आमची विज्ञानवाट अजूनही बिकटचं

भारतात मुली किंवा महिला विज्ञान-तंत्रज्ञान-अभियांत्रिकी- गणित- वैद्यक (STEMM ) या सर्व क्षेत्रात भरीव कामगिरी करत असून स्वत:चं एक वेगळं स्थान निर्माण करत आहेत यात शंका नाही. परंतु यामध्ये उच्च जातीच्या मुलींचं किंवा महिलांचं वर्चस्व सर्वाधिक असल्याचंही नाकारता येत नाही. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा मागास समाजातील मुलींना आरक्षणानं विज्ञान क्षेत्रात शिरकाव करण्याची संधी दिली असली तरी दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव, आवश्यक सोई सुविधांची वानवा, मार्गदर्शनाची कमतरता, आर्थिक दुर्बलता आणि स्वतःच्या कुटुंबियांपासूनच करावा लागणारा लिंगाभेदाचा सामना यामुळं या क्षेत्राच्या उंबरठ्यापर्यत पोहचू शकणाऱ्यांचं प्रमाण तुलनेनं फार कमी आहे. त्यातूनही ज्या मुली जिद्दीनं इथपर्यत पोहचतात, त्यांना प्रत्येक टप्प्यांवर लिंगभाव आणि जातिभेदाचे चटके सोसावे लागतायत. कधी शाब्दिक तर कधी मानसिक छळाच्या जाचाला कंटाळून काहीजणी ही वाटच सोडतात तर काही जणींना डॉ. पायल तडवीप्रमाणं मृत्यूला जवळ करण्याची वेळ येते. विज्ञानातील विषमतेची दरी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. विज्ञान सर्वभेदनिरपेक्ष का नाही हा मागास प्रवर्गातील मुलींचा प्रश्न अस्वस्थ करणारा नक्कीच आहे.

...

नागपूरची दलित समाजाची तनुजा (नाव बदलंल आहे) आरोग्य विषयात संशोधक म्हणून कार्यरत आहे. चार वर्षापूर्वी ती एका संस्थेमध्ये संशोधक म्हणून रुजू झाली. संस्था तशी नवीनच होती. विषयाचा मूलभूत अभ्यास, संशोधनाचं नियोजन आणि प्रत्यक्ष संशोधन असं सगळ्या टप्प्यावर ती एकटीच जोमानं काम करत होती. दोन वर्षांनी संस्थेनं आणखी १४ जणांना रुजू करून घेतलं. अनुभवी तनुजाच्या खांद्यावर संशोधनाचं नेतृत्त्व करण्याची जबाबदारी आली. संशोधनात्मक अभ्यास प्रसिद्ध करण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र तिला डावलण्यात आलं. चार वर्ष संशोधनामध्ये मोलाचं काम करूनही अभ्यासात लेखक म्हणून श्रेय देण्याचं संस्थेनं नाकारलं. तरीही ती खचली नाही. आपलं नाव या अभ्यासामध्ये घालण्याची मागणी संस्थेच्या वरिष्ठांकडे शांतपणे करत राहिली. ज्या विभाग प्रमुख मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली ती काम करत होती, त्या तिला संस्थेच्या कामासोबतच घरची, वैयक्तिक कामंही सांगायच्या. तनुजानं त्यांची सर्वप्रकारची कामं केली देखील. परंतु जेव्हा अभ्यासामध्ये नाव देण्याची मागणी तनुजानं लावून धरली. त्यावेळी मात्र या मॅडमनी तिला झिडकारून लावलं. संशोधन अभ्यास पाठवण्यासाठी अवघे दोन दिवस बाकी होते. तरीही तिचं नाव समाविष्ट केलं जात नव्हतं. शेवटी ती मॅडमच्या कार्यालयाबाहेर सकाळी नऊ वाजल्यापासून संध्याकाळपर्यत ताटकळत उभी राहिली. एवढं करूनही जेव्हा संशोधन प्रसिद्ध झालं तेव्हा फक्त गोषवारामध्ये तनुजाच्या नावाचा उल्लेख केलेला होता.

...

