पेगासस भारतीय लोकशाही ओरबडण्याचा एक भाग

इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीजच्या स्पायवेअर पेगाससद्वारे भारतातील शेकडो लोकांच्या स्मार्ट मोबाइल डेटाच्या उल्लंघनाची हेरगिरी ची माहिती मिळाल्यानंतर भारतातील समविचारी प्रत्येकजण हादरून गेला आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले जात आहेत की केवळ एनएसओने भारतीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मीडिया कर्मचार्‍यांवर हेरगिरी केली. यासंदर्भात जागतिक स्तरावर बातम्या प्रसिद्ध होत असून भारतीय लोकशाहीसाठी ती धोकादायक असल्याचे वर्णन केले जात आहे. खरं तर, जागतिक स्तरावर व्यक्त केलेली चिंता अवास्तव नाही. चाळीस माध्यमांव्यतिरिक्त, ज्यांची हेरगिरी करण्यात आली आहे त्यांच्यामध्ये विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेते, माजी न्यायाधीश, सुरक्षा यंत्रणांचे माजी आणि विद्यमान प्रमुखांसह सामाजिक कार्यकर्ते आणि उद्योगपती आहेत.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जगातील 17 नामांकित माध्यम संस्थांनी या सनसनाटी प्रकरणाचा खुलासा केला आहे. त्यानंतर अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. हा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला आहे . असं असलं तरी, एका परदेशी कंपनीच्या माध्यमातून भारताच्या आरएसएस नियंत्रित केंद्र सरकारने स्वतःच्या नागरिकांवर हेरगिरी केल्याच्या अत्यंत गंभीर प्रकरणानंतर गोंधळ निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

त्याचबरोबर एनएसओचे म्हणणे आहे की त्याने आपले उत्पादन केवळ सरकारांना विकले आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की जे काही घडले ते सरकारच्या सहकार्य ने झाले आहे. पंतप्रधान आणि देशाचे गृहमंत्री यांच्या परवानगीशिवाय हेरगिरी करणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारचा सहभाग नाकारता येत नाही. लोकशाहीमध्ये लोक सजग राहण्यासाठी लोकशाहीवर लोकांनी नजर ठेवणे आवश्यक आहे, पण याउलट, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचे ढोल मारणारे सरकार नागरिकांच्या गोपनीयतेचा हक्क छीनण्यात निर्लज्जपणे व्यस्त आहे.

हे इतके नाही की सरकार काही लोकांवर नजर ठेवतात आणि तपास आणि गुप्तचर संस्था फोन वगैरे टॅप करतात. यात काही शंका नाही की जर तेथे काही बेकायदेशीर आणि देशद्रोही कृती होत असेल तर तेथे पाळत ठेवण्याची प्रक्रिया चालू आहे आणि ती आमच्या कायदेशीर व्यवस्थेत परवानगी आहे परंतु नागरिक, राज्यघटना आणि सरकार यांच्यात ही बाब आहे. यामध्ये परकीय शक्तींचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. पण पेगासस हा लेखी व अलिखित स्वरुपात सरकार आणि नागरिक यांच्यात कायम अस्तित्त्वात असलेल्या विश्वासाला धक्का बसतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या राजकीय जोडीने हेरगिरीच्या माध्यमातून भीती व धमकावण्याचे एक धोकादायक राजकारण सुरू केले आहे, ज्याच्या मदतीने ते आजीवन सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न करतात.

प्रश्न असा आहे की हे सर्व करण्यास सरकार इतके उत्सुक का आहे? इस्राईलशी युती करून भारतीय लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यामागे असे काही बल आहे का? आम्हाला माहित आहे की भारतात लोकशाहीविरोधी आणि इस्त्रायली सैन्य काय आहेत आणि सध्याची धर्मनिरपेक्ष संघटनात्मक संरचना नष्ट करून आणि या देशाला धार्मिक राष्ट्र बनवण्यावर त्यांचा ओढा आहे.

ते इस्त्रायली मॉडेलमध्ये संघाचे इस्रायलवरील प्रेम आणि आपल्या देशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांचा सूड घेण्याची प्रेरणा पाहतात. संघटना भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्याचा त्यांचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही प्रमाणात जाऊ शकते. मग यासाठी जरी त्यांनी आमच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वावर तडजोड करावी लागली.

