गाजराची शेती, अंगडीयाच्या पावत्या, मंत्र्यांचा गच्च पैसा आणि नवं सरकार...

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अद्याप अटक का झाली नाही..? ते फरार आहेत का..? शिवसेनेकडुन गेले दोन दिवस संशय निर्माण करणारी अनेक वक्तव्य का येत असावीत, राजकारणात काहीही शक्य आहे, असं भाजप नेते का म्हणत आहेत? भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष गुडघ्याला बाशिंग बांधून उतावळ्या नव-यासारखे का वागत आहेत..?

असे अनेक प्रश्न आणि त्यावर चर्चा सध्या सुरु आहेत. सरकार बदलणार का...? या प्रश्नाच्या अवती भवती आशा निराशेचा खेळ सुरु आहे. एका वाक्यात सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची झाली तर भाजप - शिवसेनेचे नवे सरकार येईल आणि त्यासाठी शरद पवार यांची सहमती असेल किंवा शरद पवार - उद्धव ठाकरे यांच्या अटीवर नवं सरकार (भाजप-शिवसेनेचे) अखेर अस्तित्वात येईल. पण हे सरकार कधी येणार? हा जुनाच प्रश्न आहे. याचे उत्तर एक शिजलेले प्रकरण समोर असल्याने आत्ताच..

आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात शिवसेना-राष्ट्रवादीला कारवाई टाळायची असेल तर लगेच.. अन्यथा देशमुख - परब यांची अटक अटळ..! अल्टीमेटमची वेळ संपत आलीय.. अनुभवी राजकारणी म्हणून किवा मोदींशी असलेल्या संबंधातून शरद पवार यांनी नवं गाजर देऊन वेळ मारुन नेली नाही तर.. किंवा त्यांच्या खेळीच्या जाळ्यात मोदी - शहा पुन्हा आले नाही तरच...

अन्यथा अटक किवा नवं सरकार..

मागच्या ब्लॉगच्या लेखात दिल्लीत झालेली पवार - मोदी - शहा भेट, त्याच दरम्यानची ठाकरे - मोदी भेट - यामध्ये नवं सरकार येईल, पण त्यासाठी पवार - ठाकरे यांनी टाकलेल्या अटी मान्य कराव्या लागतील, असं लिहिलं होतं. त्यातली प्रमुख अट फडणवीस यांच्या ऐवजी दुसरा नेता मुख्यमंत्रीपदी बसवावा अशी प्रमुख मागणी होती. या माहितीशी अनेक वाचक सहमत झाले तर अनेक असहमत.

नव्या घडामोडींच्या पार्श्वभुमीवर असहमत नेते - कार्यकर्ते आणि वाचकांचे फोन आले.. तसंच काही सुरु असल्याचा त्यांचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. त्यातून ताज्या माहितीसह विषय हा मांडला आहे.

अलीकडचं राजकारणही क्रिकेट सारखं झालं आहे. प्रत्येक बॉल आणि खेळीवर बदलत जाणारं..!

तर नवं सरकार येऊ शकते, अशी जी पुन्हा शक्यता निर्माण झाली आहे आणि त्यासाठी काय खेळ मांडला गेलाय, जर असे झाले नाही तर काय होईल.. हे सगळं थोडं विस्तृतपणे समजून घ्यावे लागेल.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख - मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग - अटकेतला पोलिस अधिकारी सचिन वाझे आणि मनसूख हिरेनची हत्या.. हे प्रकरण केंद्र सरकार म्हणजे मोदी आणि शहा यांच्यासाठी खास ठरलेय. सुशांतसिंगच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात आदित्य ठाकरेंपर्यंत पोहोचता आले नाही पण अज्ञात अशा हिरेनच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांचे 'खास' अनिल परब आणि शरद पवार यांचे 'खास' अनिल देशमुख यांच्यापर्यंत पोहचता आले आहे.

पोलिस दलातल्या बदल्या आणि त्यासाठी पैशाचा बाजार, पोलिस अधिका-यांमध्ये देण्या - घेण्याची खालपासून वरपर्यंत पोहचण्या - पोहचवण्याची असलेली भक्कम व्यवस्था.. ही काय फक्त अनिल देशमुख यांच्या गृहमंत्रीपदाच्या काळातच निर्माण झाली आहे का..? नक्कीच नाही. ही व्यवस्था फार जुनी आहे हे उघड गुपित.. आजही कायम आहे.

