राज भवन की ऱ्हास भवन? : रवीकिरण देशमुख

शासकीय विमान वापरण्यावरून उडालेली राळ पाहता राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी आणि लोकशाही आघाडी सरकारमधील संघर्ष आता शिगेला पोहोचला असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. गेले वर्ष-सव्वा वर्ष विविध कारणांवरून हा संघर्ष धुमसतो आहे. राज भवनकडून विमान वापरण्यासाठी परवानगी मागितली जात नसते. तर सूचना दिली जाते, कारण ती राज्यातली सर्वोच्च संस्था आहे. पण त्यासाठी खुद्द राज्यपालांनी बोलावे. असा आग्रह सरकारकडून झाला आणि राजशिष्टाचारांचेच विमान जमिनीवर कोसळले. आता तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज भवनचे हेलिपॅड वापरणे टाळल्याने राज्यपालांचे निवासस्थान हे या निमित्ताने संघर्षाचा केंद्रबिंदू झाले आहे.

ब्रिटिशकाळात प्रत्येक इलाख्यासाठी गव्हर्नर नियुक्त केले जात. ते प्रमुख कारभारी असत. त्याचाच पुढील अवतार म्हणजे राज्यपाल आहेत. ते घटनात्मक प्रमुख असल्याने त्यांचा मान-सन्मान मोठा असतो. त्यांच्यासाठी आजही मागणी केली तर लगेच रेल्वेचा एक खास डबा तयार ठेवला जातो. त्यावर राज्याच्या तिजोरीत वर्षाकाठी विसेक लाख रुपये राखून ठेवले जातात.

विमान प्रकरणातील वादात विशेष उल्लेख करण्यासारखी बाब म्हणजे प्रथमच यात अधिकारीवर्ग थेट गुंतला गेला. राज भवन विरुद्ध मुख्यमंत्री सचिवालय असा हा वाद रंगल्याचे दिसून आले. आता या प्रकरणात राज भवन येथील अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित होणार आहे. अशा प्रकरणात एखादा कनिष्ठ यथाशीघ्र पुनर्वसन करण्याच्या हमीसह समजूत घालून बळीचा बकरा केला जाण्याचीच शक्यता अधिक.

राज्यपाल कोश्यारी आणि त्यांचे भाजपाचे असलेले दृढ ऋणानुबंध पाहता ते या पक्षाला धार्जीनी भूमिका घेत असल्याचा आरोप होत असतो. हळूहळू तो सर्वमान्य झाल्याचे दिसून येते. राज्यपालांनी आजवर घेतलेल्या भूमिका नियमाला धरून आहेत. त्यामुळेच ते सरकारकडून लक्ष्य केले जात असल्याचे मानणारा एक वर्ग आहे. तो साधारणपणे भाजपा समर्थकांचा भरणा असलेला आहे. राज्यपालांवर राजकीय टीका टिप्पणी केली किंवा विमान उपलब्ध न करून देण्यासारखी घटना घडली की, ज्या पद्धतीने भाजपा नेत्यांकडून तात्काळ प्रतिक्रिया येते. त्यामुळेही भाजपाचा शिक्का राज्यपालांवर अधिक घट्ट बसतो.

राज्यपाल कोश्यारी हे पहाटेच्या शपथविधीनंतर सातत्याने वादाच्या झोतात आहेत. लोकशाही आघाडी सरकारच्या शपथविधीच्या वेळी काही मंत्र्यांनी शपथेच्या मजकुराबाहेरचे शब्द उच्चारल्यावरून आक्षेप घेतला होता. त्यालाही पक्षीय रंग आलाच. पण शपथेच्या मजकुराला कायदेशीर अधिष्ठाण आहे. भावनेच्या भरात त्यात बाहेरचे काही शब्द घालता येत नाहीत. पण आजवर अनेक राज्यपालांकडून काही अन्य शब्द मान्य केले गेले. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांच्याच शपथेतील मजकुराला आक्षेप का असा मुद्दा पुढे आला.

वस्तुस्थिती तर अशी आहे की, राज्यघटनेत उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री याचा काहीही उल्लेख नाही. आपल्या मंत्र्यांपैकी एखाद्याला उपमुख्यमंत्री हा दर्जा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारात द्यायचा असतो. तरीही या पदाचा उल्लेख करून शपथ घेतली जाते. तेव्हा राज्यपालांकडून का आक्षेप घेतला जात नाही, हा ही मुद्दा आहेच. काही पायंडे पडत जातात. मग तेच नियम असल्याचा समज तयार होतो. त्यावर राजकारणातल्या मंडळींनी विचार करायचा आहे. सर्वसमान्यांनी कंठशोष करून काय उपयोग?

