निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांची धुळधाण उडत आहे. लोकसभेचे तीन-तेरा वाजल्यानंतर विधानसभा निवडणुकांमध्ये डिपॉझीट तरी वाचेल की नाही अशी भीती विरोधी पक्षांतल्या आमदारांना वाटतेय. अशीच भीती सत्ता पक्षातही आहे. पार्टी कधी घरी बसायला सांगेल माहित नाही. जरा विरोधात बोललो तर घरचा रस्ता... या भीतीपोटी सत्ताधारी पक्षातही सामसूम आहे.
निवडणुकांमधल्या हार-जीतबाबत मला फार चिंता वाटत नाही. लोकशाही प्रक्रियेत अशी हार-जीत होतच असते. इतकी वर्षे शिवसेना-भाजपा हारतच आले होते. सत्ता मिळणार की नाही अशा विवंचनेने एखाद्या कुणी पक्षांतर केलं असेल. पण आयाराम-गयाराम संस्कृती तशी फार रूजली नाही महाराष्ट्रात. छगन भुजबळ-नारायण राणे असं फुटून निघण्याचा राडा झाला असेल, किंवा राज ठाकरेंच्या बाहेर पडण्याचं महानाट्य.. पण या सगळ्या फुटण्यामागच्या कहाण्या वेगवेगळ्या होत्या. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आघाड्या-बिघाड्याही होत राहिल्यायत. राजकीय प्रोसेसचा भाग म्हणून आपण या सगळ्या गोष्टींकडे बघत आलोय.
आता नजिकच्या काळात दोन मोठी पक्षांतरे महाराष्ट्रात आपल्याला बघायला मिळाली.. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आता पाठोपाठ सचिन अहिर. दोघांनीही सत्ता उपभोगलेली आहे. मंत्रिपद भूषवलेलं आहे. आपापल्या पक्षातली महत्वाची पदे त्यांच्याकडे होती. राधाकृष्ण विखे पाटील विरोधी पक्षनेते होते, तर सचिन अहिर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष. जर अशा पदांवर बसलेले लोकच जर फुटत असतील तर मला हे जास्त धोकादायक वाटतं.
या पदांवर बसलेल्या लोकांकडे विरोधी पक्ष म्हणून सरकारशी भांडायचा जनादेश आहे. या जनादेशाचा अनादर करून हे लोक जेव्हा सत्तेशी छुपा घरोबा करतात तेव्हा ती लोकांची ही फसवणुकच असते. विशेष म्हणजे या नेत्यांच्या या सगळ्या कारवायांची माहिती त्यांच्या हायकमांडनासुद्धा असते, तरीही ते या नेत्यांच्या वागणुकीकडे दुर्लक्ष करतात.
या विरोधी पक्षांच्या हायकमांडना मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, जर तुम्हाला झेपत नाही तर राजकारण करता कशाला. विरोधी पक्ष म्हणून जनतेने दिलेलं मँडेट जर तुम्हाला सांभाळता येत नसेल तर सगळं दुकान आवरून घरी बसा. सत्ताधारी पक्ष जर तुम्हाला ब्लॅकमेल करत असेल तर ज्यांची पाटी कोरी असेल असं नेतृत्व पुढे आणा.
विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनातील शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला, आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांची तारिफ करून चर्चा संपवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मंत्री सुभाष देशमुखांवर हल्ला चढवला आणि सुभाष देशमुखांनी जयंत पाटलांच्या संस्थांना वांद्रे-पनवेल-मावळ आणि पाटलांच्या गुरूंच्या संस्थांना पुणे जिल्ह्यात कशा मोक्याच्या सरकारी जागा मिळाल्या याची यादी वाचून दाखवली. मग संपलं सगळं अधिवेशन. काय सुरूय हे? विरोधी पक्ष म्हणून तुमच्याच लढण्याची नैतिकता शिल्लक राहिलीय का? आर्थिक घोट्याळ्यांचा मुद्दा असो नाहीतर वैचारिक बांधिलकी... विरोधी पक्षातले प्रमुख नेतेच सत्तेपुढे टिकाव धरू शकत नाहीयत.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्णय प्रक्रीयेत सामील असलेले सर्वच नेते कातडी वाचवत मैदानात उतरलेले आहेत. काहींनी आधीच तह केलेले आहेत. महत्वाचे काही आमदार येत्या काही दिवसांमध्ये भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये जातील. जिथे जातील तिथे ते परत तेच करतील.
काँग्रेस हा पक्ष नसून सोच किंवा विचारधारा आहे असं सांगणारे नेते आपली विचारधारा आपल्या आमदार-खासदारांना शिकवू शकले नाहीत, राष्ट्रवादी काँग्रेसची तर पहिल्यापासूनच बोंब होती. अशा परिस्थितीत केवळ सत्ता आणि पैसा याच्या जोरावरच राजकारण करता येतं हा पक्का विश्वास नेत्यांच्या मनात बसलेला. नेतेही असेच कमकुवत. त्यांना केवळ कंत्राटांमधलं आणि बांधकामांमधलंच गणित जास्त समजतं. एक दिवस हे पक्ष असे कोलमडणारच होते.
पक्ष कोलमडताना आता खरी संधी आहे ती तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांना. जे नेते सत्तेला चिकटून बसलेयत त्यांची कंबल धुलाई करून त्यांना पक्षातून बाजूला करून पक्षाचा ताबा घेण्याची हीच खरी वेळ आहे. तुम्हाला झेपत नसेल तर बाजूला व्हा, आम्ही बघतो असं सांगून नेतृत्व खेचून घ्यायची वेळ आणि संधी कार्यकर्त्यांकडे आहे. ही संधी चुकली तर मग कार्यकर्त्यांना आपल्या नेत्यांच्या मुला-मुलींच्या पुनर्वसनाच्या कार्यक्रमाचे साक्षीदार बनत बसावं लागणार आहे.
जाता-जाता सगळ्यांत महत्वाचा मुद्दा. पत्रकार हा कायम विरोधी पक्ष आहे. ही संस्थाही मधल्या काळात डळमळलीय. पत्रकारांचेही पक्ष ठरलेले आहेत. त्यामुळे लोकशाहीतला चौथा स्तंभ, ज्याला खरं तर काहीही वैधानिक दर्जा नाही, त्यावर मोठी जबाबदारी आहे. सत्तेत बसलेल्यांना विरोध करणं याची जबाबदारी विरोधी पक्ष पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहे. अशा सेटींगबाज विरोधी पक्षाला बाजूला सारून पत्रकारांना ही भूमिका घ्यावी लागणार आहे. या नेत्यांना आता ठणकावून सांगणं गरजेचं आहे, तुम्हाला झेपत नसेल तर बाजूला व्हा... आम्ही आहोत अजून.