सर्वोच्च न्यायालयानंतर बंडखोरांची उच्च न्यायालयात परीक्षा

महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळातील बंडखोर मंत्र्यांना तातडीने मंत्रालयात हजर होण्याचे आदेश देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारमधील नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व इतर सहकारी मंत्र्यांनी त्वरित त्यांचे ऑफिस जॉईन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी करणारी जनहित याचिका महाराष्ट्रातील उत्पल बाबुराव चंदावार, अभिजीत विलासराव घुले-पाटील, नीलिमा सदानंद वर्तक, हेमंत कर्णिक, मनाली मंगेश गुप्ते, मेधा कुळकर्णी, माधवी कुलकर्णी या सजग नागरिकांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

जनतेचे महत्वाचे जीवनावश्यक विषय दुर्लक्षित करुन अनधिकृत कारणांसाठी राज्य सरकारच्या प्रोटोकॉलचे पालन न करता, राज्यातून निघून जाणे बेकायदेशीर ठरते. सदर वर्तनामुळे राज्याबाहेर मुक्काम ठाकलेल्या मंत्र्यांनी 'सामाजिक- सार्वजनिक उपद्रव' निर्माण केला आहे.

भारतीय संविधानातील शेड्युल ३ नुसार मंत्र्यांनी शपथ घेतलेली असते. शपथेनुसार मंत्री जनतेप्रती असलेल्या कर्तव्यात कसूर करायची नसते. मुख्यमंत्री तसेच त्यांच्या विभागाचे सचिव यांना न सांगता इतर राज्यात निघून जाणे व जनतेची अनेक कामे खोळंबून राहणे हा मंत्र्यांनी केलेला सामाजिक उपद्रव ठरतो.

सबब या याचिकेच्या मुद्यांवर त्वरित सुनावणी घ्यावी अशी मागणी

ॲड. असीम सरोदे यांनी आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे केली. यावर सुनावणीची तारीख नक्की करण्यात येईल असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

भारतीय संविधानाने शासकीय कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीचे नियम घालून दिलेले आहेत. 'संवैधानिक प्रशासना'साठी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी या प्रशासनात व्यक्तिगत स्वार्थसाठी अडथळा आणू नये. आपल्या मतदारसंघातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्यांना निवडून देण्यात आलं आहे. त्यांचे राजकीय मतभेद आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा प्रशासकीय कामांच्या आड येता कामा नयेत अशी भूमिका याचिकेतून मांडण्यात आलेली आहे.

निवडणुकीत मतदान करण्याखेरीज सत्तेच्या राजकारणात सर्वसामान्य मतदारांचे मत कधीच विचारात घेतली जात नाही. त्यामुळे निवडून गेल्यावर लोकप्रतिनिधींवर कसलाही अंकुश राहत नाही. महाराष्ट्रात सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेच्या

पार्श्वभूमीवर जे काही सुरु आहे त्याबाबतही नागरिकांना जे चालले आहे ते बघत राहण्याशिवाय काहीही करता येत नाही आहे.

आधी सुरत, तिथून गुवाहाटी असा प्रवास केलेल्या लोकप्रतिनिधींनी चार्टर्ड फ्लाइट आणि पंचतारांकित हॉटेलचा प्रचंड खर्च कसा आणि कुठून केला हे समजण्याचा महाराष्ट्रातील नागरिकांना अधिकार नाही का?

कोट्यवधी रुपये देऊन आमदारांना आपल्या बाजूला करून घेण्याचे घाणेरडे राजकारण लोकशाहीसाठी चांगले आहे का? मतदारांनी यासाठी लोकप्रतिनिधी निवडले आहेत का? असे प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले आहेत.

पक्षांतर्गत बंड हा याचिकाकर्त्यांचा विषय नाही. भारतीय कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे सर्वसामान्य लोकांचे आरोग्य, सुरक्षितता, कल्याण याविषयीच्या हक्कांना बाधा पोचेल अशी कृत्ये 'सार्वजनिक उपद्रव' समजली जातात. आपली घटनादत्त प्रशासकीय कर्तव्ये बाजूला ठेवून परराज्यात तळ ठोकून बसलेल्या आमदारांचे वर्तन 'सार्वजनिक उपद्रव' निर्माण करणारे, नागरिकांच्या हिताविरुद्धचे आहे. संवैधानिक नैतिकतेचा भंग करणारे आहे.

नगरविकास आणि सार्वजनिक कार्य, कृषी, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, शिक्षण, महिला आणि बालक कल्याण, सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण अशा विविध महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री इथे नसताना या खात्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील निर्णय खोळंबून त्याचे परिणाम खात्यांच्या कामकाजावर होणार आहेत. याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे जनहिताचे आहेत.

नागरिकांचे मूलभूत अधिकार लक्षात घेऊन न्यायालयाने सर्व आमदारांना महाराष्ट्रात परत येऊन आपल्या कामावर रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच आपल्या कर्तव्याचा भंग केल्याबद्दल आणि चांगल्या प्रशासनामध्ये अडथळा आणल्याबद्दल त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी याचिकेतून केल्याचे उत्पल चंदावर व अभिजित घुले-पाटील यांनी दिली.

महत्त्वाचे म्हणजे प्रोटोकॉल प्रमाणे याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात गेलेत. आज सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदार निलंबनावर भाष्य करताना हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. आता लढाई उच्च न्यायालयातही होईल.