सुहास पळशीकर संतापले, NCERT च्या सल्लागार समितीच्या प्रमुख पदावरून स्वतःचं नाव हटविण्याची केली मागणी
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या नववी ते बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात जे काही बदल केले गेले त्या बदलाच्या निषेधार्थ या मनमानी कारभाराविरोधात पाठ्यपुस्तक सल्लागार समितीचे मुख्य सल्लागार म्हणून आपली नावे हटवावी, अशी विनंती जेष्ठ राजकीय विश्लेषक तथा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे माजी विभागप्रमुख, सुहास पळशीकर व ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी केली आहे. जी पुस्तक आम्ही लिहिली ती पुस्तक आज राहिलीच नाहीत असं थेट सुहास पळशीकर यांनी म्हटलं आहे. संघराज्य, आणीबाणी, गुजरात दंगल अशी अनेक संदर्भात असलेली प्रकरणे या पुस्तकातून काढून टाकण्यात आली आहेत. नक्की NCERT चा हा प्रकार काय आहे? याबाबत सुहास पळशीकर यांनी काय भूमिका मांडली आहे पाहुयात..
अभ्यासक्रमातील बदल मनमानी पद्धतीने केल्याचा आरोप करत ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. सुहास पळशीकर आणि यागेंद्र यादव यांनी पाठ्यपुस्तक सल्लागार समितीचे मुख्य सल्लागार म्हणून नावं हटवण्याची विनंती केली आहे. वारंवार तर्कसंगतीच्या नावाखाली या बदलांचे समर्थन केले जात आहे. त्यामुळे या संदर्भात काम करण्यामागे आम्हाला कोणताही अध्यापन शास्त्रीय तर्क दिसत नाही. या पाठय़पुस्तकांतील मजकूर ओळखता न येण्याइतपत विकृत केला गेला असल्याचं म्हणत त्यांनी National Council of Educational Research and Training (NCERT) च्या मुख्य सल्लागार म्हणून आपली नावे हटवावी अशी विनंती केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. सुहास पळशीकर यांनी MaxMaharashtra शी संवाद साधत NCERT बाबत अनेक धक्कादायक बाबी मांडल्या आहेत..
हळू-हळू एक-एक महत्वाची प्रकरणे काढून टाकण्यात आली..
राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (NCERT) ही प्रतिष्ठित व स्वायत्त व संसदेच्या कायद्याने स्थापन केलेली संस्था आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून प्रामुख्याने केंद्र सरकारकडून ज्या शाळा चालवल्या जातात त्या शाळांसाठी अनेक विषयांची क्रमिक पुस्तके तयार केली जातात. NCERT ची पुस्तक अनेक राज्यांमध्ये जशीच्या तशी स्वीकारली सुद्धा जातात. 2005 मध्ये ज्यावेळी शिक्षणाची नवीन चौकट स्वीकारली गेली (National Curriculum Framework ) त्यावेळी एनसीआरटीने नवीन चौकटी प्रमाणे पाठ्यपुस्तक बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या तज्ञांची मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. यात मुख्य सल्लागार म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक सुहास पळशीकर व दिल्ली विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक योगेंद्र यादव यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर पुढच्या वर्षभरात नववी आणि दहावीसाठी राज्यशास्त्राची नवीन पुस्तके तयार करण्यात आली. पुढं या पुस्तकांची हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये सुद्धा भाषांतर झाले. ही पुस्तके २००६ साली अस्तित्वात आली होती. आता मागच्या वर्षभरात Covid काळात मुलांवर जास्त शैक्षणिक भार पडू नये म्हणून NCERT ने या अभ्यासातील काही भाग काढून टाकला. त्यानंतर अनेक वेळा जाहीररीत्या तर अनेक वेळा जाहीर न करता या पुस्तकातील अनेक भाग काढून टाकण्यात आले. असे अनेक भाग काढत काढत NCERT ने या वर्षी लोकशाही आणि विविधता हे या पुस्तकांमधील प्रकरणच काढून टाकलं. इतकाच नाही तर संघराज्य, आणीबाणी, गुजरात दंगली संदर्भात असलेली प्रकरणे सुद्धा या पुस्तकांमधून काढून टाकण्यात आली.
बदलांमुळे ही पुस्तकं आता ओळखण्याच्या पलीकडे गेले आहेत..
लोकचळवळ याविषयी बारावीच्या पुस्तकात एक स्वतंत्र प्रकरण होतं. बारावीचे विद्यार्थी हे मतदार असतात हाच विचार डोळ्यासमोर ठेवून त्यांना संपूर्ण राजकारणाची जाणीव व्हावी यासाठी हे संपूर्ण प्रकरण तयार केलं होतं. हे प्रकरण देखील गायब करण्यात आलं. हे सगळं होत असताना आम्हाला याबाबत काहीही विचारणा करण्यात आली नाही किंवा पूर्वकल्पना सुद्धा देण्यात आली नाही. त्यामुळे आता आमचं म्हणणं असं आहे की या पुस्तकांमध्ये जो बदल झाला आहे त्या बदलांमुळे ही पुस्तक आता ओळखण्याच्या पलीकडे गेले आहेत. त्यामुळे आम्ही तयार केलेली पुस्तक व अनेक भागांची काटणी करून आता समोर आलेली पुस्तक ही फार वेगळी आहेत. आता या पुस्तकाला कोणतेही लॉजिक राहिलं नाही. त्यामुळे मुख्य सल्लागार म्हणून आजही जे आमची नावे या पुस्तकांवर येतात ती ठेवू नये अशी मागणी NCERT ला केली असल्याचं सुहास पळशीकर यांनी मॅक्स महाराष्ट्र शी बोलताना सांगितला आहे. नक्की या संपूर्ण प्रकरणाबाबत सुहास पळशीकर काय म्हणतात पाहण्यासाठी खालील व्हिडिओ नक्की पहा..