असाच मुद्दा आहे तो म्हणजे राज्यपाल कोट्यातील १२ आमदारांची नियुक्ती विधान परिषदेवर करण्याचा. विविध क्षेत्रातील नामवंतांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. त्याची अधिसूचना राज्यपालांच्या मान्यतेने निघते. वर्षानुवर्षे असा प्रघात आहे (कायदा नाही) की, ही नावे राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने निश्चित करतात. त्याची कारणे दोन आहेत- एक म्हणजे राज्यपाल हे अन्य राज्यातून आलेले असतात. त्यांना येथील विविध क्षेत्रातील नामवंतांची माहिती असेलच असे नाही. शिवाय लोकनियुक्त सरकारचा मान राखला गेला पाहिजे या भावनेतून ते मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीनंतर नावे अंतिम करतात.

आजवर कधीही ही नावे अडवली गेलेली नाहीत. राज्याच्या स्थापनेपासून ते १९९५ ते ९९ दरम्यानचे शिवसेना-भाजपाचे युती सरकार यांच्या कालावधीत ज्यांची नियुक्ती या कोट्यातून झाली ते नियुक्तीचे निकष पूर्ण करीत होते. यामुळेच ग. दि. माडगूळकर, सरोजिनी बाबर, ना. दो. महानोर यांच्यापासून ते शांताराम नांदगावकर आदी मान्यवर विधान परिषदेवर नियुक्त होत गेले. पण १९९९ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले आणि १२ सदस्यांची विभागणी दोघांमध्ये झाली. ज्यांना निवडून येता आलेले नाही किंवा राजकीयदृष्ट्या जे महत्त्वाचे आहेत. अशांची नियुक्ती या कोट्यातून केली गेली. त्याला त्या त्या वेळच्या राज्यपालांनी आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे ही बाबसुद्धा अंगवळणी पडलेली आहे. मग कोश्यारी यांच्याकडून ही नावे का अडविली जात आहेत, असा आक्षेप आघाडी सरकार व समर्थकांकडून येत आहे. त्याला आता पर्याय नाही.

कोश्यारी यांनी आपली १२ नावे मान्य करावीत यासाठी मंत्रीमंडळाने नावे मान्य करून पाठविली. मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाचा मान ठेवून राज्यपाल कारवाई करतात, पण ते इतर विषयांत. या विषयात तरी असा काही पायंडा नाही किंवा त्याला कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे राज्यपालांवर काहीही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. त्यांची कायदेशीर बाजू आजतरी भक्कम आहे. तरीही आम्ही न्यायालयात जाऊ अशी विधाने काही बोलबच्चन नेते करत आहेत.

खरे तर राज्यपालांनी या नावांना कायदे व नियम याच्या कसोटीवर तपासावे, की निवडून आलेल्या सरकारचा मान ठेवावा एवढाच मुद्दा आहे. राजकारणापासून अलिप्त असणाऱ्यांना या दोघांतील एक पर्याय निवडा म्हटले तर ते गोंधळून जातील. पण राजकारण व समाजकारण या क्षेत्रातील शहाण्या माणसांनी यावर नीट चर्चा करणे अपेक्षित आहे. राज्यपाल या विषयावर काही बोलत नाहीत आणि त्यांच्यासाठी हिरीरीने पुढे येणाऱ्या भाजपाच्या नेत्यांकडून आजवर तरी तर्कशुद्ध आणि लोकांना पटेल-रुचेल असा बचाव होऊ शकलेला नाही.

राज्यपाल पदावरील राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्त्या होत गेल्याने केंद्राने काही ठराविक अजेंडा घेऊन पाठविलेले हे लोक असतात हा समज तयार झाला आहे. केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर नियुक्त झालेले राज्यपाल म्हणजे गुडी-गुडी मामला असतो. पण केंद्रात व राज्यात भीन्न पक्षांची सरकारे असतील तर राज्यपाल व राज्य सरकार संघर्ष तीव्र होऊ लागतो. हेच नेमके महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी आदी राज्यात दिसून येत आहे. उत्तर प्रदेशात राम नाईक यांनी अखिलेश यादव सरकारने पाठवलेली विधान परिषदेची नावे फेरविचारासाठी परत पाठवली होती.