तनुजा विचारते, “मी दलित असल्यानं संस्थेन ज्या रितीनं मला माझ श्रेय नाकारलं, त्याच जागी उच्च वर्गातील मुलगी असती तर हे असचं वागले असते का? कामासाठी राबायचं आम्ही आणि श्रेय घेण्याची वेळ आली की आम्हाला झिडकारून द्यायचं हा कोणता न्याय आहे? म्हणजे आमची प्रगती होऊच नये अशीच यांची विचारधारा आहे का?

हे प्रश्न विज्ञान क्षेत्रात संशोधक म्हणून आपलं अस्तित्त्व निर्माण करू पाहणाऱ्या केवळ तनुजाचेच नाहीत. तर विज्ञान क्षेत्रातील जातीय उतरंड, उच्च वर्गाची मक्तेदारी, बंधने, लिंग आणि जातीय भेदाविरोधात संघर्ष करणाऱ्या मागास वर्गातील तनुजासारख्या अनेक मुली आणि महिलांचे आहेत.

लिंगभेदाविरोधातील संघर्षाची सुरुवात घरातूनच

सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या अनुसूचित जाती (भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये सर्वात खालचा स्तर- समाजाने त्याकाळी अस्पृश्य ठरविलेल्या दलित, महार, मांग अशा जातींचा यात समावेश होतो) आणि अनुसूचित जमातीतील (आदिवासींसह इतर जमातीं) मुलींचा संघर्ष हा त्यांच्या घरातूनच सुरू होतो. पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा असलेल्या व्यवस्थेमध्ये या मुलींना शिक्षणाची दारं खुली झाली असली तरी मुलींनी शिकवायला हवं आणि तिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायला हवं हा विचार या घरांमध्ये अजूनही फारसा रुजलेला नाही.

मूळची उत्तरप्रदेशची असलेल्या गीताला (नाव बदललं आहे) पाच भावंड. चार बहिणी आणि एक भाऊ. भावाला आठवीपासून शिकवण्या लावलेल्या होत्या. उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठीही त्याला पाठवण्यात आलं. “जेव्हा मी दहावी उत्तीर्ण झाले तेव्हा मात्र वडिलांनी मला चांगल्या महाविद्यालयात पाठवण्यास नकार दिला. आम्हाला कोणत्या शिकवण्याही कधी लावल्या नाहीत. परंतु भावानं पाठिंबा दिला म्हणून आम्हाला पुढचं शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली.” असं गीता सांगते.

यवतमाळच्या सोनेगावातील गोंड समाजाची उत्कर्षा म्हणते, “माझे बाबा शिक्षक आहेत. मी खेड्यात वाढली असली तरी मला डॉक्टर करायचं हे त्यांच स्वप्न. शिक्षक म्हणून त्यांची आर्थिक स्थिती इतरांच्या तुलनेत बरी असल्यानं मला डॉक्टर बनण्याची संधी मिळाली.”

गीता किंवा उत्कर्षासारखी संधी मागासवर्गातील सर्वच मुलींनी मिळतेच असं नाही. उत्कर्षाच्या समाजातील तिच्या वयाच्या बहुतांश मुली दहावी किंवा बारावी पर्यतच शिकलेल्या आहेत. काही जणींची तर लग्नदेखील झालेली आहेत. कित्येक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट असल्यानं मुलींच्या तुलनेत मुलाला शिकवण्याला घरात अधिक प्राधान्य दिलं जातं असल्याच उत्कर्षा व्यक्त करते.

विज्ञानातील प्रवेशाच आव्हानं

डॉक्टर व्हायचं असेल तर नीटची (NEET) परीक्षा द्यावीच लागते हे उत्कर्षाला बारावीची परीक्षा देताना एका संस्थेद्वारे समजलं. ही परीक्षा कशी असते, तयारी कशी करायची, कुठे अर्ज भरायचा हे समजून घ्यायचं असेल तर त्या संस्थेच्या क्लासला जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. “४५ दिवसांच्या कोर्सची फी होती १६ हजार रुपये. इतर क्लासची फी एक ते दीड लाख असल्यानं या संस्थेचा क्लासच आम्हाला परवडणारा होता,” उत्कर्षा सांगते. ४५ दिवसांत जेवढ समजलं त्यावर तिनं तयारी केली. तशी काही तयारी झालीच नव्हती. पण तिनं परीक्षा दिली. शेवटी व्हायचं तेच झालं. तिला खूप कमी गुण मिळाले. डॉक्टर तर व्हायचचं होतं. पुन्हा वर्षभर तिनं घरीच अभ्यास केला आणि पुढच्या वर्षी तिला नागपूरला बॅचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसीनला (बीएएमएस) प्रवेश मिळाला.

