राज्यपाल असे का वागले?

भारतातल्या संसदीय लोकशाही पद्धतीचे एक अनमोल वैशिष्ट्य म्हणजे चेक अँड बॅलन्स व्यवस्था. राज्यात, केंद्रात कुठलंही पद, यंत्रणा सर्वशक्तिमान होणार नाही. याची काळजी घेतली जाते. मात्र, हे करताना अधिकारांचे वाटप एकमेकांच्या पायात पाय अडकवणार नाही. हेही पाहिलेलं आहे.

राज्यपातळीवर विचार करता मुख्यमंत्री हे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सत्ताधारी पक्षाचा प्रमुख या नात्याने मंत्रिमंडळ स्थापन करून कारभार चालवतो. मात्र, मुख्यमंत्री बहुमत आहे. म्हणून कुठलेही निर्णय घेऊ नये किंवा राज्यांचे कायदे घटनात्मक पातळीवर घटनेशी, मुलभूत तत्वांशी विसंगत असू नयेत, राज्य-केंद्र संबंध बिघडू नयेत. यासाठी राज्यपाल हे घटनात्मक पद निर्माण केलेलं आहे.

मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय, कायदा राज्यपालांच्या सहीने नियम बनतो. मात्र, त्याचा फेरविचार करण्यासाठी ते परत पाठवू शकतात. पण तसाच कायदा बदल न करता आला तर राज्यपालांना त्याला मंजुरी द्यावी लागते.

एक अर्थाने घटनात्मक जबाबदारी असलेल पद राज्यपाल भूषवतात. अर्थातच घटनात्मक पदावर काम करताना तुम्ही पूर्वी कुठल्याही पक्षाचे, विचारांचे असाल तरीही त्या पदावर नियुक्त अथवा निवड झाल्यावर तुमचं वागणं पक्षातीत असलं पाहिजे. याचा उत्तम वस्तुपाठ याच संसदीय राजकारणात सुस्मृत सोमनाथ चटर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्ष असताना घालून दिलेला आहे.

हे सगळं सांगण्याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्रात सध्या समांतर सत्ताकेंद्र आणि पक्षीय राजकारणाच्या चिखलात रुतलेला राज्यपालांचा रथ. ज्या राज्यघटनेच्या नियमानुसार आपण राज्यपाल झालोय. त्या राज्यघटनेच्या गाभ्यात असलेली मुलभूत तत्व जपण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची असली तरी घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तींची सगळ्यात जास्त आहे.

कोरोनाकाळात धार्मिक स्थळ उघडण्याचा मुद्दा ना हिंदुत्वाचा आहे ना सेक्युलर असण्याचा? हा पूर्णपणे कायदा, सुव्यवस्था आणि प्रशासनाचा भाग आहे. इथे कुठलाही पक्षीय विचार येण्याचा संबंध नाहीये. मात्र, सत्तेचा मुकुट गमावून बसलेल्या संघी नेत्यांची अवस्था मद्यपी इसमाला अनेक दिवस दारूपासून दूर ठेवल्यावर जसे झटके येतात, तो जसा हवालदिल होऊन दारू मिळवायला वाट्टेल ते कृत्य करू धजतो तशी झालेली आहे. त्यामुळेच राज्यपालांच्या कर्तव्यांचा विसर पक्षीय राजकारणाच्या चिखलात रुतलेल्या संघी भाजपायी नेत्यांना पडला तसाच तो खुद्द राज्यपालांना पडला आहे.

भाजपायी नेत्यांनी लिहून दिलेल्या पत्रावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केलेली असावी. इतपत शंका यावी. इतकं पत्र एककल्ली आणि एकसुरी आहे. त्याला उद्धव ठाकरेंनी योग्य उत्तर दिलेलं आहेच. मात्र, हे सगळ्यांना स्पष्ट आणि नीटपणे माहित असावं. "कोरोनाकाळात धार्मिक स्थळ उघडण्याचा मुद्दा ना हिंदुत्वाचा आहे ना सेक्युलर असण्याचा, हा पूर्णपणे कायदा, सुव्यवस्था आणि प्रशासनाचा भाग आहे " संघी भाजपायी नेत्यांची कावेबाजी अतिशय भयंकर आहे.

घटनेची मुलभूत तत्वे, घटनेचा गाभा यांची सतत खिल्ली उडवणे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे घटनाच मान्य नाहीये. हे दाखवून देणे आणि त्या माध्यमातून लोकांचा बुद्धिभेद करणे. यामध्ये कमालीचे सातत्य आहे. वास्तविक पाहता देशातल्या अतिशय फाटक्या माणसाला न्याय यंत्रणा, प्रशासन, कायदे यांचा आधार वाटतो, आपल्या अडचणी, अन्याय, प्रश्न यांची तड इथेच लागेल याचा त्याला विश्वास वाटतो. याला कारणीभूत भारतीय राज्यघटना आणि त्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या यंत्रणा.

घटनेची मुलभूत तत्वे लोकांना समानता, सारखे हक्क देतात आणि याच गोष्टीने संघी भाजपायी लोकांचा जळफळाट होतो. यांच्या स्वप्नातले हिंदुराष्ट्र मुळातच शोषण आणि असमानता यावर आधारित आहे. जिथे कनिष्ठ वरिष्ठ हा भेद आहे, मूठभरांच्या हाती सत्ता एकवटलेली आहे. तिथे समानता देणारी राज्यघटना डोळ्यात खुपते. यात नवल नाही. हे सामान्य माणसांच्या आशास्थान असलेल्या घटनेच्या तत्वांवर, घटनात्मक यंत्रणावर, पदांवर सतत आघात करून, बदनाम करून, बटिक बनवून लोकांचा विश्वास तोडण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामागे लोकांना लाचार बनवून धर्माच्या पायाशी लोळण घ्यायला लावणे. हाच एकमेव अजेंडा सतत राबवत असतात.

गमतीची बाब म्हणजे आमदार विकत घेऊन, फोडाझोडी करून, लोकांना अडचणीत आणून, कोंडी करून सत्ता मिळवताना, सत्ता राबवताना संघाला याच घटनेचा आणि घटनात्मक तरतुदींचा आश्रय घ्यावासा वाटतो. मात्र, प्रत्यक्षात आपला हिंदुराष्ट्राचा अजेंडा राबवताना हीच घटना अडगळीत फेकून देण्याची भाषा हेच करतात. राज्यपालांचे पत्र एवढ्याच बाबीशी संबंधित नसून हे सातत्याने सामान्य माणसांच्या मनात भीती निर्माण करायला घटनात्मक पदांचे अवमूल्यन आणि लोकांच्या राज्यघटनेवर असलेल्या विश्वासाला तोडण्यासाठीच केलेले आणखी एक कृत्य हे समजून घेतले पाहिजे.