सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य

९० च्या दशकात सोव्हिएत रशियाच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानात सत्तेसाठी यादवी युद्ध सुरू झाले. यात, साम्राज्यवादी अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर, 'तालिबान' या गटाची सत्ता प्रस्थापित झाली. सत्तेवर येताच शरियत कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या नावाखाली तेथील जनतेच्या प्रत्येक निर्णयावर धार्मिक बंधने लादली. त्यात स्त्रियांना बुरख्याआड ठेवलं, त्यांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला. जग २१व्या शतकात येऊन ठेपलं, पण अफगाणिस्तानात धर्माच्या नावाखाली 'सद्सद्विवेक' लोखंडी भिंतीपलीकडे ठार मारण्यात आला होता.

आता सुद्धा अमेरिकेने घेतलेल्या माघारीपासून तालिबानचीच पुन्हा एकदा सरशी झाल्याचे आपण बघत आहोत. आता तेथील किती पिढ्यांना स्वतःचा स्वतंत्र विचार मारून, कट्टर धर्मांधांच्या मर्जीवर अवलंबून राहावं लागेल त येणारी वेळच सांगू शकेल.

भारतीय संविधानाने आपल्याला एक 'धर्मनिरपेक्ष' राज्यव्यवस्था बहाल केली आहे. यामध्ये राज्यपुरस्कृत असा कोणता धर्म नसून, प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या स्वविवेकानुसार धार्मिक आचरण करण्याचा हक्क दिला आहे. संविधानाने बहाल केलेल्या 'धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कांतर्गत' असलेले हे 'सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य' म्हणजे नेमके काय?

संविधान सभेतून:

संविधानसभेत 'धार्मिक स्वातंत्र्य' चांगलंच चर्चिल्या गेलं. यात प्रामुख्याने तीन प्रवाह होते. पहिला, धर्म आणि 'राज्य' यांचा काहीही संबंध नसला पाहिजे, तो ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न राहील. जर 'राज्य' आणि धर्म यांची सांगड घातली तर 'राज्याची' अधोगती होईल आणि म्हणूनच 'राज्याने' यापासून दूर राहिले पाहिजे.

दुसरा, याच्या एकदम उलट, की जर धर्माची दोरी 'राज्याच्या' हातात दिली तर धर्माचे पावित्र्य राखल्या जाणार नाही. म्हणून 'राज्याची' धार्मिक प्रकरणात लूडबूड नसली पाहिजे.

आणि तिसरा, सर्वसमावेशक विचार करणारा. या प्रवाहानुसार भारतात धर्म परंपरा खूप जुन्या काळापासून चालत आलेली आहे. वेगवेगळे धर्म येथे सलोख्याने राहातात आणि जवळपास प्रत्येक नागरिक कोणत्यातरी धर्माचे विधीवत पालन करण्यात समाधान मानतो.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे, कोणता धर्म मानावा किंवा नाही हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक हक्क आहे. हे वैशिष्ट्य जपण्यासाठी, 'राज्याने' कोणत्याही धर्मापासून दुरावा राखण्यापेक्षा सर्वच धर्मांचा आदर राखून आपले कर्तव्य पार पाडावे.

संविधानाच्या अंतिम मसुद्यात, या तिसऱ्या प्रवाहाचा पडलेला प्रभाव आपल्याला वेगवेगळ्या तरतूदींतून दिसून येतो. आणि आपल्या देशात चालत आलेल्या सहिष्णू परंपरेला न्याय्य तरतूदींचा समावेश केल्याचे दिसून येते.

संविधानातील तरतूद:

अनुच्छेद २५ नुसार, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्याशी निगडित तरतूदींच्या अधीन राहून, 'सर्व व्यक्तींस', स्वतःच्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करण्याचा आणि त्यानुसार धार्मिक आचरण करण्याचा किंवा नाकारण्याचा आणि धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार असेल.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या खटल्यांच्या सुनावणी दरम्यान, 'सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य' म्हणजे नेमके काय हे पुढील प्रमाणे समजावून सांगितले आहे.

'हा एक आपल्या आतून येणारा, नैतिक योग्यता ठरवणारा विचार असतो. ज्याद्वारे आपल्या कृती घडून येतात. या सद्सद्विवेकबुद्धीची एक महत्त्वाची अभिव्यक्ती म्हणजे धर्म. हे सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य एखाद्या व्यक्तीला, तिच्या आध्यात्मिक आरोग्यासाठी अनुकूल मानल्या गेलेल्या बाबींशी संबंधित, श्रद्धा आणि सिद्धांतांवर विचार करण्याचा अधिकार दर्शवते.'

यामध्ये नास्तिक असण्याबरोबरच एखाद्या धर्मातील अनिष्ट रूढी आणि परंपरांवर व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य सुद्धा संरक्षित केले गेले आहे. 'सद्सद्विवेकाचे स्वातंत्र्य' यात एखाद्या धर्माविषयी विचार, मत असण्याचे आणि ते प्रकट करण्याचे स्वातंत्र्य यांचा समावेश होतो. अनुच्छेद २५ 'सर्व व्यक्तींस' हे स्वातंत्र्य असल्याचे जाहीर करतो. म्हणजे भारतीय नागरिकांसोबतच हे स्वातंत्र्य जे नागरिक नाहीत त्यांनासुद्धा लागू होते.

या तरतूदीस अभिप्रेत असलेले स्वातंत्र्य हे, एक वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे. जे ती व्यक्ती तिच्या इच्छेनुसार कधीही अनुभवू शकते. यासाठी तिला तिच्या समाजातील इतर घटकांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.

म्हणूनच, कोणत्या वेळी कशाप्रकारे पुजा-अर्चा केल्या पाहिजे हे जसे त्या त्या धर्माच्या पालनकर्त्यांचे स्वातंत्र्य आहे. तसेच स्वातंत्र्य हे 'धर्माच्या नावाखाली' चालणाऱ्या अमानवी लुटीविषयी जनजागृती करणाऱ्या अंधश्रद्धा निर्मूलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचेसुद्धा आहे.

याचाच अर्थ, जसा दिवसभराच्या एखाद्या वेळी जर काही धार्मिक विधी चालू असताना मंदिरात प्रवेश थांबवला असेल तर या प्रथेला आडकाठी घालण्याचा कोणाला अधिकार नाही. तसाच, अंधश्रद्धा निर्मूलन करून जनजागृती करणाऱ्या 'दाभोळकरांचा' गोळी घालून खूण करण्याचा अधिकारही कोणालाच नव्हता आणि नाही.

'वाजवी निर्बंध':

सदर तरतूदीची सुरुवात 'सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्याशी निगडित तरतूदींच्या अधीन राहून…' अशी होते. म्हणूनच या भाषेतून असे लक्षात येते की, हे स्वातंत्र्य काही अमर्याद नाही. 'राज्य' यावर इतर मूलभूत हक्कांप्रमाणेच काही कारणांस्तव 'वाजवी निर्बंध' घालू शकते.

ती कारणे म्हणजे

१) सार्वजनिक सुरक्षा, नीतिमत्ता आणि आरोग्य; २) संविधानातील भाग तीनमध्ये नमूद केलेल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी; ३) धार्मिक विधीला आवश्यक नसलेले गैरधार्मिक आचरण; ४) समाज कल्याण आणि सुधारणा आणि ५) हिंदू मंदिरे, हिंदू धर्मातील सर्व वर्गांसाठी खुले ठेवण्यासाठी.

याला अनुसरूनच हिंदू धर्मातील अस्पृश्यता ही काही आध्यात्मिक बाब नाही. आणि म्हणूनच कोणत्याही जातीतील व्यक्ती किंवा स्त्री जर ती मंदिराशी संबंधित सर्व विधी पार पाडण्यात पारंगत असेल तर तिची पुजारी म्हणून नेमणूक करता येण्याची सोय आहे. यामुळे

'वेदांचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा, येरांनी वाहावा भार माथा', असा तुकाराम महाराजांनी ओळखलेला ब्राह्मणी माज कमी होण्यास मदत झाली. आता प्रत्यक्षात किती मंदिरांमध्ये अशी स्थिती आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. याबरोबरच बकरी ईदच्या दिवशी बकऱ्यांची कुर्बानी देण्याची सोय असल्यामुळे सुदृढ गाईंची कत्तल करणे हा मूलभूत हक्क नाही. हे सुद्धा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अशाप्रकारे एक ना अनेक धार्मिक बाबींवर स्वत:च्या परीने पालन करण्याचे किंवा नाकारण्याचे स्वातंत्र्य हे भारतात प्रत्येक व्यक्तीस आहे. आणि याच सद्सद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याच्या तरतूदीमूळे भारतात पूर्वी असलेले 'तालिबानी' विचार पार खोलवर गाडले गेले आहेत.

सध्याच्या काळात ह्या प्रवृत्ती अधूनमधून डोके वर जरी काढत असल्या तरी आपले संविधान खंबीर आहे याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. प्रश्न आहे तो फक्त आपण आपली सद्सद्विवेकबुद्धी कशी आणि किती जागी ठेवतो याचा.

संदर्भ:

सदर लेख लिहिण्यासाठी मुख्यत्वे D D Basu: Commentary on the Constitution of India, 9th edition, Vol 6, आणि M P Jain, Indian Constitutional Law, 7th edition या पुस्तकांतून संदर्भ घेतले आहेत.

- अमोल गंगाधरराव काळे,

amolkale1711@gmail.com

(लेखक : LLB द्वितीय वर्षात शिकत आहे. (ILS Law College, Pune) कायदेविषयक घडामोडींवर विश्लेषणात्मक लिहितात.)