लोकशाही परंपरा-मूल्यं अबाधित ठेवण्याची गरज

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालू आहे असून कार्यवाही स्थगित होत आहे . हे असे मानले जाते की दोन्ही सभागृहांमध्ये कारवाई सुरू होते, गोंधळाच्या दरम्यान, सरकार कोणत्याही चर्चेशिवाय विधेयक मंजूर करते आणि दोन्ही सभागृहांचे कामकाज नीट चालतही नाही. सरकार विरोधी पक्षाला विश्वासात घेत नाही विरोधी पक्ष त्याच्या मागण्यां माडंतो त्या विचारात घेतले जात नसून , गोंगाट ,वारंवार कामकाज तहकूब करणे. विरोधी पक्षाचे काही मुद्दे आहेत, ज्यावर संसदेत चर्चा करायची आहे, सरकार स्पष्टीकरण देण्यास कचरत आहे यामध्ये इस्रायली कंपनीच्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने हेरगिरी, महागाई आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा समावेश आहे. दोन्ही वर्ग आपआपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत , विरोधकांनी संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्यामुळे देशाचे जवळपास दीडशे कोटी रुपये वाया गेले आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे आणि विरोधक आपल्या मागण्यांसाठी अडून आहेत .

चिंतेची बाब ही आहे संसद आता एक आखाडा झाली आहे, पण अभ्यास पूर्ण र्चेचा आता कालबाह्य झाली की काय हा प्रश्न पडतोय कारण आता अभ्यासपुर्ण चर्चा करणारे खासदार सभागृहात दीसत नाही . खासदारांनी लक्षात घेतले पाहिजे की घोषणाबाजी गोंगाट करण्याचे ठिकाण संसद नसून यासाठी रस्ते आहे. लोकशाही व्यवस्थेत संसद आणि रस्ता दोन्ही महत्त्वाचे असतात, पण जेव्हा सरकार आणि विरोधक दोघेही ठाम असतात, तेव्हा गोष्टी कशा असाव्यात असा प्रश्न निर्माण होणे बंधनकारक आहे. लोकशाही परंपरेत संसदेत कामकाज चालवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने सरकारी बाजूची मानली जाते. विरोधकांनीही या कामात योगदान देणे अपेक्षित आहे. संसदेच्या सध्याच्या संकटाचा विचार करता, हे सहजासहजी समजत नाही की सरकारला विरोधकांची मागणी मान्य करण्यास काय हरकत आहे? पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी विरोधक करत आहेत. त्याना हे जाणून घ्यायचे आहे की भारत सरकारने इस्रायली कंपनीकडून हेरगिरीची उपकरणे खरेदी केली आहेत का ? यांचे स्पष्टीकरण सरकार देत नाही सरकार पारदर्शक असेल तर उत्तर देणे अपेक्षित असून शेवटी सरकारला काय आक्षेप घ्यायचा? हा पेगासस हेरगिरी घोटाळा जगातील अनेक देशांमध्ये अडचणीचे कारण बनला आहे अमेरिका, फ्रान्स, हंगेरी आणि इतर अनेक युरोपियन देशांनीही या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. खुद्द इस्रायलही या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. मग भारत सरकार आग्रही का आहे की ते या प्रकरणावर चर्चा करू देणार नाही किंवा त्याची चौकशी होणार नाही.चौकशी झालीच पाहिजे. देशातील जनतेसमोर सत्य आले पाहिजे. जर सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, तर चौकशी करण्यासाठी सरकार का संकोच करित आहे..

पेगासस हेरगिरी प्रकरण गंभीर आहे. आता हे प्रकरण न्यायालयातही पोहोचले आहे. हे अपेक्षित आहे की सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करणे हे काम जितक्या लवकर केले जाईल तितके चांगले आहे . पण संसदेची कार्यवाही वारवार स्थगित करणे लोकशाही प्रणाली कारभारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारचा हेतू चुकीचा आहे असे विरोधक म्हणत आहेत, सरकार विरोधकांवर आरोप करत आहे की ते सरकारला काम करू द्यायचे नाही. प्रश्न केवळ आरोप प्रति-आरोपांबद्दल नाही, तर लोकशाही मूल्ये परंपरा यांचे रक्षण करण्याबद्दल आहे.