नीटच्या परीक्षेची तयारीच नसल्यानं मेळघाटच्या धारणीमधील योगिताचं एक वर्ष वाया गेलं. पुढच्यावर्षी नांदेडला जाऊन तिनं नीटचे क्लास लावले आणि तयारी केली. योगिता सांगते, “धारणीच्या कॉलेजमध्ये तोडक मोडक शिकवलं जायचं. भौतिक आणि रसायनशास्त्र फारसं समजत नव्हतं. जीवशास्त्राचा अभ्यास थोडाबहुत आम्हीच कसाबसा करायचो.” नांदेडला वर्षभर तिनं खूप मेहनत केली आणि दुसऱ्यावर्षी एमबीबीएसला प्रवेश मिळवला. योगिता बलई या आदिम समाजातील आहे. तिच्या समाजातून डॉक्टर झालेली ती चौथी मुलगी. योगिताचे वडील शिक्षक होते. त्यांनी जिद्दीनं तिला शिकवलं म्हणून ती आज डॉक्टर बनून मेळघाटमध्येच सेवा देत आहे.

घरातून शिक्षणासांठी पाठिंबा मिळाला तरी विज्ञान क्षेत्रातील प्रवेशासाठीची धडपड मांडणारी ही दोन उदाहरणं. बारावी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली तरी विज्ञानातील उच्च शिक्षणासाठी नीट,जेईई (JEE) या सारख्या प्रवेश परीक्षांच्या चाळणीमध्ये यांना आपली गुणवत्ता पुन्हा सिद्ध करावी लागते. उच्च वर्गातील विद्यार्थी या परीक्षांची तयारी अकरावीपासूनच सुरू करतात. भरमसाठ शुल्क भरून शिकवण्याही लावतात. परंतु मागास वर्गातील मुलींना ना वेळेत या परीक्षांची माहिती मिळत ना शिकवण्यांसाठीचे भरमसाट शुल्क परवडतं. राखीव कोटा किंवा आरक्षणामुळं मागास वर्गातील मुलींसाठी विज्ञान क्षेत्रातील प्रवेशाची पायरी थोडी खाली आणली आहे हे खरं आहे. परंतु मार्गदर्शनाचा अभाव आणि आर्थिक दुर्बलता यामुळं या पायरीपर्यत पोहचण्यासाठीचा झगडाही फार मोठा आहे.

घरची स्थिती बेताची असली तरी मागास वर्गातील अनेक मुली डॉक्टर, इंजिनिअर व्हायची स्वप्न घेऊन प्रयत्न करत आहेत. यासाठी अपार कष्ट घेण्याची त्यांची तयारी देखील आहे. परंतु या प्रयत्नांना मार्गदर्शनाची आणि पैशाची साथ न मिळाल्यानं अनेकजणी ही वाट सोडूनही देतात.

...

आकडेवारी काय दर्शविते ?

विज्ञानातील उच्च शिक्षणाच्या पायऱ्यांपर्यत पोहचलेल्या मागास वर्गातील मुलींचं प्रमाण इतर मुलींच्या तुलनेत अतिशय कमी असल्याचं केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या उच्च शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘ऑल इंडिया सर्व्हे ऑन हायर एज्युकेशन २०२०-२१’ च्या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. या अहवालानुसार, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयात प्रवेश घेतलेल्या मुलींची संख्या ही मुलांच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षाही कमी असल्याचं दिसून येतं. परंतु यामध्ये अनुसूचित जातींमधील मुलींचं प्रमाण इतर मुलींच्या तुलनेत सुमारे ३० टक्के, तर अनुसूचित जमातीमधील मुलींचे अवघे नऊ टक्केच असल्याचं आढळलं आहे.