खरे तर आज सरकारी व्यवस्थेविरोधात जनतेमध्ये असलेली सार्वत्रिक नाराजी, प्रसंगी निर्माण होणारा तीव्र क्षोभ, आंदोलने याबाबत राज्यपालांनी मनावर घेतले तर ते रचनात्मक सहयोग देऊ शकतात. पण वर्षानुवर्षे या पदाचे अवमूल्यनच होत गेलेले दिसून आले आहे. अपवाद काही मान्यवरांचा आहे. पण राज्यपाल म्हणजे मंत्रीमंडळाला शपथ देणारे, विधिमंडळासमोर भाषण देणारे, विधिमंडळांनी समंत केलेल्या विधेयकांना मान्यता देणारे, राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवणारे, बहुमत गमावलेल्या सरकारला राजीनामा देण्यास सांगणारे, महत्त्वाच्या सरकारी कार्यक्रमांना हजर असणारे असे व्यक्तिमत्व एवढाच सर्वसामान्यांचा समज आहे. या सर्वांच्या पलीकडेही राज्यपालांवर काही जबाबदाऱ्या आहेत. पण त्या लोकांसमोर येत नाहीत किंवा त्याची जाणीव करून दिली जात नाही.

राज्यपाल जनहितार्थ इतर कोणत्या गोष्टी करू शकतात हे समजून घेण्याआधी एक बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, लोकांनी निवडून दिलेले सरकार हे राज्याचे मालक नव्हे. त्यांचा प्रत्येक शब्दही अंतिम नव्हे. आपल्या पुर्वासुरींनी या सर्व गोष्टींचा विचार करून काही घटनात्मक तरतुदी करुन ठेवल्या आहेत. त्यानुसार आपल्या लोकशाहीत कोणताही एक घटक प्रभावी ठरू नये म्हणून न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि विधानमंडळ ही रचना आहे.

प्रत्येक सरकारने जबाबदारीने काम करावे यासाठी अंकुश म्हणून विधिमंडळ आहे. तिथे सरकारला प्रत्येक गोष्टीचा जाब द्यावा लागतो, सरकारी तिजोरीतून एक रुपयाही विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय खर्च करता येत नाही. अर्थात विधिमंडळांचा सरकारवरील अंकुश हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. तसेच राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख म्हणून सरकारला जाब विचारू शकतात. त्यांना तसे अधिकार दिलेले आहेत. ते वापरले जातात का, हा ही स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.

सरकारकडून विधिमंडळात मांडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक आर्थिक प्रस्तावाला राज्यपालांची मान्यता आवश्यक आहे, तसेच सरकारचा प्रत्येक निर्णय राज्यपालांच्या नावानेच काढला जातो. पण अनेक निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिले जाते. आजही सरकारच्या विरोधात असंख्य खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तेव्हा राज्यपाल सरकारच्या किती प्रस्तांवांचा, निर्णयांचा कीस पाडतात हा ही चर्चेचा मुद्दा आहे.

प्रत्येक गोष्टीसाठी लोकांना मंत्रालयाचे खेटे मारणे अपेक्षित नाही, किंवा ते बंधनकारकही नाही. प्रशासनाकडून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात लोक प्रसंगी लोकायुक्त यांच्याकडे तक्रार करू शकतात. त्यांची नियुक्ती असो वा मानवी हक्क आयोग, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्य, राज्य माहिती आयुक्त व मुख्य आयुक्त, राज्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती, ह्या सर्व राज्यपालांच्या वतीनेच केल्या जातात. त्यांच्या कामकाजाचे वार्षिक अहवालही राज्यपालांनाच सादर केले जातात. या पदांवरील व्यक्तींनी संवेदनशीलतेने जबाबदारी निभावली तर लोकांची बरीच कामे मार्गी लागू शकतात. चुकीच्या व्यक्तीची नियुक्ती राज्यपाल थांबवू शकतात किंवा रद्द करण्याची कारवाई करू शकतात, पण हे कितीवेळा घडते? तसेच गेले अनेक दिवस काही विभागांना माहिती आयुक्त नसल्याची ओरड होत आहे. अर्ज, अपिले प्रलंबित आहेत. त्यावर राज्यपालांनी सरकारला विचारणा करणे, लवकर नियुक्त्या करा असे सांगणे अपेक्षित आहे.

