हिंदू राष्ट्रासाठी संविधान उखडून टाकण्याची गरज नाही : डॉ मोहन गोपाल

कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स (CJAR) तर्फे आयोजित चर्चासत्रात प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ डॉ. मोहन गोपाल यांचे भाषण झाले. कॉलेजियम सिस्टीम, न्यायसंस्थेतील सरकारी 'हस्तक्षेप' आणि कोर्ट पँकिगबद्दल त्यांनी सविस्तर मांडणी केली.

सुरवातील डॉ. मोहन यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत होत असलेल्या हस्तक्षेपांबद्दल चिंता व्यक्त केली. केवळ संविधानाशीच बांधील असलेल्या न्यायाधीशांची जाणीवपूर्वक नियुक्ती करून संविधानाचे रक्षण करण्याचे आवाहन कॉलेजियमला ​​केले. भाषणाच्या दोन भागात त्यांनी कॉलेजियमवर टिका केली आहे व तिचा बचावही केला आहे. परीसंवादामध्ये माजी सरन्यायाधीश ललित यांनी सर्वात आधी आपली भूमिका मांडली व त्यांनी थेट हस्तक्षेपावर कोणतीही टिप्पणी केली नाही.

त्यावर बोलताना प्रो.मोहन बोलतात, "मला वाटते की जस्टीस ललित एका जबाबदार पदावर असल्याने ते थेटपणे यावर टिप्पणी करणार नाहीत मात्र आपल्या सर्वांनाच या हस्तक्षेपांची जाणीव नक्कीच आहे. हस्तक्षेप या शब्दाचा शब्दशः अर्थ असा आहे की, अशी भूमिका आहे की जी तुम्हाला एकतर नको आहे किंवा हवी आहे.

हे देखील खरे आहे की हे हस्तक्षेप केवळ औपचारिक संवादातूनच नव्हे तर अनेक प्रकारे घडते. आपण हस्तक्षेपाकडे अधिक व्यापक संदर्भात पाहिले पाहिजे म्हणजे डीफॅक्टो हस्तक्षेप.

आपल्यासमोर प्रश्न हा आहे की या हस्तक्षेपाला सामोरे जाण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा मदत करू शकतात? न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारचा हस्तक्षेप कुणालाही नको आहे पण जेव्हा आपण हस्तक्षेपास प्रतिसाद देण्याची समस्या पाहतो तेव्हा आपल्याला हस्तक्षेपाची कारणे पाहण्याची आवश्यकता असते.

आपल्यासमोर प्रश्न हा आहे की या हस्तक्षेपाला सामोरे जाण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा मदत करू शकतात? न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारचा हस्तक्षेप कुणालाही नको आहे पण जेव्हा आपण हस्तक्षेपास प्रतिसाद देण्याची समस्या पाहतो तेव्हा आपल्याला हस्तक्षेपाची कारणे पाहण्याची आवश्यकता असते.

डॉ. गोपाल पुढे संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) काळात झालेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांची एक विशेष आकडेवारी मांडतात. त्यात त्यांनी सबजेक्टिव्ह भूमिकेतून न्यायाधीशांचे मूल्यमापन केले आहे. त्यातून काही पायाभूत निष्कर्ष मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.

"प्रथम, यूपीए-एनडीएच्या काळात 111 न्यायाधीश नियुक्त करण्यात आले आहेत. फक्त आताच राजकीय पक्षपात असलेले न्यायाधीश नेमले जात आहेत का? त्यांचे निर्णय पाहूया. मला असे आढळले की यूपीएच्या काळात संविधानाच्या सर्वोच्चतेवर विश्वास ठेवणारे ६ न्यायाधीश होते.एनडीएच्या काळात ही संख्या ९ वर गेली. का? एनडीए सरकारने अशा लोकांना प्रायोजित केले; म्हणून नाही, तर २०१९ आधीच्या विविध कॉलेजियमकडून सरकारला झालेल्या विरोधामुळे ही संख्या वाढली.

