प्रश्न मुस्लिमांमधील शिक्षणाचा
मुस्लिम समाजातील विविध प्रश्न तसेच मुस्लिम समाजातील परिवर्तनवादी चळवळीच्या इतिहासावर प्रकाशझोत टाकला आहे पुरोगामी विचारवंत अभ्यासक सुभाष वारे यांनी...
१ आणि २ डिसेंबर ला पुणे शहरात मुस्लिम शिक्षण परिषद झाली. हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्युटने समविचारी संस्था व संघटनांच्या सहकार्याने या कामी पुढाकार घेतला होता. न्या. सच्चर समितीचे सदस्य अबु सालेह शरीफ, समाजशास्त्रज्ञ शमसुल इस्लाम, माजी खासदार हुसेन दलवाई, मुस्लिम शिक्षणाचे अभ्यासक जाॕन कुरियन, इंस्टिट्युटच्या अध्यक्ष इला दलवाई यांचे मार्गदर्शन या परिषदेत झाले.
बरोबर पन्नास वर्षांपूर्वी हमीद दलवाई यांच्याच पुढाकाराने इंडियन सेक्युलर सोसायटी आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने मुस्लिम शिक्षण परिषदेचे आयोजन कोल्हापुरात केले होते. त्या काळात साडेसातशे प्रतिनिधींनी परिषदेत सहभाग घेतला होता हे विशेष आहे. मुस्लिम समाजातील शिक्षणाच्या अभावामूळे समाजाच्या आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक मागासलेपणाचे निर्माण होणारे प्रश्न व त्यावरील उपाययोजना यावर कोल्हापूर परिषदेत विचार मंथन झाले होते. १) मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी उर्दु भाषेतून शिक्षणाचा आग्रह न धरता मातृभाषेतून शिक्षण घ्यावे, २) मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दुसरी भाषा म्हणून उर्दु भाषा शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा, ३) मुस्लिम समाजात आधुनिक विज्ञानाधारित शिक्षण रुजविण्यासाठी वक्फ बोर्डाकडील निधी उपलब्ध व्हावा, ४) आधुनिक शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध नसतानाच्या काळात समाजाचं प्रबोधन करण्यासाठी उपलब्ध असलेला एकमात्र पर्याय असलेल्या मदरसांमधील शिक्षणाला कालसुसंगत आणि जगण्याला उपयोगी असे स्वरूप देण्याची गरज आहे, अशा आशयाचे ठराव या परिषदेत चर्चेअंती मंजूर झाले होते.
कोल्हापूर परिषदेनंतर बऱ्याच काळाने आलेल्या न्या. सच्चर अहवालाने मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणाचे विषय आकडेवारीसह समोर आणले. मागासलेपण संपवण्यासाठी शासनाने करावयाच्या उपाययोजना आणि समाजाच्या मानसिकतेत आवश्यक असणारे बदल याबाबत या अहवालाने काही शिफारसी केल्या होत्या. न्या. सच्चर अहवालाबाबत मुस्लीम समाजात तुलनेने कमी चर्चा झाली. त्यामुळे सच्चर अहवालाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी शासनावर दबाव निर्माण होऊ शकला नाही.
पन्नास वर्षानंतर परवा व काल पुण्याच्या परिषदेतही या विषयांवर सर्व बाजुंनी चर्चा व विचारविनिमय झाला.
काळाची स्वतःची एक गती असते. आधुनिकीकरणाचे काही परीणाम समाजावर आपोआप होत असतात. मागील काही वर्षांत कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण मुस्लिम समाजात जसे वाढलेले दिसतेय तसेच मुली-मुलांच्या शिक्षणाचे प्रमाणही वाढतेय. अनेक शैक्षणिक संस्थांमधून मुस्लिम मुली-मुले शिक्षण घेताना दिसताहेत. अर्थातच यावर समाधान न मानता शिक्षण प्रसाराला आणखी गती यायला हवी. शिक्षणाच्या प्रसारासाठी सरकारनं औपचारिक शिक्षणाची पुरेशी व्यवस्था निर्माण करणं आणि पालकांनी पाल्यांच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेणं या दोन्ही गोष्टी जुळून यायला हव्यात. समाजातील प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण वाढत असतानाच मुस्लिम समाजात उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढण्यासाठी मात्र विशेष प्रयत्न गरजेचे आहेत. ते औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेतून व्हायला हवेत. तसेच मौलाना अबुल कलाम आझाद महामंडळाला अधिक निधी उपलब्ध होण्यापासून ते त्याची काम करण्याची पध्दत परिणामकारक व सुटसुटीत होण्याचीही गरज आहे.
