Arnab Goswami ना वाचावायचा प्रयत्न फसला: असिम सरोदे
Aranb Goswami ला वाचवण्यासाठी कोण करतंय प्रयत्न? सीबीआयला महाराष्ट्रात No Entry करुन महाराष्ट्र सरकार ने काय हासिल केलंय. CBI ला No Entry केल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा नक्की काय पाउल उचलणार? वाचा कायदातज्ञ असिम सरोदे यांचं विश्लेषण
राजकारण आधीही होत होते पण इतके धडधडीत असंवैधानिक, अनैतिक व कायदा, कायद्याची आणि न्यायाची प्रक्रिया वाकविणारे राजकारण हा नवीन राक्षसी प्रकार रुजणे लोकशाहीला जखमी करणारे आहे.
राज्य शासनाची संमती घेतल्याशिवाय सीबीआयला आता राज्यातील कोणत्याही गुन्ह्यांची चौकशी करता येणार नाही. हा निर्णय अत्यंत योग्य आहे. CBI ला महाराष्ट्रात 'नो एन्ट्री' चा फलक झळकवितांना 1946 च्या दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना कायद्यातील कलम 6 नुसार सीबीआय ला राज्यातील गुन्ह्यांच्या बाबतीत चौकशी करण्यासाठी 1989 साली दिलेली परवानगी महाराष्ट्र राज्याने तब्बल 31 वर्षांनी काढून घेतली आहे.
केंद्रातील भाजप सरकार सीबीआय या चौकशी यंत्रणेचा राजकीय हेतुप्रेरीत वापर करतेय. असा आरोप करून वेस्ट बंगाल, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश यांनी यापूर्वीच CBI ला त्यांच्या राज्यात कधीही येऊन, परवानगीशिवाय चौकशी करण्याचे अधिकार रद्द केले आहेत. अर्थात महाराष्ट्राने यामध्ये जरा उशिराच निर्णय घेतला आहे.
अर्वाच्य पद्धतीने बोलणाऱ्या पाळीव पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि त्याच्याविरोधात TRP (Television Rating Point ) आर्थिक घोटाळा याबाबत पोलीस चौकशीचे पाश आवळले जात असतांना एक थातुरमातुर तक्रार गुंड योगीच्या ताब्यातील उत्तर प्रदेशात दाखल करून घेऊन त्याआधारे CBI चा पोपट पूढे करून अर्णब ला वाचवायला त्याचे मालक ( 2 राजकीय आणि 1 व्यापारी ) सरसावले होते. पण महाराष्ट्र सरकारने हा डाव हाणून पाडला असे सध्याचे चित्र आहे.
खोटी लोकप्रियता, विकत घेतलेली लोकप्रियता दाखवून, आपला TRP कसा जबरदस्त आहे याचा आभास तयार करण्यासाठी गुन्हा नोंदविण्यात आलेल्या 8 जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. विशेष म्हणजे Broadcasting Audience Research Council ( BARC) यांनी सुद्धा TRP कांड व भ्रष्टाचार याची तक्रार केली आहे.
आता CBI च्या अधिकारकक्षा नाकारण्याचा विषय केंद्र सरकारने प्रतिष्ठेचा केला तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते. तेथील काही न्यायाधीशांना मोदी-शाह पुन्हा वेठीस धरू शकतात.
केंद्र सरकार CBI संदर्भातील कायद्यात बदल करू शकतात किंवा आणखी एक नवीनच मनमानी स्वरूपाचा कायदा बहुमताच्या जोरावर आणण्याचा प्रयोग पुन्हा एकदा होऊ शकतो.
राजकारण आधीही होत होते पण इतके धडधडीत असंवैधानिक, अनैतिक व कायदा, कायद्याची आणि न्यायाची प्रक्रिया वाकविणारे राजकारण हा नवीन राक्षसी प्रकार रुजणे लोकशाहीला जखमी करणारे आहे.