आरक्षणाचे राजकारण:ॲड. वैभव चौधरी

मराठा समाजाला २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने EWS अंतर्गत दिलेल्या १०% आरक्षणाचा उपभोग घेता येत असताना सुद्धा वेगळ्या म्हणजे जातीय आरक्षणाची मागणी आपण का करतोय हे मला कळत नाहीये. भारतामध्ये पुढील प्रमाणे आरक्षणाची विभागणी केलेली आहे.

१. SC - ७.५ %

२. ST - १५ %

३. OBC - २७ %

४. EWS - १० %

असे ऐकूण ५९. ५० % टक्के आरक्षण असल्यामुळे १०० % जागांपैकी ६० टक्के या राखीव झाल्या आहेत तर फक्त ४०% जागा या बुद्धिवंतासाठी राहिलेल्या आहेत.

यात अजून एक भर उपरोक्त सर्व घटकात मोडणाऱ्या जातीतील अंध- अपंग लोकांना ३% आरक्षण आहे.

मराठ्यांचा आरक्षणाला विरोध किंवा आम्हाला आरक्षण का हवे तर तर "मराठ्यांच खरं दुखणं त्यांना आरक्षण नाही म्हणून नाही तर त्यांना मेरिट मध्ये तर येता आले नाहीच परंतु आपण मेरिट मध्ये न येता ही आपल्या पेक्षा कमी मार्क असलेला मुलगा/मुलगी केवळ त्याच्या/तिच्या जातीच्या आरक्षणामुळे पास झाला हे मूळ दुखणं आहे."

या मताला गरीब मराठा कुटुंब अपवाद आहे.

असे किती शेकडो मराठे मुले/मुली भेटतील जे सांगतील की मी एक मार्काने हुकलो, मी दोन मार्कने हुकलो परंतु त्याला/तिला माझ्या पेक्षाही कमी मार्क असताना केवळ जातीमुळे/आरक्षणामुळे तो/ती पास झाला किंवा कॉलेजला नंबर लागला. परंतु सगळ्या सोई सुविधा असताना देखील आपली मुलं मेरिट मध्ये का आली नाहीत याचं आत्मपरीक्षण आम्ही मराठे करत नाही. आपण मेरिट मध्ये येत नाही याचा अर्थ आपण हुशार नाही हाच निष्कर्ष निघतो ना ?

२०१९ च्या अगोदर भारतात आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण न्हवतं. परंतु मोदी सरकारने २०१९ मध्ये ओपन वाल्यांसाठी आर्थिक निकषांवर आधारित असलेलं आरक्षण दिले जे सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा टिकलं. त्याचा फायदा आपण मराठे घेऊ शकत नाही का ? या EWS च्या आरक्षणाने ओपन मधला वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला आर्थिक मागासवर्गीय म्हणून घोषित केलं आहे. इतर जातीने आरक्षणाच्या घेतलेल्या फायद्याचे बोलताना ओपन मधला वार्षिक ८ लाख उत्पन्न असणारा व्यक्ती खरंच आर्थिक मागास आहे का ? याचा आपण विचार केलाय का ? असो..

आपण पुढे जाऊ आरक्षण म्हटले की आपण बाबासाहेब व बौद्धांना टार्गेट करतो. परंतु आरक्षणाचा संबंध फक्त बौद्धांशीच आहे का ? आरक्षणात सामील असलेल्या जाती कोणकोणत्या त्या आपण पाहू :-

१. SC ला ७.५% टक्के आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जाती ५९ आहेत. त्यात ५८ + १ बौद्ध. २००१ च्या जनगणनेनुसार, अनुसूचित जातींमध्ये येणाऱ्या जातींमध्ये महार (५७.५%), मांग (२०.३%), भांबी/चांभार (१२.५%) व भंगी (१.९%) ह्या प्रमुख चार समाजाची लोकसंख्या ९२% आहे.

२. ST ला १५% टक्के आरक्षण आहे. यात ४७ जाती येतात. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींची संख्या ४७ आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, राज्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १,०५,१०,२१३ (९.३५%) असून त्यांना ७% आरक्षण आहे.

SC/ST असे एकूण मिळून २० टक्के आरक्षण येतं त्यात ऐकूण १०५ जाती येतात.