 ….

राखील कोट्यातील विद्यार्थिनी कायम राखीव

विज्ञान क्षेत्रात प्रवेशाचं आव्हानं या मुलींनी पेललं तरी यांचा पुढचा संर्घष असतो तो इथल्या व्यवस्थेशी, विद्यार्थ्यांशी आणि विषमतेशी.

नांदेडची सिव्हिल इंजिनिअर मयुरी सांगते, “रिर्झव्हेशन सीटवर आली आहेस ना. मग काय तुम्हाला सगळचं सोप आहे. फी नाही आणि वरून पहिजे त्या कॉलेजात लगेचच प्रवेश. हे महाविद्यालयात पाय टाकलेल्या पहिल्या दिवशीच ऐकायला मिळालं.”

मयुरी ज्या ‘रिर्झव्हेशन’ बद्दल बोलतेय ते म्हणजे आरक्षण.

सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या अनुसूचित जाती व जमाती समप्रवाहात आणण्याकरिता आणि समाजातील विविक्ष क्षेत्रामध्ये त्यांना समान संधी उपलब्ध करण्याकरिता राज्य घटनेमध्ये मागासवर्गीयांसाठी विशेष संधी म्हणजे आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. अस्पृश्यांसह सर्व मागास जातींना (अनुसूचित जाती) व मानवी समाजाच्या परिघाबाहेर ठेवलेल्या आदिम जमातींना (अनुसूचित जमाती) घटनेच्या ३३० ते ३४२ अनुच्छेदान्वये या वर्गाची स्थिती सुधारण्यासाठी संरक्षण दिलेले आहे.

आरक्षणाअंतर्गत मागास वर्गातील मुलींना राखीव कोट्यातून प्रवेश दिल्यानं गुणवत्तेमध्ये (मेरीट) येणाऱ्या मुलांची सरकारी महाविद्यालयात, कमी पैशात शिकण्याची संधी हुकली ही खुल्या प्रवर्गाची खंत दिवसेंदिवस वाढतच आहे. याला राजकारणी खतपणी घालतच आहे. परंतु समाजमाध्यमांचीही यात आता भर पडली आहे. याची परिणीती म्हणजे मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांचा आरक्षणावरून केला जाणारा अपमान आणि छळ.

या विद्यार्थ्यांचे आरक्षणावरून मानसिक खच्चीकरण करणाऱ्या समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियांचा विश्लेषणात्मक अभ्यास सार्वजनिक आरोग्य विषयाच्या डॉक्टर आणि संशोधक डॉ. सिल्विया करपागम यांनी केला आहे. या अभ्यासात त्यांनी आरक्षणाविरोधात डॉक्टर विद्यार्थ्यांनी समाज माध्यमांमध्ये लिहिलेले संदेश नमूद केले आहेत.

“बुद्धाकडे आरक्षण नव्हते. तो ज्ञानी होता. म्हणून त्यांच्याशी यांनी चर्चा केली. आरक्षणाचा फायदा घेणारे बुद्ध नाही बुद्धू असतात. एका अक्षराचा फरक आहे. हे जेव्हा त्यांना समजेल तेव्हा या लोकांशी चर्चा करू”

“प्रवेश मिळवणे आणि नंतर भारतातील रुग्णांवर उपचार करणे हे तुमच्या जातीवर आधारित आहे, तुमच्या गुणवत्तेवर नाही. यापेक्षा हास्यास्पद काहीही असू शकत नाही.”

“सर, उन लोगोंको दिमाख नही लॉजिक समझने के लिए. आरक्षण के विरोध जो जाएगा उसे उच्च वर्ग का लेबल लगाना यही उन्हे पता है. क्योकी वो चाहते है की उनकी तरह सभी जण आरक्षण की भींक मांगे”

आरक्षणावरून लक्ष्य केल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या प्रतिक्रियांचे हे काही दाखले आहेत.

