वेगळा विदर्भ नकोच…!: हेमंत सावळे

वेगळ्या विदर्भ पाहिजेत त्याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे की, विदर्भाचा हवा तसा विकास झाला नाही आणि विदर्भ मागासच राहिला. त्यापेक्षा जास्त आणि जलद विकास पश्चिम महाराष्ट्राचा झाला अशी कारण पुढे केली जातात. ही कारणे खरी सुद्धा आहेत. विदर्भाचा हवा तसा विकास झाला नाही पण याला कारणीभूत कोण आहे याचाही विचार व्हायला हवा ना ? विदर्भाचा विकास का झाला, नाही याची कारणही शोधली पाहिजेत ना. विकास या मुद्द्यावर वेगळे राज्य निर्माण करणं हे विदर्भाच्या हिताचं नाही, तसेच ते महाराष्ट्राला सुद्धा परवडणार नाही.

इतिहासाचा दाखला द्यायचा तर 2000 साली मध्यप्रदेश राज्यापासून छत्तीसगड राज्य निर्माण झाले, 2002 मध्ये बिहार पासून झारखंड तयार झाले, 2014 मध्ये आंध्र प्रदेश राज्यापासून तेलंगणा हे नवीन राज्य निर्माण झाले पण या निर्माण झालेल्या राज्याचा हवा तसा विकास झाला नाही. वेगळे होऊन सुद्धा त्यांनी कुठलीच गगनभरारी कामगिरी केली नाही. ती राज्य आजही सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादी परिस्थितीशी निकराची झुंज देत आहेत. झारखंड आणि छत्तीसगड राज्याची परिस्थिती तर खूपच बिकट आहे. सांगण्याचे तात्पर्य असे की, ज्या विकासाच्या मुद्द्यावर राज्य वेगळी झाली तरीही अशा राज्यांना विकास साधता आला नाही. मूळ प्रश्न होता तिथेच आहे. याचे कारण तपासले तेव्हा असे लक्षात येईल की, रोग्याचा दुखतोय पाय आणि त्याला तापेचे इंजेक्शन दिले जाते आहे, अशी परिस्थिती झाली. प्रश्नांची सोडवणूक करताना आपण चुकतो आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे. विदर्भ प्रांताचा विकास करणे शक्य आहे आणि तो संयुक्त महाराष्ट्रातच राहूनच शक्य आहे परंतु आपल्या राजकारण्यांना विदर्भाच्या विकासाऐवजी त्यांचं वैयक्तिक राजकारण महत्त्वाचं वाटते. त्यामुळे या प्रश्नांची सोडवणूक जशी व्हायला पाहिजेत तशी झालीच नाही.

विदर्भाचा विचार केला तर नागपूर आणि अमरावती असे दोन मोठे प्रशासकीय विभाग विदर्भात आहेत आणि हे दोन्ही जिल्हे सुद्धा मोठे आहेत. अमरावती प्रशासकीय विभागात अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशिम असे पाच जिल्हे येतात आणि नागपूर प्रशासकीय विभागात नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली असे सहा जिल्हे आहेत म्हणजे विदर्भात एकूण 11 जिल्हे आहेत. त्यामुळे विदर्भात मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे परंतु या मनुष्यबळाचा वापर हवा तसा होताना दिसत नाही. कारण विदर्भात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध नाही. रोजगार उपलब्ध नाही या कारणासाठी लगेच विदर्भ वेगळा करा असं म्हणणं अतिशयोक्ती होईल. विदर्भात प्रत्येक जिल्ह्यात ' महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ' स्थापित झालेलं आहे. त्याच्या अंतर्गत विविध उद्योग आणि व्यवसाय या जिल्ह्यात सुरू करणे आवश्यक आहेत. नवीन गुंतवणूक तेव्हाच होते जेव्हा त्या प्रदेशात उद्योगासाठी अनुकूल वातावरण आणि संसाधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतील.

