दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा डेडलॉक का?

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा अजेन्डा डाव्यांनी (पियूष गोयलांच्या भाषेतील माओवादयांनी नव्हे) हायजॅक केल्यामुळे सध्याचा डेडलॉक निर्माण झाला आहे. आंदोलकांनी डावपेचाचा भाग म्हणून सरकारला नमवण्यासाठी कायदे पूर्णतः मागे घेण्याची मागणी केली होती. परंतु सुरूवातीपासूनच या कायद्यांत सुधारणा कराव्यात अशी लवचिक लाईन त्यांनी घेतलेली होती. सरकारला गुडघे टेकायला लावल्यानंतर सरकारने तडजोडीचा जो प्रस्ताव दिला होता, त्यात आणखी काही गोष्टींची मागणी करून मधला मार्ग आंदोलकांनी काढायला हवा होता.

कृषी सुधारणांना विरोध न करता नवीन कायद्यांतील त्रुटी दूर करण्याची मागणी तडीस लावणे आवश्यक होते. परंतु डाव्यांनी कायदे रद्द केल्याशिवाय पुढची बोलणी करणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेतल्याने डेडलॉक निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकार तर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांमध्ये फुट पाडण्यास सुरूवातीपासून उत्सुकच होते. पंजाबमधील सुमारे 31 संघटना या आंदोलनात आहेत. शिवाय इतर राज्यांतील संघटनाही आहेत. सगळ्या मिळून सुमारे 208 संघटना अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या झेंड्याखाली आंदोलनात उतरल्या आहेत. शेतकरी नेत्यांनी संयम दाखवल्यामुळे सरकारचा फाटाफुट करण्याचा सुरूवातीचा डाव उधळला गेला. परंतु आता डेडलॉक निर्माण झाल्याने सरकारचे फावले आहे.

सरकार दरबारी पुन्हा एकदा संघटनांमध्ये फुट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्याची पहिली चुणूक व्ही एम सिंह यांच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये दिसली. हे सिंह अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे निमंत्रक आहेत. राजू शेट्टींशी त्यांची खास जवळीक आहे. इतर संघटना सरकारशी बोलल्या किंवा नाही बोलल्या तरी आम्ही सरकारशी बोलायला तयार आहोत, सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. डेडलॉक इतर संघटनांचे आहे, आमचे नाही, आमची मुख्य मागणी एमएसपी गॅरंटी कायद्याची आहे, असे ते म्हणाले आहेत. राजू शेट्टींचाही त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा असल्याचे बोलले जात आहे. व्ही एम सिंह यांनी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या इतर नेत्यांना विश्वासात न घेताच चर्चेला तयार असल्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप होत आहे.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांना 9 डिसेंबर रोजी पुरंदरच्या विमानतळाच्या प्रश्नासंबंधी भेटले. 12 डिसेंबरला राजनाथसिंह आणि उत्तर प्रदेशमधील भारतीय किसान युनियनच्या नेत्यांची चर्चा झाली आणि त्यांच्या एका गटाने दिल्लीतील आंदोलन मागे घेतले व रस्ता वाहतुकीला मोकळा केला. हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंतसिंग चौताला हे शेतकरी आंदोलन होत असतानाही भाजपबरोबर सत्तेत कायम असल्याने टीकेचे लक्ष्य झालेले आहेत. त्यांनी 12 डिसेंबरला राजनाथसिंहांची भेट घेतली आणि शेतकरी आंदोलनावर येत्या 24 ते 48 तासांत तोडगा निघेल, असे वक्तव्य केले. 12 डिसेंबरलाच व्ही एम सिंह यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आम्ही सरकारशी चर्चा करायला तयार असल्याचे जाहीर केले. सरकार डेडलॉकचा फायदा घेण्यासाठी पुढे सरसावले आहे, हाच या सगळ्याचा अर्थ आहे.