आरक्षणावरून कधी जाणूनबुजून तरी कधी अनावधानाने मिळणारे शिव्याशाप निमूटपणे ऐकून घेण्याशिवाय पर्याय या मुलींकडे नाही. “आपल्यालाच हे का ऐकायला लागतं. याचा त्रास होतो. पण कुणाला सांगावं आणि यांना विरोध कसा करावा हेच समजत नाही, असं मयुरी हतबलपणे व्यक्त करते.

राखीव कोट्यातून आलेल्या या मुलींना महाविद्यालयात कायम परकेपणा जाणवत राहतो. भराभर इंग्रजी बोलणाऱ्या, प्राध्यापकांशी चांगले संबध असणाऱ्या खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यामध्ये आपण वेगळे आहोत ही जाणीव या मुलींना नेहमीच होत राहते.

दंतशास्त्रामध्ये पदवीधर झालेली नांदेडची अनुजा सांगते, “कॉलेजमध्ये ते आणि आपण हा फरक पदोनपदी जाणवत असतो. अभ्यासामध्ये आम्ही मुली एक वेळ मेहनत करून शिकून घेतो. परंतु कॉलेजमधल्या इतर उपक्रमांमध्ये आम्हाला कुठंच संधी नसते. कौशल्य असलं तरी कोणताही उपक्रम किंवा कार्यक्रमाचं नेतृत्त्व करण्याची संधी नेहमी डावलली जाते.”

आयआयटीमध्ये पीएचडी करणारी गीता म्हणते, “आयआयटीमध्ये विविध प्रकारच्या कामांसाठी विद्यार्थी कौन्सिल आहेत. परंतु या कौन्सिलच्या निवडणुकांना उभं राहणं, सहभागी होणं किंवा मुख्य भूमिका निभावणं यामध्ये मागासवर्गातील मुलींना कधीच संधी दिली जात नाही. तिथं केवळ उच्च वर्गाची मक्तेदारी राहिलेली आहे.”

कॉलेजमधल्या इतर कार्यक्रमांमध्ये खुल्या वर्गाची दडपशाही कायम असल्यानं या मुलींना तिथं स्थान नाही. मग त्याच्यातील भाषण, लेखन यासारख्या कौशल्यांच्या विकासाला तरी कुठं वाव मिळणार?

महाविद्यालयात गणपती, शिवाजी महाराज जयंती असे उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. ज्यासाठी सर्व विद्यार्थी एकत्र येतात. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज, महात्मा फुले यांच्या कार्यक्रमांसाठी केवळ मागासवर्गातील विद्यार्थीच दिसतात. आम्ही वेगळे आहोत, हे आम्हाला यामधून तर नेहमीच जाणवलं असल्याचं अनुजा व्यक्त करते. हे नेते आपल्या सर्वांचे नाहीत का ? यांनी सर्व समाजासाठी काहीच केलेलं नाही का? अनुजानं उपस्थित केलेले हे प्रश्न जातीय तेढ महाविद्यालयातही किती खोलवर रुतलेली आहे याचं चित्र दाखवून देतात.

आयआयटीतील मुली सांगतात, आयआयटीमध्ये होणारे कार्यक्रम, त्याचे विषय हे उच्च वर्गाचे प्रतिनिधीत्व करणारे असतात. त्यामुळे या कॅम्पसवर आपल्या वर्गाचं प्रतिनिधी कोणी आहे का असा प्रश्न कायम पडतो. आम्हाला येणाऱ्या अडचणी किंवा आमचे प्रश्न समजून त्या सोडविण्यासाठीचं आमचं हक्काच व्यासपीठच इथं नाही, अशी खंत या मुली व्यक्त करतात.

या परकेपणामुळं मग या मुली खुल्या वर्गाच्या गटापासून आपसूकच दूर फेकल्या जातात. परिणामी उच्च वर्ग आणि मागासवर्गाच्या विद्यार्थिनींचे वेगवेगळे गट तयार होतात आणि राखीव कोट्यातून आलेल्या या मुली महाविद्यालयात कायमच राखीव राहतात.