३. OBC - २७ % टक्के आरक्षण आहे.

मंडल आयोगाने महाराष्ट्रातील ओबीसी जातींची संख्या ३६०, तर देशात ओबीसी जातींची संख्या ३,७४४ इतकी नोंद केलेली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाने २,१७१ प्रमुख ओबीसींची यादी जाहीर केलेली आहे. यात महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने कुणबी, साळी, कोष्टी, तेली, भावसार, वाणी, शिंपी, नाभिक, परीट, गुरव, गवळी, जंगम, पांचाळ, फुलारी, रंगारी, सुतार, कासार, धनगर, भंडारी, तांडेल, तांबट, मोमीन, घडशी, विणकर, आगरी, कुंभार, सोनार, कोळी, लोहार, शिंपी, माळी, बंजारा,मराठा अशा अनेक जाती यामध्ये मोडतात. OBC या प्रवर्गास मोडणाऱ्या जातीस केंद्रात २७% तर महाराष्ट्र राज्यात ३२% आरक्षण आहे. { यात महत्वाची नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे या प्रवर्गातील एकही जात आपापसात रोटीबेटी व्यवहार म्हणजे आंतरजातीय विवाह करणार नाही }

४. EWS - १० % ला आरक्षण आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS - Economically Weaker Section) किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग हे भारतातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी देण्यात आलेले आरक्षण आहे. २०१९ साली भारतीय संसदेने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून हा कायदा लागू केला आहे.

EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले, आणि या आरक्षणाचा लाभ केवळ खुल्या किंवा सामान्य (open or general) प्रवर्गातील उमेदवारांनाच घेता येतो.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यासारख्या आरक्षित प्रवर्गांतील उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.

ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते. कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असाही निकष आहे.

म्हणजे फक्त या एकट्या खुल्या वर्गातील जातींना हे आरक्षण देण्यात आले आहे. या EWS आरक्षणाचा लाभ आपण मराठे घेऊ शकत नाही का ? जे आपल्या हक्काचं आरक्षण आहे. OBC मध्ये आधीच ३६० जाती आहेत त्यांना सत्तावीस टक्के आरक्षण आहे. त्या ३६० जातींमध्ये आपले काही मराठा बांधव पण कुणबी च्या नावाखाली घुसले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये सरसकट कुणबी प्रमाण पत्राची मागणी करणे योग्य आहे का ? कोणतीही जाळ पोळ न करता गोंधळ न घालता मराठ्यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS - Economically Weaker Section) किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा लाभ घ्यावा.

कारण ५०% टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण दिले तर त्या आरक्षणामुळे खऱ्या बुद्धिवंत मुलांवर अन्याय होणार आहे. आधीच १०० मधल्या ६० जागा आरक्षित झाल्यामुळे मेरिट मध्ये ४० जागा उरल्या आहेत. त्यात अजून १० ते १२ आरक्षित झाल्यानंतर त्या जागा अजून खाली येतील. मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या नाही तर आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे. व मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्यामुळे EWS मधल्या १०% आरक्षणाचा पूर्णपणे उपभोग घेता येणार आहे.

मराठा समाज हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहातील वर्ग आहे. इतर सर्व दुय्यम जातीतील लोकांवर मराठा समाजाने सत्ता गाजवलेली आहे. मराठा जात युद्ध करणारी, शूर, राजकारणी, सत्ता चालवणारी, सत्तेचा उपभोग घेणारी जमात आहे व सर्व समाजाचे नेतृत्व करणारा समाज आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक मागासवर्गीय या वर्गात मोडत नाही तो आर्थिक मागास या प्रवर्गात मोडतो. त्यामुळे मराठा समाज मागास ठरत नसल्यामुळे संविधानिक दृष्ट्या त्याला घटनेतील आर्टिकल १५ (४) व १६ (४) मध्ये असलेल्या तरतुदी नुसार विशेष मागासवर्गीय प्रवर्ग म्हणून संविधानिकरित्या मान्यता मिळणार नाही. संविधानातील सदर आर्टिकल १५ (४) व १६(४) मधील तरतुदींवर १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानिक बंधनं आणली आहेत. या तरतुदी अंतर्गत इंद्रा स्वाहनी विरुद्ध भारत सरकार १९९२ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की कोणत्याही जातीवर आधारित दिले जाणारे आरक्षण हे ५० टक्के च्या वर देता येणार नाही असे संविधानिक बंधन आरक्षणावर आणले आहेत.

घटनेतील अनुच्छेद १५(४) व १६ (४) च्या तरतुदी काय आहेत त्या आपण पाहू:-

घटनेतील आर्टिकल १५ (४) असे म्हणतो की,

या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद 29 च्या खंड (2) मधील कोणतीही गोष्ट राज्याला कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांच्या किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रगतीसाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यापासून रोखू शकत नाही.

घटनेतील आर्टिकल १६ (४) असे म्हणतो की,

या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट राज्याच्या मते, राज्याच्या अंतर्गत सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेल्या कोणत्याही मागासवर्गीय नागरिकाच्या नावे नियुक्ती किंवा पदांच्या आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध करणार नाही.

आता या दोन्हीही तरतुदी वाचल्या तर लक्षात येते की अनूच्छेद १५(४) मधील तरतुदीने राज्याला कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांच्या किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रगतीसाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार दिला आहे. व अनुच्छेद १६(४) म्हणतो की,

राज्याच्या अंतर्गत सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेल्या कोणत्याही मागासवर्गीय नागरिकाच्या नावे नियुक्ती किंवा पदांच्या आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्याचा अधिकार राज्याला आहे.

