पक्षांतरबंदी कायदा काय सांगतो?

भारताच्या संसदीय राजकारणात, 'पक्षांतर' ही प्रथा घट्ट मूळ धरून बसली आहे. त्यातल्या त्यात निवडणुकांच्या काळात तर अकलेचे तारे तोडणारे प्रसंग पाहायला मिळतात. अलीकडेच निवडणूका झालेल्या पश्चिम बंगालमध्ये असो वा आगामी काळात निवडणूका होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशात असो, विरोधी पक्षांतील प्रबळ नेत्यांना आपल्या पक्षात खेचून आणणे ही जवळपास प्रत्येक पक्षाने मान्यच केलेली रित दिसून येते.

'आयाराम गयाराम' काळापासून ते आत्ताच्या 'ऑपरेशन लोटस' पर्यंत हे पक्षांतराचं लोण नामांतर करून अखंड पसरतच आहे. पण अशा ह्या रस्सीखेचाकडे कायदा कोणत्या नजरेतून बघतो? अनैतिक पक्षांतरबंदीसोबतच सदस्यांच्या वैयक्तिक अधिकारांबाबतीत काही तरतूद आहे का?

चौथ्या आणि पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान, १९६७-१९७२, लोकसभा आणि सर्व विधीमंडळांच्या एकूण ४००० सदस्यांपैकी जवळपास २००० सदस्यांनी पक्षांतरं केली होती. यापैकी काही महाभागांनी तर पाच वेळा पक्ष बदलले. ह्या प्रकारच्या सर्रासपणे चालणाऱ्या घोडेबाजाराला आळा घालण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने १९८५ चा ५२वा घटनादुरुस्ती कायदा आणून, १०व्या अनुसूचीद्वारे 'पक्षांतरबंदी'ची घटनात्मक तरतूद केली.

संसदीय लोकशाहीच्या मुळावर उठलेल्या 'अशा' पक्षांतरांना लगाम लावणे हाच एक मूळ हेतू यामागे होता.

१०व्या अनुसूचीनुसार एखाद्या सदस्याचे, पक्षांतरांच्या आधारे पुढील कारणांनी सभागृहाचे सदस्यत्व अपात्र ठरते: जर,

१) त्याने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडून दिले, अथवा

२) त्याने पक्षाच्या निर्देशांविरुद्ध जाऊन सभागृहात मतदान केले किंवा करण्याचे टाळले, अथवा

३) कोणा अपक्ष सदस्याने निवडणूकीनंतर कोणत्या पक्षाचे सदस्यत्व स्विकारले, अथवा

४) कोणी नामनियुक्त सदस्य त्याच्या नियुक्तीच्या ६ महिन्यानंतर कोणत्याही पक्षात सामील झाला.

पण अशाप्रकारची अपात्रता, किमान दोन-तृतियांश सदस्यांच्या पाठिंब्यावर झालेल्या विलीनीकरणाच्या बाबतीत लागू होत नाही.

लोकसभेचे-विधानसभेचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्यसभेचे उपसभापती, विधानपरिषदेचे सभापती/उपसभापती, ह्यांना पदाचे पावित्र्य राखण्यासाठी आणि प्रतिमेला पक्षपातीपणाच्या संभाव्यतेतून वाचवण्यासाठी, या अनुसूचीतील अपात्रतेतून सूट आहे.

सगळ्यात महत्त्वाची तरतूद ही, की या सर्व प्रक्रियेत सर्वाधिकार हे त्या सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे असतील.

सामान्यतः पीठासीन अधिकारी हे, सभागृहात ज्या पक्षाकडे बहुमत आहे. त्याच पक्षाचे सदस्य असतात आणि त्यांचा कार्यकाळसुद्धा पक्षाच्या बहुमतासोबतच संपून जातो. अशा एका राजकीय पक्षाच्या सदस्याकडून 'पक्षांतराच्या' मामल्यात पक्षपातीपणा होणारच नाही हे तरी कसे गृहित धरायचे?

याउलट ह्या कायद्यातील तरतूदींमुळेच असा पक्षपातीपणा होत असल्याच्या घटना आपण नेहमी पाहात असतो. 'पीठासीन अधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष राहण्यासाठी केवळ प्रयत्नशीलच असता कामा नये तर तसा दिखावासुद्धा केला पाहिजे.' परंतु डॉ. नीलम संजीव रेड्डी, हे एकमेव उदाहरण वगळता, आजवर आपल्या पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला दुसरा पीठासीन अधिकारी सापडत नाही.

