कोरोना महामारीनंतरची गावं कशी असतील?

कोरोना महामारी आल्यापासून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण झाली आहे. विशेषतः कोरडवाहू परिसरातील खेडेगावांमध्ये अर्थचक्र बंद पडलेल्या अवस्थेत आहेत. सद्यस्थितीमध्ये कोरोना महामारीतून बाहेर पडणे आणि या बंद पडलेल्या अर्थचक्राला सुरळीत करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. गेल्या एक वर्षांपासून जशी कोरोना महामारी आली, तेव्हापासून खेडेगावातील आर्थिक व्यवहारांला मोठी खीळ बसली आहे. ही खीळ कशी काढायची हा प्रश्न कृषी संबधित घटकांच्या समोर असणार आहे.

जरी खीळ काढली तर सर्व सुरळीत होणार का? की पुन्हा शासनाकडून भांडवलदार, व्यापारी, उद्योजक धार्जिण्य भूमिका घेवून आडकाठी निर्माण होणार? कोरोना महामारी आल्यापासून शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कसे भरून काढणार? असे गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. लॉकडाउन लागू झाल्यापासून ग्रामीण भागातील खेडोपाडी आर्थिक दिवाळखोरी कशी येऊ लागली आहे. याचा आढावा या लेखात घेतला आहे.

दुष्काळी आणि कोरडवाहू परिसरात गावांची आर्थिक बाबतीत काय अवस्था आहे? तपासण्याचा, मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न होत नाही. कोरोना महामारी आल्यापासून शासनाची खेडेगावांकडे पाहण्याची भूमिका काय राहिलेली आहे. तसेच कोणकोणत्या प्रकारची मदत केली आहे. या बाबतीत कधीच शेतीसंबधित समाज घटक, प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व यांच्याकडून आत्मचिंतन, मूल्यमापन होताना दिसून येत नाही.

एखादया गावामध्ये एक महिना किंवा हंगामाच्या कालावधीत (चार महिन्यांचा हंगाम पकडून) शेतीतील भांडवल गुंतवणूक (खर्च) किती आणि उत्पादन किती या संदर्भातील नोंदी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी, धोरणकर्त्यांनी तपासायला हव्यात. किमान अशा नोंदी करण्यामुळे आणि अभ्यासामुळे तरी शासनाच्या निदर्शनास येईल, की ग्रामीण भागाच्या विकासाचा पाया रचला गेला आहे, तो अतिशय कमकुवत आणि भुसभुशीत आहे. त्यामुळे वास्तवात ग्रामीण भागाला सुनियोजित आराखडा तयार करून मार्गदर्शन आणि मदतीची भूमिका घेवून आधार देण्याची गरज आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे.

कोरोना महामारी आल्यापासून तर खेडेगावांची अर्थचक्राच्या वाटचालीत शासकीय मदत आणि गुंतवणूक जवळपास नसल्यात जमा आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था झरे आटलेल्या ओसाड आणि उथळ विहिरीप्रमाणे झाली आहे. थोडेफार आर्थिक चक्र चालू आहे असे दिसत आहे, ते झरे नसलेल्या (पाणी न येणाऱ्या) विहिरीतील पाण्याप्रमाणे आहे. पाणी उपसले तर आटत चाललेल्या अवस्थेतील आहे. पाणी (पैसा) येणारा स्रोत (sources ) नाहीसा झालेला आहे. शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी शेतमाल नसेल तर पैसा मिळणार कसा?

मजुरी मिळण्याचे म्हणाल तर गेल्या वर्षात कोरडवाहू शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी बहुतांश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न उणे झाले असल्याने मजुरांकडून शेती करून घेणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही. त्यामुळे पैसा मिळणारा एकही मार्ग शिल्लक असल्याचे दिसून येत नाही. अशा अवस्थेत कोरडवाहू शेतकरी, अल्पभूधारक, भूमिहीन, खेडेगावी आलेल्या असंघटीत मजूर, रोजंदारी करणारे आणि बलुते-आलुतेदारी करणाऱ्या समाज घटकांनी किती दिवस काढायचे? या घटकांचा आर्थिक स्त्रोत काय आहे? असे आत्मचिंतन करायला लावणारे प्रश्न पुढे आले आहेत.

