देशातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या महिलांची असून भारतातील लोकसंख्या लिंग गुणोत्तर दर हजार पुरुषांमागे 1020 आहे, यावरून भारतात महिलांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येते, परंतु समस्या ही आहे की स्त्रिया लैंगिक असमानता, असुरक्षितता आणि हिंसाचार, बेरोजगारी यांचा सामना करत आहेत. भारतीय समाजातील सामाजिक आर्थिक बदल होत आहेत, पण महिलांच्या श्रम सहभागाचे प्रमाण वाढले पाहिजे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संपूर्ण लक्ष महिला सक्षमीकरणाकडे आहे. अशा अनेक योजना आणि कार्यक्रम आणले आहेत जे महिला सक्षमीकरणाकडे नेत आहेत. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, उज्ज्वला योजना, लखपती बेहन आणि लाडली योजना आदी योजना महत्त्वाच्या आहेत, मात्र राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग अधिक वाढवण्याची गरज आहे. राजकीय सहभागाच्या दृष्टीकोनातून महिलांना आरक्षण द्यायचे आहे ज्या अंतर्गत लोकसभा आणि विधानसभेच्या एक तृतीयांश जागांवर महिला निवडून येतील. या संदर्भात लोकसभा आणि राज्यसभेत एक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे, ज्याला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी देखील मिळाली आहे, परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2028 सालानंतर शक्य होईल, कारण अनेक प्रक्रियात्मक अडथळे पुर्ण करावे लागतील . देशातील औद्योगिक आणि कॉर्पोरेट जगतातील सर्वोच्च व्यवस्थापकीय स्तरावर केवळ 53 महिलांचे प्रतिनिधित्व आहे. देशाच्या सैन्यात महिलांना प्रवेश मिळाला असून त्या सैन्यातही उच्च पदे मिळवू शकतील. त्याचप्रमाणे विज्ञान, अवकाश, वैद्यक, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, कायदा या क्षेत्रांत महिला कार्यरत आहेत.
ते त्यांच्या पात्रता आणि कौशल्याच्या जोरावर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पोहोचत आहेत, परंतु एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. अलीकडेच, केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागाने जारी केलेल्या श्रमशक्ती सर्वेक्षण अहवाल 2022-23 मध्ये, असे नमूद केले आहे की 2023 मध्ये भारतातील महिला शक्ती सहभागाचे प्रमाण 4.2 टक्क्यांनी वाढले आहे, जे 37 टक्के झाले आहे. ही एक सुखद बाब आहे, परंतु सर्वेक्षण अहवालानुसार, कमी पात्रता असलेल्या पदांवरच महिलांना सहभागी होता आले आहे आणि त्यांच्या नियुक्ती आणि नोकरीमध्ये स्थायीतेचा अभाव आहे. बहुतांश महिलांना केवळ तात्पुरती आणि दैनंदिन स्वरूपाची कामे मिळतात. उच्च आणि स्थायी पदावरील नियुक्त्यांमध्ये घट झाली आहे. हे सरकारी आणि निमसरकारी शहरी आणि ग्रामीण भागात दिसून येते.
आज 15 ते 59 वयोगटातील पुरुष कामाचे प्रमाण 81.8 टक्के आहे आणि महिला कामाचे प्रमाण केवळ 35.6 टक्के आहे. जागतिक स्तरावर तुलना केल्यास, आइसलँडमध्ये महिला रोजगाराचे प्रमाण 81 टक्के आहे, जे भारताच्या जवळपास दुप्पट आहे. महिला रोजगाराचे प्रमाण वाढले असले तरी, जे सामाजिक-आर्थिक बदलाचे सकारात्मक लक्षण आणि प्रगतीचे प्रतीक आहे. त्यासाठी मुलींना मोफत शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योजकता सुविधा, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, नोकरी आणि शिक्षणात महिला आरक्षण इत्यादीबाबत सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत, परंतु शहरी महिलांचा बेरोजगारीचा दर अजूनही ८.६ टक्के आहे. . देशात महिलांचा सहभाग घरगुती कामात आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रात जास्त आहे, परंतु त्यांच्या कामाचे आर्थिकदृष्ट्या मूल्यमापन केले जात नाही. त्याचा एकूण देशांतर्गत उत्पादन आणि उत्पन्नाच्या गणनेमध्ये मौद्रिक मूल्य मोजले जात नाही कारण त्या बदल्यात त्यांना कोणतेही वेतन दिले जात नाही. त्यांच्या कामाचे आर्थिक आणि उत्पन्नाच्या दृष्टिकोनातून मूल्यमापन केले तर देशाचे चित्र वेगळे दिसेल. यासाठी स्त्रीशिक्षण व जागृतीची अधिक गरज असून स्त्री-पुरुष भेदभाव कमी करण्याची गरज आहे. जेव्हां कौटुंबिक शिक्षण रोजगार प्राधान्याचा विचार केला तर मुलींपेक्षा मुलांना जास्त प्राधान्य दिले जाते. ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या संधी वाढल्या आहेत, परंतु मुलींची पटसंख्या वाढली असली तरी शिक्षण गळतीचे प्रमाण जास्त आहे. कौटुंबिक, सामाजिक आणि आर्थिक कामांमुळे बहुतेक मुलींना शिक्षण सोडावे लागते, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून वंचित ठेवले जाते. हीच गोष्ट रोजगाराच्या क्षेत्रातही लागू होते. त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध लादले जातात.
देशातील तरुणाई आणि उपजीविकेशी संबंधित निर्णयांमध्ये महिलांची प्रमुख भूमिका असल्याशिवाय बदलाला योग्य दिशा मिळणार नाही. राजकीय क्षेत्रात महिलांनी राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, मुख्यमंत्री आदी पदांवर देशाचे प्रतिनिधित्व करून यशाचे उच्च परिमाण प्रस्थापित केले आहेत. देश-विदेशात नाव कमावले आहे, पण संख्यात्मक विश्लेषण केले असता सहभागाचे प्रमाण कमी दिसते हे प्रमाण वाढविणे आवश्यक आहे.