शेतकरी आंदोलन : तोपर्यंत शिवसेना, राष्ट्रवादी गप्प का होते?

राज्यसभेत एकूण जागा २४५ आहेत. त्यापैकी ४ रिक्त आहेत. भाजपचे ९३ खासदार राज्यसभेत आहेत. भाजपचेच काय, एनडीएचेही राज्यसभेत बहुमत नाही. एनडीए बहुमतापासून २४ जागा दूर आहे. लोकसभेत भाजपचे पाशवी बहुमत आहे हे खरे, पण तसे चित्र राज्यसभेत नाही.

तरीही, सप्टेंबरमध्येच कृषी विधेयके राज्यसभेत मंजूर कशी झाली? आवाजी मतदानाने झाली, हे खरे; आणि मोदी सरकारने लोकशाहीची पायमल्ली केली, हेही खरे. विरोधी आवाज दडपला गेला, हेही अगदी खरे. पण, तेव्हा आणि त्यानंतर आजपावेतो आपले शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे पक्ष काय करत होते? खुद्द संजय राऊत या विधेयकांचे समर्थन करत होते. त्यांची जाहीर विधाने बघा. आवाजी मतदानाचा फार्स सुरू असताना यांचे खासदार मुळी सभागृहात नव्हतेच.

प्रकाशसिंग बादल यांनी मंत्रिपद सोडत, स्वतःचे 'पद्मविभूषण'ही परत केले. एकूणच, अकाली दलाने नंतर हा मुद्दा देशव्यापी केल्याने शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची गोची झाली. तोवर यापैकी कोणी याविषयी (प्रामाणिकपणे!) ब्र' काढत नव्हते. काही त्यागत नव्हते. कॉंग्रेसचे राजीव सातव तेव्हा या मुद्द्यावर एकाकी लढत स्वतःचा वाढदिवस विसरून संसदेबाहेर उपोषण करत होते, हे इतिहास लक्षात ठेवेलच. पण, इतरांचे काय? लोक हो, शेतक-यांच्या बाजूने उभे राहाताना, ही उत्तरे आपापल्या नेत्यांना मागावी लागतील.