प्रश्न एकटया "मॅक्स महाराष्ट्र" चा नाही

देशातील इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मिडिया आता पूर्णपणे भांडवलदारांच्या ताब्यात गेलाय.. सत्तेची बटीक बनलेली ही माध्यमं सर्वसामान्यांच्या माध्यमांकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करताना दिसत नाहीत. तसे आरोप लोक आज खुलेआम करतात.. मालकांनी ठरवून दिलेल्या गाईडलाइन्सनुसार पत्रकार काम करतात हे जनतेला अवगत नसते.. त्यामुळे पत्रकार हेच जनतेच्या रोषाचे बळी ठरतात.. ही व्यवस्था ज्या पत्रकारांना मान्य नाही किंवा नव्हती अशा काही पत्रकारांनी डिजिटल मिडियाच्या माध्यमातून लोकांच्या आशा, आकांक्षा, दु:ख, वेदनांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला.. पत्रकार रवींद्र आंबेकर त्यापैकी एक. एका मोठ्या चॅनलमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी मॅक्स महाराष्ट्र नावाचे युट्यूब चॅनल सुरू केले.. सामान्यांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.. ज्या गोष्टी सॅटेलाईट चॅनल्स दाखवत नव्हते अशा अनेक सटोरीज् मॅक्स महाराष्ट्र दाखवू लागले..

२०१८-२०१९ मध्ये एका दलित मुलाला जमावाने केलेल्या मारहाणीची स्टोरी मॅक्स महाराष्ट्रने दाखविली होती.. खरं तर ती तीन वर्षांपुर्वीचा घटना.. पण युटयूबने त्यावर काल कम्युनिटी स्ट्राईक टाकून हे चॅनल बंद पाडले.. हिंसा, सेक्स, मारपीट आणि अशाच समाजहित विरोधी मजकुराचा भडीमार असलेली अनेक चॅनल्स देशात बिनदिक्कतपणे सुरू असताना जनहिताच्या बातम्या देणारे एक चॅनल बंद पाडले जाते हे संतापजनक आहे.. हे सहजासहजी घडले असेल यावर कोणाचाच विश्वास बसणे शक्य नाही..कट, कारस्थान नक्की शिजले आहे.. कारण यापुर्वी दोन वेळा मॅक्स महाराष्ट्र हॅक केले गेले होते.. त्यावरून हॅकरने पॉर्न व्हिडिओज दाखविले होते.. त्याविरोधात मॅक्स महाराष्ट्रने एफआयआर देखील दाखल केला होता पण ही केस दफ्तरी दाखल करून घेण्यात आली आहे..

प्रचंड मेहनत घेऊन, स्वतःबद्दल विश्वासार्हता निर्माण करून, उत्कृष्ट कंन्टेड देऊन मॅक्स महाराष्ट्रने ४ लाख ७० हजार सबस्क्राईबर्स मिळविले.. मात्र हे यश डोळ्यात खुपणारया मंडळींनी मॅक्स महाराष्ट्रला अनफॉलो करण्यासाठी मोहिम सुरू केली. त्याचा फटका मॅक्सला बसला.. ९१ हजार लोकांनी चॅनल अनफॉलो केले.. त्यातून महसूल बुडाला.. तरीही मॅक्सने मोठ्या जिद्दीनं चॅनल सुरू ठेवले.. आता युटयूबने हे चॅनल बंद पाडले आहे..

वृत्तपत्र अथवा सॅटेलाईट चॅनल सुरू करणे ही गोष्ट आता सामांन्य पत्रकारांसाठी अशक्य कोटीतली आहे.. त्यासाठी लागणारे भांडवल उभे करणेही अवघड असते.. अशा स्थितीत भांडवलदारांची चाकरी करायची किंवा स्वतःचे युट्यूब चॅनल सुरू करायचे हे दोन मार्ग उरतात.. मात्र आता दोन्ही मार्गावर काटे अंथरले जात आहेत.. "संपादकीयबाणा" दाखवणार्‍या संपादकांना घरचा रस्ता दाखविला जात आहे.. आणि आता गुगलवर दबाव टाकून नको असलेले युट्यूब चॅनल्स बंद पाडले जात आहेत..

विषय एका मॅक्स महाराष्ट्रचा नाही..स्वतंत्र पत्रकारिता व्यवस्थेला मान्यच नाही.. त्यामुळे वेगवेगळे फंडे वापरून सरकारला शरण न गेलेल्या पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.. १९५७ चा श्रमिक पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण देणारा कायदा रद्द करण्यात आला आहे.. यापुढे आता पत्रकारांसाठी वेतन आयोग नसेल, मालक देईल तेच आणि तेवढेच वेतन देऊन काम करावे लागेल.. थोडक्यात पत्रकारांना वेठबिगार करण्यात येत आहे..

महाराष्ट्रात काही छोटी वृत्तपत्रे तटस्थपणे पत्रकारिता करीत आहेत.. हा आवाज व्दैवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली दाबून टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, म्हणजे सर्वबाजुंनी पत्रकारांची कोंडी केली जात आहे.. या परिस्थितीला आता संघटीतपणे तोंड द्यावे लागेल.. म्हणूनच मराठी पत्रकार परिषद, डिजिटल मिडिया परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने मॅक्स महाराष्ट्रच्या बाजुनं उभं राहण्याची भूमिका घेतली आहे.. माध्यमांची एकाधिकारशाही हा विषय ज्यांना चिंतेचा वाटतो आणि देशातील स्वतंत्र पत्रकारिता अबाधित राहिली पाहिजे असे ज्यांना वाटते अशा सर्वांनी मॅक्स महाराष्ट्रला सपोर्ट केला पाहिजे..

एस.एम. देशमुख