Same Sex Marriage : समलिंगी विवाहाला विरोध का?

ॲड. वैभव चौधरी (जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे) 

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यायची का नाही म्हणून सुनावणी चालु झाली आहे. सुनावणी दरम्यान सरकारचं म्हणणं आहे की ही याचिका कायद्याने चालणारी नाही. कारण हा विषय समवर्ती सुचीत येतो. त्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना या याचिकेत सहभागी करून घेण्यासाठी सर्वोच न्यायालयने (supreme court summons) समन्स बजावले पाहिजेत. आणखी वेगवेगळ्या मुद्यावर चर्चा झाली.

या याचिकेला विरोध करण्यासाठी अखिल भारतीय संत समितीने हस्तक्षेप केला आहे. या अखिल भारतीय संत समितीच्या भीतीनुसार मी भीतीनुसार म्हणतोय कारण त्यांचं असे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने जर अनैसर्गिक समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली तर समाज उध्वस्त होईल. कारण हिंदू विवाह (Hindu Marriage) हा स्त्री आणि पुरुषांमधील धार्मिक विधी आहे. या समितीच्या म्हणण्यानुसार ही याचिका भारताची विवाहाबाबत असणारी संकल्पना पूर्णपणे उध्वस्त करून टाकेल व त्याचबरोबर या समलिंगी विवाहाला जर मान्यता मिळाली तर त्यामुळे कुटुंब व्यवस्था सुद्धा उध्वस्त होईल.

पुढे जाऊन ही समिती असे पण म्हणते की हिंदू धर्मात स्त्री आणि पुरुषाचा विवाह फक्त शारीरिक किंवा सामाजिक उद्देशासाठी नाही केला जात तर अध्यात्मिक प्रगती साधण्यासाठी केला जातो. ( आता याठिकाणी हे जर खरं असेल तर आपले प्रधान सेवक लग्नाच्या बायकोला सोडून हिमालयात का निघून गेले होते.. असो )

हे म्हणणे खरं आहे की हिंदू धर्मात (Hindu Religion) कन्यादानाला व सप्तपदीला अनन्य साधारण महत्व आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की, समलिंगी विवाहाला (Same sex marriage) कायदेशीर मान्यता दिली तर हिंदू धर्माच्या सर्व धार्मिक विधीवर त्याचा घाला होणार आहे. समलिंगी विवाह सगळेच थोडी करणार आहेत. भारतातील संपूर्ण लोकसंख्येच्या 1% लोकसंख्या सुद्धा समलिंगी विवाह करणारे नसतील आणि जरी असले तरी ज्या दोन पुरुषांना किंवा ज्या दोन महिलांना दुसऱ्या विरुद्ध लिंगाच्या व्यक्तीचे आकर्षण नसेल, अशीच व्यक्ती समलिंगी विवाह करणार आहे. त्यामुळे या विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली तर हिंदू धर्मातील धार्मिक विधीला काही हानी होणारी नाही. उलट हिंदू धर्माने या समलिंगी विवाहांना धार्मिक मान्यता देणारी विधी शोधून काढला पाहिजे. ज्या प्रकारे शिवरायांच्या काळात परधर्मात गेलेल्या व्यक्तीला पुन्हा आपल्या धर्मात घेण्यासाठी विधीचा शोध लावला होता तसाच या हिंदू धर्मीय समलिंगी विवाहाल मान्यता देण्यासाठी एकाद्या नव्या धार्मिक विधीचा शोध लावावा.

पुढे ही समिती असे म्हणते की, विरुद्ध लिंग म्हणजे स्त्री आणि पुरुषाचे विवाह हे भारतीय कायद्याचा गाभा आहे. स्त्री आणि पुरुषाचे म्हणजे विरुद्ध लिंगाचे विवाहामुळे हिंदू कायद्यानुसार त्या जोडप्यांना वेगवेगळे वारसाहक्काने अधिकार मिळतात. त्यामुळे असे विवाह संबंध विशेष वैशिष्ट्य आहेत वैवाहिक संबंधाचे. त्याचबरोबर अशा विवाहतून वेगवेगळ्या अधिकारांची व नात्यांची निर्मिती होते. आई-वडील, पती-पत्नी, मुलगा- मुलगी या नात्यांची निर्मिती होते.

