महाराष्ट्राच्या विकासापुढील आव्हाने : स्थलांतरित कामगारांची कोंडी सांगणारा अहवाल: सोमिनाथ घोळवे

पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात लॉकडाऊनची चर्चा चालू आहे. कोरोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येमुळे अत्यावश्यक सेवा वगळून अनेक जिल्ह्यांमध्ये रात्रीच्या वेळी लॉकडाऊन लागू केला आहे. त्यामुळे जर करोनाग्रस्थांची संख्या अशीच वाढत राहिली, तर लॉकडाऊन लागू करण्यात येऊ शकतो. मात्र, पुन्हा लॉकडाऊन लागू झाला तर मजुरावर खूपच कठीण आणि गंभीर परिणाम होणार आहे. कारण उलटे स्थलांतर केलेले अनेक मजूर मजुरीच्या ठिकाणी वापस आलेले नाहीत. जे मजूर आले, त्या मजुरांची अवस्था फारशी सुस्थितीत नाही. रोजच्या रोज मजुरी मिळवण्यासाठी झगडावे लागत आहे. दररोज मजुरी न मिळणे, मजुरीच्या मूल् (मोबदला) मोठी घसरण होणे, सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा आणि राहणीमान मूल्यात घसरण होणे, कर्जबाजारी होणे इत्यादी कितीतरी खडतर परिस्थितीतून मजूर जात आहेत. त्यात गेल्या १५-२० दिवसांपासून करोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येमुळे 'पुन्हा लॉकडाऊन' ही कल्पनाच मजुरांच्या काळजावर (मानसिकतेवर) मोठा आघात करते. मजुरांना लॉकडाऊनमध्ये कोणत्या परिस्थिती आणि परिणामांना तोंड द्यावे लागले. याविषयी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील आठ गावातील उलटे स्थलांतर केलेल्या मजुरांच्या कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून वस्तुस्थिती दाखवणारा आणि व्यवस्थेच्या डोळ्यात अंजन घालणारा अभ्यास-अहवाल नुकताच "द युनिक फाउंडेशन, पुणे" या संस्थेकडून प्रकाशित करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या निमित्ताने….

लॉकडाउनला आपण सर्वजणांनी तोंड दिले आहे. त्याचे परिणाम सर्वांवर कमी-अधिक झाले आहेत. मात्र, लॉकडाउनचा सर्वात जास्त आणि खोलवर परिणाम हा असंघटित मजूरवर्ग आणि विद्यार्थी वर्गावर झाला आहे. लॉकडाऊन आणि अनलॉक काळातील या दोन वर्गाचे मोठ्या प्रमाणावर उलटे स्थलांतर झालेले आपण पाहिले. या दोन वर्गाची लॉकडाउनमध्ये खूप होरफळ झालीच आहे. त्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेचे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. अनलॉकमध्ये मजुरांची संख्या आणि मजूर अड्डे वाढत आहे. मात्र रोजगार उपलब्धता कमी झाल्याने मजुरांची आर्थिक स्थितीची घसरण चालू आहे. या मजुरांची स्थिती पूर्ववत होण्यासाठी पुढील बराच कालावधी जाईल. तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी अनेक समस्या असल्याचे आपण पाहत आहोत. ह्या समस्या कधी थांबतील हे आत्ताच सांगता येत नाही.

मजुरांच्या स्थलांतरासंबंधित व्यापक आणि सर्वांगीण अभ्यास "ताळेबंदीतील उलटे स्थलांतर आणि महाराष्ट्राच्या विकासापुढील आव्हाने" ह्या अहवालात करण्यात आला आहे. हा अभ्यास-अहवाल 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' या संस्थेने केला आहे. तर अभ्यासासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या 'सार्वजनिक धोरण आणि लोकशाही शासन व्यवहार अभ्यास केंद्र' यांचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन लाभले आहे.

