सोयाबीन : शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेस कोण जबाबदार आहे?

ऑगस्ट २०२१ या महिन्याच्या शेवटी सोयाबीन या शेतमालाला १० ते ११ हजाराच्या घरात भाव होता. पण सप्टेंबर २०२१ महिन्याच्या सुरुवातीला सोयाबीनचे दर घसरण्यास सुरुवात झाली. ऑक्टोबर २०२१ महिन्याच्या २५ तारखेला थेट ३५०० ते ४५०० च्या घरात (लातूर, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, जालना, वाशीम, यवतमाळ आणि बुलढाणा इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये) भाव आला.

सद्यस्थितीमध्ये सरासरी ३५०० ते ५००० या दरम्यान भाव चालू आहे. ५ हजारांपेक्षा जेथे कोठे दर चालू असेल, तर नंबर एक गुणवत्तेच्या सोयाबीनला असेल, जो की कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दिला जात नाही. केवळ व्यापाऱ्यांकडील मालाला मिळतो. सोयापेंड आयात, खाद्यतेल व तेलबिया साठामर्यादा आणि खाद्यतेल आयात शुल्क कपात करणे हे केंद्र शासनाने घेतलेले निर्णय सोयाबीन शेतमालाचे दर घसरण्यामागे कारणे आहेतच. पण या पलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने विचार करणे गरजेचे आहे.

सोयाबीन शेतकऱ्यांकडे नवीन येण्यास सुरुवात होताच हे भाव का घसरतात? ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनचे दर का घसरले? या संदर्भात शासनाची काय भूमिका राहिलेली आहे? शेतकऱ्यांना सोयाबीन उत्पादन घेण्यासाठी किती आर्थिक गुंतवणूक, मेहनत, वेळ खर्च करावा लागतो? या घटकांचा विचार सोयाबीनचे दर ठरवताना का होत नाही? अशा पद्धतीने सोयाबीनचा भाव घसरत असेल तर सोयाबीन शेतमालातून शेतकऱ्यांना नफ्याचा किती परतावा शिल्लक राहत असेल? सोयाबीनचे भाव घसरत असताना ते थोपवण्याऐवजी घसरण्याच्या बाजूने केंद्र सरकार का राहिले? असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहेत. या प्रश्नांची उकल होणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सोयाबीन पिकाची लागवड करण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक आणि मिळणारा  परतावा याचे सूत्र पाहूया.

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात सोयाबीन पिकांची पेरणी करण्यास एकरी १५ ते १८ हजार रुपये खर्च येतो. (हा खर्च कसा येतो हे खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये पहा.) या खर्चामध्ये शेतकऱ्यांचे आणि घरातील इतर व्यक्तीचे रोजंदारी खर्च, श्रम, वेळ पकडलेला नाही. या चार्टनुसार एकरला १४,५०० ते १८,००० रुपये खर्च पकडला, तरी त्या तुलनेत उत्पादन किती मिळते. याचा अंदाज घेतला तर सर्वसाधारणपणे चांगला पाऊस झाला/ पाणी वेळेवर मिळाले, तर एक एकर (काळ्या जमिनीवर) कोरडवाहू शेतीत सोयाबीनचे ८ ते ९ क्विंटल उत्पादन मिळते. तर तांबड्या- मुरमाड एक एकर जमिनीत ४ ते ५ क्विंटलचा उतार मिळतो. थोडा पाऊस कमी झाला तर काळ्या जमिनीवर ५ ते ६ क्विंटलच्या खाली उतार येण्याची शक्यता राहते.

तांबड्या जमिनीत जास्त पूर्णपणे उतार घसरतो. अनेकदा शेतकऱ्यांना तांबड्या जमिनीत पीक हाती लागत नाही. तांबड्या जमिनीत पावसाने खंड दिला किंवा अतिवृष्टी झाली तरी पीक वाया जाते हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. अगदी १५ ते २० दिवसांचा पावसाने खंड दिला असता पीक करपून वाया गेल्याची उदाहरणे याच वर्षातील आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे देखील पीक वाया गेल्याची उदाहरणे आहेत. तांबड्या जमिनीतील सोयाबीन पिकांच्या बाबतीत नशिबाचा भाग असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे मत आहे.

