crowdfunding, रिपोर्टर co-operative हे युट्यूब पत्रकारितेचे मॉडेल का ठरते फेल?- दीपक लोखंडे

मारुतीभौंबरोबर झालेल्या ट्विटर संवादातून उपजलेला हा थ्रेड.

रवीश कुमार यांच्या राजीनाम्यानंतर बऱ्याच लोकांना स्वतंत्र पत्रकारितेचं युग संपलं आहे आणि आता ज्यांना तशी पत्रकारिता खरंच करायची असेल त्यांनी यूट्यूब, crowdfunding, रिपोर्टर co-operative अशा वेगवेगळ्या मॉडेलवर काम करावं असं बऱ्याच जणांना वाटतं आहे. आतापर्यंत हे जवळजवळ सगळे प्रयोग झाले आहेत आणि ते फसले आहेत. मी यातल्या बऱ्याच गोष्टी खूप जवळून पाहिल्यात. काहींना झळ बसली. काही गोष्टी पटेनाशा झाल्या तेव्हा लिहिणं बंद केलं आणि आता पत्रकारिता सोडून दिली. माझी हिम्मत नव्हती इतरांनी जे सोसलं ते सोसण्याची.

सर्वात आधी यूट्यूब. जे रवीश, अजित अंजुम यांच्याइतके माहीत असलेले चेहरे असतात त्यांना यूट्यूबवर headstart असतो. यूट्यूब वर जे चालतं ते जवळजवळ ९० टक्के मतप्रदर्शन असतं, याचं कारण तुम्हाला सतत content टाकत रहावा लागतो तरच algorithm तुम्हाला पुश करतं. उद्या रवीशने ग्राउंड reporting

करायचं ठरवलं तर तो तयार करत असलेला कंटेंट एडिट करणं, तो नेटक्या स्वरूपात पब्लिश करणं यासाठी एक वेगळी टीम लागेल. रविश कदाचित करू शकेल. पण शंभर पैकी ९५ लोक हे नाही करू शकणार. अख्खा सेटअप लागतो. अगदी ओपिनियन पब्लिश करायचं म्हटलं तरी त्यासाठी देखील कॅमेरा, माईक, लाइट्स, चांगला कंप्युटर असा टेक्निकल सेटअप लागतो. रविश करील. इतरांनी काय करायचं?

बरं हे सगळं झाल्यावर रेव्हेन्यू युट्यूबच्या भरवशावर. व्ह्यूज किती मिळतील माहीत नाही. युट्यूब ने restrictions टाकल्या तर रीच कमी होईल. लोकांनी मधल्या जाहिराती स्किप केल्या तर पैसे नाहीत. आता नाव आठवत नाही पण टेकच्या दुनियेत एक scoops टाकणारा बादशाह होता. ब्लॉग्जवर घर चालवायचा. पण एक मोठी मेडिकल इमरजेन्सी आली आणि त्याला ब्लॉग्ज बंद करून नोकरी धरावी लागली. कारण स्वतंत्र काम करायचं तर मेडिकल इन्शुरन्स नव्हता. हेच इथेही आहे.

लोकांना युट्यूबवर का यावं? कारण यूट्यूबसाठी पैसे मोजावे लागत नाही.

१५ वर्षांपूर्वी तुम्ही बाहेर चहा प्यायचा तेव्हा किती देत होतात आणि आज किती देता? तुम्ही १५ वर्षांपूर्वी पेपर साठी किती पैसे द्यायचा आणि आज किती देता? पेपरची वर्गणी भरता पण रवींद्र आंबेकरने मॅक्स महाराष्ट्रसाठी पैसे मागितले तर लोक त्याला भिकारी म्हणतात. तुम्ही टाइम्सला भिकारी म्हणता का? हिंदुस्तान टाइम्सला? ते जाऊ देत. घरी पेपर टाकणाऱ्या विक्रेत्याला? मग रवी आंबेकरने का शिव्या खायच्या? बाय द वे, अमेरिकेत NPR असच चालतं आणि तिथे देखील ट्रेवर नोवासारखा माणूस व्हाइट हाऊस correspondents' डिनर मध्ये NPR ची खिल्ली उडवतो. याच मॉडेलसाठी समाज सगळीकडे असाच.

फ्री लान्सर म्हणून काम करावं तर फ्री लान्सर ला जे पैसे मिळतात ते ऐकून घेरी येईल. शिवाय बिल रेज केल्यावर अकाउंट्स डिपार्टमेंट किती सतावतं हे मी डोळ्याने पाहिलंय. मोठमोठे पब्लिशिंग हाऊस पैसे द्यायला टाळाटाळ करतात. अगदी संपादक हतबल असतात. मी रेटा लावून दोन वर्षांची बिलं चुकती करून घेतली. सगळ्यांची नाही झाली. काही दुखावले. आजही रुखरुख आहे.