याच अनुसूची अन्वये, सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याच्या अपात्रतेशी निगडीत पीठासीन अधिकाऱ्यांचा निर्णय हा अंतिम असेल आणि त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 'किहोतो होलोहोन वि. झेचिलु' मधील बहुमताच्या आधारे ही न्यायालयात आव्हान न देता येणारी तरतूद विधीअग्राह्य घोषित केली.

ह्याच खटल्याच्या अल्पमतातल्या न्यायाधीशांनी नमूद केलं की, 'पीठासीन अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ हा सभागृहातल्या पक्षाच्या बहुमतावर अवलंबून असतो, म्हणून ही तरतूद निष्पक्षपातीपणाचे निकष पूर्ण करत नाही.' यापुढे जाऊन अल्पमतात असलेला दृष्टिकोण संपूर्ण १०वी अनुसूचीच कशी घटनेच्या तरतूदींविरोधात आहे हे समजावून सांगतो. एम. पी. जैन यांच्यामते, पीठासीन अधिकारी हा एक राजकीय बाहुले असतो. आणि राजकीय पूर्वग्रहदूषित निर्णय टाळण्यासाठी, अनुसूचीमध्ये दुरुस्ती करून सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतीत सर्व अधिकार, अनुच्छेद १०२ आणि १९२ नुसार, एका स्वतंत्र व्यवस्थेकडे सुपूर्द करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

एक प्रश्न पडतो की, लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या भाषणस्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं काय? जे संविधान नागरिकांच्या स्वातंत्र्याबद्दल सदैव जागरूक आहे ते लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांबाबतीत एवढी डोळेझाक करू शकते?

मतभेदांची मुस्कटदाबी, ती कोणत्याही प्रकारची असो, ही नेहमीच लोकशाहीला घातक असते.'बॉंड वि. फ्लॉयड' खटल्याचा निकाल देताना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने,

'सभागृहात सदस्यांना बऱ्याचदा वादग्रस्त बाजू मांडाव्या लागतात, आणि पहिल्या घटनादुरुस्तीनुसार, अमेरिकन संविधान, लोकप्रतिनिधींचेसुद्धा भाषणस्वातंत्र्य केवळ अबाधीतच ठेवत नाही तर या स्वातंत्र्याला खंबीर संरक्षणसुद्धा देते,'

असे मत नोंदवले होते. ब्रिटनमध्ये थोड्याफार अशाच प्रकारचे संरक्षण लोकप्रतिनिधींना आहे.

विविधतापूर्ण समाजव्यवस्था असलेल्या भारतातसुद्धा अशाच प्रकारच्या व्यवस्थेची गरज आहे,असे मत कायदेतज्ज्ञ आणि अभ्यासक मांडतात. भारताच्या संसदीय लोकशाहीत विधीमंडळाच्या सदस्यांना, घटनेच्या अनुच्छेद १०५ आणि १९४ नुसार, काही निक्षून विशेषाधिकार आहेत. म्हणजे किती उपरोधिक प्रसंग आहे बघा, कायदेमंडळाच्या सदस्याला फौजदारी गुन्ह्याचे वलय असलेल्या कारवाईपासून संरक्षण आहे. पण सभागृहात आपल्या पक्षाच्या विरोधात मत नोंदवल्यास थेट अपात्रता. १९९० मध्ये दिनेश गोस्वामी समितीने सुचवले आहे की, १०व्या अनुसूचीचा वापर केवळ विश्वासदर्शक अथवा अविश्वासदर्शक ठरावांपुरताच मर्यादित ठेवावा. आणि भारतीय विधी आयोगाच्या १७०व्या अहवालानुसार पक्षादेशांवर निर्बंध आणण्याची गरज व्यक्त केली आहे, जेणेकरून वैयक्तिक सदस्यत्वाचे महत्त्व वाढेल.

संसदीय वादविवाद आणि चर्चा ह्या सुदृढ लोकशाहीचे दर्शन घडवतात. सभागृहातील चर्चांमध्ये अनास्था आणि गैरसोय, वैयक्तिक सदस्यत्वाचे महत्त्व झाकोळून टाकत आहेत. अनियंत्रित आणि अनैतिक पक्षांतराला विरोध असलाच पाहिजे पण सदस्यांच्या वैयक्तिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचासुद्धा मान राखला पाहिजे. प्रश्न आहे तो पक्षीय विचारांच्यापुढे जाऊन लोकशाहीचा विचार करण्याचा. जर सदस्यांना आपले वैयक्तिक विचार व्यक्त करायलाच थारा नसेल तर मात्र, लोकशाहीच्या जागल्यांनी स्वतःला चिमटा काढून बघण्याची वेळ आली आहे.

अमोल गंगाधरराव काळे

amolkale1711@gmail.com

(लेखक LLB द्वितीय वर्षात शिकत आहे.ILS Law College, Pune)