आपण उपरोक्त दोन्ही अनुच्छेदातील तरतुदी पहिल्या तर आपल्या लक्षात येईल की यातली एकाही तरतूदी मध्ये मराठा समाज बसत नाही. तो सामाजिक मागास ही नाही व पूर्णपणे शैक्षणिक मागास ही नाही व राज्यांच्या सेवांच्या बाबतीत बोलावं तर राज्यकरतेच मराठे आहेत. मराठा समाजाचे शासनात प्रतिनिधित्वाचा प्रश्नच उभा राहत नाही. मुळात सत्ता किंवा मुख्य प्रवाहात असल्यामुळे शिक्षणाला मराठा समाजाने कमीच महत्व दिले तसेच त्यामुळे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले किंवा झाले. मराठा समाजामध्ये वडिलोपार्जित जमिनीचे वाद वाढलेले आहेत. वाटण्या झाल्यामुळे जमिनी कसायला कमी झाल्या आहेत. उत्पन्नाचे सोर्स कमी झाले आहेत. व महागाई वाढल्यामुळे मराठा समाजातील गरीब असलेल्या कुटुंब महागलेले शिक्षण घेऊ शकत नाहीये. त्यात मराठा समाजतील बांधव मेरिट मध्ये पण येत नाही परंतु इतर जातीच्या आरक्षणामुळे कमी मार्कवाल्याचा ही नंबर लागतो आणि इकडे मेरिट मध्ये नसल्यामुळे व आरक्षण नसल्यामुळे मराठा समाजातील मुलं/मुली वंचित झाली आहेत. त्यामुळे मराठा समाजातील गरीब कुटुंबाला शिक्षणात व सरकारी नोकरीत आरक्षणाची खूप गरज आहे. व त्याला ते आर्थिक दुर्बल घटकांच्याच आधारे घ्यावे लागेल. कारण मराठा समाज आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणून सिद्ध होतोय व त्यासाठी त्याला EWS चं आरक्षण ही घेता येणार आहे. ८ लाखांपेक्षा व ५ एकर जमीनी पेक्षा कमी जमीन असणारा मराठा बांधव हा गरीब म्हणून गणला जातोय. त्यामुळे या आर्थिक दुर्बल निकषांच्या आधारे दिलेलं आरक्षणाचा लाभ मराठ्यांनी घ्यावा.

आता या ठिकाणी सरकार कसे पाऊले उचलत आहे हे पहावे लागणार आहे. जरांगे पाटलांना मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिलाय की मराठा आरक्षण देणार म्हणून परंतु शिंदे सरकार मराठा समाजाला सामाजिक मागासवर्गीय कसे ठरवणार आहेत हे पहावं लागणार आहे. या गोंधळा मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण जर दिले गेले तर त्यात ऍड. सदावर्ते सुद्धा उडी घेणार आहेत. मला ऍड. सदावर्ते यांनी घेतलेली भूमिका खूप महत्त्वाची व संविधानिक वाटत आहे. ज्या मुद्यांवर ऍड. सदावर्ते या आरक्षणाला विरोध करत आहेत ते मुद्दे खूप समर्पक आहेत. त्यांच्या मुद्यांचा विचार सर्वोच्च न्यायालय शंभर टक्के करणार व त्याच मुद्यांवर सदावर्ते यांनी २०१९ साली मा. मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी दिलेल्या आरक्षणाला आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन ते असंविधानिक ठरवले होते व ते रद्द केले होते.

सरकार मराठा समाजाला सामजिक व शैक्षणिक मागास कसे ठरवणार आहेत हे यावर सगळं अवलंबून आहे. खूप मोठा संविधानिक पेचप्रसंग उभा राहणार आहे. परंतु एक मराठा म्हणून मला वाटते की मराठ्यांनी जातीय आरक्षणाची मागणी करण्या पेक्षा आर्थिक निकषांवर त्यांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा लाभ त्यांनी घ्यावा. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं तरी संविधानिकरित्या ते टिकेल याची शास्वती नाही. टिकले तरी सरकार १० % पेक्षा जास्त देऊ शकणार नाही. मराठयांना वेगळं जातीय १०% आरक्षण मिळाले तर EWS च्या १०% आरक्षणाचा उपभोग घेता येणार नाही. एका वेळी एकाच आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो. मराठ्यांना OBC मध्ये कोणी घुसू देणार नाहीत. त्यात ते घुसले की परत या सगळ्या पुढे उभे राहणाऱ्या परिस्थितीला वेगळं वळण मिळणार. यात काही राजकीय पक्ष स्वतःची पोळी भाजून घेणार. जनतेच्या हाती निराशा सोडून दुसरं काही नाही येणार! असो... सध्यातरी शासन काय करणार आहे याकडे लक्ष देऊ....

ॲड. वैभव चौधरी

(पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालय)