ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप्प : जाणून घ्या खेडेगावातील छोटे व्यापारी आणि शेतकऱ्यांच्या व्यथा

आठवडी बाजार' हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतल्या आर्थिक व्यवहारांचे मोठे ठिकाण आहे. गेल्या १६ महिन्याच्या कालावधीत जवळपास १२ ते १३ महिने झाली हा आठवडी बाजार बंद आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या निमित्ताने मार्च महिन्यापासून बंद करण्यात आलेला हा आठवडी बाजार अद्याप चालू केला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सर्व सुरुळीत चालू आहे असे दिसत असले, तरी सर्व व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. आठवडी बाजारावर एका बाजूने शासनाकडून नोटबंदी, वस्तू-सेवा कर, शेतकरी विरोधी कायदे असे आघात झाले. तर दुसऱ्या बाजूने कोरोना महामारीने खोलवर परिणाम केले आहेत. 'आठवडी बाजार' म्हणजे ग्रामीण भागाच्या आत्मनिर्भरतेच्या वाटचालीतला आधार. या संकटामुळे तो आधारच हिरावून घेतला गेला आहे. परिणामी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. लॉकडाऊनमुळे 'आठवडी बाजार' बंद झाल्याने ग्रामीण अर्थकारणावर आणि समाजजीवनावर झालेल्या परिणामांचा आढावा या लेखातून घेण्यात आला आहे.

गेल्या ४ महिन्यांपासून ग्रामीण भागातील सामान्य नागरीकांना पालेभाज्या-फळभाज्या मिळवणे अवघड झाले आहे. अनेक खेड्यामध्ये शहरातून भाजीपाला आणून घरी भाज्या बनवाव्या लागतात. खेड्यामध्ये भाजीपाला पिकतो असे जरी वाटत असले तरी तशी स्थिती नाही. एका गावामध्ये काही दोन-तीन भाज्या पिकतात, त्या गावातील शेतकऱ्यांना मिळतात. त्याच त्या दोन-तीन भाज्या किती दिवस घरी बनवायच्या असा प्रश्न आहे. भाजीपाला शहराच्या ठिकाणी गेल्याशिवाय मिळत नाही असे ग्रामीण भागात शेतकरी सांगत आहेत. प्रत्यक्ष खेडेगावात राहून अनुभवले आहे.

ज्या गावांमध्ये (बागायती परिसरातील) मोजकेच शेतकरी भाजीपाला पिकवतात, त्या शेतकऱ्यांकडील माल कवडीमोल भावाने शहरी-ग्रामीण भागाशी कनेक्शन असलेले व्यापारी वर्ग घेतात आणि शहरांमधील मार्केटयार्ड किंवा मंडईमध्ये आणून चढत्या भावाने विकतात हे नवीन राहिले नाही. वैजिनाथ मोराळे सांगतात की, नेकनूर (ता.जि. बीड) या परिसरातील शेतकरी दररोज सायंकाळी नेकनूरमध्ये भाजीपाला घेवून येतात. आणि शहरात घेवून जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांना देतात. व्यापारी दुसऱ्या दिवशी शहरामध्ये भाजीपाला विकून संध्याकाळी शेतकऱ्यांच्या हाती पट्टी देतो. व्यापाऱ्यांना किती भाव मिळाला हे विचारण्याचे स्वातंत्र्य नाही. एक प्रकारे तो भाजीपाला व्यापाऱ्यांच्या हवाली केला जातो. लॉकडाऊन असो की नसो शहरी भागात चौका-चौकात भाजीपाला मिळतो, हे नवीन राहिलेले नाही. पण ग्रामीण भागात पिकत (उत्पादन होत) असताना मिळनासे झाला आहे.

प्रश्न असा आहे की, ग्रामीण भागाने केवळ भाजीपाल्याचे उत्पादन घेणे आणि शहरांना पुरवठा करणे असे लॉकडाऊनपासून सुरु झालेले चक्र किती दिवस चालणार आहे. शहारातील मंडई / बाजार चालू. मात्र ग्रामीण भागातील आठवडी बाजार बंद. असे का?... असा प्रश्न खेड्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांना पडणारा आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिंदे यांच्याशी फोनवर चर्चा करताना ते म्हणाले, शहरातील माणसांना भाजीपाला-फळभाज्या खायला आवडतात आणि खेड्यातील लोकांना आवडत नाहीत. ग्रामीण भागाचे आर्थिक शोषण चालवले आहेच, शिवाय आहारावर देखील नियंत्रण आणल्याप्रमाणे चालू आहे. सकस आहार ग्रामीण भागात मिळेनासे झाला आहे, आहारात भाजीपाला नसेल तर शेतकरी असो की शेतमजूर त्यांच्या अंगात काम करण्यासाठी ताकद कशी येणार. ग्रामीण भागाचे कुपोषण चालू केले आहे.