मुस्लिमांनी मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घ्यायला हवे या मुद्द्याची सतत चर्चा होत रहाते. मातृभाषेतून शिक्षण हा मुद्दा केवळ मुस्लीमांसाठी नव्हे तर सर्वच समाजासाठी अंमलात आणावयाचा मुद्दा आहे. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचे महत्व वा उपयुक्तता ही आता सर्वमान्य झालेली आहे. मातृभाषेतून शिक्षणाद्वारे मूलभूत संकल्पना एकदा पक्क्या झाल्या की जगातील हव्या त्या भाषा तुम्ही शिकू शकता. उर्दू ही अंगभूत गेयता असणारी व त्यामूळे कानाला गोड वाटणारी भारतीय भाषा आहे, पण ती महाराष्ट्रातील मुस्लीमांची मातृभाषा नाहीये. त्यामुळे बहुसंख्य मुली-मुले जिथे शिकतात अशा शाळांमधे मुस्लिम मुली-मुलांना सामावून घेतलं जाणं व मुस्लिम पालकांनी तशी इच्छा बाळगणं या दोन्ही गोष्टी घडायला हव्यात. माझ्या माहितीप्रमाणे उर्दु माध्यमांच्या शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या मुस्लिम मुली-मुलांचे प्रमाण आता फार नाहीये. शिवाय मराठी माध्यमांप्रमाणेच उर्दु माध्यमांच्या शाळांनीही गणित व विज्ञान हे विषय इंग्रजीतून शिकण्याचा सेमी इंग्रजी पॕटर्न राबवायला सुरूवात केली आहे. असं असलं तरी मराठी माध्यमांच्या शाळेत उर्दु भाषा शिकण्याची सोय असणं हा मार्ग अधिक योग्य ठरू शकतो.
मदरसांमधील शिक्षणाबाबत मात्र पालकांनी नीट विचार करण्याची गरज आहे. औपचारिक शिक्षण व्यवस्था आणि आधुनिक राज्यव्यवस्था अस्तित्वात नसतानाच्या काळात धर्मव्यवस्था ही अध्यात्मिक जीवनाच्या मार्गदर्शनासोबत इतरही अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडत होती. शिक्षण ही त्यापैकीच एक. बदलत्या काळाबरोबर आपल्या जीवनशैलीत जसे बदल होतात तसे आपल्या धारणांमधेही व्हायला हवेत. आपल्या पाल्याला पुर्णवेळ धार्मिक शिक्षणात किती अडकवून ठेवायचे आणि जगण्याला उपयोगी अशी कौशल्ये शिकविणाऱ्या विषयांचे औपचारिक शिक्षण आपल्या पाल्यासाठी गरजेचे आहे की नाही, हा निर्णय जसा मदरसांमधे पाल्यांना पाठवणाऱ्या पालकांनी घ्यायला हवा तसा तो वेदशाळा किंवा तत्सम शाळांमधे आपल्या पाल्यांना पाठवणाऱ्या पालकांनीही घ्यायला हवा. मदरसांमधे जाणारे विद्यार्थी हे बहुतांश गरीब घरातील मुले असतात हा मुद्दाही या ठिकाणी नीट समजून घ्यायला हवा.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधे पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मराठा आरक्षणासोबतच याही निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. न्यायालयाने मराठा आरक्षण संपूर्ण रद्दबातल करताना मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण योग्य ठरवणारा निकाल दिलेला आहे. मात्र हे आरक्षण मिळविण्यासाठी समाजाअंतर्गत फार काही हालचाल पुढे झालेली दिसत नाही. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर समाजात एकवाक्यता नाही असा माझा अनुभव आहे. यावर अधिक विचार व चर्चा गरजेची आहे.
