कोरोना आणि न्यायव्यवस्थेसमोरचे प्रश्न

सध्या माध्यमांमध्ये (system) व्यवस्था या शब्दाचा फार बोलबाला आहे. भारतात गेल्या वर्षीपासून सुरू झालेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आपली आरोग्य व्यवस्था (Health System/Infrastructure) कशी कोलमडलीय? हे आपण रोज बघत आहोत. बाधित आणि मृत लोकांचे आकडे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार लपवित आहेत आणि आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे सगळीकडे बोलले, लिहिले जात आहे.

कोरोना प्रादुर्भावामुळे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या, राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वाच्या मर्यादा आपल्या लक्षात आल्या. अगदी तशीच परिस्थिती आपल्या न्यायपालिकेची झाली आहे. कशी ते आपण बघू.

• चिंताजनक आकडेवारी

नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रीडची आजची आकडेवारी असे सांगते की आज (दि.८.०५.२०२१) भारतात ३,८४,१३,१८७ खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ३,०१,२७,०२७ खटले १ वर्षापेक्षा जास्त जुने आहेत.

तीस वर्षांपासून प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची संख्या एक लाखावर आहे.

वीस ते तीस वर्षांपासून प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची संख्या जवळपास पाच लाख आहे.

दहा ते वीस वर्षांपासून प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची संख्या सत्तावीस लाखांवर आहे.

पाच ते दहा वर्षांपासून प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची संख्या एकसष्ट लाखांवर आहे.

तीन ते पाच वर्षांपासून प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची संख्या त्रेसष्ट लाखांवर आहे.

एक ते तीन वर्षांपासून प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची संख्या जवळपास सव्वा कोटी आहे.

• अपुरे आर्थिक पाठबळ

न्यायपालिकेच्या या भयावह परिस्थितीला अनेक कारणे आहेत. सरकारचे न्यायपालिकेकडे असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष हे त्यातले प्रमुख कारण. भारत सरकारच्या तसेच राज्य सरकारांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात अगदीच नगण्य तरतूद न्यायपालिकेसाठी केली जाते.

अख्खा देश न्यायपालिकेकडे या ना त्या कारणासाठी आशेने बघत असताना न्यायपालिकेला प्रचंड गरज असताना आर्थिक पाठबळ न देता 'सेंट्रल विस्टा' सारख्या प्रकल्पावर हजारो कोटी रुपये खर्चिले जातात. तेवढ्या रकमेत न्यायव्यवस्था आणि सध्या प्रचंड ताण असणारी आरोग्य व्यवस्था सुद्धा बर्‍याच अंशी सुदृढ होऊ शकते.

गेल्या गेल्या तीस चाळीस वर्षांपासून प्रत्येक सरन्यायाधीश आणि विधी आयोग न्यायालयांची, न्यायाधीशांची संख्या वाढवा म्हणून सरकारकडे मागणी करत असतात पण कोणाचेही सरकार असो, त्याकडे दुर्लक्षच केले जाते.

चार पाच वर्षांपूर्वी एक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. त्यानुसार २०१४-२०१५ साली देशभरातील खालच्या न्यायालयांनी १,८७,३०,०४६ खटले निकाली काढले आणि त्याच कालावधीत १,८६,२५,०३८ खटले दाखल झालेत. या कालावधी दरम्यान सुमारे १५,५०० ते १५,६०० न्यायाधीश देशभरातील खालच्या न्यायालयांत कार्यरत होते. याचा ढोबळ मानाने अर्थ असा होतो की जितके खटले दाखल होतात, साधारण तितकेच खटले (किंवा थोडे जास्त) निकाली निघू शकतात. मग अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचे काय करायचे?

• न्यायाधीशांची अपुरी संख्या

एका आकडेवारीनुसार भारतातल्या खालच्या न्यायालयातील कार्यरत न्यायाधीशांची संख्या पंधरा ते वीस हजारापर्यंत असते. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका आकडेवारीनुसार खालच्या न्यायालयांत न्यायाधीशांची मंजूर संख्या २४,२४७ आहे आणि जवळपास पाच हजार जागा रिक्त आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या आणि कार्यरत न्यायाधीशांची संख्या सुद्धा कधीच सारखी नसते.