स्वतःच्या शेतीतल्या भाजीपाल्याची आठवडी बाजारात विक्री करणारे प्रभाकर मुंडे (निवडंगवाडी, ता.जि. बीड) यांच्या मते, " प्रत्येक आठवड्यात भाजीपाला विकून केवळ 400 ते 500 रुपये शिल्लक राहत होते. त्या पैशांनी कुटुंबाचा आठवड्याचा किराणा मालाचा आणि भाजीपाल्याचा खर्च भागत होता. लॉकडाऊनपासून हे सर्वच बंद झाले आहे. लॉकडाऊनने तर तोंडातला घासच काढून घेतला आहे." पुढे सांगतात की, गेल्या दीड वर्षापासून आठवडी बाजार बंद असल्याने भाजीपाला आणि फळभाज्याचे शेतात उत्पन्न घेणे बंद करून टाकले आहे. आठवडी बाजारात भाजीपाला विकून जे घरखर्चासाठी पैसे मिळत होते, ते सर्व बंद झाले. त्यामुळे हळूहळू खाजगी सावकाराकडे हात पसरावा लागत आहे. प्रभाकर मुंडे यांच्याप्रमाणे इतरही काही शेतकऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. आठवडी बाजार बंद असल्याने भाजीपाला पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास काढून घेतला आहे अशीच भावना दिसून येते.

भास्कर वघाले (नरखेड, जिल्हा नागपूर) यांच्या मते, आठवडी बाजार बंद असल्याने ग्रामीण भागातून नरखेडमध्ये येणारा भाजीपाला आणि शेतमालाची आवक खूपच कमी झाली आहे, त्यामुळे शहरातून ग्रामीण भागात जाणारे आर्थिक भांडवल खूपच कमी झाले आहे. शेतकऱ्यांकडील पैसा कमी होवून कर्जबाजारी होण्याची वाटचाल गेल्या दीड वर्षापासून चालू आहे. सद्यस्थितीत शेतकरी खूपच हतबल झालेला आहे.

पत्रकार दीपक पवार (बलवडी, ता. खानापूर, जि. सांगली) सांगतात की, गेल्या दोन वर्षापासून आमच्या परिसरात आठवडी बाजार बंद आहे. या बाजारावर अवलंबून असणारे सर्व घटकांचे व्यवसाय, उद्योग, कामधंदा बुडाले आहेत. त्यामुळे या घटकांवर गंभीर परिणाम झालेला आहेच. त्यांच्या बंद पडलेल्या अर्थकारणाचा परिणाम हा ग्रामीण भागातील अर्थकारणातील व्यवहार घसरणीत झाला आहे. दुसरे असे की, आठवडी बाजार बंद असल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतीतील भाजीपाला उत्पन्नावर देखील परिणाम झाला आहे. भाजीपाला विक्रीचे ठिकाणच बंद असल्याने भाजीपाला पिकवून व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने द्यावा लागत असल्याने पिकवणे कमी केला आहे. पुढे दीपक पवार सांगतात, की या परिसरात (ता. खानापूर जि. सांगली) गेल्या सहा महिन्यापासून शेतकऱ्यांना कोणती बागायती पिके घ्यावीत याविषयी प्रश्न पडू लागले आहेत. आठवडी बाजार बंद असल्याने भाजीपाला पिकाकडे शेतकरी पाठ फिरवू लागला आहे.

