OnlineGame : नव्या पिढीची मानसिक आजाराकडे वाटचाल...
ड्रीम 11 ची सट्टेबाजी आणि ऑनलाइन गेमिंगमुळे नवी पिढी उध्वस्त होतेय का? Online Game संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे का? ऑनलाईन गेमिंगमुळे मानसिक रुग्ण संख्या वाढतेय का? मंदिर- मस्जिद उभारणीपेक्षा मानवीजीवन उभारणे कसे महत्वाचे आहे सांगतायेत अ‍ॅड असीम सरोदे
मानसिक कल्पना करता येणार नाहीत अशी कारणे कळतात तेव्हा नवल वाटते. काही मिनिटे सुद्धा एका जागी बसून काही काम करण्याची तयारी नसलेले व लगेच 'बोअर होतंय' म्हणणारे जेव्हा तासंतास मोबाईलवर ऑनलाईन गेम खेळत बसतात तेव्हा साहजिकच कुतूहल वाटते. ऑनलाईन गेमिंगचे पेव फुटले आहे. जिथे केवळ गेम ऑफ लक नाही तर प्रकर्षाने तो कौशल्यावर आधारित गेम (preponderantly a game of skill) असेल त्याला सट्टा म्हणता येणार नाही. असा कायद्याचा तांत्रिक अनव्यार्थ काढणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अनेक उच्च न्यायालयांनी तो नक्की केला. आणि भारतात सर्वत्र ऑनलाईन खेळांचे सुद्धा पेव फुटले.
वेगवेगळे गेमिंग ऍप आणि गेम आता अनेकांना 'इझी मनी' च्या आकर्षणामुळे व्यसनाधीन बनवत आहेत. लॉक डाऊन काळात अनेकजण या ऑनलाईन सट्टेबाजीकडे ओढले गेले. केवळ युवकच नाहीत तर लहान मुले सुद्धा यामध्ये मानसिकदृष्ट्या आजारी होण्याकडे प्रवास करीत आहेत.
ड्रीम 11 च्या सट्टेबाजीला सुद्धा न्यायालयांनी 'कौशल्यावर आधारित खेळ' म्हणून 2020 मध्ये मान्यता दिली आणि यावेळी अधिक ताकदवान जाहिरातींच्या माऱ्यासह अनेक लोकांचा गेम करण्याच्या तयारीने ते बाजारात उतरले. भारताचे भूषण असलेले अनेकजण असलेल्या जाहिराती लोकांना गेमच्या आहारी पाडायला पुरेशा ठरतात.
सट्टेबाजी प्रतिबंध करणारा कायदा प्रत्येक राज्याचा वेगळा आहे. केंद्र सरकारचा सुद्धा कायदा आहेच. पण हे सगळे कायदे कमकुवत व जुने आहेत. सट्टेबाजी बद्दलचे कायदे बदलणार, हे जुने कायदे कचऱ्याच्या डब्ब्यात टाकणार, सट्टेबाजी बंद करून मेहनत व श्रम यांच्या आधारे जगणारा बलशाली भारत तयार करणार अशी घोषणा करणारा एखादा राजकीय नेता बघितला का कुणी? नाही कारण या विषयाचे राजकारण होऊ शकत नाही उलट राजकीय नेते, पोलीस यांना मोठ्या प्रमाणात पैसा खाता येतो.
ड्रीम 11 ही आयपीएल ला जोडून तयार झालेली सट्टेबाजी विना-श्रम पैसे कमावण्याची चटक लागलेली पिढी तयार करून भारताची ताकद कमी करतेय असे वाटणारे डॉ. आनंद नाडकर्णी यांच्यासारखे लोक दुर्मिळ आहेत. डॉ. नाडकर्णी सरांनी तळमळीने मला फोन केला. हे सगळे बदलता येईल का? अरे या अश्या ऑनलाईन गेमिंग मुळे मानसिक रुग्ण होणाऱ्यांची संख्या वाढायला लागली आहे असे ते म्हणाले. मग आमची मैत्रीण मुक्ता पुणतांबेकर हिने मुक्तांगण मध्ये आलेल्या अश्या काही ऑनलाईन गेमिंगची लत लागलेल्या मुलांचे व त्यांच्या पालकांचे ताणतणाव मला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने तर कायद्याचे तांत्रिक अर्थ काढीत निर्णय देऊन टाकला पण त्याच्या देशातील पिढीवर होणाऱ्या दुष्परिणांचा विचार केला नाही. मेहनत न करता पैसा कमावण्याच्या प्रवृत्तीला बढावा देणे चुकीचे आहे. अश्या प्रकरणांमध्ये विविध तज्ञ लोकांची मते घ्यावी व मग निर्णय घ्यावा असे मला नेहमी वाटते. कारण प्रश्न केवळ कायद्याच्या तांत्रिक अर्थांचा नसतो तर मानवी जीवन निर्थक जाऊ शकते या भीतीचा सुद्धा असतो. या गेम मध्ये होणारी आर्थिक फसवणूक, त्यातील गुन्हेगारी, कुटुंब बरबाद होणे असे आणखी काही कंगोरे आहेतच. आपसातील संवाद खूप वाढविला पाहिजे.
ड्रीम 11 गेम किंवा इतर ऑनलाईन गेमिंग बाबत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी अनेक बाजू लक्षात न घेता, महत्वाच्या वस्तुस्थितींचा विचार न करता निर्णय दिला आहे पण यावर 'पुनर्विचार' याचिका करण्याची तसदी ना सरकारने घेतली ना इतर कुणी. राजकारणाचे विषय महत्वाचे असणाऱ्या समाजात हे मानवी आयुष्याशी संबधित विषय दुर्लक्षित आहेत हे दुदैव आहे.
लोकांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या मूलभूत विषयांवर काम करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ हवी नाहीतर जपान, चीन, अमेरिकेत सध्या ऑनलाइन गेमिंग मुळे उध्वस्त झालेली एक पिढी बघायला मिळते. तशी अस्ताव्यस्त परिस्थिती आपण आमंत्रित करतोय. भारताने आत्ताच अश्या मुद्यांवर काम सुरू केले पाहिजे. मंदिर- मस्जिद उभारणीपेक्षा माणूस व मानवीजीवन उभारणे महत्वाचे आहे असे म्हणणारे नागरिक पाहिजेत. गेमिंग ची लत लागलेले, मानसिक असंतुलन निर्माण झालेले तुमच्या, आमच्या कुणाच्याही घरात तयार होऊ शकतात.
- अ‍ॅड असीम सरोदे
(लेखक संविधान विश्लेषक व मानवीहक्क अभ्यासक वकील आहेत)