यामध्ये जलद गतीची आणि सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, अखंडित विद्युत पुरवठा, त्याचबरोबर नैसर्गिक संसाधने जशी जमीन, जल, कच्चामाल, मनुष्यबळ इत्यादी. विदर्भात मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात आहे त्यासोबत प्रत्येक जिल्ह्यात नदी प्रणाली आणि काही प्रमाणात धरणे असल्यामुळे पाण्याची ही उपलब्धता आहे. जमीनही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि आता तर समृद्धी प्रकल्प अंतर्गत महामार्गाची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था ही मजबूत होत आहे. फक्त गरज आहे ती नवीन उद्योग व्यवसाय उभारण्याची. त्यामुळे इथल्या हातांना काम मिळेल. नागपूरात मिहान सारखा प्रकल्प आला परंतु याचा हवा तसा फायदा स्थानिक मुलांना झाला नाही. माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी अमरावती जिल्ह्यात रेल्वे वॅगन प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली. हे कामही अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे, त्यामुळे रोजगाराची निर्मिती अडकून पडली आहे.

विदर्भ या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष सुरुवातीच्या प्रतीक्षेत आहे. यावरून हे ठामपणे सांगता येते की, विदर्भात रोजगार नसण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे इथलं राजकारण आणि इथली धोरणे आहेत. या उदासीन परिस्थितीमुळेच विदर्भाचा विकास खुंटला आहे. विदर्भातील मुलं शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई, औरंगाबाद सारख्या शहरात जातात. का ? याचा विचार आपण कधी करणार आहोत ? तिकडचे शिक्षण उच्च दर्जाचं असल्यामुळे मुलांचा ओढा तिकडे मोठ्या प्रमाणात असतो. आपण आपल्या विदर्भात चांगली शिक्षण व्यवस्था का उभी करू शकलो नाही ? आपण आपल्या मुलांना स्थानिक पातळीवर चांगले शिक्षण का देऊ शकत नाही ?

आपण आपल्या मुलांना शिक्षणात मागास ठेवतो, याची खंत न वाटता आपले राजकारणी खुशाल वेगळा विदर्भाच्या मुद्द्याला चिथावणी देतात. हेच राजकारणी शिक्षण व्यवस्था सुधारावी, आपल्या मुलांना इथेच उत्कृष्ट आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावं यासाठी पेटून का उठत नाहीत ? या मुद्द्यावर आंदोलन का छेडत नाहीत ? आपल्याकडे काय नाही ? संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आहे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर आहे, कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ रामटेक नागपूर आहे, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ आहे, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली आहे. इतर प्रांता पेक्षा विदर्भात सगळ्यात जास्त विद्यापीठे आहेत. तरीपण आपली शिक्षण व्यवस्था मुंबई, पुण्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची बरोबरी करू शकत नाही.

आपण शैक्षणिक मागास असल्यामुळे आपली मुलं मुंबई, पुण्याकडे जात आहेत. या प्रश्नांची आपण आधी सोडून करायला हवी. फक्त विदर्भ अस्मिता घेऊन पालापाचोळा उठवण्यात आपले राजकारणी त्यांची शक्ती वाया घालवत आहेत. शैक्षणिक सुधारणेसाठी हवे तसे प्रयत्न झालेच नाहीत. नाहीतर असा शैक्षणिक मागासलेपणाचा शिक्का आमच्या माती लागला नसता. शिक्षण व्यवस्था मोठ्या विस्तृत पद्धतीने फोफावली आहे पण त्या शैक्षणिक संस्थांनांची तपासणीत केली तर असे दिसेल की, ही संस्थाने आणि मोठ्या प्रमाणात इथल्या शाळा, महाविद्यालये ही राजकारण्यांची आणि मोठ्या श्रीमंत लोकांची आहेत. जेव्हा शिक्षण संस्थेतून पैसा कमावणे हा उद्देश असतो तेव्हा समृद्ध आणि उत्कृष्ट तसेच दर्जेदार शिक्षण प्रणाली निर्माण होऊ शकत नाही.