ही व्यवस्था सगळ्या सरकारांमध्ये होती आणि पुढेही राहणार आहे.. कुणीही ती बदलू शकणार नाही. भ्रष्टाचार आहे, हे माहिती असते पण तो सिद्ध करता येत नाही. फार तर आरोप करता येतील. ही एक समांतर व्यवस्था आहे. यात यावेळी नवीन काय तर आयुक्त दर्जाचा एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी थेट गृहमंत्र्यांवर आरोप करतो, एक अधिकारी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीवर असल्यासारखा वसुली करतो, अटक झाल्यावर तशी कबुली देतो, मग त्यातून नव्या सरकारच्या निर्मितीचा नवा प्लॉट निर्माण होतो..किंबहुना त्यासाठीच एका मागून एक घटना घडत जातात... सहज - सोपं..!

आरोप करणारा फरार कारण त्याला केंद्राचे संरक्षण आणि माजी मंत्री फरार कारण.. अल्टीमेटम.. नवं सरकार येण्याचा रस्ता मोकळा नाही झाला तर लवकरच अटक, तुर्तास शिवसेनेच्या वाझेला आणि अनिल देशमुख यांचे खाजगी सचिव संजीव पलांडे यांना अटक झालीय. त्यांच्या जबाबावरुन पुढच्या अटका.. नवं सरकार आल्यास या दोघांचा बळी.. बाकींना जीवदान..!

या प्रकरणात अनिल परब या दुस-या मंत्र्यांना अटक होणार आहे. जर त्याआधी उद्धव ठाकरे यांनी नवा समझोता केला नाही तर! आणि परब हे मातोश्रीचे वकील आणि त्याअर्थाने सीए असल्याचे मानले जातात, त्यांची अटक उद्धव ठाकरे यांना परवडणार आहे का..? परवडत नसेल तर भाजपसह नवे सरकार आणि सोसत असेल तर जुने सरकार चालत राहील. काही झाले तरी तिन्ही पक्षांनी सोबत सोडायची नाही, असे ठरवले आणि आणखी दीड-दोन वर्षाचा काळ काढला, तर मात्र मुदतपुर्व निवडणूका लागतील.

सध्या अनिल देशमुखांच्या मध्यमातून राष्ट्रवादीवर दबाव आहे आणि परब यांच्या माध्यमातून शिवसेनेवर. सरकार हेच राहिले तर ही मालिका सुरु राहणार आहे.

आयकर विभाग, ईडी, सीबीआयच्या माध्यमातून हा दबाव वाढत जाईल, नव्या प्रकरणात नव्याने जुनाच खेळ होत राहील, मंत्री आणि नेत्यांची नावे मात्र बदलत राहतील.

सुशांतसिंग, हिरेन अशी प्रकरणं येत राहतील, प्रसिद्धी माध्यमांच्या मदतीने मोठी होतील, सत्य किती, खोटे पेरलेले किती हे कधीच शोधता येणार नाही. खोटंही खरं वाटेल, प्रचंड संशय निर्माण होईल, असे पैलू निर्माण करुन लोकांपर्यंत ही माहिती पोहचवण्याचे काम प्रसिद्धी माध्यमं चोख बजावत आहेत. सत्तेत राहून अफाट म्हणता येईल असा कमावलेला पैसा आज बहुतेक मंत्री, नेते आणि त्यांच्या पक्षाला अडचणीचा ठरतोय.

याचा अर्थ भाजप सरकारमध्ये मंत्री - नेत्यांनी काही कमावले नसेल, असे अजिबात नाही. पण त्यांच्या पक्षाकडे सध्या सर्वोच्च चौकशी यंत्रणा आहेत, त्यांच्याशी जुळवून घेतले की सगळं माफ आहे! तुलनेत राज्याची जी काही यंत्रणा आहे. त्याचा किरकोळ वापर करण्याकडे सरकारचा कल दिसतो. अर्णब, राणे आणि कंगनाच्या प्रकरणात हेच दिसले.

तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर दबाव आणि कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना गाजर ही स्थिती नवं सरकार येईपर्यंत सुरु राहिल. एक एक नेता बळी जात राहणं जर मंजूर असेल तर महाविकास आघाडीचे सरकार हवा तेवढा काळ टिकेल अन्यथा दबून केव्हातरी नवं समीकरण मांडावे लागेल. पुढचा खेळ पुढच्या निवडणुकीतल्या निकालावर ठरेल. पुढच्या काळात शिवसेना - राष्ट्रवादी मिळून भाजपला ठसठशीत बहुमताचे सरकार आणत असेल तरच त्रास कमी होईल, पण संपणार नाही.