विद्यापीठीय संशोधन केंद्र आणि सामाजिक संस्था- संघटना यांच्यातील परस्पर सहकार्यातून सकस- समाजाभिमुख संशोधन घडू शकते, तसेच यांच्यातील संवादातून सार्वजनिक क्षेत्रातील धोरण प्रकियातील गुंतलेले वेगवेगळे पैलू समोर येण्यास मदत होते. सार्वजनिक धोरण निर्मिती आणि अंमलबजावणीची समीक्षा करण्यातून सामाजिक ऑडिट समोर येते. अशा अहवालाकडे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून पाहावे लागेल. लॉकडाऊन काळात मजुरांना (श्रमिकांना) आणि विद्यार्थांना कोणकोणत्या समस्या, अडचणीला सामोरे जावे लागले, त्यांच्या कामधंदा (मजुरी), रोजगार याचे काय झाले. शिवाय उलटे स्थलांतर का करावे लागले. त्याची काय कारणे आहेत. मजुरांचा व्यवसाय, आर्थिक स्थर, सामाजिक पार्श्वभूमी, शासकीय योजनाचा फायदा झाला का? अशा अनेक घटकांचा अभ्यास या अहवालात करण्यात आला आहे. शिवाय रोजगारांच्या क्षेत्रात झालेल्या घसरणीमुळे विविध शाखाकडील विद्यार्थ्यांचा कल स्पर्धा परीक्षांकडे आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही गेल्या दशकात झपाट्याने वाढली आहे. या विद्यार्थांशिवाय महाविद्यालयीन विद्यार्थांवर देखील परिणाम झाला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षाचे काय, पर्याय म्हणून कसे विचार करतात, त्यांची सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी काय? या सर्व बाबींचा अभ्यास अहवालात आला आहे. हा अहवाल व्यापक दृष्टीकोनातून, मजूर आणि विद्यार्थी यांच्यावर लॉकडाऊनमुळे झालेल्या परिणामावर सखोल चर्चा घडवून आणतो.

या अहवालामध्ये करण्यात आलेल्या अभ्यास, हा लॉकडाउनमुळे मूळगावी (जन्मगावी) जावे लागलेल्या मजुरांचा आणि विद्यार्थ्यांचा आहे. लॉकडाउनमुळे मजुरांच्या कुटुंबावर आलेल्या आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचे कंगोरे मोजक्याच शब्दांत मांडलेले आहेतच. शिवाय महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्टया प्रगत असलेल्या राज्यामधील औद्योगिक, उद्योगधंदा, व्यवसाय, व्यापार आणि शहरीकरणाची प्रक्रिया इत्यादीच्या विकासामध्ये मागास आणि अविकसित भागातून आलेल्या या स्थलांतरित मजुरांचा मोठा वाटा आहे. हे मान्य करावे लागते. हळूहळू शहरांच्या वाढत्या आकांक्षा, अपेक्षा आणि मागण्या श्रमाच्या माध्यमातून मजुरांनी पूर्ण केलेल्या असतात. पण मजुरांनी शहरांमध्ये स्थलांतरीत होऊन येत असताना शहारांकडून अनेक अपेक्षा, आशा, शाश्वत मजुरी मिळण्याची खात्री, सुखी संसाराची स्वप्न पाहिली असणार हे मात्र नक्की.

कोणी नाकारलं मजुरांना? या सर्वाना शहरांनी आणि विकासाच्या भांडवली प्रारुपाने केव्हाच आळा घातला, मुरड घातली. शिवाय लॉकडाउनमध्ये मजुरांना हात देण्याची, मदत करण्याची वेळ आली असता, शहरातील भांडवलदार, मध्यमवर्गीय, व्यावसायिक, उद्योजक इत्यादींनी हात झटकले. त्यामुळे मजुरांना उलटे स्थलांतर करून मूळगावांचा (जन्मभूमीचा) आश्रय घ्यावा लागला. शहरांनी, ओद्योगिक कारखानदारांनी, उद्योजकांनी ज्याप्रकारे मजुरांना नाकारले. त्याप्रमाणे ग्रामीण भागाने (मूळगावांनी) नाकारले नाही. मात्र मूळगावात आश्रय घेतल्यानंतर देखील मजुरांवरील आर्थिक आरिष्टे संपली नाहीत. मजुरांच्या समोरील आव्हाने वाढत राहिली आहेत. या सर्व प्रश्नांचा आढावा नेमकेपणाने या अहवालात लेखक विवेक घोटाळे यांनी घेतला आहे.

लॉकडाउनच्या काळामध्येच मजुरांवरील आर्थिक संकटे / परिणाम निर्माण झाली आहेत असे नाही. याची प्रकिया ही गेल्या तीन दशकांपासून हळूहळू चालू आहे. गेल्या तीन दशकांचा आढावा घेतला तर सहज लक्षात येईल की, हे परिणामांचे (अरिष्ट्ये) धागेदोरे 1991 च्या आर्थिक उदारीकरणापासून भांडवली विकासाच्या प्रारूपामध्ये गुंतलेले दिसून येतात.