समलिंगी विवाहाला विरोध करताना ही समिती म्हणते की, या विवाहाला मान्यता देणे म्हणजे भारतातील सर्व धर्मातील विवाह संकल्पनेच्या विरोधात जाणे. या अखिल भारतीय संत समितीने याचिकाकर्त्यावर भारतीय विवाह संकल्पनेला उध्वस्त करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे असा आरोप केला आहे. या याचिकेतून समलिंगी विवाहाला जर कायदेशीर मान्यता मिळाली तर यामुळे भारताच्या कुटुंब व्यवस्थेवर हल्ला होणार आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी असे या अखिल भारतीय संत समितीचे म्हणणे आहे. हीच मागणी या अगोदर इस्लामिक स्कॉलर गटाच्या जामियत उलामा इ हिंद (Jamiat Ulama-i-Hind) या संघटनेने सुद्धा केली आहे.

वरील मुद्यामध्ये आपण अखिल भारतीय संत समितीचे मुद्दे जर पाहिले तर त्यांना या समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली तर हिंदू धर्मात विवाहाला त्यातील असणाऱ्या धार्मिक विधीमुळे व मान्यतेमुळे अनन्य साधारण म्हणत्व आहे. ते महत्व किंवा ती संरचना उध्वस्त होईल. हिंदू धर्मात दोन वेगळ्या लिंगाच्या म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांच्या विवाहाला कायदेशीर व धार्मिक विधीने त्याला मान्यता आहे. या समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी भारतीय कायदा सक्षम आहे. पण हिंदू धर्म या बदलासाठी सक्षम नाही किंवा हिंदू धर्मात यांना मान्यता देणारा विधी नाही. त्यामुळे या अखिल भारतीय संत समितीला भीती वाटते की, या समलिंगी विवाहाला जर मान्यता मिळाली तर यांचा विवाह विधी कसा पार पडायचा. कारण प्रचलित असलेल्या व्यवस्थेनुसार तर स्त्रीपुरुषाचा विवाह लावण्यासाठी विधी आहे, त्या विवाहातून निर्माण होणारे अधिकार कायदेशीर अस्तित्वात आहेत. पण समलिंगी विवाहाच्या बाबतीत काय? यांचे विवाह झाले तर यांना कोणते अधिकार प्रॉत होणार ? यांच्यात आई कोण बाप कोण? या सगळ्या अनेक समस्या आहेत. या समितीचा या याचिकेला विरोध करणारा एक महत्वाचा मुद्दा असा की समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली तर कुटूंब व्यवस्था उध्वस्त होईल. त्यांचा असा युक्तिवाद करण्याचे कारण असे असावे की, भारतात हिंदू कुटुंब व्यवस्थेमध्ये एक रचना आहे. सासू-सासरे,सून, जावई, नणंद, दीर, वगैरे. पण कल्पना करा की दोन पुरुषांनी समलिंगी विवाह केला तर यातलं सुनेचं आणि जावईचे नातेच संपुष्टात येते ना. हेच स्त्रियांच्या बाबतीत पण होणार. हे म्हणजे सामान्य लोकांच्या भाषेत असं झालं, की कोण कोणाचा नवरा आणि कोण कोणाची बायको? सुनबाई कोणाला म्हणायचं आणि जावई कुणाला म्हणायचं ? हे असे सामान्य लोकांच्या थेट पटणाऱ्या मुद्यांवर विरोधाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते किंवा केले जाऊ शकते. या अखिल भारतीय समितीने जे मत नोंदवले आहे की यामुळे कुटुंब व्यवस्था उध्वस्त होणार या मताशी मी बिलकुल सहमत नाही. या समलिंगी विवाहाला जर मान्यता मिळाली तर प्रचलित कुटूंब व्यवस्थेत एक नवीन कुटुंब व्यवस्था निर्माण होऊ घातली आहे तिचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. समलिंगी विवाह करणाऱ्या जोडप्यांमध्ये काही नैसर्गिक बदल असल्यामुळे ते एकमेकांप्रती आकर्षित झालेले आहेत. हे नैसर्गिक असल्यामुळे यात मानवाच्या धामिर्क संकल्पनेने हस्तक्षेप करण्याचं काही कारण नाही. उलट या नैसगिर्कतेला प्रत्येक धर्माने स्वीकारले पाहिजे. हे पाश्चिमात्य देशात चालतं असं म्हणून आपण आपल्याच देशबांधवांना समलिंगी विवाह करण्यासापासून रोकायचं का? त्यांनी तुमच्या धार्मिक विधीत ते बसत नाही म्हणून जगायचं सोडून द्यायचं का ? त्यांना त्याचं जीवन त्यांच्या आवडीने जगण्याचा अधिकार नाही का ? भारतीय संविधानाअंतर्गत दिलेल्या मूलभूत अधिकारामुळे भारतातील कोणताही धर्म भारतीय नागरिकांच्या वयक्तीत जीवनात हस्तक्षेप करू शकत नाही. प्रेम करण्याचा, जोडीदार निवडीचा मूलभूत अधिकार भारतीय सविधानाने सर्वांना दिला आहे. त्यामुळे समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळणे ही समलिंगी विवाह करणाऱ्या वैवाहिक जोडप्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. आणि हा अधिकार संविधानाच्या मूलभूत अधिकाराच्या चौकटीत येतो. त्यामुळे समलिंगी विवाह कायद्याच्या कक्षेत कायदेशीरपणे येतो.