असो, crowdfunding वर येतो परत. वायर गेली काही वर्ष प्रयत्न करतं आहे. Alt news प्रयत्न करतं आहे. वायरने मोठमोठ्या स्टोरीज ब्रेक केल्या. पण पैशांचं गणित अजूनही सुटलेलं नाही. त्यात फेसबुकसारखी एक स्टोरी फसली की सगळं पाण्यात जातं. Credibility वर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं. पैसे आणखी आटत जातात. तुमच्या माझ्यासारख्या लोकांना आत्मीयता असते पण किती पोर्टल्सना, किती लोकांना आपण पुरे पडणार? आपले पैसे पण मर्यादित असतात.

बरं प्रवाहाच्या विरोधात बातमी करणं म्हणजे किती धोके? आज महाराष्ट्रातला एक जबाबदार मंत्री चार पाच पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा करतोय, असं ऐकून आहे. जे तुरुंगात टाकले जातात ते मोठे पत्रकार नसतात बरेचदा. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशमध्ये मिड डे मील मध्ये रोटी आणि मीठ दिलं, अशी बातमी केली म्हणून पत्रकाराला तुरुंगात टाकलं गेलं. सिद्दिक कप्पन हाथरसच्या घटनेचं वार्तांकन करायला गेला तर त्याला अटक झाली. किती वर्ष होता आत? शेवटी जामीन मिळाला तर वैयक्तिक हमी घेणारा माणूस मिळेना. कशी करायची अशी पत्रकारिता? महाराष्ट्रातल्या ज्या पत्रकारांना तुरुंगात टाकायचं घाटत आहे (किमान तशा अफवा आहेत) त्यांच्यातल्या काहीना मी ओळखतो. प्रचंड दबावात आहेत. घालमेल आहे.

समाज उभा राहतो अशा वेळेस? दोन मित्र नोकऱ्या गेल्यावर EMI कसे भरणार या कल्पनेने हादरलेल्या अवस्थेत पाहिलेले आहेत. मी स्वतः त्यातून गेलोय. कुणी नसतं. अगदी कुणी नसतं. कसं तरी परत उभा राहून परत यावं तर सोशल मीडियावर आयटी सेल चिंधड्या उडवायला सज्ज असते. मालक या सगळ्या स्क्रुटिनीला

क्वचित सामोरे जातात. लोक हल्ली हल्ली अरुण पुरी, विनीत, समीर जैन, अनंत गोएंका, वगैरे बोलायला लागलेत. पण त्यांचे reporters ज्या शिव्या खातात त्या त्यांना खाव्या लागत नाहीत. बरं त्यांचेही धंदे बरे चाललेत का तर तेही नाही. सरकार धार्जिणे राहिले नाहीत तर एजेन्सी त्यांच्याही मागे जाणार.

Reporters' collective एक उभे राहिलं होतं. शंभर रिपोर्टर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून बातमी आणणार आणि पब्लिशिंग हाऊसेस ना विकणार असं ते model होतं. दोन ओळखीतले लोक करत होते. खूप मेहेनत होती. पण फार नाही चाललं. परत तेच पैसे, बिलं..

नाही होत मारुती भाऊ, नाही होत. एक हर्डल पार करावा, तर दुसरा येतो. आणि हे मी फक्त व्यावसायिक सांगतोय. एनडीटीव्ही च्या लोकांना access बंद करून टाकला सरकार मध्ये. तर त्यांनी बातम्या कशा कराव्यात? लोकांच्या बातमीचा impact कसा होणार? विवेक अग्निहोत्री च्या बॅग्स मार्क झाल्या तर मंत्री दखल घेतो. पण विमान भाडं वाढलंय अव्वाच्या सव्वा. आहे कुणी दखल घेणारा. ट्रेन्स लेट असतात, घाणेरड्या असतात, रस्ते बेकार आहेत, आहे कुणी दखल घेणारा? मुंबईतल्या एका पी एस यु मध्ये कामगारांची पिळवणूक सुरू आहे आणि मानसिक छळणुक सुरू आहे गेली दोन वर्ष. पण स्टाफ नमो नमो करतोय अजून. मला नाव टाकायची बंदी आहे. त्रास वाढेल, नोकऱ्या जातील. कशी करायची पत्रकारिता? का करायची? कुणासाठी करायची? कुणी करायची? आणि मी हे जे मांडलं हे फक्त प्रस्थापितांचं दुखणं. वंचित समाज अजूनही मीडियाच्या गावकुसाबाहेर उभा आहे. त्याची गिणती नाही. आवाज नाही, संधी नाही. तुकारामाचा त्रागा जसा त्याच्या विठ्ठलापाशी तसा माझा समाज विठ्ठलापाशी. असो.