चांगल्या काळ्या जमिनीवर ८ क्विंटलचा उतार पकडला तर ३१ ते ३२ हजार रुपयांचे उत्पादन हमीभावाप्रमाणे (३९५० रुपये हमीभाव) शेतकऱ्यांच्या हाती मिळते, तर तांबड्या जमिनीवर पाच क्विंटलचा उतार पकडला तर १९ ते २० हजार रुपये मिळतात. यातून येणारा खर्च वजा केला तर काळ्या जमिनीतून केवळ १३-१४ हजार रुपये शिल्लक राहतात, तर तांबड्या जमिनीतून १ ते २ हजार रुपये शिल्लक राहतात. यावरून विचार केला तर शेतकऱ्यांची चार महिने मेहनत, श्रम, वेळ, आर्थिक गुंतवणूक इत्यादीचे मोल हे केवळ १ ते २ हजार रुपये (काळी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना १२ ते १३ हजार ) आहे. असे असेल तर शेतकऱ्यांनी शेती कशी करावी? हा मुलभूत प्रश्न आहे. हाच प्रश्न व्यापारी, राज्यव्यवस्थेत निर्णयकर्त्यांना पडायला हवा. पण कधीही असा प्रश्न पडत नाही हे देखील तितकेच खरे आहे. शेतकऱ्यांना येथील राज्यव्यवस्था आणि धोरणनिर्माते समजून घेण्यास तयार नाहीत. हे शेतकऱ्यांचे हे दुर्दैव आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे केवळ स्वत:ची शेती आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या एक एकरमागे येणारा खर्च. खालील तक्त्यात दर्शवण्यात आलेला आहे. तक्ता :1 एक एकर सोयाबीन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना येणारा खर्च

टीप: *१५. सर्वसाधारणपणे चांगला पाऊस झाला/ पाणी वेळेवर मिळाले तर एक एकर कोरडवाहू शेतीत सोयाबीनचे ८ ते ९ क्विंटल उत्पादन मिळते. थोडा पाऊस कमी झाला तर ४ ते ५ क्विंटलच्या खाली येण्याची शक्यता राहते.

सोयाबीनचे उत्पादन सहज घेता येत नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कष्ट, मेहनत, वेळ, आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते, याचा कधी विचार होणार आहे का? सोयाबीन उत्पादन करायचे शेतकऱ्यांनी, मात्र त्यावर भरपूर नफा कमवायचा व्यापाऱ्यांनी आणि भांडवलदारांनी, ही व्यवस्था निर्माण केली आहे. ही व्यवस्था निर्माण होत असताना त्यावर राज्यव्यवस्थेने काहीच नियंत्रण आणले नाही. असे का? त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी व्यवस्था निर्माण झाली का? असा प्रश्न पडतो. कारण ज्यावेळी शेतकऱ्यांकडे शेतमाल विक्रीला आलेला असतो त्यावेळी अचानक शेतमालाचा दर का घसरतो. इतरवेळी चांगला दर असतो. दर घसरताना शासनाची नेमकी काय भूमिका असायला हवी?. शासन त्यांची भूमिका कधीच जाहीर करत नाही. शासन हे शक्यतो व्यापारी-भांडवलदार वर्गाच्या बाजूने अप्रत्यक्षात असते हे मात्र निश्चित.

