private vs public: मोदी सरकार तुम्हाला गंडवतेय का?

जगभर हे घडत आहे हे "ते" तुम्हाला सांगणार नाहीत; कारण त्यांना सत्यासत्यामध्ये इंटरेस्ट नाही, कधीच नव्हता. लंडन शहरातील खाजगी क्षेत्राच्या हातात असणाऱ्या ट्यूब रेल्वे पुन्हा एकदा सार्वजनिक मालकीच्या करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

३७ देशांमधील २६७ छोट्या / मोठ्या शहरात खाजगी कंपन्यांकडून नागरी पाणी पुरवठा योजना पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे (री म्युनीसिपलायझेशन ) सुपूर्द केल्या गेल्या आहेत. यात पॅरिस शहराचा समावेश आहे. जेथे खाजगी कंपनी १०० वर्षे पाणी पुरवीत होती.

२००८ च्या वित्तीय अरिष्टनंतर खुद्द अमेरिकेत बँका सार्वजनिक मालकीच्या असण्यासाठी जन चळवळ सुरु आहे. जिज्ञासूंनी गुगल करून अधिक माहिती घ्यावी; पडताळून घ्यावी. आणि आपल्या देशात जणू काही नवीन शोध लागल्यासारखे पंतप्रधानांपासून, अर्थमंत्री, वाणिज्य मंत्री, नीती आयोग खाजगी क्षेत्राचे दररोज गुणगान गात सुटले आहेत.

अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खाजगी मोठ्या कंपन्यांच्या हातात दिली. सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण केले कि कार्यक्षमता वाढेल, सगळे प्रश्न सुटतील हा तो सिद्धांत. स्वतःचे वर्गीय हित साधण्यासाठी निरनिराळ्या थिअरीज बनवायच्या आणि त्या जणूकाही निसर्ग विज्ञानातील प्रमेये असल्यासारख्या सर्वांचा ब्रेनवॉश करायचा.

हा सिद्धांत ४० वर्षे जुना आहे. आणि जणू काही या ४० वर्षात काही घडलेलेच नाही असा अविर्भाव आहे. ज्या मार्गारेट थॅचर बाईंनी तो प्रथम मांडला त्या जेथे कोठे असतील तेथे डोळे चोळत उठून बसल्या आहेत. आणि त्यांच्या थिअरीकडे डोळे विस्फारून बघत आहेत.

हा प्रश्न काँग्रेस विरुद्ध भाजप, मोदी विरुद्ध राहुल गांधी, डावे विरुद्ध उजवे असा कधी नव्हता, नसणार आहे. हा प्रश्न तुम्ही सार्वजनिक क्षेत्राचे समर्थक कि खाजगी क्षेत्राचे असा कधी नव्हता. हा शाळकरी मुलांना शोभतो. कोणत्या क्षेत्रात सार्वजनिक मालकी आणि कोणत्या क्षेत्रात खाजगी मालकी असावी असा तो प्रश्न आहे.

आपल्याला त्यांच्याशी ऍकेडेमिक वाद घालण्यात इंटरेस्ट नाही. आपल्याला इंटरेस्ट आहे. आपले दैनंदिन भौतिक आयुष्य सुधारण्यामध्ये, आपल्या कच्या बच्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यामध्ये, आपल्याला सत्य शोधण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील.

संजीव चांदोरकर, अर्थतज्ज्ञ