दुसरा एक मुद्दा अखिल भारतीय संत समिती याठिकाणी उचलून धरते तो हा की विरुद्ध लिंगाच्या म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांच्या विवाहातून काही वारसाहक्क या जोडप्यांना प्राप्त होतात.

म्हणजे काय तर हिंदु धर्मात समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारी कोणतीही तरतूद नाहीये त्यामुळे या विवाहातून कोणताही वारसा हक्क त्यांना मिळणार नाही. पण म्हणून काय झाले. जसे बाकी सर्व कायद्यासमोर समान आहेत तसेच हे समलिंगी विवाह करणारे सुध्दा आहेत. त्यांना वारसा हक्काने काय द्यायचं, किती द्यायचं आणि काय नाही द्यायचं हे समानतेच्या परिपेक्षातून कायदेमंडळ ठरवील. यात अखिल भारतीय संत समितीने लुडबुड करण्याची गरज नाही. या समलिंगी विवाहामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं परिवर्तन घडणार आहे ते म्हणजे या समलिंगी विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आनंदाने मुलं दत्तक घेता येणार आहेत. अनाथ आश्रमात अनाथ म्हणून जगणाऱ्या असंख्य मुलांना पालनकर्ता मिळणार आहे. हे खूप महत्त्वाचं सामाजिक परिवर्तन घडणार आहे. हिंदू विवाह कायदा व जुवेनिल जस्टीस ऍक्टच्या अंतर्गत समलिंगी जोडप्यांनी मूल दत्तक घेण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्यासाठी कायद्याची बाधा आहे. म्हणून दिल्ली मधील नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राइट ने याच याचिकेत हस्तक्षेप याचिका दाखल करून समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी केली आहे व त्याचबरोबर या जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्यासाठी तशी कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी. अशी याचना या कमिशनने त्यांच्या हस्तक्षेप याचिकेत केली आहे.

समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर काही धार्मिक वैवाहिक विधीच्या बाबतीत व वारसा हक्काने मिळणाऱ्या अधिकाराबाबत कायदेशीर अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्या अडचणींना सामोरे जाऊन त्यातून मार्ग काढण्याची क्षमता संविधानामुळे शक्य आहे. समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाली तर सविधानाचे जे ध्येय आहे सर्वांना कायद्यासमोर समानता ती समानता या जोडप्यांना ही मिळेल. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. भारताचं सौंदर्य हे भारताच्या विविधतेत आहे. विविधता असूनही भारतीय संविधानाने या भारताला व्यवस्थित बांधून ठेवलंय. त्यात आपण आता अजून एका विविधतेला जागा देणार आहोत. मला विश्वास आहे की ज्या प्रकारे भारतात विविध जातीधर्माचे लोक आनंदाने सुखा समाधानाने जगतात तसेच हे समलिंगी विवाह करणारे जोडपेही त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर आनंदाने जगणार आहेत व ते ही भारताच्या भरभराटीला हातभार लावतील यावर मला तिळमात्र शंका नाही.

अजून खूप काही काळाबरोबर घडणारे बदल आपल्याला भारतातील प्रचलित व्यवस्थेत करायचे आहेत. या बदलांना स्वीकारण्यासाठी आपण तयार झालं पाहजे व इतरांना ही तयार केलं पाहिजे.

सर्वोच न्यायलायत समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठीच्या याचिकेवर कालपासून सुनावणी चालू झाली आहे. पाहू आपली न्यायपालिका त्यांना त्यांचा कायदेशीर अधिकार देते की नाही.