आदिवासींच्या व्यथांचे पत्रच बनले हायकोर्टात याचिका

गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तालुक्यात असलेल्या वेंगनूर हे गाव तेथील समस्यांनी देशात चर्चेत आलेले आहे. दुर्गम भागात वसलेल्या या गावातील समस्या मॅक्स महाराष्ट्रने वारंवार समोर आणलेल्या आहेत. या ग्रामस्थांनी आपल्या समस्या पत्राद्वारे पाथ फाउंडेशनच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंड पीठासमोर मांडल्या. या अगोदर अॅड. बोधी रामटेके, अॅड. वैष्णव इंगोले, अॅड. दीपक चटप यांनी प्रत्यक्ष या गावात जाऊन पाहणी केली. यानंतर अॅड. बोधी रामटेके यांनी गावकऱ्यांच्या मदतीने पत्र तयार करून ते उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पाठवले.

उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल

उच्च न्यायालयाने वेंगनूर ग्रामस्थांनी पाठवलेल्या या पत्राची गंभीर दाखल घेतली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने स्वतः जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्या समवेत सुनावणी पार पडली. यानंतर न्यायालयाने केंद्र व राज्यसरकारला नोटीस बजावून त्यावर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वेंगनूर, सुरगाव, अडन्गेपल्ली व पडकाटोला ही छोटी गावे घनदाट जंगलात वसलेली आहेत. पावसाळ्यात लगत असलेल्या कन्नमवार जलाशयामध्ये पाणी साचल्यानंतर या गावांचा संपर्क तुटतो. नागरिकांना आरोग्य व इतर अत्यावश्यक सेवांकरिता नावेने धोकादायक प्रवास करावा लागतो. सध्याचे आरोग्य केंद्र या क्षेत्रापासून २० किलोमीटर दूर आहे. यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेने वेंगनूर येथे आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकाराकडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे. पण अद्याप यावर कार्यवाही झालेली नाही.

काय आहेत येथील नागरिकांच्या मागण्या?

कन्नमवार जलाशयावर पूल बांधण्यात यावा.

पावसाळ्यात वीज खंडित होऊ नये म्हणून आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात.

आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

पीडीत रुग्णांना आर्थिक सहाय्य देणे.

गावांमध्ये इतर भौतिक सुविधा देणे.

उच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर Adv. बोधी रामटेके यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच " संविधानिक तरतुदींना सामाजिक बदलांचे प्रभावी साधन मानत आम्ही हा मार्ग अवलंबला होता. तर उच्च न्यायालयाने संवेदनशीलता दाखवत आम्ही पाठविलेल्या पत्राची जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर दृढ विश्वास असून गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासींच्या व्यथा आम्ही प्रभावीपने न्यायालयासमोर मांडू" अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल

वेंगनूर ग्रामस्थांनी पाठवलेल्या या पत्राची गंभीर दाखल न्यायालयाने घेतली असून यासंदर्भात न्यायालयाने स्वतः जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्या समवेत सुनावणी पार पडली. यानंतर न्यायालयाने केंद्र व राज्यसरकारला नोटीस बजावून त्यावर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वेंगनूर, सुरगाव, अडन्गेपल्ली व पडकाटोला हि छोटी गावे घनदाट जंगलात वसलेली आहेत. पावसाळ्यात लगत असलेल्या कन्नमवार जलाशयामध्ये पाणी साचल्यानंतर या गावांचा संपर्क तुटतो. नागरिकांना आरोग्य व इतर अत्यावश्यक सेवांकरिता नावेने धोकादायक प्रवास करावा लागतो. सध्याचे आरोग्य केंद्र या क्षेत्रापासून २० कीमी दूर आहे. यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेने वेंगनूर येथे आरोग्य उपकेंद्र स्थापण करण्यासाठी राज्य सरकाराकडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे. पण अद्याप यावर कार्यवाही झालेली नाही.

काय आहेत येथील नागरिकांच्या मागण्या कन्नमवार जलाशयावर पूल बांधण्यात यावा. पावसाळ्यात वीज खंडित होऊ नये म्हणून आवश्यक उपाययोजना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे , पिडीत रुग्णांना आर्थिक सहाय्य देणे गावांमध्ये इतर भौतिक सुविधा देणे.

यानंतर बोधी रामटेके यांनी समाधान व्यक्त केले असून " संविधानिक तरतुदींना सामाजिक बदलांचे प्रभावी साधन मानत आम्ही हा मार्ग अवलंबला होता. मा . उच्च न्यायालयाने संवेदनशीलता दाखवत आम्ही पाठविलेल्या पत्राची जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर दृढ विश्वास असून गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासींच्या व्यथा आम्ही प्रभावीपने न्यायालयासमोर मांडू" अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.