हॉस्टेलवरही हीच स्थिती असल्याचं तनुजा सांगते. मागासवर्गातील मुलींसोबत सवर्ण गटातील मुली राहण्यास तयार नसतात. या मुलींसोबत जेवणं, डब्यातील जेवण वाटून खाणं हे देखील उच्च वर्गातील मुलींना नकोसं असतं. त्यामुळे हॉस्टेलवरही ही दुफळी कायम राहते.

…..

मागासवर्गातील बहुतांश मुली या खेड्यातून आलेल्या असतात. काही शहरातल्या असल्या तरी झोपडपट्टी भागातून इथपर्यत आलेल्या असतात. पदवीचा उबंरठा चढणाऱ्यांची ही बहुधा पहिलीच पिढी असते. घरात, समाजात जितकं कौतुक असतं तितकीच अपेक्षा आणि जबाबदाऱ्यांची कावडही खांद्यावर अधिक. जिल्हा परिषदेच्या किंवा पालिकेच्या शाळेतून शिकलेली विद्यार्थिनी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर इथपर्यंत मजल मारल्याचा आनंद घेऊन महाविद्यालयात येते खरी. पण सोबतच्या विद्यार्थिनींचे राहणीमान, बोलण्याची पद्धत, अभ्यासक्रमाचा आवाका असे यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर उभे राहिलेले असतात. वातावरणाशी जुळवून घेण्यातच त्या काही काळ झगडत असतात. त्यात सहकारी, वरिष्ठांच्या, प्राध्यापकांच्या टोचणाऱ्या नजरा यामुळे त्याच्यातला न्यूनगंड वाढत जातो. त्यामुळे अनेकदा जात लपविण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु राहणीमान, आडनाव यावरून या मुली सहजपणे नजरेत येतात. महाविद्यालयातील जातीय विषमतेच्या वातावरणात तर या अधिकच पिळवटून निघतात. त्यामुळं मग काही जणी ही वाट सोडून पुन्हा माघारी फिरतात.

देशभरात आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठ यासारख्या विद्यापीठांमधून अनुसूचित जाती व जमाती आणि इतर मागास वर्गातील १९ हजारांहून जास्त विद्यार्थी मागील पाच वर्षात शिक्षण प्रवाहातून बाहेर फेकले गेल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण विभागाचे राज्य शिक्षणमंत्री सुभाष सरकार यांनी मार्च २०२३ मध्ये राज्यसभेत दिली. आयआयटीमधील ४ हजार ४४४ विद्यार्थ्यांचा समावेश असून यातील १ हजार ३६२ अनुसूचित जाती तर ५३८ अनुसूचित जमातीतील आहेत. यामध्ये मुलींची आकडेवारी स्वतंत्रपणे दिलेली नसली तरी मागील काही वर्षांच्या आकडेवारीनुसार हे प्रमाण मुलींमध्ये तुलनेने जास्त आहे.

डायरेक्ट तो कोई नही बोलता, लेकीन कोई छोडता भी नहीं

विज्ञान क्षेत्रासाठी तुम्ही पात्र नाही, असे या मुलींना केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर प्राध्यापकांकडूनही ऐकावं लागतं. कधी थेट तरी कधी आडवळणानं.

करोना काळातली ही घटना. कॅम्पसद्वारे नोकरीसाठीच्या मुलाखती ऑनलाईन सुरू होत्या आणि गीता या मुलाखतींच्या समन्वयाचं काम करत होती. महाविद्यालयात प्रथम अनुसूचित जाती व जमाती, त्यानंतर ओबीसी आणि नंतर खुल्या वर्गाच्या मुलाखती होतात. अनुसूचित जाती व जमातींच्या मुलाखती सुरू होणारच होत्या, तितक्यात पॅनलवरच्या एक प्राध्यापिका म्हणाल्या “ चलो जल्दी ये एसी, एसटीवालों को निपटा देते है. इनके बाद कुछ अच्छे कॅन्डिडेट आ जाएंगे”

मयुरी सांगते, “इंजिनिअरिगच्या तिसऱ्या वर्षाला असताना मला प्रात्यक्षिकांमध्ये प्राध्यापकांनी नापास केलं. सगळ्या बाबी पूर्ण असूनही मला नापास का केलं याचं उत्तर मला शेवटपर्यत मिळालं नाही.”