भारतीय राजकारणात नवीन परंपरा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिले गेले पाहिजे की सरकारला आता आपल्या यंत्रणांवर विश्वास नाही आणि देशाच्या राज्यघटना, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष चारित्र्याविरूद्ध असलेल्या बाह्य घटनात्मक शक्तींच्या पकडात सरकार आहे. आणि बर्‍याच दिवसांपासून तिला विरोधकांना लोकशाही साधनांनी पराभूत करायचं आहे. संपूर्ण भाग संघाच्या धोकादायक हेतूंचे संकेत देतो.

पेगासस हेरगिरी भाग हा विरोधी पक्षाच्या गोपनीयता आणि राजकीय क्रिया , आणि रणनीती यांना देखील इजा करीत आहे. जर विरोधी पक्षनेते आणि त्यांचे सहाय्यक, मित्र, सल्लागार यांच्या मोबाईल फोनवर सरकारने गोळी घातली असेल तर सरकारच्या जनविरोधी कृत्याविरूद्ध कोणी आंदोलन किंवा निषेध कसा करू शकेल? एकतर्फी ध्रुवाकडे लोकशाही खेचण्याचे हे षडयंत्र आहे आणि हुकूमशाहीच्या आगमनाचेही संकेत आहेत.

हा प्रश्न देखील उद्भवतो की यानंतर आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार कसा परिभाषित करू? एखाद्याला असहमती दाखवून लिहायचे आणि बोलायचे असेल तर काय होईल? माध्यमांना वैयक्तिक विवेकबुद्धीचा उपयोग करुन सरकारकडे प्रश्न विचारण्याची परवानगी दिली जाईल की त्याच्या बातम्या सरकारी सेन्सॉरशिपच्या अधीन असतील? असं म्हणायला लोकशाहीचा पडदा पडलेला असताना आणीबाणीच्या जाहीर केलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीपेक्षा ही वाईट परिस्थिती आहे, परंतु प्रत्यक्षात लोकशाही हक्क, रचना आणि प्रक्रिया पूर्णपणे नष्ट केल्या आहेत.

या हेरगिरी घोटाळ्याबाबत भारत सरकारची प्रतिक्रिया ज्याने केवळ देशातच नव्हे तर जगभरात खळबळ उडाली आहे, ही हेरगिरी कोणी केली या आरोपाला ती उत्तर देत नाही? हे सरकारच्या संमतीने केले गेले होते की सरकारने स्वतः ही कामगिरी केली आहे? सरकार स्पष्टीकरण देत नाही आणि संशयाचे वातावरण निर्माण करीत आहे. हा मीडिया रिपोर्ट संशयास्पद आहे आणि त्यावर अवलंबून राहू शकत नाही हे तो स्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचबरोबर, ते आपल्या प्रकाशनाच्या वेळेच्या वेळी हा मुद्दा उपस्थित करीत आहेत की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अगदी आधी हे जाहीर केले जाणे म्हणजे भारताची बदनामी करण्याचा आणि मोदी सरकारला अस्थिर करण्याचा दुर्भावनापूर्ण प्रयत्न असू शकेल.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहास आहे की ते भांडण व निराधार शब्दाच्या सहाय्याने संपूर्ण भाषण रुळावर आणण्यात पटाईत आहे. या भागावर सत्ताधारी पक्षाची प्रतिक्रिया ही स्वतः फेडरल पद्धतीची प्रकटीकरण आहे. त्याच्या राजकीय विरोधकांवर सूड उगवण्याची नवीन आणि सर्वात घृणास्पद परंपरा प्रस्थापित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे आपल्या देशाच्या राज्यातील लोकशाही चरित्र नष्ट करेल, परंतु नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर याचा वाईट परिणाम होईल.

तथापि, पेगासस हा केवळ एक गुप्तचर पाळत नाही. आपण मिळविलेल्या लोकशाहीचा नाश करुन फॅसिझम स्थापित करण्याचा हा प्रकल्प आहे. नागरिकांच्या नियंत्रणापलीकडे अनियंत्रित सत्ता स्थापन केले त्याचे दुष्परिणाम भयानक असतील. या माध्यमातून संघ आपले ब्राह्मणवादी मनुस्मृती आधारित राष्ट्र प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि जो कोणी त्याविरूद्ध बोलतो, ते सरकारच्या पाळत ठेवतात. इतका अंधार कधी नव्हता. हा भारतीय लोकशाही चा सर्वात वाईट काळ आहे.

विकास मेश्राम

vikasmeshram04@gmail.com