कोणाला हवी वाढती लोकसंख्या?

वाढती लोकसंख्या हा तिनेक दशकांपुर्वी चिंतेचा विषय बनला होता. त्यावर वारंवार लिहिलेही जात होते व धोक्याचे इशारे दिलेही जात होते. भारताच्या प्रगतीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणुन लोकसंख्येच्या विस्फोटाकडे पाहिले जात होते. परंतू जागतिकीकरणाची लाट आली आणि त्या लाटेत लोकसंख्येचा प्रश्न वाहून गेला. लोकसंख्या हा अडथळा नव्हे तर उलट भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठीचे भांडवल आहे असा प्रचार सुरू झाला. अर्थात हे प्रचारक जागतिकीकरणाचे लाभ उचलणारे भाट होते हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. अधिक लोकसंख्या म्हणजे अधिक ग्राहक हे वरकरणी अत्यंत सोपे वाटणारे नवप्रमेय मांडले गेले... ते दुर्दैवाने स्वीकारलेही गेले. पण ही लोकसंख्या बाजारपेठ म्हणून कोण वापरणार आहे? याचे भान मात्र ठेवले गेले नाही.

पाश्चात्य प्रगत राष्ट्रांतील बाजारपेठा पुरेपूर व्यापल्यानंतर विकसनशील राष्ट्रांतील बाजारपेठांकडे भांडवलदारांचे लक्ष वळणे स्वाभाविक होते. चीन व भारत यासारखी लोकसंख्येने बजबजलेली राष्ट्रे उपभोग्य वस्तुंसाठी मोठी व वाढती बाजारपेठ आहे. हे त्यांनी हेरले नसते तरच नवल. त्यातुनच मूक्त बाजारपेठेचे तत्वज्ञान अशा राष्ट्रांच्या गळी उतरवले गेले. मूक्त बाजारपेठ ही भांडवलदारी व्यवस्थेची अंतिम टोकाची संकल्पना आहे. तशी ती नवी नाही. पण तिला कोणी फारशी भीकही घातली नव्हती. स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेकडे भारताचेही डोळे लागलेले होते.

त्या दिशेने खुरडत का होईना वाटचाल सुरु होती. मागास असण्याची जनतेलाही सवय होती. किंबहुना आहे त्या स्थितीत संतुष्ट राहण्याची भारतीय पुरातन सवय कामात येत होती. टी.व्ही., फ्रीज, एखादी बजाजची स्कुटर एवढीच काय ती श्रीमंती मिरवायची साधने होती. टीव्हीवर चॅनेलही एकच असे... डी.डी. चा. त्यात श्रीमंतीचे व आधुनिकतेचे प्रचारकी तंत्र नव्हते. त्यामुळे लोक हमलोग असो की रामायण-महाभारत सारख्या मालिका रस्ते ओस पाडुन पाहण्यातच आनंदी असे. हॉटेलिंग ही सवयीची नव्हे तर चैनीची बाब होती. गांवात तर वीज असल्या-नसल्यानेही काही अडते आहे. असे वाटण्याचा भाग नव्हता.

पण जागतीकीकरण आले. सर्वात प्रथम लाट आली ती चॅनेल्सची. या चॅनेल्सच्या मालिकांनी सर्वप्रथम काय कार्य केले असेल तर रात्रंदिवस उच्चभ्रू जीवनाचे प्रदर्शन सुरु केले. जीवनशैलीविषयकच्या संकल्पना बदलायला सुरुवात केली. शहरी मध्यमवर्गाने जमेल तसे अनुकरण सुरु केले. त्यासाठीची भरमसाठ उत्पादनेही लवकरच बाजारात ओतली जावू लागली.

यामुळे उच्च वेतनाच्या नोकरभरत्या वाढल्या असल्या तरी त्याच्या अनेकपट लोकांचे खिसे खाली होऊ लागले. शहरी बाजारपेठांवर भागेना, म्हणुन जगाच्या लोकसंख्येच्या १२% असलेली खेड्यातील जनता हे मार्केट त्यांनी डोळ्यांसमोर ठेवले. त्यासाठी शिस्तबद्ध जाहिरातींचा मारा करीत ग्रामीण जनतेलाही आपल्या विळख्यात घेतले. जीवनविषयकच्या संपुर्ण संकल्पना बदलत गेल्या. अजुनही बदलल्या जात आहेत. यात चांगले की वाईट हा भाग वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा असला तरी भारतीयांना आधुनिक करणे. हा उद्देश या जागतिकिकरनामागे नसून भारतीय लोकसंख्येला बाजार म्हणुन वापरुन घेणे. हाच एकमेव उद्देश यामागे आहे हे उघड आहे.

परंतू वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपण कोणत्या विनाशक दिशेने चाललो आहोत याचे भान मात्र संपूर्ण सुटले आहे. २०११ च्या जनगणणेनुसार भारताची लोकसंख्या १.२१ अब्ज असून ती जगाच्या लोकसंख्येपैकी १७.५% एवढी आहे. दरवर्षी होत असलेल्या वाढीमुळे २०२५ पर्यंत भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकेल अशी चिन्हे आहेत. चीनचा भौगोलिक आकार भारताच्या तिप्पट आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. चीनची दर चौरस किलोमीटर लोकसंख्येची सरासरी घनता ही १४३.४३ एवढी आहे तर भारताची ४११.२९ एवढी आहे (दोन्ही आकडेवारी २०१० च्या) हे लक्षात घेतले म्हणजे चीनची लोकसंख्या पार करतावेळी भारतात दर चौरस किमीत किमान हजारावर लोक असतील हे उघड आहे.

भारताकडे जगात उप्लब्ध असलेल्या जमीनीपैकी भारताच्या वाट्याला आलेली जमीन २.४% एवढीचह असून जगाच्या लोकसंख्येपैकी १७.५% लोकसंख्या भारतात आहे. यातील गांभिर्य आपल्याला समजावून घ्यावे लागणार आहे. जागतिकीकरणामुळे जीवनशैलीविषयकच्या बदलत्या संकल्पनांमुळे आजच सुशिक्षीत (मग तो दहावी-बारावी का असेना...) तरुण शेतीपासून दूर पळत आहे. शेतीच्या दरपिढीगणिक होत चाललेल्या तुकडीकरणामुळे शेतीयोग्य सलग खंड कमी होत जाणार आहेत. शिक्षणपद्धतीच्या सुशिक्षित बेरोजगार वाढवत नेण्याच्या धोरणामुळे आजच शेतीचे भवितव्य धोक्यात येवू लागले आहे. जवळपास ६५% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असुनही याच लोकसंख्येचा शेतीवर विश्वास उरलेला नाही.

संधी मिळताच शेतीवर लाथ मारत अगदी प्युन-रखवालदाराची नोकरी मिळत असेल तर त्यासाठी अगदी डबल ग्र्यज्युएटससुद्धा धाव घेत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. लौकिक जीवनातून हद्दपार होत गेलेली श्रमप्रतिष्ठा याला कारण आहे. हाच ट्रेंड पुढे सुरू राहिला तर शेती कोण करणार हा प्रश्न जसा आहे. तसेच वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घ्यायलाही अधिकाधिक जमीन लागणार असल्याने शेतीयोग्य जमीन कमी होत जाईल हे उघड आहे. ही मानसिकता बदलण्याचे आज कठोर प्रयत्न करण्याची गरज असतांनाही तसे होत नाही. याचे कारण जागतिकीकरणाने बदलवून टाकलेली विचारसरणी आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागणार आहे.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणारे प्रश्न भयानक आहेत. सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे पर्यावरणाच्या होत चाललेल्या नाशाचा. असे विनाशक प्राकृतीक उद्रेक भविष्यात वारंवार घडत जातील याचा हा प्रकृतीनेच दिलेला इशारा आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पाणी/वीज पुरवण्यासाठी आणि रोजगार देण्यासाठी उद्योगव्यवसायप्रकल्प अनिवार्य आहेत हे सत्यही त्याच वेळीस नाकारता येत नाही. नोक-यांच्या हावेमुळे लोकांनीच एक भयंकर संकट निर्माण करुन ठेवले आहे आणि ते दिवसेंदिवस गंभीर होत जाणार आहे हे आपण लक्षात कधी घेणार?

