राज ठाकरे यांची ईडी मार्फत चौकशी होणार आहे. राज ठाकरे यांना चौकशी साठी हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले आहे. सामान्यतः ईडी किंवा इतर एजन्सी अशा पद्धतीचे समन्स नियमित स्वरूपात बजावत असतात. काही विशेष प्रकरणात अशा समन्सच्या प्रती मिडीयाला दिल्या जातात. राज ठाकरे यांना समन्स मिळायच्या आधी त्या समन्सची प्रत माध्यमांना मिळाली यावरून हे प्रकरण ‘विशेष’ आहे इतकं कळायला मदत होते.
राज ठाकरे यांची चौकशीची बातमी सुरू असताना तिकडे देशाचे माजी गृह आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना ही ईडी ने प्रेमपत्र धाडलं आहे. देशातील विरोधी पक्षांतील प्रमुख नेत्यांच्या काही ना काही चौकशा सुरू आहेत. जनतेने या सगळ्यांना फार गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही. या चौकशा सार्वजनिक हितासाठीच्या किंवा गव्हर्नन्स संबंधातल्या नाहीत. या सर्व वैयक्तिक व्यवहारातून होत असलेल्या चौकशा आहेत. मला यात सगळ्यात महत्वाची जर कुठली गोष्ट वाटत असेल तर ती आहे, टायमिंगची. या सर्व चौकशांचं टायमिंग पाहता चौकशी यंत्रणा या सरकारी हातच्या बाहुल्या आहेत हे मात्र स्पष्ट होतं. त्या याआधीही अशाच होत्या आणि आता ही तशाच आहेत.
आधीच्या सरकारचा सगळा भर तपास यंत्रणांवर असायचा. नवीन भारतात आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासावर आहे. सगळ्यांच्या वहीखात्यात काही ना काही उन्नीस-बीस असतं. सरकारी पक्षाच्या खात्यात असलेल्या उन्नीस-बीस ला सत्ता गेल्यावर वाट फुटते. विरोधी पक्षात असलेल्या नेत्यांच्या उन्नीस-बीस ला सरकारी मेहरबानीप्रमाणे वाट फुटते. म्हणजे उद्या सत्ता गेली तर काही नेत्यांशी संबंधित खासगी बँका - त्यांची कर्ज प्रकरणे, सरकारी खात्यांचं खासगी बँकांमध्ये करण्यात आलेलं स्थलांतर, पुण्यासारख्या ठिकाणी सत्तापक्षातील महत्वाच्या नेत्यांच्या नातेवाईकांनी केलेली जमीन खरेदी प्रकरणे, कंत्राट वाटपातील घोटाळे, वादग्रस्त कंपन्यांमधली शेअर होल्डींग्ज् इ इ असं सगळं बाहेर पडू शकतं. लोकशाहीचं सौंदर्य म्हणतात ते हेच आहे. मला माहित असलेल्या काही नेत्यांची लफडी तर अशी आहेत की क्लिन चीट चा धंदा ज्या दिवशी बंद होईल त्या दिवशी ते आत असतील.
तर राज ठाकरे यांच्यावरच्या कारवाईकडे वळू या. राज ठाकरें वरील कारवाईचं टायमिंग व्यवस्थित साधण्यात आलं आहे यात शंका नाही. वेळापत्रकच पाहिलं तर ऑगस्टच्या मध्यात समन्स आणि चौकशी, सप्टेंबर मध्ये बातम्या आणि एकदोन वेळा हजेरी, ऑक्टोबर मध्ये निवडणूक. त्यानंतर चौकशी होईल न होईल.. फारशी चिंता कुणाला नसेल.
राज ठाकरे आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले, म्हणजे मोदींना विरोध, अमित शहा – डोवाल यांच्या चौकशीची मागणी, ईव्हीएम घोटाळा अशा भूमिका सातत्याने घेत राहिले तर त्या – त्या तीव्रतेत पासपोर्ट जमा करणं, अटक करून चौकशी करणं अशा स्वरूपाच्या कारवाया होऊ शकतात. हा संपूर्णतः खासगी व्यवहारांचा भाग असल्याने जनतेची सहानुभूती आणि त्याचबरोबर संशय अशा संमिश्र भावनेने कार्यकर्ते ग्रासले जातात, नेत्याचं काय होणार या चिंतेने मग सगळे ढिले पडतात, निवडणूक होऊन जाते. अजित पवार अजूनही कुठल्याच जेल मध्ये गेले नाहीत. एखादं जोरदार भाषण केलं की त्यांना नोटीस येते. सरकार विरोधात जे जास्त जोरदार भाषण करतात ते थेट भाजपातच जातात. आपल्या नेत्यांना शिविगाळ करणाऱ्यांना थेट पक्षात घेऊन नेता करणारा भाजपा हा विलक्षण पक्ष आहे. त्यामुळे मला राज ठाकरे यांची फार चिंता वाटत नाही.
या आधीही राज ठाकरे यांच्यावर किणी खून प्रकरणात आरोप झाले होते. त्यात त्यांच्या करिअरची पहिली काही वर्षे तणावात गेली आहेत, त्यामुळे त्यांना या सगळ्या प्रकाराची सवय असावी. त्यांच्या बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहारांसंदर्भात आपण बाजू घ्यावी असं काही नाही. त्यांच्या राजकीय भूमिकांबद्दल मात्र उघडपणे बोलता येऊ शकेल. राज ठाकरे यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि लोकशाही या मुद्द्यांवरून केलेलं काम ही आताची राजकीय-सामाजिक गरज आहे. विरोधी पक्षाची भूमिका ते सक्षमपणे निभावतायत. जी भूमिका इतर प्रमुख पक्षांनी घ्यायला हवी ते काम ते करतायत. राजकारणात व्यवहारांपेक्षा अनेक मुद्दे भूमिकांचेही असतात. नाहीतर अविवाहित हूँ ब्रह्मचारी नहीं असं उघड सांगणाऱ्या नेत्यांना नैतिकतेचे मापदंड न लावता देश स्वीकारतो.
सरकारला जर विरोधी पक्षच नको असतील तर असं होऊ शकणार नाही. या देशाची माती काही वेगळी आहे, इथे हुकूमशहा फार काळ टिकत नाही. देशाची जनता एक राज ठाकरे तुम्ही आत टाकलात तर असे अनेक राज ठाकरे निर्माण होतील.