ग्रामीण भागात भाजीपाला विक्रीच्या प्रश्नामुळे भाजीपाल्याचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कसा आणि कोठे विकावा?. हा प्रश्न आहेच. गावात विकायचा म्हटले तरी किती विकला जाणार. अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे ग्राहक भेटतात. मोठा शेतकरी जास्त भाजीपाला पिकवू शकतो, तसेच शहरात मार्केटयार्ड किंवा मंडईमध्ये विक्रीसाठी पाठवू शकतो. पण छोटा शेतकरी अगदी कमी क्षेत्रावर (आठवड्याचे कुटुंब चालेल ऐवढे) लागवड करतात. त्या शेतकऱ्यांकडे केवळ आठवडी बाजारात विकण्यापुरताच भाजीपाला असतो. उदा. 2 ते 10 गुंठे क्षेत्रावर लावलेला असतो, त्यामुळे फारसे उत्पादन मिळत नाही. त्यात देखील अनेक प्रकारचा भाजीपाला लावावा लागतो. कारण एका भाजीचा भाव घसरला तर इतर भाजीपाल्याच्या आधारे घरखर्च भागेल ही आशा ठेवलेली असते. भाजीपाल्याच्या मिळणाऱ्या पैशांवर आठवडाभर कुटुंबाला लागणाऱ्या किराणा व इतर वस्तू घेतल्या जातात. अगदी हातावरच हा भाजीपाला उत्पादन आणि विक्री व्यवसाय चालतो. तोच गेल्या वर्षभरातील ११ महिने बंद पडला आहे. छोट्या शेतकऱ्यांसाठी आठवडी बाजार चालू असणे खूप मोठी बाब आहे. आठवडी बाजार बंद असल्याने शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे अर्थचक्रच बंद पडले आहे.

शासनाने लॉकडाऊनच्या काळात शेतीतील कामे करण्यास परवानगी दिली होती... पण शेतीतून निघालेला शेतीमाल विकायचा कोठे हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर होताच. मोठ्या शहरात माल घेऊन जाण्याची परवानगी होती. मात्र शहरात घेऊन जाण्याएवढा जास्तीचा माल शेतकऱ्यांकडे नसतो. नेकनूर (ता. जि. बीड) परिसरातील काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येत बीड शहरात शेतमाल नेऊन तो विकण्याचे धाडस केले... मात्र शेतीमाल विकूनही योग्य तो भाव मिळालाच नाही. परिणामी, शेतीमाल शहरात घेऊन जाण्यासाठी खर्च झालेल्या वाहन भाड्याएवढेही पैसे मिळाले नाहीत. मार्केटयार्डमध्ये, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाजारांमध्ये शेतीमालाची आवक जावक किती राहते यावर शेतीमालाचे बाजारभाव ठरत असतात. पण आवक जावक कशा प्रकारची आहे याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळत नाही. परिणामी, जे व्यापारी आणि ग्राहक शेताच्या बांधावर येतील त्यांनाच शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावाने भाजीपाला विकला. मात्र खराब न होणारा शेतीमाल घरीच ठेवला. घरी ठेवलेल्या शेतमालाला अनलॉकडाऊनच्या काळात विक्रीसाठी काढल्यावर योग्य भाव तर मिळाला नाहीच. शिवाय शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या विक्रीसाठी खूप त्रासही सहन करावा लागला.

गेल्या वर्षी (२०२०) मार्च महिन्यात अगदी विक्रीला आलेला भाजीपाला लॉकडाऊनमुळे विकता आला नाही. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. "मी शेतकरीच आहे" असे जाहीर सभामधून सांगणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाने या नुकसानीची दखल राजकीय व्यवस्थेस घेण्यास भाग पाडले नाही. तसेच हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे असे सांगणाऱ्या सत्तादारी नेतृत्वाने देखील शेतीमालाच्या नुकसानीकडे कानाडोळा केला. राजकीय व्यवस्थेकडून पंचनामे करण्यात आले नाहीत, तर नुकसान भरपाई मिळण्याची कल्पना सोडून द्या.... ऐनविक्रीला आलेला भाजीपाला शेतकऱ्यांना बांधावर टाकून द्यावा लागला.... (टीप: मोठ्या शेतकऱ्यांनी शहरी अजेंट शोधून त्यांच्या माध्यमातून शहरी बाजारात विकला असेल. मात्र छोट्या शेतकऱ्यांचे काय? हा प्रश्न ग्रामीण भागात आहे.)