लोकशाहीत, सरकार कोण स्थापन करते हे मतदार ठरवतो. या दृष्टीने, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार मतदारांनी पूर्ण बहुमताने निवडले आहे. त्यांनी भाजपच्या चालीरीती आणि धोरणांचे समर्थन केले आहे. ज्या धोरणांना मतदाराने पाठिंबा दिला होता त्यानुसार काम करण्याचा भाजपला अधिकार आहे. संसदेत विवेकपूर्ण चर्चा करून हे करू शकते. पण इथे हे लक्षात ठेवणे देखील आवश्यक आहे की लोकशाहीत मतदार केवळ सरकारच नव्हे तर विरोधी पक्ष देखील निवडतो. या पद्धतीत विरोधी पक्षाचेही स्वतःचे महत्त्व आहे, त्याचे स्थान आहे. विरोधकांनी सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवावे अशी मतदारांची अपेक्षा आहे. जर काही अनुचित घडत असेल तर ते सरकार लक्षात आणून देणे आणि सत्ताधारी यांच्यावर अकूंश ठेवणे हे विरोधी पक्षाचे काम आहे त्याच्या दृष्टीने पेगासस हेरगिरी, शेतकऱ्यांच्या मागण्या, महागाई इत्यादी प्रश्नांवर विरोधक हेच करण्याचा दावा करत आहेत.

भाजप विरोधात असताना सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली या दोघांनीही काम बंद या मार्गाचा अवलंब केला. दुर्दैवाने हे दोन नेते आज आपल्यात नाहीत. ते जर आज असते तर कदाचित त्यानीं सरकारला काहीतरी समजावून सांगितले असते. अशाच एका प्रसंगी, जेव्हा संसदेचे काम विरोधकांनी ठप्प केले होते, तेव्हा स्वर्गीय सुषमा स्वराज म्हणाल्या होत्या, 'संसदेला कामकाज करू न देणे हा देखील लोकशाहीचा एक प्रकार आहे.' यापूर्वी स्वर्गीय अरुण जेटली यांनी असेही म्हटले होते की, 'असे प्रसंग येतात जेव्हा संसदेतील गोंधळामुळे देशाला अधिक फायदा होतो.

आज, जेव्हा संसदेच्या कामकाजामुळे होणारे आर्थिक नुकसान मागितले जात आहे, तेव्हा अरुण जेटलींनी निदर्शनास आणलेल्या फायद्याबद्दलही बोलले पाहिजे. हा फायदा लोकशाही मूल्ये-परंपरा यांचे रक्षण करण्याचा आहे. 1995 मध्येही भाजपने हेच सांगितले होते. मग सरकार काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली होते. पंतप्रधान नरसिंह राव यांचे सहकारी दूरसंचार मंत्री सुख राम यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे भाजपने अनेक दिवस सरकार चालवू दिले नाही. त्याचप्रमाणे, 2012 मध्ये, 2 जी टेलिकॉम घोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समिती चौकशीची मागणी करण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारवर भाजपने दबाव आणल्यावर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गोंधळात टाकले गेले.

धोरणे तयार करणे, योग्य वातावरणात योग्य पद्धतीने न्यायपूर्ण चर्चेद्वारे कायदे पारित करणे ही संसदेत आदर्श परिस्थिती आहे. आपल्या संसदेत या वेळी झालेल्या गोंधळामागे कदाचित त्यामागील राजकीय हेतूही असू शकतात, परंतु परिस्थिती केवळ राजकीय फायद्यापुरती मर्यादित नसल्याचे दिसून येत आहे. कदाचित सध्याच्या विरोधकांना याचा काही फायदा होईल कारण 1995 आणि 2012 चा फायदा भाजपला मिळाले. मग भाजपची सरकारे स्थापन झाली. प्रश्न केवळ राजकीय फायद्याचा नाही, तर लोकशाही परंपरा आणि मूल्यांचे रक्षण करण्याचाही आहे. विरोधकांना योग्य आदर देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. विरोधकही मतदाराने निवडला होता. आणि मग जेव्हा सरकारच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तेव्हा पेगासस सारख्या कथित हेरगिरीशी त्याचा संबंध सिद्ध करणे अधिक महत्त्वाचे बनते. चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे, विरोधी पक्षाच्या नाही.

विकास परसराम मेश्राम

vikasmeshram04@gmail.com