कॉंग्रेसमधील अनेकजण भाजपचा रस्ता धरतील आणि पावन होतील. शरद पवार यांच्या प्रकृतीचा एक मुद्दा आहे. त्यांच्या प्रेमाखातर अनेक नेते त्रास सोसत आहेत, अन्यथा एनसीपी आणि कॉंग्रेस नेत्यांमध्ये फार फरक नाही. अनेकजण गेल्या निवडणुकीवेळी भाजप मध्ये निघून गेलेत. या सगळ्यात मजा झाली आहे ती अजित पवारांची. मोठा कालखंड ते भाजपच्या टार्गेटवर राहिले. भाजप - संघ एखाद्या नेत्याची प्रतिमा खिळखिळी कशी करु शकतात, याचे ते उदाहरण ठरतील एवढे बदनाम झाले. आपण संपलो, अशी जाहीर कबुली खुद्द त्यांनी दिली होती.

२०१४ आधी आणि त्यानंतर २०१९ पर्यंत सतत सिंचन घोटाळा आणि आर्थर रोड जेलमध्ये कोणती खोली, कुणाशेजारी मिळणार इथपर्यंत भीती दाखवली गेली. एवढी की अजित पवार अकाली वृद्ध दिसू लागले! २०१९ च्या निवडणूक निकालानंतर त्यांचे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे पहाटेचे सरकार आले, त्या दिवसापासून भाजप - संघ आणि मोदी सरकार यांच्या अप्रत्यक्ष मिळालेल्या प्रेमाने अजित पवार आता टवटवीत झाले आहेत.

पक्षांतर्गत आपला टक्का वाढवण्याचे काम सध्या त्यांचे काम सुरु आहे. बाहेर भाजप - संघाला जवळीक दिसेल अशा कृती अधूनमधून करुन पहाटे केलेल्या प्रणयाच्या स्मृती ताज्या करायच्या आणि असलेली सत्ता भोगायची! ते एकमेव असे नेते आहेत जे शांत चित्ताने सत्ता उपभोगत आहेत.

भाजपच्या प्लान ए, बी, सी किंवा डी मध्ये कुठेतरी अजित पवार यांना पुन्हा राष्ट्रवादीतून गटासह फोडून बोलवणे हा प्लान असेल. तो समोर आला की त्यांच्या वैयक्तिक मालकीच्या कारखान्याला नोटीस जाते किंवा एखाद्या जुन्या प्रकरणाच्या शिळ्या कढीला ऊत येतो. पण तुलनेत तीव्र असे फार नाही.

शिवसेनेच्या तुलनेत राष्टवादीवर कमी दबाव आहे. शरद पवार थेट भाजपसोबत युती करुन सरकार बनवणार नाहीत. आपले कारवाईच्या कक्षेतले नेते वाचवून एखादी चांगली खेळी करुन पुढच्या निवडणुकीच्या तयारीला ते लागतील, अशीच शक्यता अधिक आहे. भाजप हा शिवसेनेचा दीर्घकाळ मित्र होता म्हणून नैसर्गिक युती सेनेशी होऊ शकते. म्हणून उद्धव ठाकरेंवर अधिक दबाव स्वाभाविक आहे.

गेल्यावेळी दिल्लीला जाऊन मोदी - शहांना भेटून आश्वासनांची गाजरं देऊन आलेल्या पवार - ठाकरे जोडीने विषय लांबवला होता. गाजराची शेती करुन सरकारने दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ काढला आहे.

सर्वात मोठा पक्ष असूनही भाजप सत्तेबाहेर आहे. ही अस्वस्थता आणि निराशा आणखी वाढत जाईल तसे भाजप अधिक आक्रमक खेळ्या करु लागेल. राहता राहिला विषय देवेंद्र फडणवीस यांच्याऐवजी दुसरा मुख्यमंत्री देऊन सरकार बनवण्याची अट टाकल्याचा.. तर फडणवीस यांनी पक्षांतर्गत कटकटी आणि स्पर्धा वाढत आहे असे दिसताच उद्धव ठाकरेंची भेट घेऊन विषय आवाक्यात आणलेला दिसतोय. पक्षश्रेष्ठींची अद्यापही फडणवीस यांच्यावर पूर्ण मर्जी आहे. मधल्या काळात मुख्यमंत्रीपदाची आशा निर्माण झालेल्या इतर इच्छुकांनी शिवसेनेला अधिक स्पेसिफिक शिव्या देण्याचा कार्यक्रम अधिक तीव्र केला आहे, या कार्यक्रमातून फडणवीस यांना डॅमेज कंट्रोल जमला असल्याचा अर्थ नक्की काढता येईल..!

रफ़ीक शमशुद्धीन मुल्ला, ज्येष्ठ पत्रकार