विदर्भ भौगोलिक दृष्ट्या समृद्ध आणि संपन्न आहे. विदर्भात ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपूर नावेगाव राष्ट्रीय उद्यान गोंदिया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान नागपूर, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान असे व्याघ्र प्रकल्प आणि राष्ट्रीय उद्याने आहेत. तसेच विविध अभयारण्ये आहेत. तसेच पैनगंगा नदीचा उगमही विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यात होतो. तसेच उल्कापातामुळे जगात फक्त चारच सरोवर तयार झाले आहेत. त्यातील एक भारतात आहे आणि ते सुद्धा विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यात आहे, त्याचं नाव लोणार सरोवर असे आहे. तसेच विदर्भातील शेगाव येथे जागतिक दर्जाचे संत गजानन महाराजांचे मंदिर आहे. तिथे लाखो भाविक आणि पर्यटक भेट देतात त्यामुळे विदर्भात पर्यटनास मोठा वाव आहे.

पर्यटनाची संधी मोठ्या प्रमाणात विदर्भात उपलब्ध आहे. पर्यटनामुळे स्थानिक उद्योग व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढतात, वाहतूक व्यवस्था वाढते, हॉटेल रेस्टॉरंट यांना चालना मिळते आणि त्यावर आधारित इतर व्यवसाय वाढीस लागतात. यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होते. जगात कित्येक असे देश आहेत ज्यांची अर्थव्यवस्था फक्त पर्यटन व्यवस्थेवर टिकून आहे. विदर्भात जंगलही मोठ्या प्रमाणात आहे त्यामुळे पर्यटनास मोठा वाव आहे. विदर्भातील नेत्यांना अशा संधी का दिसत नसाव्या बरं ? विदर्भात सर्वाधिक औष्णिक विद्युत तयार केली जाते. त्यामध्ये पारस अकोला, खापरखेडा नागपूर, कोराडी नागपूर, चंद्रपूर आदी विद्युत प्रकल्पांचा समावेश यामध्ये होतो. चंद्रपूर येथील वीज निर्मिती प्रकल्प महाराष्ट्रातील सर्वाधिक क्षमतेचा प्रकल्प आहे मग येवढे सगळे विदर्भात असूनही विदर्भ मागास का राहिला ? जर विदर्भ वेगळा झाला तर या विद्युत प्रकल्पातून जी वीज निर्मिती होते त्याचा पुरवठा करण्यासाठी विदर्भात हवे तेवढे प्रकल्प नाहीत. मग शेवटी ही विद्युत उर्वरित महाराष्ट्रातच हस्तांतरित करावी लागेल कारण विद्युत ही साठवता येत नाही ती फक्त एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी हस्तांतरीत करता येते. जर वेगळा विदर्भ होऊनही त्याचा फायदा विदर्भाला होणार नसेल तर वेगळा विदर्भ हवाच कशाला ?

अजून एक... पुण्यात टाटा मोटर्स एक मोठा प्रकल्प आहे. त्याचे वैशिष्ट्य असे की, तिथे फक्त महाराष्ट्रीय लोकांनाच संधी दिली जाते. जर विदर्भ वेगळा झाला तर अशा कंपन्यात विदर्भातील मुलांना काम मिळेल का ? कारण महाराष्ट्र तर वेगळं राज्य पडेल ना. मग हातचं सोडून पळत्याच्या मागे लागल्यावर हाती काहीच येणार नाही. हेच धोरण इतर कंपन्यांनी इतर राज्याचे बाबतीत आखले तर विदर्भातील मुलांना महाराष्ट्रातील नोकऱ्यावर पाणी सोडावे लागेल म्हणजे आधीच विदर्भात रोजगार उपलब्ध नाही आणि महाराष्ट्रात रोजगार बंदी विदर्भाच्या वाटेला ' आधुनिक दुष्काळ ' येईल. याचा खूप भयानक परिणाम विदर्भावर होईल. याला जबाबदार इथले मतलबी राजकारणी असतील तेव्हा याचा विचार ही राजकारणी मंडळी करणार आहे की नाहीत ?

महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित करण्यासारखी आहे ती म्हणजे नागपूर करार. या नागपूर करारानुसार नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा मिळाला तसेच विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला भरण्याची सुविधा झाली तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ नागपूर येथे आहे. त्यामुळे इतर महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भाला याबाबतीत थोडं भरीव मिळालेलं आहे. ही विदर्भाची जमेची बाजू आहे. विदर्भाने याचा फायदा स्वतःचा विकास करण्यासाठी करावा. तसेच विदर्भात ' पांढरे सोने ' म्हणवणारा ' कापूस ' मोठ्या प्रमाणात पिकविला जातो. कापसाची सर्वात मोठी बाजारपेठ अकोला येथे आहे आणि यवतमाळ जिल्ह्यात कापूस मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. याच कापसावर जर प्रक्रिया उद्योग स्थानिक पातळीवर सुरू झाला तर विदर्भातील अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल. तसेच नागपुरात आणि उर्वरित विदर्भातील जिल्ह्यातही संत्री उत्पादन मोठ्या प्रमाणात केले जाते. त्यावरही प्रक्रिया उद्योग उभारले तर उद्योग व्यवसाय वाढीस मोठी चालना मिळेल. मग विदर्भात सगळेच आहे तरीही विदर्भाचा विकास का झाला नाही याचा विचार करणे खूप गरजेचं आहे ? हा प्रश्न फक्त राजकीय कारणामुळे रखडला आहे. विदर्भाच्या वाटेला चांगले राजकारणी लाभले नाहीत, असं म्हटलं तर गैर होणार नाही. तसे पाहायला गेलं तर विदर्भातून वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक, देवेंद्र फडणवीस असे तीन व्यक्ती मुख्यमंत्री म्हणून चार वेळा लाभले, तरीही यांच्याकडून विदर्भाचा विकास झाला नाही, याचे आश्चर्य वाटते. राजकीय अनास्था यामागचे सर्वात मोठे कारण आहे.

विदर्भाचा विकास होऊ द्यायचा नाही आणि त्याच प्रश्नावर राजकारण करून सत्ता मिळवायची आणि सत्तेत सहभागी व्हायचे हाच उद्देश या लोकांचा दिसतो. विदर्भाच्या विकासाच घोंगडं असंच भिजत ठेवण्यात या लोकांना धन्यता वाटते. विदर्भात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन आहे, मनुष्यबळ आहे, नैसर्गिक संसाधने आहेत तरीही विदर्भाचा विकास झाला नाही कारण फक्त एकच आहे ते इथलं गालिच्छ राजकारण आणि राजकीय अनास्था. मग हीच मंडळी पश्चिम महाराष्ट्राचा आणि कोकणाचा विकास कसा झाला आणि विदर्भाचा विकास का झाला नाही, अशा आरोळ्या ठोकणार आणि मग वेगळ्या विदर्भासाठी कर्कश सुर आवळणार. हे भेसूर आणि भकास रडगाणे यांनी आधी बंद करावे. यांच्या अशाच मागणीच्या आधारे मग मराठवाड्यातील लोक म्हणतील की, आम्हाला आमचा वेगळा मराठवाडा द्या, खानदेशी लोक म्हणतील की, आम्हाला आमचा वेगळा खानदेश द्या, कोकणी म्हणतील की, वेगळा कोकण द्या. मग असे महाराष्ट्राचे किती तुकडे पाडणार आहोत आपण ? याचा विचार करायला हवा. विदर्भाचा विकास शक्य आहे आणि तेही महाराष्ट्रात राहूनच विदर्भाचा विकास होऊ शकतो.

त्यामुळे विदर्भ राज्य वेगळे करण्याची काही एक गरज नाही. गरज आहे फक्त व्यवस्थित धोरण बांधणीची आणि त्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची. यासाठी गालिच्छ राजकारणाच्या पुढे जाऊन विदर्भाचा विकास करावा लागेल आणि त्याच उद्देशाने उशिरा का होईना आपल्याला प्रत्येक पाऊल नियोजित आणि आखणीबध्द टाकावे लागेल आणि विदर्भातील जनतेने विदर्भातील राजकारणांच्या मागणीला खतपाणी न घालता विदर्भाच्या विकासाचा प्रश्न एकत्रितपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल कारण शक्तीचे खरे सामर्थ्य एकत्रित राहुनचं प्रगती करण्यात आहे.

हेमंत दिनकर सावळे
मो. ७८७५१७३८२८
जि. वाशिम
( हे ' कोण म्हणतं लोकशाही आहे ? ' या राजकीय नाटकाचे लेखक आहेत. ?