मोदी १.० आणि मोदी २.० या दोन्ही अवतारात तुम्हांला काय फरक जाणवतो सांगा ; म्हणजे आता मोदी सरकारने शंभर दिवस पूर्ण केले आहेत आणि अजूनही काही दिवस हे सरकार चालेल. तेव्हा पूर्वीचे आणि आताचे मोदी यात कोणता मोठा फरक जाणवतोय? याचं उत्तर पंतप्रधानांच्या कार्यालयात तर निश्चितच नाहीये पण ते दिल्लीच्या नॉर्थ स्ट्रिट ब्लॉकमध्ये नक्की सापडेल जिथे मोदी पूर्वी स्वत:च एकमेव मठाधिपती होते, पण आता तसं नाही. आता देशाला दोन मठाधिपती मिळालेत. अमित शाह यांना मोदी सरकारने केंद्रीय गृहमंत्रीपद बहाल केलं तेव्हाच दोन सत्ताकेंद्र होणार हे सर्वांना कळून चुकलं.
स्पष्टच सांगायचं तर आतापर्यंत दिल्लीच्या तख्ताच्या आसपासच्या कुजबूज गल्ल्यांमध्ये मोदींनंतर कोण असा प्रश्न कधी कधी उमटायचा, ज्याचं सोदाहरण उत्तर गेल्या शंभर दिवसात मिळाल्यासारखं वाटत आहे.
मोदी सरकारने या उत्तरार्धात गेल्या जूनपासून जे काही निर्णय घेतलेत त्यातला प्रत्येक महत्त्वाचा निर्णय शाह यांच्या संमतीनंतरच मंजूर झालाय. गृहमंत्र्यांच्या जबरदस्त प्रभावाचं लक्षणीय आणि नाट्यमय उदाहरण म्हणजे आर्टिकल ३७० काश्मिरमधून यशस्वीरित्या अस्तंगत करणं. हा सर्व नाट्यप्रयोग नक्कीच गृहमंत्र्यांच्या ऑफिसात रचला गेला असणार, लिहिला गेला असणार आणि नंतर तो पंतप्रधानांच्या पाठिंब्याने अंमलात आणला गेला असणार. मग आता एनआयएला (राष्ट्रीय तपास संस्था) कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचे थेट अधिकार देणा-या युएपीए कायद्यामधील (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन म्हणजे बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंध कायदा) सुधारणा असोत किंवा माहिती आयुक्तांचे स्वायत्त हात बांधणा-या माहिती अधिकाराच्या कायद्यातील सुधारणा असोत; प्रत्येक महत्त्वाच्या केंद्रीय समितीच्याही वरच्या स्थानावर जाऊन पोहोचलेले शाह हे आता पंतप्रधानांव्यतिरिक्त एकमेव असे राजकीय नेते आहेत जे अति महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लावू शकतात.
२००२ मध्ये जेव्हा मोदी पुन्हा एकदा सत्तेत आले तेव्हा शाह यांची गृहराज्य मंत्री म्हणून नेमणूक झाली, इतकंच नाही तर त्यांच्या हातात एकाच वेळी चक्क १२ खाती सोपवण्यात आली. हे देखील खूपच विचित्र होतं. त्यांना गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांचं प्रतिरूपच मानलं जायचं इतका त्यांचा तेव्हाही प्रभाव होता. मोदी गुजरातचा चेहरा होते, मुख्यमंत्री होते तरीही राज्य सरकारचं सर्व दैनंदिन कामकाज कसं सुरळीत राहिल हे शाहच पाहात असत. या जोडगोळीची परस्पर विश्वासातून उद्भवास आलेली ही घट्ट मैत्री होती, जिच्या जोरावर त्यांनी गुजरात गाजवलं आणि २०१० साली खोट्या चकमकींचं नियोजन केल्याप्रकरणी शाह यांना राजीनामा देऊन तुरूंगात जायला लागलं तोपर्यंत मोदी-शाह जोडगोळीचा करिश्मा दशकभर फैलावलेला होता. मोदी-शाह यांची ही जोडी नंबर वन खरोखरीच अनोखी म्हटली पाहिजे कारण १९९८ ते २००४ या काळात एनडीए (रालोआ) सरकार सत्तेत असताना भाजप पक्षाचे निष्ठावान जुनेजाणते अटल बिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान होते आणि लालकृष्ण अडवाणी हे गृहमंत्री होते, पण त्यांच्या देखील जोडीची तुलना मोदी-शाह यांच्या सत्ताधीश जोडीशी होऊ शकत नाही.
‘एक खिडकी’ प्रकारावर विश्वास नसणा-या भाजप पक्षाने तेव्हा पक्षाचे प्रतिमा पुरूष म्हणून वाजपेयींना विकास पुरूष आणि अडवाणींना लोह पुरूष म्हणून चितारण्याचा प्रयत्न केला. अर्थातच दोन सक्षम निर्णय केंद्रं राहावीत हाच या पाठी हेतू होता. कारण वाजपेयी रालोआ सरकारने स्वीकारलेले निर्णयक्षम नेते होते आणि तत्वांची घट्ट बैठक असणारे अडवाणी हिंदुत्ववादाचा राजकीय चेहरा होते. या दोघांच्या कार्यशैलीत तसंच राजकीय हालचाली करण्यामध्ये कमालीचा फरक होता ज्यामुळे अनेकदा रालोआ सरकारलाही त्यांच्यातील मतभेदांमुळे धक्के बसले.
परंतु मोदी-शाह यांच्या जोडीबाबत असं काही होणं शक्य नव्हतं कारण परस्परांमध्ये कोणतीच स्पर्धा नसलेल्या या जोडीच्या राजकारणाची प्रात्यक्षिक चाचणी गुजरात राज्यावर झालेलीच होती. वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्या वयात तीनच वर्षांचा फरक आहे, मात्र मोदी-शाह यांचं तसं नाही. शाह हे मोदींपेक्षा तब्बल पंधरा वर्षांनी लहान आहेत.