आता पुढची आकडेवारी पाहूया. संपुआ काळातील असे किती जज आहेत जे संविधानापलीकडे जाऊन सनातन धर्माचा आधार संवैधानिक इंटरप्रिटेशनसाठी करतात? किमान माझ्या तरी नजरेत असा एकही जज संपुआ काळात नियुक्त झालेला नाही. याउलट ही संख्या रालोआ काळात ९ इतकी आहे. आश्चर्य म्हणजे मी सध्या भाषण देतोय व यातील ५ जज सध्याच्या बेंचवर आहेत. मला त्यांची नावे घ्यायची नाहीत सर्वांनाच ती माहिती आहेत.

ही ९ जजेस संविधानाला इंटरप्रिट करण्यासाठी सनातन धर्माची व्याख्या वापरतात. काहींनी तर थेटपणे वेद व पुराण यांच्या कसोट्यांवर अनेक जजमेंट लिहले आहेत. ते संवैधानिक परिघाबाहेर जाण्यास कचरत नाहीत. याचेच मुख्य उदाहरण अयोध्या निकालात दिसून येते.

पारंपारिक, धर्मशासित न्यायाधीश ज्यांना संविधानाचे मूळ धर्मात सापडेल अशा न्यायाधीशांची संख्या झपाट्याने वाढलेली आहे. मला वाटते की 2047 पर्यंत हिंदुराष्ट्र स्थापनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या दोन भागांच्या रणनीतीचा हा पहिला टप्पा आहे- जेव्हा आपण प्रजासत्ताक शतक साजरे करणार आहोत.

हिंदू राष्ट्र बनण्यासाठी संविधान उखडून टाकण्याची कोणतीही गरज नाही. फक्त कोर्ट पँकिग द्वारे संविधानाचे इंटरप्रिटेशन करत हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न खुद्द सर्वोच्च न्यायालयामार्फतच पूर्ण करण्याची ही रणनीती आहे.

शेवटी सर्वोच्च न्यायालयच शेवटचे संवैधानिक इंटरप्रिटर आहे. दुसरा टप्पा हे इंटरप्रिटेशन करणारे जज कोण आहेत? ही शोधण्याची असते. याचे अत्यंत सुरेख उदाहरण हिजाब जजमेंट मधे आपल्याला दिसून येते. मतांतरामुळे गाजलेल्या या निर्णयात एका न्यायाधीशांनी नवीन इंटरप्रिटेशनची बीजे टाकलीत.

त्यात ते लिहतात की संविधानात पंथनिरपेक्ष हा शब्द आहे धर्मनिरपेक्ष नव्हे. त्यातही ते पुढे बोलतात की Religion व धर्मा या विविध संकल्पना आहेत मात्र ते याची व्याख्या करत नाहीत. पण आपण एक उदाहरण घेऊया, ज्या महाविद्यालयात हिजाब हा religion चा भाग वाटतो त्याच महाविद्यालयात होणारे होमहवन हे धर्माचा (Dharma in the sense of Hinduism- Kartvya) भाग वाटतो.

पुढे माननीय जज म्हणाले की, धर्म संविधानाला लागू होतो आणि प्रत्यक्षात न्यायनिवाड्यात म्हटले आहे की 'घटनात्मक कायदा हा धर्म आहे'. तो धर्म म्हणजेच सनातन धर्म.

आपला संविधानिक कायदा सनातन धर्म आहे. आपण धर्माचा विचार केला पाहिजे. अलीकडेच एका हायकोर्टाचे न्यायाधीश विशेषत: वेदात आणि पुराणातच संवैधानिक मूल्यांचे उगम असल्याचे मांडतात.

अशा प्रकारच्या धोकादायक वळणावर आपण चाललेलो आहोत याकडे कॉलेजियम दुर्लक्ष करू शकत नाही. याला प्रतिकार न केल्यास आपण नक्कीच एक धर्माधिष्ठित राज्य बनू शकतो." पुढे डॉ. मोहन यांनी कॉलेजियम सिस्टीमवर कठोर टिकाही केली आहे.

ते म्हणतात, नव्वदीच्या दशकात जस्टिस अय्यर व त्यांची लोकप्रिय गँग ऑफ फोर कशाप्रकारे संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाला मार्गदर्शन करायची तिचे विशेष उल्लेख केलेय. पुढे ते सांगतात की, "हा ट्रँक मंडलनंतर सुटला. १९९२ मधे कॉलेजियमची झालेली निर्मिती ही अचानक झालेली नव्हती. ती केवळ आणि केवळ मंडल राजकारणापायी आलेली प्रतिक्रिया होती.

आपल्या सर्वांना माहितीये की केवळ चार-एक कम्युनिटीचा अख्ख्या सिस्टीमवर जबरदस्त वर्चस्व आहे. मुघल व ब्रिटिश काळात तिला काऊंटर करणारे एक फोर्स होते मात्र आता तिला काऊंटर करणारा कोणताच फोर्स शिल्लक राहिलेला नाही. फक्त आणि फक्त संविधान हाच काऊंटर फोर्स म्हणून अस्तित्वात आहे ज्यामुळे संपूर्ण हेजिमनी प्रस्थापित करणे शक्य होत नाहीये.

असेही नाही की मंडलआधी न्यायव्यवस्था सराकारच्याच दबावाखाली काम करायची मात्र हे नक्की आहे की ती अभिजनांच्या मुठीत घट्टपणे एकवटलेली होती. मंडल काळानंतर या अभिजन वर्गाच्या मनात विशिष्ट प्रकारची भीती तयार झाली असावी त्यामुळे त्यांना या कॉलेजियमची निर्मिती अचानक करावी लागली.

आताच्या कॉलेजियम व न्यायसंस्थेतेचे बेसिक निरीक्षण जरी केली तर कॉलेजियमने कशाप्रकारे या अभिजन वर्गाचे वर्चस्व कोणत्याही विविधतेशिवाय केली हे दिसून येईल. धर्म, लिंग या बाबतीत ठिकठाक रिप्रेझेंटेशन असल्याच्या बाता होतात मात्र ती किती इनक्लूजिव्ह आहे, यावर चर्चा होत नाही.

मला सोशल मिडियावर ५ महिला जज असलेल्या बेंचचे कौतुक होताना दिसून आले मात्र बहुतांश जनतेला केवळ ५ ब्राह्मण जजच दिसले. त्यामुळे विविधतेच्या अभावाबद्दल खरी चिंता आहे, जिचे परिवर्तन शेवटी प्रतिनिधित्वाच्या अभावात होते व हीच कॉलेजियमची मुख्य समस्या आहे. न्यायव्यवस्थेचे सामाजिक विविधतेपासून संरक्षण करण्याचा हा प्रकल्प यशस्वी झाला आहे. त्यामुळेच इतरांमध्ये असुरक्षितता निर्माण होत आहे.राज्यघटना नष्ट करण्यासाठी व धर्माधिष्ठित राज्य निर्मिती करण्याच्या मोहिमेत ही मोलाचे योगदान देतेय.

भारत देश ऑलीगार्कीवर चालतो. मूठभर लोकांच्या हातातील सत्तेने प्रत्येक सामाजिक स्पेस व्यापलेली आहे. बार काऊंसिलवरही ऑलीगार्कीची प्रचंड पकड आहे. त्यामुळे विविधता इथेच नष्ट होते. बारला राजकीय बनण्यापासून थांबवल्याशिवाय बेंचवर तितके बदल दिसून येणार नाहीत. हे बदल फक्त आणि फक्त कॉलेजियमच्या हातात आहेत. न्यायाव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी कॉलेजियमने वैविध्य आणले पाहिजे. धर्म, जात, वर्ग, लिंग व इतर यावर आधारित इंद्रधनुष्यासारखी व्यवस्था आपल्याला हवी आहे.

सारांश: प्रो. मोहन यांनी कोर्ट पँकिग येणाऱ्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे सांगितले.

- संवैधानिक रिइंटरप्रिटेशन हेच हिंदुराष्ट्राची स्थापना करेल.

- कॉलेजियमने संवैधानिक न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी.

- सरकारी हस्तक्षेप कदापि मान्य नसावा, कॉलेजियममधेच सुधारणा झाल्या पाहिजे.