२०२० ऑक्टोंबर या महिन्यापासून आठवडी बाजार चालू झाला, मात्र शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी भाजीपाला नव्हता. लॉकडाऊनमुळे भाजीपाला लागवड अनेक शेतकऱ्यांनी केली नाही.... पुन्हा लॉकडाऊन होणार नाही, या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी हिवाळा हंगामात भाजीपाला लागवड केली आहे, आता विक्रीला आला असता, मार्च २०२१ महिन्यापासून कोरोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येमुळे ग्रामीण भागातील "आठवडी बाजार" बंद केला.....तो अद्याप बंद आहे. मार्च ते जून २०२१ पर्यंतच्या कालावधीत विक्रीला आलेला भाजीपाला-फळभाज्या लावलेल्या जमिनीत अनेक शेतकऱ्यांना जनावरे सोडावी, लागत आहेत. किंवा शेताच्या बांधावर काढून टाकावा लागत आहे. राज्य व्यवस्थेकडून काही अनुदान, मदत मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी सोडली आहे. आठवडी बाजार बंद ठेवण्याऐवजी पर्यायी मार्ग काढणे खूप गरजेचे होते. बाजार चालू ठेवण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. पण पर्याय वापरायचे नाहीत की पर्यायांचा विचार करायचा नाही असे ठरवले आहे... त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये शेतामध्ये भाजीपाला लावायचा की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नेकनूर (ता. जि. बीड) येथील आठवडी बाजारात परंपरागत व्यवसाय करणाऱ्या धनंजय कोकीळ यांच्या मते, लॉकडाऊन पूर्वी बांगड्याच्या व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज गेल्या १४ महिन्यात वापस करता आले नाही. आता मी पूर्णपणे कर्जबाजारी आहे. दुसरे उदाहरण, केवळ एक एकर शेतजमीन असणारे आणि कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी 28 वर्षांपूर्वी (1992मध्ये) पारंपरिक शेतीव्यवसाय सोडून आठवडी बाजारात अल्पोपाहाराचा हॉटेल-व्यवसाय सुरू करणारे भागवत शिंदे सांगतात, अल्पभूधारक असल्याने नाइलाजाने सामाजिक विरोध पत्करून हॉटेल व्यवसाय सुरू केला. हॉटेल व्यवसायाच्या आधारे कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा जेमतेम पूर्ण होत असत. मात्र लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण व्यवसायच बंद पडला आणि केलेली गुंतवणूक वाया गेली. मुलांच्या शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या आणि कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खाजगी सावकाराचे कर्ज घेतल्याने कर्जबाजारी झालो आहे. पुढे सांगतात कर्ज फेडण्यासाठी माझ्याकडे काहीच नाही. पुढे काय करावे हेच सुचत नाही. शिलाईमशीनचे काम आणि कपड्याचा छोटा व्यवसाय करणारे बंडू पिसे सांगतात, लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून तो माल घरात पडून आहे. उधार घेतलेल्या मालाचे पैसे वसूल करण्यासाठी व्यापारी घरी चकरा मारत आहे. काहीच धंदा नसल्याने त्यांना पैसे देऊ शकत नाही. गावोगावी फिरायचे म्हटले तर लोक संशयाच्या नजरेने पहात असतात. त्यामुळे घरीच थांबून राहावे लागते. अशाप्रकारे विविध स्वरूपाचे परिणाम आठवडी बाजारवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबावर झालेले दिसून येतात.

उच्च समाज घटकांपासून, शेतकरी, बागायतदार समाज घटकांपासून अलुतेदार, बलुतेदार, अल्पसंख्याक, फिरस्ते (भटक्या जातीजमाती) या सर्वांचे आर्थिक व्यवहार याच बाजारावर आधारलेले असतात. व्यवहारनिहाय पाहिल्यास आठवडी बाजारांवर पुढील सर्व व्यवसाय–व्यवहार–व्यक्ती अवलंबून असतात. व्यवसायनिहाय विचार करता, उत्पादित वस्तूंचे विक्रेते; जनरल स्टोअर्स, रेडिमेड कपडे, वुलनचे रेडिमेड कपडे, बांगडी, भांडी, किराणा, शेती अवजारे, पशुखाद्य, सुया-दाभण-खेळणी, चप्पल-बूट आणि शालेय साहित्य इत्यादी मालाचे विक्रेते. प्रक्रिया व्यावसायिक; गूळ, रसवंती, तेल, तूप, डाळ इत्यादी मालाचे विक्रेते. शेतीमाल विक्रेते;अन्नधान्य, वैरणचारा, आडते, भुसार, भाजीपाला, फळ, सुकामेवा इत्यादीचे विक्रेते. कलाकुसर व हस्तकला यांद्वारे उत्पादन करणारे कारागीर आणि माती, कापड, चामडे, लाकूड, लोखंड इत्यादींपासून वस्तू तयार करणारे. सांस्कृतिक मनोरंजन करणारे कलाकार; तमासगीर, नाटकमंडळी, मदारी, डोंबारी, नागवाले, पाळण्यावाले, बहुरूपी इत्यादी. इतर व्यापारी; पाळीव प्राण्यांची खरेदीविक्री करणारे. इतर व्यावसायिक; चहाचे स्टॉल्स, अल्पोपाहाराची व खाद्यपदार्थांची हॉटेले, खानावळी, तंबाखूपानवाले, मसालेवाले, मटणवाले व मासेवाले, पक्षी-अंडी यांची विक्री करणारे इत्यादी. इतर कामगार; हमाल, मालवाहतुकीच्या छोट्या वाहनांचे चालक, रोजंदारी मजूर, दलाल सेवाक्षेत्रातले कामगार, मदतनीस इत्यादी. वरील सर्व आथ्व्सी बाजारात चालणारा व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, उद्योग, व्यापार असे सर्व लॉकडाऊनपासून बंद आहे.