महाराष्ट्राची ओळख ही सामाजिक-आर्थिक दृष्टया प्रगत राज्य अशी करण्यात येत असली तरी, येथील मजुरांच्या बाबतीतील शासनव्यवस्था आणि भांडवली व्यवस्थेचा व्यवहार हा मजुरांच्या कल्याणाचा राहिलेला नाही. मजुरांचे करण्यात येणारे शोषण, विषमता आणि प्रतिष्ठाहीन वागणूक याचे धागेदोरे भांडवली विकासाच्या अंतर्गत गुंफलेले आहेत. सातत्याने शोषण होणे आणि श्रमाचा योग्य मोबदला न मिळणे या घटकांना तोंड द्यावे लागले आहे. त्यामुळे मजुरांना लॉकदाउनच्या काळात स्वतःला आर्थिक आणि सामाजिक बाबतीत सावरता येईल. अशा आर्थिक सुस्थिती कुटुंबाची निर्माण करता आली नाही. येथील शहरीकरणाचे आणि भांडवली विकासाचे प्रारूप हे सर्वसमावेशक वाटचालीतून राहिले नसल्याने मजुरांच्या कुटुंबावर लॉकडाउनचे परिणाम खोलवर झाले आहेत. या परिणामाची दखल अहवालात योग्य प्रकारे घेतली गेली आहे.

प्रादेशिक असमतोल

तसेच अहवालात प्रादेशिक असमतोलाचा प्रश्न देखील पुढे येतो. मराठवाड्यातून मोठ्या प्रमाणावर मजुरांचे स्थलांतर पुणे येथे, त्यानंतर मुंबई येथे झालेले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांप्रमाणे मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये समतोल विकास झाला असता, तर मजुरांनी त्या त्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी मजूरीसाठी स्थलांतर केले असते. मात्र तसे झाले नाही. राज्यातील औद्योगिक विकास हा पुणे-मुंबई- नाशिक- कोल्हापूर या जिल्ह्यातील पट्ट्यात केंद्रित झाला आहे. त्यामुळे मागास परिसरातील मजुरांना या औद्योगिक विकासाच्या आणि शहरीकरणाच्या पट्ट्यातच मजुरीसाठी स्थलांतर करावे लागते. स्वातंत्र्योत्तर काळात औद्योगिक विकासाची वाटचाल धोरणात्मक पातळीवरून समतोल साधणारी ठेवणे गरजेचे होते. विकासाचे प्रारूप हे चौफेर व समतोल साधणारे असायला हवे होते. मात्र, तसे झाले नाही. उलट औद्योगिक विकास झालेल्या पट्ट्यामध्ये शहरीकरण झपाट्याने वाढले. औद्योगिक क्षेत्र आणि शहरीकरण या दोन्हीने अविकसित भागातील (जिल्ह्यांतील) मजुरांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आकर्षित केले. त्यामुळे या अविकसित-मागास भागातील मजुरांना उपजीविकासाठी आधार आणि मनातील स्वप्नांना साकार करण्याचा आधार- आश्रय मिळाला. पण हा सर्व आधार-आश्रय उथळ आणि पोकळ पायावर उभा राहिलेला होता,हे लॉकडाउनने दाखवून दिले.

राज्याच्या औद्योगिक, आर्थिक विकासाची, शहरीकरणाची वाटचाल ही सर्वसामावेशक पायावर भक्कम उभी असायला हवी होती. तसेच मजुरांना या विकासाच्या वाटचालीत अविभाज्य घटक पकडून पायाभरणी होणे, त्यांच्या भविष्याची शाश्वती असणे आवश्यक होते. पण तसे न होता, भांडवली विकासाचे प्रारुप स्वीकारल्यामुळे मजुरांची मदत केवळ श्रम घेण्यापुरते घ्यायची आणि श्रम नको असले की वाऱ्यावर सोडून द्यायचे. ही हितसंबंधात्मक वाटचाल आत्तापर्यंत राहिली. लॉकडाउनमध्ये नेमकी हीच प्रकिया घडून आली. मजूरांचे तत्कालीन काळात श्रम नको होते, त्यामुळे त्यांना सोडून दिले. शहरे आणि औद्योगिक कारखानदारी-उद्योगधंदे यांनी मजुरांच्या बाबतीत स्वतःची जबाबदारी म्हणून काळजी घेतली नाही. दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण भागातील खेडेगाव देखील मजुरांना सामावून घेण्यासाठी सक्षम राहिलेले नाहीत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था १९९० नंतर आलेली आर्थिक आरिष्टे आणि शेतीक्षेत्रातील ठोस धोरणाच्या अभावी निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगातून वाटचाल चालू होती. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून खेडेगाव विकासाचे प्रारूप सक्षम स्वरूपातील स्वतंत्रपणे विकसित केले नाही. शहरी विकासाचे प्रारूपच खेडेगाव विकासासाठी स्वीकारल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासाची वाटचाल देखील पोकळ पायावर आणि शहरी स्वप्न छायावर आधारीत चालू राहिली आहे.

