SC/ST अट्रोसिटी कायदा बोथट करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न

 अट्रोसिटी ऍक्ट 1989 व सुधारित 2015 अंतर्गत दाखल जातीय अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचा तपास पोलीस उपअधीक्षक- सहायक पोलिस आयुक्त यांचे ऐवजी पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यासंदर्भात गृह विभागाने दि 10 जानेवारी2022 ला पोलीस महासंचालक मुंबई यांना पत्र पाठविले आणि नोटिफिकेशनचे प्रारूप मागितले. या प्रस्तावास विधी व न्याय विभागाची सहमती आहे असेही पत्रात नमूद केले आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाची प्रस्तुत कार्यवाही अधिकाराबाहेरील व बेकायदेशीर असून कायद्याचा उद्देशच निष्प्रभ करण्यारी आहे. त्यामुळे ह्यास आमचा तीव्र विरोध आहे.

2. अट्रोसिटी ऍक्ट 1989 ,(सुधारित ऍक्ट2015 आणि नियम2016 ) हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. छोटासा 23 कलमाचा हा विशेष कायदा आहे. यात विशेष तरतुदी आहेत. संसदेने मान्य केलेला कायदा आहे. त्यामुळे यात कोणतीही सुधारणा वा बदल करण्याचा अधिकार संसदेला व केंद्र सरकारला आहे. राज्य सरकारला सुधारणा करण्याचा ,बदल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मूळ व सुधारित कायद्यात तपास करण्याचे अधिकार किमान पोलीस उपअधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर सोपविले आहे. त्यामुळे executive ऑर्डर काढून यापेक्षा कमी दर्जाचे पोलीस अधिकारी , पो नि किंवा सहायक पो नि अधिकारी यांना अट्रोसिटी गुन्ह्यांचा तपास काम सोपविण्याचा अधिकार गृह विभागाला नाही. असा प्रस्ताव तयार होणेच मुळात चुकीचा व ScSt यांच्यावर अत्याचार करणारा आहे. म्हणून तात्काळ रद्द झाला पाहिजे.

3. ज्याअर्थी ; गृह विभागाने प्रस्ताव तयार केला, विधी व न्याय विभागाची मान्यता घेतली आणि पोलीस महासंचालक यांना दि 10 जानेवारी2022 च्या पत्रांवये निर्देश दिले की याबाबतच्या नोटिफिकेशन चे प्रारूप सादर करावे; त्याअर्थी , अट्रोसिटी ऍक्ट मध्ये बदल करणारी ही बेकायदेशीर व अधिकार बाह्य कार्यवाही कशी सुरू झाली, कोणामुळे सुरू झाली ,कोणी सुरू केली ह्याचाही शोध घेऊन त्यांच्याविरुद्ध कारवाही करण्याची गरज आहे. हे सहज घडले नाही . सरकारचे व यंत्रणेचे काम कायद्याचा प्रभावी व कठोर अंमल करणे आहे. परंतु अट्रोसिटी ऍक्ट चा अंमल होताना दिसत नाही. उलट, हा विशेष व प्रभावी कायदा निष्प्रभ करण्याचा , प्रभावहीन करण्याचा, मूळ उद्देश विफल करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. हे भयंकर आहे असेच म्हणावे लागेल.

