भांडवलशाहीच्या प्रवक्त्यांकडे बुद्धीची कमी असते असे कोण म्हणेल ? पण ते बौद्धिक अप्रामाणिक (Intellectually Dishonest ) असतात. लोकांकडे क्रयशक्ती नसणे हे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मंदावण्याचे प्रमुख कारण आहे. यावर आता अनेकांचे एकमत आहे. मग क्रयशक्ती वाढवण्याचे त्यांचे मार्ग काय? तर नागरिकांना मुक्त हस्ते कर्जपुरवठा करणे.
पण कोणतेही कर्ज फेडायचे असते ना? केंद्र व राज्यातील मंत्री, भांडवलदार, बँकर्स, नीती आयोगासारख्या संस्थांचे प्रवक्ते कधीही म्हणणार नाहीत की कर्ज दिलेल्या नागरिकांनी वेळेवर फेडावीत यासाठी रोजगार वाढवूया, रोजगारातील किमान वेतन वाढवूया, स्वयंरोजगारातून चांगली आमदनी मिळेल हे बघूया, शेती क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक वाढवून शेती किफायतशीर करूया !
हे ही वाचा...
- ठाकरे सरकार बुलेट ट्रेनला स्थगिती देणार?
- सत्याला डावी अथवा उजवी बाजू नसते – संजीव चांदोरकर
- फडणवीस केंद्राचे 40 हजार कोटी वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री झाले- अनंत हेगडे
आता हेच घ्या:
पंतप्रधानांनी काही वर्षांपूर्वी “मुद्रा” योजना राबवली; १२ कोटी लाभार्थी आहेत असे सांगितले गेले. पण लाभार्थी म्हणजे ५०,००० रुपये कर्ज मिळणे नव्हे तर दर महिन्याला स्वयंरोजगार करून किमान काही उत्पन्न मिळवणे हे आहे. पण १२ कोटी पैकी किती लोकांची उत्पन्ने शाश्वतरित्या वाढली. यावर झाडून सर्वजण चिडीचूप ! आता मुद्रा योजनेच्या एनपीए चे आकडे बाहेर येऊ लागले आहेत.
अर्थमंत्री सार्वजनिक बँकांना सांगत आहेत जिल्हा / तालुका स्थरावर कर्जमेळावे घ्या. भांडवलदार / बँकर्स एनबीएफसी क्षेत्रातील प्रश्न सोडवा म्हणजे एनबीएफसी कंपन्या कर्जवाटप करतील. मायक्रो फायनान्स / स्मॉल फायनान्स कंपन्यांचा लोन पोर्टफोलिओ दरवर्षी ५० टक्क्यांनी वाढतोय.
रोजगार / स्वयंरोजगार / शेती अरिष्ट यावर शाश्वत उपाययोजना ते करीत नाहीत. कारण यातून भांडवलाच्या हितसंबंधांना धक्का लागतो. हे अडाणी नाहीत; स्वार्थांधळे आहेत. सर्व अर्थव्यस्वस्थेला दरीत घालतील. पण आपल्या हितसंबंधांना ओरखडा देखील येणार नाही हे बघतील.
माझे अपील धोरणकर्त्याना नाहीये; मध्यमवर्गातील भांडवलशाहीच्या विचारी समर्थकांना आहे. त्यांनी आर्थिक बाबींकडे डावी विरुद्ध उजवी भूमिका घेऊन बघू नये; कारण जमिनी सत्याला ना डावी बाजू असते ना उजवी.