याचे कारण म्हणजे आपल्याल नेमके काय हवे आहे याची व्याख्याच आपण कधी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. आणीबाणीत कुटुंबनियोजनाचा प्रयोग इंदिराजींनी (त्यात काही अत्याचार झाले हे मान्य करुनही) केला. त्यांचे सरकार आणीबाणी अथवा अन्य दडपशाह्यांमुळे गडगडले नसून केवळ कुटुंबनियोजनाची सक्ती केल्यामुळे गडगडले हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. लोकांचा मुख्य रोष कुटुंबनियोजनाच्या विरोधात होता. त्यानंतर आजतागायतपर्यंत लोकसंख्येची वाढ दुप्पटीपेक्षा अधिक झाली. संसाधनांवर ताण येणे स्वाभाविक होते. तसा तो आलेलाही आहे. तरीही आमची लोकसंख्येची घोडदौड थांबायला तयार नाही. त्यासाठी नव्याने जनजागरणाची गरज आहे हेही आमच्या लक्षात येत नाही.

आम्हाला विकास नेमका कसा हवा आहे याचेही भान आम्हाला आजही आलेले नसल्याने लाटेवर स्वार झालेले संधीसाधू असेच आपल्याला आजच्या समाजाचे वर्णण करावे लागेल. शाश्वत अर्थव्यवस्था विरुद्ध संसाधनांची लुट करत पृथ्वीला नागवणारी अर्थव्यवस्था यातील फरक आम्हाला समजलाच नाही. आपल्या गरजा बव्हंशी कृत्रीम असून काल्पनिक प्रतिष्ठा-सुखाकडे वळवण्यासाठी त्या योजनाबद्ध पद्धतीने निर्माण केल्या जात आहेत व त्या भागवण्याच्या हव्यासात आम्ही आपल्याच पुढील पिढ्यांच्या विनाशाचा मार्ग उघडा करून देत आहोत हे आमच्या लक्षात येत नाही हे आमचे दुर्दैव नव्हे काय? आमची लोकसंख्या ही इतरांची बाजारपेठ आहे, तिला मानवी चेहरा असुच शकत नाही. कारण नफेखोरीसाठीच ती बनवली जात आहे. हे आमच्या का लक्षात येत नाही? लोकसंख्या हे आमचे भांडवल नाही...ते असलेच तर कार्पोरेट्ससाठी आहे. गांधीजींनी खेड्याकडे चला आणि प्रकृतीशी जुळवून घेणारे साधे जीवन जगा असा संदेश दिला होता. गरजा कमी करणे हे शाश्वत अर्थव्यवस्थेचे मूख्य लक्षण आहे. पण आम्ही सारे काही त्याउलट करत गेलो व आजच्या स्थितीला पोहोचलो आहोत.

लोकसंख्येच्या वृद्धीमुळे आपण कितीही कारखाने काढले तरी विकासाचा दर सर्व जनतेला कधीही सामावून घेणार नाही. उलट रिकाम्या हातांची संख्या वाढत जाणार आहे...आणि रिकामे हात असंतोषाने कधी पेटतील हे सांगता येत नाही. या रिकाम्या हातांना नक्षल्यांचे आकर्षण आजच वाटु लागले आहे. एका व्यवस्थेने विषमतेचे टोक गाठले तर त्याला जबाब विचारायला पर्यायी व्यवस्थेचे भूत उभे ठाकणारच याचेही भान समाजाला आणि राज्यकर्त्यांनाही असायला हवे. साम्यवाद अथवा नक्षलवाद हे जसे उत्तर होऊ शकत नाही तसेच मुक्त बाजारपेठही उत्तर होऊ शकत नाही.

नव्या जीवनशैलीमुळे मुळात संयम कमी होत चालला आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्यांमागेही संयमात झालेली घट हे एक कारण आहे. परिस्थितीशी संघर्ष करण्याची उमेद नवी जीवनशैली देऊ शकत नाही याचे आपल्याला अद्याप भान आलेले नाही. मानसोपचारतज्ञांकडे आजकाल जी गर्दी दिसू लागली आहे हे नव्य समाजाचे मानसिक संतुलन बिघडवण्यात हातभार लावू लागले आहे हे एक दु:श्चिन्ह आहे व त्याकडे गांभिर्याने पहावे लागणार आहे. आपल्याला दोन्ही बाजुंनी बदलावे लागणार आहे. म्हणजेच जागतिकिकरण विशिष्ट मर्यादेबाहेर जावू न देण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, जीवनशैलीकडे नव्या दृष्टीने पहावे लागेल आणि लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी सातत्याने प्रबोधन करावे लागेल.