गेल्या लॉकडाऊनपासून हातावर पोट भरणाऱ्या घटकांच्या हाती, कुटुंबाच्या घरी किती उत्पन्न आले आहे. याचा विचार करता, बहुतांश कुटुंबे ही उणे उत्पन्न असणारी सापडतात. अशा उणे उत्पन्न असणाऱ्यां कुटुंबांना मदतीचा किंवा मजुरी मिळण्याची आवश्यकता आहे. दुसरे असे की, कोरोना महामारी कमी होऊन पुन्हा पूर्वीसारखे सुरळीत होईल या आशेवर हातावर पोट असलेल्या घटकांना किती दिवस ठेवायचे? ह्या प्रश्नांचा विचार शासनाने करणे गरजेचे आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात शेतीसंबधित घटकांचे शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक नुकसान झाले आहे, होत आहे. त्याची भरपाई कशी करायची?. सद्यस्थितीत शेतीसंबधित व्यवसायावर आधारित असलेले घटक १० ते १५ वर्ष विकासापासून मागे गेले आहेत. पण या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी शासनव्यवस्था, राजकीय नेतृत्व, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन असे कोणीही तयार नाही.

पुढील काळात कोरोना महामारी असेल किंवा कोरोनाच्या बरोबरच आर्थिक घसरण झालेल्या ग्रामीण भागाला उभारी मिळण्यासाठी, अर्थचक्र सुरळीत होण्यासाठी आराखडा (नियोजनाची चौकट) शासनाला तयार करावा लागणारा आहे. त्याचे काम आताच, तत्काळ हाती घेणे देखील आवश्यक आहे. उदा. ग्रामीण भागातील शेतीसंबधित प्रश्न सोडवणे, जोडव्यवसायाला चालना देणे. तसेच उद्योग, व्यवसाय, शेतीकामे, अवजारे, बियाणे- खते सर्वांना मिळतील यासंदर्भातील ब्लू प्रिंट तयार करावी लागेल. एवढेच नाही तर तयार केलेल्या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. ही सर्व जबाबदारी शासनालाच स्वीकारावी लागणार आहे. ग्रामीण भागाला कृषी संबधित समाज घटकांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही.

कोरोना महामारीपासून कोरडवाहू शेतकरी खूपच भरडला आहे... बोगस बियाणे (सोयाबीन बियाणे), अतिवृष्टी, कापसावर पडलेली रोगराई, पडलेले शेतमालाचे भाव इ.कारणांनी उत्पादन घटले. सर्व संकटातूनही थोडेफार उत्पादन मिळाले, ते उत्पादन शेतकऱ्यांना पोटाला चिमटा घेऊन व्यापारी वर्गाला कमी किंमतीत विकावे लागले. उदा. कापूस खरेदी केंद्र आणि नाफेड उशिराने सुरू झाले. राज्य व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना नाईलाजाने व्यापाऱ्यांस शेतमाल विकण्यास भाग पाडले. आता व्यापाऱ्यांकडे शेतमाल आहे तर भाव दुप्पट वाढलेले आहेत. उदा. सोयाबीन, कापूस, तूर, कडधान्य यांच्या किंमती पहा.

हंगाम संपल्या संपल्या शेतकऱ्यांकडे शेतमाल असताना आता चालू असलेला भाव का मिळाला नाही. कुठेतरी राज्य व्यवस्थेने व्यापारी, उद्योजक, भांडवलदार वर्गाला अवकाश निर्माण होईल अशी भूमिका घेतली. शासनाने शेतमालाला योग्य भाव देवून शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेतली नाही हे उघड आहे. किमान शेतमालच्या किंमती स्थिर का नाहीत? व्यवस्थेतील निर्णयकर्त्यांची कचखाऊ, वेळकाढू भूमिका आणि व्यापारी वर्गाची नफेखोरी यामुळे शेतकऱ्यांना जबर फटका बसला आहे. त्यात कोरोनाच्या महामारीमध्ये वाढती महागाईने कळस गाठला आहे. महागाईमुळे कुटुंबांचा खर्च वाढला, पण उत्पन्न वाढले नाही. शेतकरी, शेतमजूर, अल्पभूधारक आणि रोजीरोजगार करणाऱ्यां वर्गाचे आर्थिक दिवाळखोरीत कुटुंबे ढकलली आहेत. या घटकांकडे बचत नावाचा घटक शिल्लक नाही.