मुस्लिम समाजात शिक्षण प्रसार व्हायला हवा, मुस्लिम समाजमनावरील धर्माचा पगडा कमी व्हायला हवा असं अनेक मुस्लिमेतर नागरिकांना वाटतं. कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते त्याबाबत कडवट प्रतिक्रिया समाज माध्यमांवर नोंदवत असतात. सामान्य हिंदू नागरिक अशा प्रतिक्रिया देत नसले तरी तपशीलातील चर्चेत मुस्लिमांबद्दलचे त्यांचे अनेक गैरसमज बाहेर येतात. पण यापैकी फारच अत्यल्प लोक त्यासाठी आवश्यक असणारा संवाद दोन्ही समाजात घडावा यासाठी पुढाकार घेतात.
कुठल्याही धर्माचे दोन भाग असतात. एक असतो, धर्म प्रसारित करत असलेल्या नैतिक शिकवणीचा, जो शाश्वत असतो. दुसरा भाग असतो दैनंदिन प्रथा-परंपरांचा जो कालानुरूप बदलण्याची गरज असते. प्रथा-परंपरा या बऱ्याच वेळा त्या त्या धर्मातील पूरोहित वर्गाने स्वतःचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्यासाठी रुजवलेल्या असतात. धर्म प्रसारित करत असलेल्या नैतिक मार्गावर सातत्याने चालण्याचा निर्धार करत असतानाच प्रथा-परंपरांची मात्र नियमित चिकित्सा करत, समाजजीवनाला निरुपयोगी किंवा हानीकारक असलेल्या गोष्टी बदलत जाणारा धर्म प्रगतीपथावर चालत रहातो. हिंदू समाजाअंतर्गत चिकित्सेचा असा बळकट प्रवाह सातत्याने कार्यरत राहिलेला आपणास दिसतो. आता मात्र त्या प्रवाहाला उलटं फिरवून हिंदूंना कट्टर बनवण्याचे प्रयत्न हिंदुत्ववादी शक्तींनी सुरू केलेत. मुस्लिम समाजातील धर्मचिकित्सेचा असा प्रवाह खूपच अशक्त राहिलेला आहे, हे खरे आहे. नवव्या दहाव्या शतकापर्यंत अरबस्तानातील इस्लाम हा ज्ञान-विज्ञानात, चित्रकला, स्थापत्यकलेत अग्रेसर होता. मात्र अकराव्या शतकानंतर इस्लाम धर्मातील हे शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रवाह रोखले गेले आणि समाजाला यथास्थितीवादी अशा कट्टरतेच्या मार्गावर नेण्याचे प्रयत्न झाले.
मुस्लिम समाजमानसावरील धर्माच्या कट्टरतेचा प्रभाव कमी व्हायचा असेल तर हिंदू-मुस्लिम नागरिकांचा संवाद वाढवत, समन्वयाने सामुहिक कृती झाली पाहिजे.
पण तसे न होता, मुस्लिम समाज अधिकाधिक कोषात जावा, मुस्लिम बहुल वस्तीतच त्यांना रहायला जावे लागेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे, समाजाला सतत संशय आणि अविश्वासाच्या वातावरणात ढकलणे, समाजाची सांस्कृतिक प्रतिके मिटवण्याचा प्रयत्न करणे हे जे बहुसंख्यांकांमधील एका गटाचे दबावाचे राजकारण सध्या सुरू आहे त्याच्या परिणामी मुस्लिम समाजात नैसर्गिकपणे सुरू असलेला शिक्षणाचा प्रसार आणि विवेकी प्रबोधनाचे काम यात खोडा घातला जातोय याकडे किती जणांचे लक्ष आहे? किंबहुना मुस्लिम समाजात विज्ञानाधारित विवेकी विचारांचा प्रसार रोखला जावा व आपल्याला मुस्लिम समाजाला आणखी लक्ष्य करता यावे या हेतुनेच एकमेकाच्या सोबतीने चालण्याचा निर्धार केला पाहिजे.