इंग्रज गेले, आता नव इंग्रजांची गुलामी सुरु

फोडा आणि राज्य करा या राजनीतीनुसार इंग्रजांनी देशावर गुलामगिरी लादली. इंग्रज गेले पण देशातील राजकारण्यांनी इंग्रजांच्या याच कूट नीतीचा वापर करत सत्ता अबाधित ठेवण्याचे कारस्थान सुरू केले आहे. वाचा भारतीय राजकरणाचे विदारक रूप विषद करणारा शिरीष वाघमारे यांचा लेख…

Update: 2023-08-06 03:13 GMT

‘फोडा आणि राज्य करा’ ही इंग्रजांची भारतातील राजनीती होती. ते जेंव्हा भारतात आले तेंव्हा केवळ व्यापार करणे हाच त्यांचा उद्देश होता. व्यापाराच्या निमित्ताने त्यांनी भारतातील परिस्थितीचा अभ्यास केला. याच अभ्यासातून आपण भारतावर राज्य करू शकतो याची त्यांना कल्पना आली. त्यांनी भारतामध्ये राज्य करण्याची व्यूहरचना आखली. भारतातील विविधता आणि त्यातून जाणीव पूर्वक निर्माण केलेले अस्मितेचे राजकारण इंग्रजांनी ओळखले. त्यानंतर फोडा आणि राज्य करा ही नीती त्यांनी अवलंबली. याच राजकीय नितीद्वारे त्यांनी भारतावर सुमारे दीडशेपेक्षा अधिक वर्षे राज्य केले.

आज भारतात इंग्रज नाहीत. परंतु भारतातील या सामाजिक स्थितीचा फायदा घेणारे नवइंग्रज देशात तयार झालेले आहेत. हे नवइंग्रज म्हणजेच देशातील राजकारणी. हे राजकारणी इंग्रजांप्रमाणेच सामान्य लोकांना जाती-पाती, धर्म, भाषा आणि प्रादेशिकता अशा अस्मितांमध्ये गुंतऊन सोयीचे आणि फायद्याचे राजकारण करत समाजामध्ये फुट पाडत आहेत. देशापुढे महागाई, बेरोजगारी, गुन्हेगारी, गरिबी, व्यसनाधीनता असे प्रश्न उभे असताना ही रिंगटोन का वाजविली आणि ते स्टेटस का ठेवले म्हणून एखाद्याचा जीव घेतला जातो. माणसाचा जीव इतका स्वस्त कसा काय होऊ शकतो?

या मुद्यांवरून आपण संपूर्ण समाजाला वेठीस धरत आहोत. पण जे रोजच्या जगण्याचे विषय आहेत त्यांचा मात्र आपल्याला सोयीस्कर विसर पडला आहे. यामागे राजकारण आहे. आपण नको ते मुद्दे घेऊन भांडत आहोत. रोजच्या जगण्याच्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करत अशा निरुपयोगी विषयांमध्ये कुणाचे हित दडलेलं आहे? हे ओळखणे गरजेचे आहे. आज शिक्षण महाग झाले आहे. सर्वसामान्यांना शिक्षण घेणे आवाक्या बाहेर गेले आहे. चांगले शिक्षण मिळाले नाही तर पुढच्या पिढीची अवस्था काय होईल याची सगळ्यांनाच कल्पना असावी. काही तरी धडपड करून शिक्षण घेतलच तर त्या शिक्षणा योग्य रोजगार मिळणे तरी सोप्प राहील आहे का? रोजगार मिळाला तर आजच्या महागाई मध्ये त्याचा निभाव लागेल का? असे प्रश्न पडतात.

शिक्षणापासून वंचित असणारा घटक गुन्हेगारीच्या विळख्यात अडकला जात आहे. अमली पदार्थ सेवन करण्यासाठी १००-२०० रुपये कमी पडले म्हणून चोरी आणि खुनाचे प्रकार घडत आहेत.

मोफत शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी असली पाहिजे. दिवसेंदिवस शिक्षण महाग होत असताना समाजाने कितीवेळा एकत्रित येत जन आंदोलन केले? या निमित्ताने शासनाला जाब विचारला? रोजगाराचा प्रश्न इतका तीव्र होत असताना आपण रोजगाराची संधी तयार व्हावी म्हणून कधी एकत्र येऊन मोर्चे काढले? पण आपण आरक्षणाच्या मुद्यावर एकत्र येऊन विरोधात किवा समर्थनात मोर्चे काढायला कायम तत्पर असतो. आरक्षण असल काय आणि नसल काय रोजगाराची संधीच नसेल तर? मग प्रामुख्याने रोजगार निर्मितीसाठी शासनाला जाब विचारणे क्रमप्राप्त असताना आपण आरक्षणामध्ये अडकलो आहोत? अंमली पदार्थ पोलीस यंत्रणा असताना सहजा सहजी उपलब्ध होत आहेत आणि तरुणाई या विळख्यात अडकून गुन्हे करण्यासाठी परावृत्त होत असताना आपण सजग नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य निभावत आहोत का हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारायला हवा..

Tags:    

Similar News