ज्योत्स्ना इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) संस्थेत पीएचडी करत होत्या. त्यांच्या मार्गदर्शकांची पदोन्नती दलित वर्गातील प्राध्यापकामुळे रखडली होती. त्याचा सूड म्हणून त्यांनी दलित समाजातून आलेल्या ज्योत्स्नाची पीएचडी रोखून ठेवली होती. ज्योत्स्ना यांनी अखेर मार्गदर्शकांविरोधात महाविद्यालयाकडे तक्रार केली आणि त्यांची चूक सर्वांसमोर दाखवून दिली. वर्षभराच्या प्रयत्नानंतर त्यांना न्याय मिळाला आणि त्यांची पीएचडीही पूर्ण झाली. परंतु या सर्व प्रकारात त्यांना अतिशय मानसिक त्रास झाला. पीएचडी उशीरा मिळाल्यानं त्यांची पदोन्नती रखडली. ज्याचा फटका त्यांना अजूनही बसत आहे. मी प्राध्यापक असूनही माझी या प्रकारे कोंडी करण्यात आली. मग विद्यार्थ्यांची दशा काय केली जात असेल, याची कल्पना करा असे ज्योत्स्ना सूचित करतात.

ज्योत्स्ना सांगतांत, “चहाच्या कपाला किंवा पाण्याचा ग्लासला हात लावू नका असं थेट आता कोणी बोलत नाही. पण शिक्षण, नोकरी, पदोन्नती अशा सर्व प्रगतीच्या मार्गामध्ये अडवणूक करत तुम्हाला रोखण्याची जाती भेदाची निती सर्रास सुरू आहे. हे सर्वांना दिसतं असतं पण पुढे येऊन बोलण्याची हिंमत कुणी करत नाही.”

डॉ. पायल तडवीच्या बाबत हेच घडलं. वरिष्ठ विद्यार्थिनींकडून तिच्याबाबत केला जाणारा जातीभेद हा केवळ शाब्दिक नव्हता. तर तिला शिकण्यापासून रोखण्याचा सर्वोतोपरी प्रयत्न त्या करत होत्या. स्त्रीरोग विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या पायलला तिच्या वरिष्ठ विद्यार्थिनी कोणत्याही शस्त्रक्रिया करू देत नव्हत्या. तिला रुग्णसेवेतील अनेक गोष्टी शिकण्यापासून त्यांनी वंचित ठेवलं. ज्यामुळेच आपलं करिअर आता संपलयं अशी भावना डॉ. पायलच्या मनात निर्माण झाली. या मानसिक त्रासातून मुक्त होण्यासाठी तिनं मे २०१९ मध्ये आत्महत्या केली.

अस्पृश्यतेच्या प्रथेला कायद्यानं गुन्हेगार ठरवलं असलं तरी समाजातील जातीय भेद आणि अपमान राखीव कोट्यातील मुलींना अजूनही सहन करावा लागतो. फक्त या भेदाची भाषा आता बदललीयं.

‘डायरेक्ट तो कोई नही बोलता लेकिन कोई छोडंता भी नहीं’ गीताचं हे वाक्य वास्तव चित्र समोर आणतं.

...

मागास प्रवर्गातील प्राध्यापकांची उणीव

उच्च शिक्षणातील विषमतेमध्ये मागास प्रवर्गातील मुली टिकून राहत असल्यातरी पीएचडी, नोकरी या पुढच्या टप्प्यांमध्ये त्यांना शिरकाव करणे फारसे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे यामध्ये मुलींचे प्रमाण अत्यल्पच राहिलेले आहे. परिणामी मागास प्रवर्गातील प्राध्यापक त्यातही महिला प्राध्यापकांची उणीव मोठ्या प्रमाणात आहे. नेचर संकेतस्थळावरील लेखामधील आकडेवारीनुसार, आयआयटी आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (आयआयएससी) मध्ये ९८ टक्के प्राध्यापक आणि ९० टक्क्याहून अधिक सहाय्यक आणि सहयोगी प्राध्यापक हे खुल्या वर्गातील आहेत तर मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या संस्थेतील सर्व प्राध्यापक खुल्या वर्गाचेच आहेत. या आकडेवारीतून खुल्या वर्गाची विज्ञानातील मक्तेदारी स्पष्ट होते.