गेल्याच वर्षी "महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०१९" या योजनेच्या अंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्त केले. तसेच नवीन पीककर्ज वाटप केले. पण कोरडवाहू परिसरात गेल्या वर्षापासून प्रथम बोगस बियाणे, दुबार पेरणी, नंतर पावसाचा खंड पडल्याने पिके करपणे, शेवटच्या टप्प्यात अतिवृष्टी, रोगराई, उत्पादन खर्च वाढणे, उत्पादन कमी होणे आणि शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे इत्यादी कारणांनी, अंदाजे याच वर्षात 80 ते 85 टक्के शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी झालेले दिसून येतात.

घेतलेले कर्ज कसे फेडणार हा प्रश्न आहेच. नवीन कर्ज मिळणार नाही, हे ठरलेले आहे. कारण बहुतांश शेतकरी गेल्यावर्षीचे कर्जफेड करू शकले नाहीत. खाजगी सावकार दारात उभा राहू देत नाही. शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जबाजारी होण्यासाठी कर्जमुक्ती केली होती का? हा प्रश्न शेतकऱ्यांनी शासनकर्ते, निर्णयकर्ते आणि राजकीय नेतृत्वाला विचारायला हवा. पण आपल्याकडे प्रश्न विचारण्याची परंपरा नाही. ती सुरु करावी लागणार आहे.

ग्रामीण भागात कोरडवाहू शेतकरी आणि शेती संबधित घटकांकडे पैसा येईल असे मार्ग शिल्लक राहिलेले नाहीत. येणाऱ्या खरीप हंगामात बियाणे आणि खते कशी विकत घेणार आणि पेरणी करणार याविषयी आताच शेतकरी खूप चिंतीत आहे. विशेषतः ज्या शेतकरी कुटुंबाच्या घरी बाहेरून (शहरी भागातून किंवा घरातील व्यक्ती बिगरशेती व्यवसायात कमावता नाही असे कुटुंब) पैसा येत नाही.

अर्थात केवळ शेतीवर किंवा शेतमजुरीवर उपजीविका आहे. अशा कुटुंबांना गेल्या एक वर्षांपासून वार्षिक उत्पादनाच्या 25 टक्के सुद्धा उत्पादन नाही. या अल्प उत्पादनात शेतकऱ्यांनी भविष्यातील उपजीविका कशी करावी? हे प्रश्न सतावत आहेत. कोणत्याही गावाचे उदाहरण घेतले, तर गावांमध्ये अशी किमान 60 ते 70 टक्के कुटुंबे ही पूर्णतः शेतीवर किंवा शेतमजुरी असणारी सापडतात. या कुटुंबांचे प्रश्न गंभीर आहे.

गरीब आणि आर्थिक बाजू कमकुवत झालेल्या कुटुंब प्रमुखांना खूपच काटकसर करून कुटुंबांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण कराव्या लागत आहेत. अनेक कुटुंबांना रेशनच्या धान्यांचा आधार आहे. हा जर आधार नसता तर या कुटुंबांवर उपासमारीची आणीबाणी ही निश्चित दिसून आली असते. सद्यस्थितीमध्ये गावात असे अनेक कुटुंबे दिसून येतात, की त्यांचे दैनंदिन खर्च 20 ते 30 रुपये असेल. आठवड्याचा खर्च 150 पेक्षा जास्त नाही. (अगदी चटणी-भाकर, भाकर पिटले, कांदा-भाकर खाऊन दिवस काढत आहे) भाजीपाला आणि सकस आहार मिळत नाही.

शेतकऱ्यांना आशा होती ती पीक विमा मिळण्याची. पण कंपन्यांनी यावर्षी कोणत्याही पिकाला विमा दिलेला नाही. शेतकऱ्यांची "व्हाईट लूट" आणि "थट्टा"? असे दोन्ही केले आहे. सोयाबीनचे बोगस बियाणे आणि नंतर अतिवृष्टी झाली अशा प्रकारे दोन्ही बाजूने हे पीक वाया गेले. दुसरे कापूस पीक देखील खुरट्या स्वरूपातील वाढ, उतार अतिशय कमी त्यात अतिवृष्टी झाली. वरून तांबोरा रोग आणि बोंडआळी पडली यामुळे हे पीक देखील वाया गेले. या दोन्ही पिकांचे पंचनामे काही ठिकाणी कृषी विभागाकडून पंचनामे झाले, तर काही ठिकाणी केले नाहीत. पण पिकांची अवस्था पाहता, या दोन्ही पिकांचे मोठे नुकसान झाले असल्याने नुकसानीचा पीक विमा नियमानुसार मिळणे आवश्यक होते.

