शाश्वत अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती कुठं आहे?

तंत्रज्ञानाधिष्ठित, वरकरणी आकर्षक असलेल्या क्षेत्रांत एकूणातील गुंतवणूक झपाट्याने वाढत एकूण अर्थव्यवस्थेच्या प्रमाणात ती कमाल पातळी गाठत आहे. या उलट शेती/पशुपालन हा मानवी जीवनाला मोठा आधार असलेला पुरातन उद्योग. परंतु जगभरातील किमान ४०% लोकसंख्या (भारतात ही ५५% आहे) जी शेती उद्योगात आहे, त्यातील एकुणातील बाह्य गुंतवणुकीचे प्रमाण मात्र १% पेक्षाही कमी आहे. जे आहेत ते फक्त अवाढव्य व्याजांनी कर्ज देनारे आहेत... गुंतवणुकदार नव्हेत. बॅकांसुद्धा फक्त नगदी पीके घेणा-या मोठ्या शेतक-यांनाच कर्जे देतात.

शेतकरी जी कर्जे घेतो ते बव्हंशी खाजगी सावकारांकडुन. ते व्याजदर हे वर्षाला किमान २४ ते ६०% एवढे असतात. त्यात बी-बीयाणी बनवणा-या कंपन्या त्यांचे शोषण करतात हे वेगळेच. म्हणजे अनेकदा ती महागडी बियाणी लागवड करुनही प्रसवतच नाहीत... उगवतच नाहीत. शेतकरी मेला तर आपण जगणार कसे? हे ज्या अर्थव्यवस्थेला समजत नाही. ती अर्थव्यवस्था अराजकाकडेच वाटचाल करणार... हे एक प्रकारे विधीलिखितच आहे.

कारण हा शोषित समाज, जो ख-या जीवनव्यवस्थेचा आधार आहे. तिकडे पुर्णतया दुर्लक्ष करणारी अर्थव्यवस्था याच वर्गाचा आपली हक्काची बाजारपेठ म्हणुन उपयोग करुन घेते, अनुपयुक्त उत्पादनेही गळी उतरवली जातात. पण याच बाजारपेठेतील घटकांची अर्थव्यवस्था सबल करण्यासाठी, त्यांची क्रयशक्ती कशी वाढेल? यासाठी त्यात गुंतवणुकीचा मार्ग मात्र चोखाळत नाही, तेंव्हा जो क्रमश: एक रोष निर्माण होत चालला आहे. तो विघातक ठरणार आहे.

एक परंपरागत पण मानवोपयोगी अर्थव्यवस्था आणि दुसरी फोफावणारी, चमकदार पण तशी मानवी जीवनाला विघातक अशी असंतुलित अर्थव्यवस्था या संघर्षात ही नवी अर्थव्यवस्था कधी ना कधी कोसळणार? हे उघड असले तरी तिचे कोसळणे हे असंख्य राष्ट्रांना कायमचे दरिद्र करुन सोडेल याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

आपण अत्त्यंत परस्परविरोधी मुल्ल्ये असणा-या अर्थव्यवस्थेच्या काळात आलो आहोत. यातुन वरकरणी अर्थव्यवस्थेचे जे चित्र दिसु लागते ते मात्र भ्रामक आहे. कारण गुंतवणुकीचे स्त्रोत हे शाश्वत विकासाच्या कामी न येता भ्रामक मायाजालाच्या कारणी लागतात... पण तेच स्त्रोत हे अंतत: सामाजिक रचनेचाच पाया विस्कळीत करत आहेत. हे लक्षात कोण आणि कधी घेणार?

आणि अधिकाधिक लोकांची क्रयशक्ती वाढेल आणि ती उत्पादक कार्यांसाठीच गुंतवली जाईल असे जर आर्थिक धोरणच, सरकारचे आणि समाजाचेही, तर आर्थिक अराजकाची ती नांदी आहे असे समजून चालावे. शाश्वत अर्थव्यवस्था ही समतोल संस्कृती घडवण्यात हातभार लावते. तर कृत्रीमतेच्या पायावर असंतुलित वितरणावर आधारीत अर्थव्यवस्था मात्र, संस्कृतीच्याच नाशाला आणि सामाजिक स्वास्थ्याच्या अहिताला जबाबदार ठरत असते. हे लक्षात ठेवायला हवे.

मानसिक आंदोलनांवर अर्थशास्त्र चालु नये, पण सध्या तसे घडते आहे. प्रत्येक व्यक्ती आपले आर्थिक निर्णय हे भावनिक होत घेत चालले आहेत. कारण तशाच आकर्षक माहितीचा सातत्याने त्यांच्यावर मारा होत आहे. वास्तवाकडे लक्ष वेधत समाजाला साक्षर करणे. हा सध्याच्या माध्यमांचाही हेतुही नाही. आणि सरकारला यातील गांभिर्य अद्याप समजलेले नाही.

पण याच गतीने आपण जात राहिलो तर या अराजकाचे परिणाम एवढे भयंकर असतील की सर्वप्रथम जागतीक "आर्थिक दुष्काळ" पडेल. आजच्या अन्य क्षेत्रांतील गुंतवणुकींचे मुल्य शुन्य झालेले असेल. कारण ती गुंतवणुकच शाश्वत नाही. शाश्वत अर्थव्यवस्थेच्या अभावाच्या अवस्थेत कोण टिकणार? या प्रश्नावर आताच चिंतन करायला हवे.