धोरणात्मक पातळीवरून ग्रामीण विकासाला चालना दिली नाही की, मजबुत पायाभरणी केली नाही. त्यामुळे खेडेगावे "आत्मनिर्भर " होऊ शकली नाहीत. लॉकडाउनच्या काळात खेडेगावे खूपच उथळ आणि पोखरलेल्या अवस्थेत असल्याचे पुढे आले. परिणामी लॉकडाऊनच्या आणि अनलॉकच्या काळात मजुरांना खेडेगावांनी आश्रय दिला. मात्र, मजुरांना खेडेगाव (जन्मगाव असूनही ) परके वाटत राहिले, खेड्यांमध्ये आपलेपणा दिसून आला नाही की, एकरूप होऊन जाता आले नाही. कारण रोजगार देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे अल्पकाळात उपजीविकेचे प्रश्न मजुरांच्या समोर उभे राहिले.

शहरांच्या परिघावरील खेडेगावांतील मजुरांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या खेडेगावांच्या विकासाची वाटचाल शहरातील रोज जा-ये (up-down) करणाऱ्या मजुरांच्या माध्यमातून येणाऱ्या आर्थिक मदत आणि व्यवहार यांच्याच प्रभावाखाली गेली असल्याचे दिसून येते.

उदा. मजूरी, नोकरदार, व्यापारांची देवाण-घेवाण, व्यवहार या माध्यमातून खेडेगाव येणारी आर्थिक चलनातून विकास होत असल्याचे चित्र आहे. हे सर्व लॉकडाऊनमध्ये बंद झाल्याने शहरांवर परिघावरील खेडेगावे ही शहरी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असल्याचे पुढे आले. त्यामुळे लॉकडाऊमध्ये मजूर, व्यवसाय आणि कामधंदा या माध्यमातून येणारी आर्थिक गंगाजळी बंद झाली. याचा परिमाण शहरांच्या परिघावरील ग्रामीण भागावर झालेला दिसून येतो.

अहवालातील आकडेवारीवर एक नजर टाकली तर काय दिसते?

६९.६ टक्के पुरुष तर ३०.४ टक्के महिला मजूर आहेत. ६० टक्के मजूर मागास समाजातून येतात. ८६ टक्के अल्पभूधारक आणि भूमिहीन (२७ टाके भूमिहीन आणि ५९ टक्के अल्पभूधारक), ६८ टक्के १८ ते ३५ वयोगटातील, ६४ टक्के मजूर कुटुंब बरोबर घेऊन राहतात, ६६ टक्के मजुरांचे मासिक उत्पन्न २० हजारापेक्षा कमी, या ६६ टक्क्यापैकी ४२ टक्के मजुरांचे १० हजार पेक्षा कमी. ४९ टक्के मजूर सांगतात की त्यांचे एकदम उत्पन्न बंद झाले, तर ४७.६ टक्के मजूर सांगतात की त्यांचे उत्पन्न हळूहळू बंद झाले. ६५ टक्के मजूर सांगतात की, त्यांना पैशांची खूप अडचण आली. ६१ टक्के मजुरांना रेशन (गहू-तांदूळ) मिळाले. अशाच विविध प्रकारची आकडेवारी अहवालात ठिकठिकाणी देण्यात आली आहे.

रोजगारांचे स्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्रातील घटते रोजगार, औद्योगिक आस्थापानांमधील रोजगाराचे घटते रोजगार, सेवा क्षेत्रातील वाढलेल्या रोजगारांची संख्या कमी होणे, या सर्वांचा परिणाम हा किरकोळ स्वरूपाचे रोजगार मिळवणे, बिगारी कामे, रिक्षा-टॅक्सी चालक, हॉटेलमधील कामे, घरकामे, सुरक्षा रक्षक, वाहतुकीचे कामे व इतर हलक्या प्रतीच्या कामांकडे मजुरांना वळावे लागले आहे. त्यामुळे मजुरांच्या राहणीमान आणि आर्थिक बचतीवर परिणाम झाला आहे. हे अहवालात दिलेल्या आकडेवारी आणि विश्लेषणातून सहज दिसून येते. या अहवालात लेखक विवेक घोटाळे यांनी राज्यातील शहरीकरण, भांडवली विकासाची वाटचाल, सामाजिक असमतोल, प्रादेशिक असमतोल, विकासाच्या संकल्पनेतील विरोधाभास, असंघटीत मजुरांच्या जीवनावर छोट्या आणि मोठ्या धोरणात्मक निर्णयाचे परिणाम खोलवर आणि भयंकर होत आहेत. हे नेमकेपण आणि वास्तव टिपण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेवटी ह्या अहवालात सुचवलेल्या उपाययोजना आणि आव्हाने यावर गांभीर्याने विचार-चिंतन करावे लागेल हे मात्र निश्चीत आहे.

लेखक : द युनिक फाऊंडेशन, पुणे या संस्थेने (विवेक घोटाळे ) लॉकडाऊन काळातील कामगारांच्या समस्येवर केलेल्या संशोधनपर डॉ. सोमिनाथ घोळवे यांनी केलेले विश्लेषण. (sominath.gholwe@gmail.com)