'कार्टेल' मोडून काढा; बाजार समित्या मोडून टाकण्याची गरज नाही: सुनील तांबे

 शेतमालाचा प्रवास नदीप्रमाणे असतो. उगमापाशी नदीची धारा अतिशय बारीक असते. अनेक प्रवाह येऊन मिळू लागले की तिचं पात्र मोठं होतं. शेतमालाचा प्रवास अधिक किंमतीकडे होत असतो आणि ग्राहकाच्या ताब्यात येईपर्यंत त्याची मालकी बदलत असते. नदी उताराकडे वाहते तर शेतमालाचा प्रवाह अधिक किंमतीकडे वाहतो.

तीन प्रकारचे बाजार असतात.

१. खेडा खरेदी- इथे शेतकरी आपला शेतमाल गावातल्या एका व्यक्तीला विकतात. एवढ्या सर्व शेतकर्‍यांना चुकते करण्याएवढी रोख रक्कम या व्यक्तीकडे नसते. मात्र ही व्यक्ती कोणत्या तरी व्यापार्‍य़ाची वा एजंटाची वा दलालाची एजंट असते. कमी किंमतीत शेतमाल विकत घेते. कारण शेतकर्‍य़ाकडे शेतमालाचं पॅकिंग, वाहतूक खर्च करण्याएवढे पैसे नसतात. शेतमालाचं ग्रेडिंग-सॉर्टिंग करण्याची ऐपत नसते. ताबडतोब पैसे हवे असतात. सामान्यतः छोटा शेतकरी, अल्पभूधारक खेडा खरेदीमध्ये आपला शेतमाल विकतात. खेडा खरेदी बाजार समितीच्या बाहेर, शेताच्या बांधावर होते. हा व्यवहार पूर्णपणे विश्वासावर चालतो.

२. शेतकरी-व्यापारीः हा व्यवहार सामान्यतः बाजार समितीत होतो. बाजार समितीतला व्यवहार अडत्या मार्फत होतो. अडत्याचं काम असतं लिलाव आयोजित करणं. तो व्यापार्‍यांना निमंत्रित करतो. व्यापारी बोली लावतात. ह्या सर्व बाबी बाजारसमितीचा कर्मचारी नोंदवतो. मालाची किंमत ठरते, डिलीव्हरी केव्हा द्यायची, पेमेंट कधी द्यायचं इत्यादी सर्व ठरतं. शेतकर्‍य़ाला पैसे अदा करण्याची जबाबदारी अडत्यावर असते. अनेकदा अडते शेतकर्‍य़ाला उचल वा एडव्हान्स देतात. कर्जही देतात.

३. व्यापारी-व्यापारीः नवी मुंबई, पुणे, नागपूर अशा मोठ्या बाजारसमित्यांमध्ये बव्हंशी व्यवहार दोन व्यापार्‍य़ांमध्ये होतात. कारण लाखो टन माल तिथे येतो. नवी मुंबईच्या बाजार समितीत एकही शेतकरी आपला माल घेऊन येत नाही. असेल तर अपवादात्मक.

बाजार समितीमध्ये शेतकर्‍यांची अडवणूक-नाडवणूक अनेक पद्धतीने होते. लिलाव हे नेहमीच मॅनेज केलेले असतात. चार-सहा व्यापारीच सर्व खरेदी करतात. त्यामुळे व्यापार्‍य़ांची संख्या कमी आणि अडत्यांची संख्या अधिक असा प्रकार अनेक बाजारसमित्यांमध्ये (शेतकरी-व्यापारी) दिसतो. एका बाजार समितीत अडत्यांची संख्या होती २५० आणि व्यापारी होते केवळ ५-७. अनेक व्यापार्‍यांकडे आडतीचं लायसन्सही असतं. त्यामुळे लिलाव पारदर्शी पद्धतीने होत नाहीत. त्याशिवाय मापारी, हमाल इत्यादी घटकही असतातच.

बाजार समितीची व्यवस्था शेतमालाचं उत्पादन कमी होतं तेव्हाची आहे. उदा. पुण्याच्या पंचक्रोशीतून आलेली भाजी मार्केटयार्डमध्ये विकायला यायची. मंडईतले व्यापारी तिथे जाऊन बोली लावायचे. आता पुण्यामध्ये मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक इथूनही शेतमाल येतो. तिकडचे शेतकरी हा माल आणत नाहीत तर व्यापारी पाठवतात. बाजार समितीचा कायदा साठच्या दशकातला. २१ व्या शतकात शेतमालाचं उत्पादन कित्येक पटीने वाढलं आहे त्यामुळे लिलावाची पारदर्शी पद्धत हवी.

त्यासाठी सोपा उपाय आहे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग. शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतमालाची नोंदणी कंप्युटरवर करायची आणि खरेदीदारांनी आपली मागणी नोंदवायची. मागणी व पुरवठा यानुसार अल्गोरिदम वा कंप्युटर शेतमालाची किंमत निश्चित करेल.

अजित पवार मागच्या खेपेला राज्याचे अर्थमंत्री होते त्यावेळी त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बाजार समित्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी काही कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती. सदर भाषण विधिमंडळाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असावं. परंतु त्या दिशेने एकही पाऊल अजित पवार वा त्यांच्या सरकारने उचललं नाही.

सर्व शेतमालाचं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शक्य नाही. उदा. वांग्यांमध्ये दहा प्रकार असतात. समजा १०० प्रकारचा शेतमाल बाजार समितीत येतो त्यातल्या साठ प्रकारच्या शेतमालाचं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होऊ शकतं. तशी सुरुवात करायला हवी. तसं झालं तर बाजार समित्या शेतकर्‍यांना न्याय देऊ शकतील. परंतु हे करायला सध्याच्या सत्ताधारी वर्गाची तयारी नाही. व्यापारी-अडते-नोकरशहा-राजकारणी यांचं कार्टेल सध्या काम करतं. म्हणून त्यांचा नव्या तंत्रज्ञानाला विरोध आहे. हे कार्टेल मोडून काढायला हवं. बाजार समित्या मोडून काढण्याची गरज नाही.