गेल्या १० वर्षात पीक पद्धतीचा विचार करता. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोरडवाहू-माळरान परिसरात सोयाबीन या पिकाचे क्षेत्र वाढले आहे हे सर्वश्रुत आहे. २०२०-२१ च्या सामाजिक आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०१९-२० या वर्षात ४८२६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर, तर २०२०-२१ या वर्षात ४१२४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन या पिकाची लागवड करण्यात आली होती. अर्थात २०१९-२० च्या तुलनेत २०२०-२१ या वर्षात जवळजवळ ७०२ हजार हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड कमी झाली होती, उत्पादनाच्या संदर्भात पाहिले असता, २०१९-२० या वर्षात ६२०३ हजार टन उत्पादन झाले होते, तर २०२०-२०२१ या वर्षात ४३५७ हजार टन झाले. अर्थात २०१९-२० च्या तुलनेत २०२०-२१ या वर्षात १८४६ हजार टन उत्पादन घटले होते. यावरून शासकीय आकडेवारीमधून सोयाबीन उत्पादनात घट होत आहे. त्याचवेळी बाजारात तर खाद्यतेल, सोयापेंड व इतर प्रकिया उद्योगाच्या माध्यमातून सोयाबीनची मागणी वाढत आहे. या वाढत्या मागणीमुळे सोयाबीनचे भाव वाढीव स्वरूपात राहायला हवे. पण तसे होताना दिसून येत नाही.

शासकीय आकडेवारीत काहीही दिसो, पण प्रत्यक्षात सोयाबीन लागवडीचे क्षेत्र जास्त आहे. विविध परिसरातील पत्रकार आणि शेती जाणकार यांच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात जवळजवळ 65 ते 70 टक्के क्षेत्र हे खरीप हंगामाध्ये सोयाबीन या पिकाखाली असावे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे कापूस या नगदी पिकावर पडत असलेली रोगराई, (तंबोरा, बोंडआळी, तांबोरा) आणि हमीभावचा प्रश्न. इत्यादी कारणांनी शेतकऱ्यांनी कापूस पिकाकडे पाठ फिरवली आहे. शिवाय कापूस हे पीक वार्षिक आहे. पडले पदरात तर ठीक नाहीतर वर्षभर शेती बसून राहते.

सोयाबीनचे तसे होत नाही. अगदी 100 ये 115 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या पदरात पडते. सोयाबीनचे पीक घेतल्यानंतर कांदा, बटाटा, भाजीपाला, गहू, ज्वारी व इतर पिके रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना घेता येतात. खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन पीक हातातून गेले, तरी ज्वारी, कांदा व इतर कोणतेतरी पीक हातात पडते हा भरोसा शेतकऱ्यांना असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीन पीक फायदेशीर ठरत आहे. ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. पण प्रश्न असा आहे, की सोयाबीन पिकांच्या भावाचा/ दरांचा? हमीभावानुसार सोयाबीनला या वर्षी ३९५०/- रुपये प्रती क्विंटल इतका हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. पण हा भाव कोणत्या आधारावर ठरवण्यात आला आहे? हमीभाव ठरवताना कोणते निकष लावण्यात आले होते? शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत सोयाबीनला योग्य भाव मिळतो का? उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किती उत्पन्न मिळते, याचा कधी विचार करण्यात आला आहे का? या प्रश्नांची चर्चा जाहीरपणे शासन करत नाही. या बाबतीत शासन गोपनीयता बाळगत आहे. उत्पादन खर्च जर वाढत असेल, तर सोयाबीन या पिकाला मिळणार भाव देखील वाढायला हवा. पण तसे होत नाही.

बाजारात सोयाबीन भाव ठरविताना उत्पादन खर्चाचा विचार न होता, दिसणाऱ्या मालाच्या गुणवत्तेचा विचार करण्यात येतो. सोयाबीनचा भाव ठरवण्यासाठी तीन गुणवत्तेचा निकष लावला जातो. 1. मॉईश्चर (आद्रता किंवा ओल) 2.फॉरेन मॅटर (माती, काडी, कचरा, दगड) 3. डॅमेज (दागी, काळे पडलेले, सुरकुत्या पडलेले, पावसाने भिजलेले) या तीन निकषांच्या आधारे भाव ठरवले जातात. अर्थात सोयाबीनचा भाव ठरविताना शेतकऱ्यांचची मेहनत, कष्ट, श्रम, वेळ, केलेली गुंतवणूक इत्यादींना काहीच मोल नसते.