मागास प्रवर्गातील प्राध्यापकांची आवश्यकता का वाढायला हवी याचे उत्तर देताना आयआयटीच्या मुली सांगतात, मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्राध्यापकांमध्ये त्यांचा प्रतिनिधी दिसतो तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास नक्कीच वाढतो कारण त्यांना आशा असते की त्यांना या प्राध्यापकांकडे हक्काने व्यक्त होता येईल. “आम्ही मागास प्रवर्गासाठी आधार गट चालवितो. परंतु आमचे प्रयत्न मर्यादित असल्याने सर्व विद्यार्थ्यांपर्यत पोहचू शकत नाही. कारण आम्हाला साथ द्यायला मागास प्रवर्गातील पुरेसे प्राध्यापकच नाहीत. त्यांची संख्या वाढले तेव्हा जातीभेदाविरोधातील चळवळ अधिक फोफावेल आणि मग आयआयटीत एकही आत्महत्या घडणार नाही”, असा विश्वास या मुलींनी व्यक्त केला आहे.

…

लिंगभेद आणि शोषण

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये शिक्षण व व्यवसाय या दोन्ही बाबतींत प्रगतीच्या पायऱ्या चढताना पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या झपाटय़ाने कमी होताना दिसते. म्हणजे पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण-पीएचडी या प्रवासात स्त्रिया कमी-कमी संख्येने दिसतात. तसेच प्राध्यापक, विभागप्रमुख, संचालक, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सल्लागार या पातळ्यांवर स्त्रिया अभावानेच आढळतात. शाळेपासून ते संशोधनापर्यत प्रत्येक टप्प्यावर लिंगभेदाचा संघर्ष त्यांचा सुरुच असतो. उच्च शिक्षण, लग्न, नोकरी यांमध्ये तर त्यांची कुतरओढ होत असतेच. परंतु मागास प्रवर्गातील मुली आणि महिलांसाठी या संघर्षाची तीव्रता अधिक जास्त आहे.

उच्च शिक्षणाच्या पायऱ्या चढून या मुली जसजशा वर जातात तसतशी ही विषमतेची दरी आणखीनच खोल होत जाते. अस्पृश्यतेची ही झळ नोकरी, कामाच्या ठिकाणीही मुलींना सोसावी लागतेय. बी.टेकमध्ये गीता तिच्या वर्गातील चार मुलींमधून एकटीच उत्तीर्ण झाली. कॅम्पसमध्ये तिची निवड पुण्यातील एका मोठ्या कंपनीनं केली. कंपनीमध्ये आल्यानंतर अगदी बसण्याच्या जागेपासून तिला वाळीत टाकलं गेले. कंपनीतील काही सहकाऱ्यांनी प्रत्येक वेळी अपमान करत तिला कमी लेखलं. या छळाला वैतागून गीतानं अखेर नोकरी सोडली. गीता सांगते, “कंपनीत दोन वर्ष सोसलेल्या जातीय भेदाचा त्रास आजही मला खूप होतो. कंपनीसोबतचा बंधपत्र करार असताना मी नोकरी सोडली म्हणून त्या महिनाचं वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) देखील मला दिला नाही. इतकंच नव्हे तर मला अनुभव प्रमाणपत्रही मिळालेलं नाही.”

तनुजा सांगते, तिचं नाव संशोधनात प्रसिद्ध केल नाही म्हणून शेवटी तिनं नाईलाजान नोकरी सोडली. संशोधनासाठी इतकी मेहनत केल्यावर नोकरी सोडणं फार कष्टदायक होत. परंतु या प्रकरणाचा त्रास मला अजूनही होत आहे.” तिचा सहभाग असलेलं संशोधन आता शेवटच्या टप्प्यात असून पुढचा शोधनिबंध प्रकाशित केला जाणार आहे. यात तरी आपलं नाव असेल अशी आशा तनुजाला वाटते. 

- शैलजा तिवले