4. या कायद्याची अंमलबजावणी मूलतः पोलीस यंत्रणेवर आहे आणि पोलीस तपास हा अति महत्वाचा भाग आहे. अट्रोसिटी ऍक्ट च्या कलम 3 मधील कोणतीही घटना अत्याचाराची असते व त्यानुसार गुन्हा दाखल होतो. या गुन्ह्यांचा तपासावरच शिक्षेचे प्रमाण आणि कायद्याचे यश अवलंबून आहे. संसदेत जेव्हा कायदा मंजूर झाला तेव्हा ध्येय उद्दीष्ट चा ठराव मांडण्यात आला. जातीय अत्याचारास प्रतिबंध करणे हा संविधानाचा निर्धार आणि त्यातील कलम 17 ची तरतूद लक्षात घेता, अट्रोसिटी ऍक्ट 1989 ला पारित करण्यात आला. जातीय भावनेने गुन्हा घडू नये यासाठी प्रतिबंध, गुन्हा करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा यासाठी विशेष तरतुदी, विशेष न्यायालये, विशेष वकील,पीडितांना आर्थिक सहाय्य व त्याचे पुनर्वसन, साक्षिदाराना संरक्षण व भत्ता , विशेष व काळजीपूर्वक न्याय व निपक्ष तपासासाठी उच्च दर्जाचा पोलीस अधिकारी , राज्यसरकार ,CM, DM ,SP इत्यादींवर विशेष जबाबदारी कायद्यांतच देण्यात आली. तरीही नोडल ऑफिसर ची नियुक्ती, Rule16 ची राज्यस्तरीय व 17 ची जिल्ह्यास्थरिय समिती गठीत केली आहे. अट्रोसिटी ऍक्ट कलम 3 मधील गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा दर्जा ठरविण्यात आला ,किमान उपअधीक्षक किंवा ACP किंवा त्यापेक्षा वरील दर्जाचा अधिकारी म्हणजेच यापेक्षा कमी दर्जाचा अधिकारी नाही असे ऍक्ट मध्ये नमूद केले. त्यामुळे , उपअधीक्षक किंवा ACP दर्जाच्या अधिकारी यांचेकडे काम खूप आहे म्हणून तपास दुय्यम दर्जाचे अधिकारी यांचेकडे सोपविणे हे कारणच हास्यास्पद आहे. ScSt यांच्यावर जातीयवादातून होणारा अत्याचार थांबविणे हे सरकारचे संविधानिक कर्तव्य आहे. तेव्हा ,प्रस्तावित बदल, executive notification द्वारे घडवून आणणे हे कायद्याचा उद्देश विफल करणे होय. ही कृती असंविधानिक व दुष्ट प्रवृत्ती दर्शविते.

5. आमचे माहितीप्रमाणे ,अट्रोसिटी ऍक्ट च्या अमलबजावणी साठी सामाजिक न्याय विभाग हा नोडल विभाग आहे. या विभागाचे अभिप्राय घेतल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. राज्य scst आयोग आहे. आयोगाचा सल्लाही घेतला नाही. मुळातच , गृह विभागाने असा प्रस्ताव तयार करण्याचे कारणच नाही. खरं तर नियम rule16 अंतर्गत अजूनही राज्यस्तरीय दक्षता व देखरेख समिती गठीत केली नाही.दोन वर्षे झालीत. या समितीच्या वर्षातून दोनदा -जानेवारी आणि जुलै मध्ये बैठक मान मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली होणे कायद्याचे बंधन आहे. अशा बैठका झाल्याची माहिती नाही.महाविकास आघाडी सरकारने याकडे लक्ष द्यावे.

6. अनुसुचित जाती व जमातीच्या विकासाचे अनेक प्रश्न निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. Scsp/tsp साठी कायदा करणे, scst आयोगाचा कायदा करणे, आदिवासी साठी सव7आयोग स्थापन करणे, कल्याणकारी योजना यशस्वीरित्या राबविणे, आम्ही वारंवार सरकारकडे याबाबत मागणी करीत आहोत. ही जबाबदारी पार पाडण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. नको ते करू नये. गृह विभागाच्या दि10 जानेवारी 2022 च्या पत्रामुळे समाजात तीव्र नाराजी पसरली आहे. अनेक संघटनांनी आपला निषेध व तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे.

7. हा प्रस्ताव रद्द करावा आणि प्रस्ताव करणाऱ्या अधिकारी यांचे विरुद्ध कारवाही करावी अशी मागणी गृहमंत्री यांचेकडे आम्ही संविधान फौंडेशन चे वतीने करीत आहोत. मंत्री सामाजिक न्याय विभाग, मंत्री आदिवासी विभाग, अध्यक्ष ScSt आयोग यांनी वेळीच दखल घेऊन गृह विभागाचा हा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना कृपया सांगावे, अशी मागणी खोब्रागडे यांनी केली आहे.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि

संविधान फौंडेशन, नागपूर