लोकसेवा आयोगाचे तर अधःपतनच झाले आहे. ही एक घटनात्मक संस्था असून नोकरभरतीशिवायही सरकारला सल्ला देण्याबाबत व इतरही जबाबदाऱ्या आयोगावर आहेत. पण वर्षानुवर्षे सदस्य नियुक्त केले जात नाहीत. सरकारकडून सहयोग मिळत नाही, वेळेवर परीक्षा होत नाहीत, निकाल लागत नाहीत, अनेकांचे नोकरीचे वय निघून जाते, तेव्हा राज्यपालांना असंख्य बेरोजगार तरुणांच्या चक्काचूर झालेल्या आशा-आकांक्षांबाबत आस्थेचा पाझर फुटत नाही? हे होत नसेल तर अशी पदे असली काय अन नसली काय, अशी भावना तरूण पिढीत तयार होऊ लागली तर त्याचा दोष कुणाला द्यायचा?

एवढेच नाही तर मंत्रीमंडळाच्या शपथविधीच्या वेळी एखादी व्यक्ती वादग्रस्त असेल, गंभीर प्रकरणात न्यायालयीन बाबीत अडकले असतील तर त्या व्यक्तीला शपथ देणार नाही, ही भूमिका घेण्यापासून राज्यपालांना कोणी रोखले आहे? किंबहुना शपथ घेताना मंत्रीमंडळातील सदस्य 'मी माझ्या कर्तव्याचे निर्वहन विना भय आणि पक्षपात या शिवाय करेन' असे म्हणतात. तर मग मंत्र्यांवर पक्षपाताचे आरोप झाल्यावर किंवा त्यांच्या जवळच्या वा नात्यातील मंडळींच्या जीवनात प्रचंड कायापालट झाला असेल, सरकारी पातळीवर तसे निर्णय घेतले गेले असतील, स्वतःशी संबंधित संस्थांना लाभ मिळेल, अशा तजवीज केली असेल तर किती राज्यपालांनी याचा जाब विचारला आहे किंवा विचारण्यापासून त्यांना कोणी रोखले आहे?

एखादा मंत्री प्रचंड वादग्रस्त ठरल्यास त्याचा राजीनामा घ्यावा की नाही हा विषय राजकीय पातळीवर घेतला जातो. राज्यपालांनी तशी सूचना मुख्यमंत्र्यांना करण्यापासून कोणी रोखलेले नाही. मग किती राज्यपाल लोकशाहीची बूज, इभ्रत शिल्लक राहावी म्हणून असे धाडस दाखतात?

याशिवाय मंत्रीमंडळ सदस्यांची वर्तणूक कशी असावी उच्च मूल्ये कशी जपली जावीत. याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूचना आहेत. तसेच मंत्री, राज्यमंत्री यांना पदावर असताना मिळालेली स्मृतीचिन्हे, भेटवस्तू ही त्यांची खासगी मालमत्ता नसते. पद गेल्यानंतर ती सरकारी तोषाखान्यात जमा करावी लागते. याबाबत पूर्वी आदेश काढलेले आहेत. याबाबतची खातरजमा राज्यपाल करणार नसतील तर कोण करणार आहे? की मतदानाचा हक्क बजावण्याव्यतिरिक्त कसलाही अधिकार नसलेली सामान्य जनता? दरमहा सरकारच्या कामकाजाच्या अहवाल प्रत्येक विभागातर्फे राज्यपालांना पाठवला जातो. याचे नेमके काय होते हे कधी समजत नाही. कारण सरकारच्या कामकाजावर लोक नाराज आहेत अशी भावना व्यक्त केली जाते. तेव्हा राज्यपालांची भूमिका काय असते हे कधीच कळत नाही.

हीच बाब प्रशासनाबाबत बोलता येईल. लोक प्रशासनाबाबत नेहमी नाराजीचा सूर लावत असतात. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी म्हणही प्रचलीत आहे. सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित 'कार्य नियमावली' (रूल्स ऑफ बिझनेस) राज्यपालांच्या मान्यतेने अंमलात येते. महाराष्ट्र नागरी सेवा व वर्तणूक नियमावलीत राज्यपालांना अनेक अधिकार आहेत. आजवर किती राज्यपालांनी प्रशासनाबाबत जनतेमध्ये असलेल्या रोषाबाबत सरकारला जाब विचारला आहे? अनेक गंभीर, खळबळजनक प्रकरणे बाहेर आली, न्यायालयात प्रलंबित राहिली तरी घटनात्मक प्रमुख आणि सरकार यांनी त्यावर कठोर उपायोजना केल्याची किती उदाहरणे आहेत? प्रशासनाचे उत्तरदायित्व सामान्य लोकांशी आहे की फक्त त्यांची नियुक्ती, बढती आणि बदली करू शकणाऱ्याच लोकांशी आहे, यावर कधी चर्चा होणार?