एकीकडे कोरोनामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते, त्यात पीककर्ज अनेक शेतकऱ्यांना नाकारले होते, अशा अवस्थेत पिकांचे नुकसान झाले तर पुन्हा कुटुंबाची आर्थिक घसरण होऊ नये, यासाठी खासगी सावकार, मायक्रो फायनान्स, घरातील मूल्यवान वस्तू-जनावरे विकून किंवा इतर पर्यायातून पीक विम्याचा येणारा हिस्सा शेतकऱ्यांनी रात्रीचा दिवस करून भरला होता. यामागे शेतकऱ्यांना आशा होती की पिकांचे नुकसान झाले, वाया गेले तरी चार पैसे विम्याच्या माध्यमातून मिळावेत. पण ही आशा विमा कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक पुसून टाकली आहे.

पीक विम्यावर केवळ विधिमंडळाच्या अधिवेशनात (फेब्रुवारी 2021) चर्चा झाली. पण काय निर्णय झाला याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. दुसऱ्या बाजूने पीक विमा कंपन्यांनी शेतकरी आणि शासन यांच्याकडून भरणा करून घेतल्यानंतर पुढे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. नुकसानीचा पीक विमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोरोनाच्या सावटाखाली काही जिल्ह्यात-तालुक्यात तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांना निवेदने दिली. पण पीक विमा मिळत नाही असे दिसल्यावर, तो मिळण्यासाठी आंदोलने केले, मोर्चा काढले. पण काही फायदा झालेला नाही. शेतकऱ्यांना आता कंपन्यांच्या हेतू विषयी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पिकांचे नुकसान होऊनही जर पीक विमा देण्यासाठी कंपन्यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे शासनाच्या आश्रयाने या कंपन्यांनी हप्ते घेऊन शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे का? फसवणूक केली आहे का? पीक विमा योजना ही कोणाच्या भल्यासाठी? विमा कंपन्यांनी शासन आणि शेतकऱ्यांची " व्हाईट लूट" केली आहे का? असे अनेक प्रश्न आणि उलट चर्चा पीक विम्यावर ग्रामीण भागात करण्यात येत आहे.

ग्रामीण भागातील मजूर वर्गाकडे वळून पाहिले असता अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन असे दोन्ही परिणाम होत आहेत. दुष्काळी आणि कोरडवाहू परिसरातील गावांकडे एक नजर टाकली तर हंगामी आणि शहरी भागात स्थलांतर करणारे मजुरांच्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती देखील मोठ्या प्रमाणावर घसरली आहे. उदा. या वर्षाचा ऊसतोडणीचा हंगाम संपलेला असल्याने ऊसतोड मजूर आपआपल्या गावी परत आले. मात्र, कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे शेती क्षेत्रच अडचणीत आले आहे. परिणामी ऊसतोड मजुर गावी आल्यानंतर मिळणारी शेतीतील आणि शेतीसंबधित कामे (मजुरी) मिळेनासे झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक संकट या मजुरांवर आले आहे. शिवाय मजुरांच्या राहणीमानाच्या दर्जात घसरण झाल्याचे सहज दिसून येते.

कर्जबाजारीपणा मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. उपजीविकेसाठी मुकादमांकडे 'पुढील हंगामात ऊसतोडणी मजुरी करण्यासाठी येतो अशी हमी देऊन' पैसे मिळवण्यासाठी (उचल घेण्यासाठी) चकरा मारत आहेत. जर मुकादमांनी पैसे दिले नाही तर छोट्या-मोठ्या खाजगी सावकारांकडे जात आहेत. हीच अवस्था शहरी भागातून ग्रामीण भागात आलेल्या असंघटीत मजुरांची आहे. या मजुरांना गेल्या दोन महिन्यांपासून कसलीही मजुरी न मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

सारांशरूपाने, कोरोनाची महामारी आल्यापासून या ग्रामीण भागातील आर्थिक गतिशीलता अतिशय खुंटीत झाली आहे. ग्रामीण भागात अनेक प्रश्न गंभीर स्वरुप धारण करू लागले आहेत. या प्रश्नांना शेतकरी जबाबदार नसताना होरफळ होत आहे. याविषयी गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. ह्याविषयी शेतकरी वर्ग विचार करण्याच्या परिस्थिती बाहेर आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी येथील, भांडवलदार, मध्यमवर्ग आणि शासनव्यवस्थेची आहे. ही जबाबदारी या वर्गाने उचलायला/ घ्यायला हवी. तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात होईल.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. (sominath.gholwe@gmail.com)