विद्यापीठातील शुल्कवाढ आर्थिक कारणामुळे की 'धोरणानुसार'?

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यापीठातील शैक्षणिक शुल्कात जवळपास तिपटीने वाढ करण्याचा विषमता निर्माण करणारा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात तेथील विद्यार्थ्यांनी घंटानाद आंदोलन सुरू केले आहे.

याआधी 'जेएनयू'मध्ये सुद्धा शुल्कवाढीबद्द्ल तेथील प्रशासनाने २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी असाच निर्णय घेतला होता व तेथेसुद्धा विद्यार्थ्यांनी शुल्कवाढीच्या विरोधात उग्र आंदोलन केले होते. नंतर हे आंदोलन दडपण्यासाठी काही तोंडावर बुरखा घातलेल्या असामाजिक तत्त्वांकरवी ५ जानेवारी २०२० रोजी जेएनयूच्या वसतिगृहात घुसून हल्ला घडवण्यात आला होता. त्यामध्ये ३९ विद्यार्थी जखमी झाले होते. या प्रकरणाने देशभरातील शैक्षणिक व सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले होते. ही जखम ताजी असतानाच आता पुन्हा तसाच प्रयोग वेगळ्या ठिकाणी करणे म्हणजे पुन्हा त्याच वादाला नव्याने पुनर्जीवित करणे होय.

ज्या सरकारकडे कोट्यवधी रुपये आमदार खरेदी करण्याकरिता आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांतील सरकार खाली खेचण्याकरिता किंवा एकपक्षीय राजवट आणण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जाऊ शकतो आहे. ते सरकार ही शुल्कवाढ करून असा कितीसा पैसा यामधून जमा करणार आहे? मुळात या शुल्क वाढीमागे आर्थिक कारण खरोखरच आहे का?

माझ्या मते यामागील खरे कारण हे आर्थिक नसून राजकीय आहे आणि त्याचे गंभीर परिणाम इथल्या सामाजिक व्यवस्थेवर होणार आहेत. ते कसे? पाहुयात...

गेल्या काही दशकांत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले. त्यामुळे वंचित शोषित समाजातून एक सुशिक्षित पिढी निर्माण होऊ लागली. मधल्या काळात याच पिढीतील तरुण चांगल्या नोकऱ्या शोधून स्थिरस्थावर झाले. परंतु जसा जसा काळ जात गेला तशी रोजगार मिळण्याची स्थिती आणखी बिकट होत गेली. २०१४ नंतर तर खासगीकरणाचा सपाटाच 'महाशक्ती'द्वारे लावण्यात आला. त्याचा परिणाम सरळ रोजगारनिर्मिती वर झाला आणि परिणामी बऱ्याच लोकांचे रोजगार गेले. त्यातूनच शिक्षण असूनसुद्धा बऱ्याच होतकरू, हुशार तरुणांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागले किंवा त्यांना येथील व्यवस्थेद्वारे वंचित करण्यात आले.उच्च शिक्षण घेऊन सुद्धा समाजामध्ये सन्मानजनक जीवन जगण्याचा अधिकार या घटकातील तरुणांकडून काढून घेण्यात आला. त्यावर मीठ चोळण्याचे काम 'पकोडे तळणे म्हणजे सुद्धा रोजगार आहे' असा सल्ला देणाऱ्यांनी केले. एकूणच काय तर शिक्षण- उच्चशिक्षण या मार्गावर जाण्याऐवजी अर्धशिक्षित राहा, आम्ही सांगतो ते कौशल्य अभ्यासक्रम करा आणि 'मेक इन इंडिया' साठी नव्या कामगार कायद्यांनी नाडले जाणारे मजूर व्हा, अशा कोंडीत विद्यार्थ्यांना ढकलणारी शिक्षण व्यवस्था आपल्या राज्यकर्त्यांद्वारे नेऊन ठेवण्यात आली.

अशा प्रकारे शिक्षण व्यवस्थेला पूर्ण कुपोषित करून झाल्यानंतरही या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येऊ लागले की, हा वंचित बहुजन शोषित समाजातील युवक हा अजूनही जिद्दीने शिक्षण प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे कदाचित इथल्या राज्यकर्त्यांना पटलेले दिसत नाही. कारण ही पिढी जर उच्चशिक्षित झाली तर या घटकामधून पुन्हा सत्तेला आव्हान देणारे आवाज निर्माण होतील. नेमके हेच सत्ताधाऱ्यांना नको आहे. अंधभक्त, अग्निवीर, मजूर यांची संख्या वाढवायची तर त्यासाठी त्यांना शिक्षणापासून परावृत्त करावे लागेल. परंतु हे करणे शक्य नाही, म्हणून दर्जेदार सार्वजनिक विद्यापीठांमधील शैक्षणिक शुल्क हे दुप्पट- तिप्पट वाढवण्यात येत आहे. जेणेकरून इथल्या सामान्य शोषित वंचित समाजातील घटकांना हे शिक्षण परवडणारच नाही आणि त्यामुळे ते या वाटेला जाणार नाहीत. आपल्या दैनंदिन जीवनातील गरजा भागविण्यातच त्यांची शक्ती खर्च होणार!

एक आशादायक चित्र म्हणजे याविरोधात पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा बडगा उगारला आहे. परंतु या शिक्षणव्यवस्थेत बदल घडवून आणायचा असेल, तर केवळ 'शुल्कवाढ मागे घ्या' या एकाच मागणीपुरते आंदोलन करून भागणार नाही. एका प्राथमिक समस्येच्या दृष्टीने त्या समस्येवरच भर देणारे आंदोलन ठीक आहे. परंतु शिक्षण व्यवस्थेमधल्या इतर ज्या गोष्टी आहेत जसे की - इथल्या उच्च प्रशासकीय वर्ग अधिकाऱ्यांकढून होत असलेला भ्रष्टाचार, महाविद्यालयीन प्राध्यापक भरतीमध्ये होत असलेला प्रचंड गैरव्यवहार, या विरोधात सुद्धा आवाज उठवण्याची विद्यार्थ्यांमध्ये जाणीव असायला हवी. या व्यापक समस्येच्या विरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये चीड निर्माण झाली, तर कुठल्याही सरकार आणि अधिकाऱ्यांची हिम्मतच होणार नाही इथल्या शिक्षण व्यवस्थेला नख लावण्याची. आजचा विद्यार्थी हाच उद्याचा सजग नागरिक होणार आहे आणि खऱ्या अर्थाने सजग नागरिक व्हायचे असेल तर न्याय मिळवण्यासाठी अन्यायाविरोधात आवाज चढवायलाच पाहिजे.

लेखक 'शिक्षणक्रांती संघटने'चे समन्वयक आहेत.