आपल्या व्यवस्थेत मंत्रालय हे एक शक्तीशाली केंद्र आहे. तिथे आत्महत्येसारखे प्रकार घडतात, लोकांनी उड्या मारून जीव देण्याची धमकी देऊ नये म्हणून जाळ्या लावाव्या लागतात. एवढा जर जनतेमध्ये रोष असेल तर आपली व्यवस्था सुधारा, अन्यथा चुकीच्या लोकांवर कारवाई केलेली दाखवा असे राज्यपाल विचारू शकतात. पण निवडून आलेल्या सरकारला कशाला नाराज करा, अशी भावना असेल तर लोकशाही कशी काय वर्धिष्णू होणार याची काळजी घटनात्मक प्रमुखांनी करू नये?

सरकारच्या आर्थिक बाजूचा लेखाजोखा भारताचे महानियंत्रक व लेखापरिक्षक (कॅग) तयार करतात. त्याचा अहवाल राज्यपालांना सादर केला जातो. ते हा अहवाल सरकारकडे पाठवतात व विधिमंडळात सादर करायला सांगतात. तो सर्वसाधारणपणे प्रत्येक अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर करण्याकडे कल असतो. त्यात सरकारी निधी वाया घालवल्याची, गैरव्यवहारांची अनेक प्रकरणे असतात. त्यावर चर्चा झाली पाहिजे याकडे लक्ष द्या, सरकार खर्च करत असलेला पैसा जनतेचा आहे. तेव्हा याचा हिशेब जनतेसमोर आलाच पाहिजे म्हणून राज्यपालांनी कितीवेळा आदेश देण्याचा 'वाईटपणा' घेतला आहे?

दुर्देवाची बाब अशी की लुटूपुटूची राजकीय लढाई लढून जनतेची करमणूक करण्यात आज धन्यता मानली जात आहे. त्यांचे मूळ प्रश्न दुय्यम ठरत आहेत. राज्यातील मागास भागांच्या विकासासाठी विभागावर वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय ९०च्या दशकात घेतला गेला. त्यानुसार राज्यपाल या मंडळांचे प्रमुख होते व मागास भागांच्या विकासाचा अनुशेष दूर करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. त्यासाठी निधी राखून ठेवण्याच्या सूचना सरकारला देण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे होते.

आता कोश्यारी महोदयांना हे अधिकार मिळू नयेत म्हणून सरकारने पावले टाकली. या मंडळांची मुदत संपल्यावर ती वाढविण्याचा प्रस्तावच सरकारने पाठविलेला नाही. कारण केवळ राजकीय आहे. आता मराठवाडा आणि विदर्भ अशा तुलनेन अधिक मागास भागाच्या समन्यायी विकासाबाबत कोण बोलणार आणि काय चर्चा करणार हा प्रश्न आहे. राज्यपाल हे राज्यातील विद्यापीठांचे (खासगी विद्यापीठे सोडून) कुलपती आहेत. उच्च शिक्षणाबाबत त्यांना बरेच अधिकार आहेत. विद्यापीठाच्या सिनेटसह अन्य समित्यांवर ते सदस्य नियुक्त करतात. उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारला पाहिजे, विद्यापीठांचा कारभार सुधारला पाहिजे, उच्च दर्जाचे कुलगुरू मिळाले पाहिजे यासाठी त्यांना खूप अधिकार आहेत. कितीवेळा ते अधिकार वापरतात हे त्यांनाच माहित.

राज्यातील आदिवासी व मागास जनतेच्या बाबतीत त्यांना अधिकार आहेत. विकासाच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, सरकारच्या सुविधा त्यांना मिळाल्या पाहिजेत. याबाबत राज्यपाल रचनात्मक सहयोग देऊ शकतात. ते किती प्रकरणात यावर सक्रीय भूमिका बजावतात हे ही पाहण्यासारखे आहे. शेवटी एवढेच म्हणावे लागेल की राजकारण करण्याशिवाय किंवा राजकीय हालचाली करण्याशिवाय अन्य बरीच चांगली जनहिताची कामे राज्यपाल करू शकतात. पण त्यांनी तसे ठरवले तरच. नाही तर आणखी एक राज्यपाल आले, आणि मलबार हिल येथील प्रशस्त राज भवनात राहून सरकारी पाहुणचार झोडून गेले एवढेच म्हणणे आपल्या हाती उरणार आहे. राज भवनाचे ऱ्हास भवन होण्यापासून कोण रोखणार आहे?