शेतकऱ्यांचा बाजूचा विचार होत नाही. सोयाबीनला एक बाजार वस्तू स्वरूपात पाहून त्याचे मूल्य ठरवले जाते. सोयाबीन शेतमालाला उत्पादन मूल्य किती आले आहे याचा विचार होत नाही. हा विचार न होणे हा शेतकऱ्यांवर (उत्पादन करणाऱ्या घटकांवर) फार मोठा अन्याय आहे. हा अन्याय करण्यास राजकीय व्यवस्थेचा (केंद्र शासन) पुढाकार आहे असे प्रथम दर्शनी तरी दिसत आहे. कारण सोयाबीन या शेतमालाचा बाजार भाव (हमीभाव) ठरवण्याचा अधिकार हा राज्य व्यवस्थेच्या नियंत्रणात आहे.

बाजार व्यवस्थेत सोयाबीन विक्रीमध्ये एक साखळी तयार केली आहे. या साखळी व्यवस्थेत शेतकऱ्यांकडून व्यापारी किंवा व्यापाऱ्यांचे एजेंट (मध्यस्थी) खरेदी करतात. अलीकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या ह्या शेतकऱ्यांकडून थेट सोयाबीन खरेदीसाठी उतरल्या आहेत. पण या कंपन्यांनी व्यापारी स्वरूप स्वीकारले. व्यापारी किंवा शेतकरी उत्पादन कंपनी ह्या खरेदी-विक्री प्रकियेत शेतकऱ्यांकडून कमी भावाने सोयाबीन खरेदी करून पुढे चढत्या भावाने विक्री करतात. एकीकडे कमी भाव दिला जात असताना फसवणूक देखील करण्यात येते. कारण खरेदी करणाऱ्यांनी सोयाबीनला दिलेला दर तोच का दिला आहे हे लिखित रूपाने दिले जात नाही. जरी शेतकऱ्यांनी विचारले तरी तोंडी आणि न पटणारे उत्तर सांगण्यात येते.

उदा. आद्रता जास्त, काडी-कचरा, माल खराब आहे इत्यादी उत्तरे ऐकण्यात येतात. पण व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करताना मालाची गुणवत्ता योग्यरित्या तपासली आहे का? तटस्थपणे तपासणी होत नाही असे शेतकऱ्यांशी आणि व्यापारीशी (आडते, मध्यस्थी यांच्याशी) झालेल्या चर्चेतून दिसून आले.

शेतकऱ्यांना शेतमालाचा (सोयाबीनचा) योग्य मोबदला मिळत नाही हे सत्य नाकारता येत नाही. सोयाबीनला शेतमालाला बाजारातील वस्तू म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे त्याचे भाव ठरवण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांना हवे होते. पण तसे न होता व्यापारी वर्ग आणि शासकीय खरेदी यंत्रणा (नाफेड) यांनी सोयाबीनचे भाव ठरविणे आणि खरेदी करणे याबाबतीत मक्तेदारी मिळवली आहे. शेतकऱ्यांना दुय्यम केले. शेतकरी हा वस्तूचा मालक म्हणून देखील ठेवला नाही. केवळ व्यापारी किंवा शासकीय खरेदी यंत्रणा जे निर्णय घेतील तो निर्णय मान्य आहे गृहीत धरलेले असते यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट मोठ्या प्रमाणावर होते. ही लूट होवू नये यासाठी शासनाने सकारात्मक कृती (Affirmative action) भूमिका घेवून सोयाबीनच्या भावाच्या संदर्भातील प्रश्न शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून निकाली काढणे आवश्यक झाले आहे.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. (sominath.gholwe@gmail.com)