मंजूर संख्या १०८० असून त्यातील ४०० च्या वर जागा रिक्त आहेत. न्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढवणे आणि रिक्त जागा ताबडतोब भरणे आवश्यक असताना त्या दृष्टीने कोणीच काही करताना दिसत नाही. सरकारने न्यायपालिकेकडे आणि न्यायपालिकेने सरकारकडे चेंडू टोलवणे हेच गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे.

आरोग्य व्यवस्थेचा जसा कोरोना काळात बोजवारा उडाला तसा न्यायव्यवस्थेचा बोजवारा न उडता तरच नवल. आजची न्यायपालिकेची परिस्थिती बघता 'आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास' या म्हणीचा प्रत्यय येतोय.

भारताची लोकसंख्या, प्रलंबित खटल्यांची प्रचंड संख्या आणि त्यामानाने न्यायाधीशांची अपुरी संख्या लक्षात घेता आपली न्यायपालिका कशी बशी 'तारीख पे तारीख' या पद्धतीने सुरू होती. त्यात भारतात कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि न्यायपालिका जवळजवळ बंद पडली. गेल्या वर्षी जाहीर केल्या गेलेल्या अभूतपूर्व लॉकडाऊनमुळे देशभरातील न्यायालये ठप्प पडली.

फक्त अति-तातडीची प्रकरणे ऐकली जाऊ लागली. काही महिन्यांनी कधी पन्नास टक्के कर्मचारी, कधी पंचवीस टक्के, कधी अर्धा वेळ कधी, पूर्ण वेळ, कधी विडिओद्वारे, कधी प्रत्यक्ष, कधी हायब्रिड, अशी रडत खडत न्यायालये सुरू होऊ लागली, कामकाज थोडेफार सुरू व्हायला लागले आणि दुसरी लाट आली.

अपुरी संख्या, अपुरी साधने, त्यात पुन्हा मास्क, दो गज दूरी, वारंवार हात धुणे (sanitize करणे) हे प्रकार...या सर्व बाबी बघता कागदपत्रे, फायली, पुस्तके आणि माणसे यांच्याशिवाय चालू न शकणारी व्यवस्था कशी तग धरेल?

कोरोना कधी आटोक्यात येईल याची निश्चित तारीख कोणीही सांगू शकत नाही. कोरोनाची नवनवीन रूपे येत आहेत. दुसरी लाट प्रचंड नुकसान करीत आहे. शेकडो वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, न्यायाधीश बळी पडत आहेत. आधीच लंगडी असलेली आणि दिवसेंदिवस प्रचंड उपहासाचा विषय होत असलेली आपली न्यायव्यवस्था पुन्हा कशी आणि केव्हा उभी राहील याबाबत निश्चित काहीही सांगता येणे अवघड आहे.

• आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा

आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे प्रकरण दाखल करणे, सुनावणी करणे, साक्षीपुरावे घेणे, त्यासाठी सर्व संबंधितांचे प्रशिक्षण, वगैरे टप्प्याटप्प्याने होऊ शकेल पण त्याला किती वर्षे लागतील ते आजच सांगता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका समितीने २००५ साली आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर न्यायप्रणालीत करण्यासंबंधीची योजना सादर केली. २०१३ साली ई-कोर्ट्स पोर्टल सुरू झाले. ते अजूनही नीट कार्य करीत नाही हा भाग वेगळा. सर्वोच्च न्यायालय आणि निरनिराळ्या उच्च न्यायालयांच्या स्वतंत्र वेबसाइट्स सुरू झाल्या. रोजच्या रोज आदेश/निर्णय अपलोड होऊ लागले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय निरनिराळया भारतीय भाषांत अनुवादित करून अपलोड करण्यात येत आहेत. हळूहळू सुधारणा होत आहेत. परंतु खटले निकाली निघण्याची गती केव्हा आणि कशी वाढेल याबाबत सर्वच अनभिज्ञ आहेत. अनेक वकील आणि न्यायाधीशांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अजूनही नीट करता येत नाही, बर्‍याच लोकांना शिकायची इच्छाही नसते. त्यामुळे न्याययंत्रणेचे संपूर्ण संगणकीकरण होण्याची शक्यता फारच धूसर आहे. हे सर्व असेच रडतखडत चालेल असे सध्याचे तरी चित्र आहे. हे चित्र पालटेल अशी आशा करू या.