आठवडी बाजारावर संबंधित गावातील ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका यांचे नियंत्रण असते. बाजारासाठी जागेची उपलब्धता, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर असते. त्यासाठी ग्रामपंचायतीला नाबार्ड, राज्य शासनाचा पणन विभाग यांचे सहकार्य मिळते... मात्र अनेक आठवडी बाजारांना या मूलभूत सुविधा अद्यापही उपलब्ध झालेल्या नाहीत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतले अनेक व्यवहार परस्परांवर अवलंबून असल्यामुळे आठवडी बाजार दर आठवड्याला भरत राहतात, असतात.

आठवडी बाजाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये खरेदीविक्रीचे व्यवहार रोखीने आणि उधारीने असे दोन्ही पातळ्यांवर ज्यांच्या-त्यांच्या सोयीनुसार होत असतात. तिथे विश्वास आणि ओळख यांना महत्त्व असते. ग्रामीण समुदायाची नाळ या बाजारातल्या अर्थव्यवहारांशी जोडली गेलेली असते. ग्रामीण भागातील आठवडी बाजारावर अवलंबून असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील अनेक मजूर, भूमिहीन व रोजंदारी करणारे शेतमजूर या सर्वांचा रोजगार लॉकडाऊनने हिरावून घेतला असून त्यांना बेरोजगारीमध्ये लोटले आहे. या सर्वांना कधी रोजगार मिळणार हा प्रश्न आहे. या मजुरांना आठवडी बाजारात व्यापारी, दुकानदार, व्यावसायिक, धान्य-आडते यांच्याकडे हक्काची मजुरी मिळते. बाजारात मिळालेल्या मजुरीवरच अनेक मजुरांची कुटुंबे चालतात... मात्र लॉकडाऊनने या मजुरांच्या तोंडातला घास हिरावून घेतला आहे. अनेक कुटुंबे अर्धपोटी दिवस काढत आहेत.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या चक्रात 'आठवडी बाजार' हे रक्तवाहिन्यांप्रमाणे काम करत असतात. राज्य शासनाने कोरोना महामारीमुळे केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये आठवडी बाजार जरी बंद केले असले तरी अनलॉकडाऊनच्या प्रकियेत स्थानिक प्रशासनांना सामाजिक अंतराचे पालन करत आणि विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून गावोगावचे आठवडी बाजार चालू ठेवणे शक्य होते. मात्र ते पूर्ववत सुरू झालेले नाहीत. शहरी भागात मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, मार्केट यार्ड्स, मंडया इत्यादी हळूहळू चालू केले. 1990 नंतरचे उदारीकरणाचे धोरण आणि शासनाचे शेतीविषयक धोरण यांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर हळूहळू आघात होणे सुरू झाले. ग्रामीण भागांतले अर्थव्यवहार हे गावपातळीवरच्या बाजारांच्या आणि आठवडी बाजारांच्या ठिकाणी तग धरून होते... मात्र लॉकडाऊनच्या काळात ही ठिकाणे ठप्प झाली आहेत. बंद पडलेले ग्रामीण अर्थचक्र पुन्हा सुरू व्हावे यासाठी शासनाने धोरणात्मक पातळीवर लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला उभारी मिळेल. अन्यथा ग्रामीण भागावर सुलतानी संकट कोसळेल हे निश्चित.

डॉ. सोमिनाथ घोळवे

sominath.gholwe@gmail.com

(लेखक, शेती, दुष्काळ व पाणीप्रश्न यांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)