पेगाससने भारतीय लोकशाहीचा विनाश अटळ...

संपूर्ण जग हादरवून सोडणाऱ्या पेगासस स्पायवेअरमुळे भारतीय नागरिकांच्या मनात एकच धडकी भरली आहे. पेगासस हे स्पायवेअर इज्राइलमधील 'एनएसओ ग्रुप' ने विकसित केले असून याचा मोबाईल व लॅपटॉपमध्ये शिरकाव करून व्यक्तीची सर्व गोपनीय माहिती मिळवली जाऊ शकते. (what is Pegasus spyware)

हे स्पायवेअर फक्त सरकार आणि तेथील कायदा व सुरक्षा संबंधित यंत्रणाच विकत घेऊ शकते. असे स्पष्टपणे या ग्रुपच्या वेबसाईटवर नमूद केलेले आहे. हे स्पायवेअर विकत घेण्यासाठी शेकडो कोटी रुपये मोजावे लागतात.

जगातील नामवंत माध्यमांनी 'द पेगासस प्रोजेक्ट' अंतर्गत संशयित हजारो लोकांच्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्समध्ये हा स्पायवेअर असल्याप्रकरणी तपास केला. या तपासात पेगाससचा शिरकाव करून जगभरातील हजारो व्यक्ती तसेच भारतातील ३०० व्यक्तींवर संबंधित देशातील सरकार पाळत ठेवत असल्याचे स्पष्ट झाले. (How Israeli spyware Pegasus infects your device)

'फॉरबिडन स्टोरीज' या पॅरीसस्थित माध्यम संस्थेने तसेच 'द वायर' या भारतीय माध्यमाने प्रकाशित केलेल्या बातमीनुसार भारतातील प्रसिद्ध पत्रकार, घटनात्मक संस्थांचे अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते, संसर्गरोगतज्ज्ञ, विरोधी पक्षनेते व राजनीती रणनीतीकार यांच्यावर भारत सरकार पेगाससच्या माध्यमातून पाळत ठेवत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या मुद्द्यावरून भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. नुकत्याच सुरु झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी सरकारला याबाबत चांगलेच धारेवर धरले. (Congress, Shiv Sena demand formation of JPC to probe snooping case) याची सखोल चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती गठीत करून पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी नैतिकतेने राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. या गोंधळात अनेकदा अधिवेशनाचे कामकाज तहकूबही करण्यात आले (जे सरकारी पक्षाला हवेहवेसे वाटत असते). मात्र, सरकारकडून नेहमीप्रमाणे सर्व आरोप फेटाळण्यात आले व केवळ शिष्टाचार म्हणून तर्कहीन उत्तरे देण्यात आली.

देशाची सार्वभौमता व नागरिकांच्या सुरक्षेविषयी सरकार किती गंभीर आहे. हे यातून दिसून येते. सरकारमधील मंत्री १८-१८ तास काम करतात असे जेंव्हा छाती ठोकून संसदेत सांगितले जाते. तेंव्हा लोकांची पाळत ठेवण्यासाठी व माहिती चोरण्यासाठी इतके काम केले जाते का? हा यक्षप्रश्न आता जनतेला पडला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून संसदीय समितीमार्फत याची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे याची न्यायालयीन चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

मुळात भारत सरकार त्यांच्या नागरिकांच्या खाजगी माहितीवर दुसऱ्या देशाच्या नियंत्रणात असणाऱ्या सॉफ्टवेअर ग्रुपमार्फत पाळत ठेऊ शकते का? अशी माहिती हॅक करणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे का? गोपनीयतेच्या संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे का? या कायदेशीर प्रश्नांकडे सर्वोच्च न्यायालयाने, सर्व राजकीय पक्षांनी व नागरिकांनी गंभीरपणे पाहणे सर्वात महत्वाचे आहे.

'माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००' मधील कलम ६९नुसार सरकारच्या कोणत्याही यंत्रणेला संबंधित व्यक्तीच्या संगणकातून माहिती घेण्याचा तथापि पाळत ठेवण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच हे कलम सरकारला त्या व्यक्तीच्या खाजगी माहितीवर आक्रमणाचा व व्यक्तीवर अमर्याद नियंत्रणाचा अधिकार प्राप्त करून देते. विशेष म्हणजे ही मनमानी प्रक्रिया न्यायालयीन देखरेखीशिवाय होते. परंतु हे कलम कोणतंही स्पायवेअर किंवा सॉफ्टवेअरचा मोबाईल किंवा संगणकामध्ये शिरकाव करण्यास व खाजगी माहिती हॅक करण्यास सक्त मनाई करते.

या कायद्यातील कलम ६६ व ४३ नुसार खाजगी माहिती हॅक करणे कायदेशीर गुन्हा आहे. यासाठी ३ वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षेची तरतूद आहे. मग राहिला प्रश्न फक्त पाळत ठेवण्याचा तर त्यालाही संवैधानिक बंधने आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 'केएस पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत सरकार' या महत्वाच्या खटल्यात नागरिकांची गोपनीयता हा संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे असे स्पष्ट केले. सरकारची पाळत ठेवण्याची प्रक्रिया ही कायद्याने योग्य, प्रमाणात आणि विशिष्ट गरजांसाठीच हवी. अशी लक्ष्मणरेषा सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिली. या निर्णयामुळे २४ऑगस्ट २०१७ पासून नागरिकांच्या गोपनीय माहितीला घटनात्मक दर्जा व संरक्षण मिळाले.

खाजगीपणाच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचेही वलय आहे. 'इंटरनॅशनल कोव्हॅनंट ऑन सिव्हिल अँड पोलिटिकल राईट्स' मधील कलम १७ नुसार व्यक्तीच्या खाजगीपणात मनमानी हस्तक्षेप करू शकत नाही. अशीच सारखी भाषा 'युनायटेड नेशन्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स' मधील कलम १२ ची आहे. तसेच हेच तत्व 'चार्टर ऑफ युरोपियन कमिशन ऑफ ह्यूमन राईट्स' मधील कलम ८ चे आहे. त्यामुळे भारताने सरकारने या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा विचार करून आदर राखणे गरजेचे आहे.

आपणांस खाजगीपणाचा संवैधानिक अधिकार मिळाला असेल तरीही आज पेगाससने याबद्दल अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहे, आज नागरिकांमध्ये भीती आणि प्रश्न आहे की याबाबतीत आपण सरकारपासून किती संरक्षित आणि सुरक्षित आहोत.

नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर कुठपर्यंत बंधने आणली जाऊ शकतात हे आपल्याला स्पष्टपणे कळल्याशिवाय संविधानाची उद्दिष्टे आपण साध्य करू शकत नाही. यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयानेच या पेगसीसची गंभीर दखल घेतली पाहिजे.

कोणत्याही नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन सरकारद्वारे होऊ नये याची अंतिम जबाबदारी शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. म्हणून आज देशातील १३५ कोटी नागरिक आशावादी आहे की सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा याची दखल घेतील.

-- अ‍ॅड. मदन कुऱ्हे

(लेखक पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात वकील आहे)

Twitter : @madankurhe8