• सरन्यायाधीशही हतबल

आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र समजली जाते. ती तशी खरेच आहे का?, हा प्रश्न वेगळा. भारताच्या सरन्यायाधीशांना २०१६ साली आपल्या न्यायपालिकेतील न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत केंद्र सरकारचा असहकार, अपुर्‍या न्यायाधीशांसमोर प्रलंबित खटल्यांचा ताण, त्यामुळे खटले निकाली निघण्यास होणारा विलंब आणि न्यायासाठी ताटकळत असणारा सामान्य माणूस....हे सर्व एका जाहीर कार्यक्रमात सांगताना पंतप्रधानांसमोर रडू कोसळले.

आज पाच वर्षांनंतर परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही. उलट कोरोनामुळे न्यायपालिकेची अवस्था अधिकच बिकट झालेली आहे. आणि सरन्यायाधीशासारखी व्यक्ती जर इतकी हतबल, असहाय असेल तर सामान्य माणसाने न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची?

भारतात सध्या कोरोनाची दुसरी लाट सुरू आहे, तिसरी, चौथी लाट येणार आहेच. कोरोना निरनिराळी रुपे घेऊन येतोय. अशा परिस्थितीत न्यायपालिकेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी काहीतरी ठोस उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे. पण सध्या तरी सर्व उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा कोरोना, ऑक्सिजन पुरवठा, हॉस्पिटलमधल्या सोयीसुविधा, रेमडेसिवीरचा पुरवठा, इतर औषधांचा साठा उपलब्ध करून देणे, लसीकरणाचे गौडबंगाल, वगैरे विषयांसाठी शेकडो खटले दाखल होत आहेत आणि त्यावर सुनावणी होत आहे.

या अभूतपूर्व आणि भीतीदायक परिस्थितीत सरकारांनी सर्व उपाययोजना तातडीने आणि समन्यायी पद्धतीने करणे अपेक्षित असताना न्यायालयांना दिवसभर आणि बरेचदा संध्याकाळी सुद्धा सुनावणी घेऊन या राज्याला किंवा शहराला अमुक इतके ऑक्सिजन पुरवा, इतके रेमडेसिवीर द्या....असे आदेश द्यावे लागतात.

जे लोकनियुक्त सरकार आहे, त्याने जनतेची काळजी घेतली नाही, जनतेचा जगण्याचा हक्कच हिरावून घेतला जात असेल तर न्यायालयांनी दखल घेणे भागच आहे. न्यायालये केव्हा दखल घेतात, त्यांचे आदेश किती पाळले जातात, कसे पाळले जातात....हे आणखीनच वेगळे विषय आहेत. असो.

आता कोरोना काळात संपूर्ण न्यायपालिका जवळजवळ ठप्प पडली आहे. आपल्याला जसा जगण्याचा हक्क आहे तसाच न्याय मिळण्याचाही हक्क आहे. कोरोना प्रादुर्भावापूर्वी मंद गतीने चालणारी न्यायपालिका आता गती तर सोडा, चालेल की नाही हाच प्रश्न अनेकांना पडलाय. कारण कोरोना प्रकरण केव्हा संपेल हे नक्की नाही, त्यातून अनेक नवी प्रकरणे उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि नवनवे खटले दाखल होणारच....जुने पडूनच आहेत. त्यांचे काय होईल?, कसे होईल?, केव्हा होईल? ते काळच ठरवेल.

त्यामुळे आताच्या परिस्थितीत न्याय केव्हा मिळेल याची काहीही शाश्वती नाही. अत्यंत निराशाजनक परिस्थिती आहे. पण कुणी सांगावे.....यातूनही काही नवे चांगले निघेल. मार्टिन ल्युथर किंगने म्हटलेलेच आहे, "We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope".

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००