धर्मांतर केलेल्या मुस्लिमांना आरक्षणाची गरज

मुस्लिम राजवटीचा इतिहास

इ.सन. 711 ते 713 या काळात मोहम्मद बीन कासिम यांच्या सिंध आणि मुल्तान प्रान्तावरील आक्रमनानंतरच राजकीय दबावाने धर्मान्तरे सुरु झालेली होती. या काळात ज्या हिन्दुनी आणि बौद्धांनी मुसलमान धर्म स्वीकारला नव्हता, त्यांना दुय्यम नागरिकत्व देण्यास सुरुवात झाली होती व त्यांच्यावर जिझिया कर कर लादला गेला. यावेळचे धर्मान्तर हे बहुतेक सुन्नी पंथात झालेले होते.

इ.सन 977 ते 985 या काळात मुसलमान राज्यकर्त्यांनी सिंध आणि मुल्तान विभागात राजकीय सत्ता हस्तान्तरन झाल्यावर हिन्दू धार्मिक प्रतिकांचे आणि पुराणांचे इस्लामीकरनाची प्रक्रिया सुरु झाल्यामुळे ईस्लामचा प्रसार हिन्दू जनसमुदायात करणे सोपे झाले. पुढे गझनीचा महम्मद (इ. सन 988 ते 1030), अल्लाउद्दीन ख़िलजी (ई.स.1296 ते 1316), महम्मद बीन तुग़लक़ (इ.स. 1325 ते 1351) इत्यादी राज्यकर्त्या मुसलमान सुलतानांनी धर्मान्तरांचा धुमाकूळ घातला.

मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी धर्मान्तरासाठी जे डावपेच वापरले ते राजकीयदृष्टया त्यांना महत्त्वाचे होते. त्यांनी प्रामुख्याने डावपेचाच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठिकाणचे आणि विविध टोळ्यांच्या टोळी प्रमुखांना पहिल्यांदा इस्लामची दीक्षा दिली.

मुसलमानांची धर्मान्तरांची प्रक्रिया अकबर गादीवर येईपर्यंत चालू होती. राजा अकबराने इ.स. 1562 साली कैदयाची गुलामगिरी नष्ट केली आणि इ.सन 1564 ला जिझिया कर रद्द केला. अकबराने धर्मांतरांची लाटच पूर्णपणे थांबवली. अकबर हा त्यापूर्वीच्या मुसलमान सुलतानापेक्षा अनेक अर्थांनी वेगळा होता.

अकबराच्या काळात धर्मान्तरांचे वेड थांबले असले तरी तोपर्यंत आणि त्यानंतर सुद्धा भारतातील मुसलमानांची पुरेशी वाढलेली होती. धर्मांतरांमध्ये साहजकिच उच्च वर्णीय जातींच्या तुलनेत अस्पृश्य जातींची संख्या अधिक होती. धर्मांतराची लाट ही विविध जातींनी संघटितपणे स्वीकारली असल्यामुळे जातीसंस्थाचे पारंपारिक स्वरुप त्यामुळे उध्वस्त होवू शकले नाही. धर्मांतरीत जाती जेव्हा आपली नवी प्रतिष्ठा स्थापण्याचा प्रयत्न करू लागले. तेव्हा समाजात विविध प्रकारचे संघर्ष सुरु झाले, अन् ते होणे ही अटळच होते.

1707 साली मोगल सम्राट औरंगजेबाच्या मृत्त्यूनंतर मोगल साम्राज्याच्या ऱ्हासास सुरुवात झाली आणि देशातील अनेक भागात अशांतता व अराजक मोजले. पानीपतच्या लढाई नंतर (1761) मराठा व मुसलमान यांच्या राज्यसत्ता मोडकळीस आल्या.

महम्मद बीन कासिम भारतात पाय रोवला तोच मुळी सिंध प्रांतातील जाट आणि छोट्या हिन्दू शेतकऱ्यांच्या साहाय्याने. हे बहुसंख्य जाट आणि शेतकरी मात्र, महम्मद बीन कासिमच्या मागे उभे राहिले, कारण ते तेथील तत्कालीन उच्च वर्गीय सत्ताधाऱ्याकडून पूर्णपणे पिळले गेलेले होते. मुसलमानी सत्ता भारतात स्थिर झाल्यावर वरिष्ट जातींनी राज्यकर्त्याच्या दरबारी नोकऱ्या स्वीकारुन आपली व आपल्या जातींची सुरक्षितता टिकवीली. हिन्दू धर्मातील सर्वोच्च मानल्या गेलेल्या जातींनी प्रशासनात स्थान मिळविले व राज्यकर्त्यच्या आश्रयाखाली हिन्दू मधील खालच्या जातीचे निघृण शोषण सुरु ठेवले. त्यामुळे सामान्य हिंदूना धर्मान्तराशिवाय पर्याय राहिला नाही.

मुस्लिमधील जाती व्यवस्था

मुस्लिमातील जाती व्यवस्था हिन्दू जाती व्यवस्थेप्रमाणेच उच्च-नीच तत्वावर आधारलेली आहे. मुसलमान समाजात जातीचे वर्गीकरण तीन प्रकारात झालेले असून, त्या प्रत्येक प्रकारात श्रेणीबद्ध जाती आहेत. पहिला प्रकार हा "आश्रफ" किंवा उच्च वर्गीय मुसलमानांचा आहे. त्यात अनुक्रमे

(1) सयीद (2) शेख़ (3) पठान (4) मोगल (5) मल्लिक (6) मिर्झा या जाती आहेत.

दूसरा प्रकार हा "अज़लफ" म्हणजेच नीच वर्गीय जातीचा आहे. त्यात अनुक्रमे शेत व्यवसायातील शेख आणि जे हिन्दू धर्मातुन मुसलमान धर्मात धर्मान्तरित झाले आहेत, परंतु ज्यांना "आश्रफ" वर्गात प्रवेश मिळू शकला नाही, अशा जाती

उदा.

(1) पिराली आणि ठाकराई,

(2) दर्जी, जुलाहा, फ़क़ीर आणि रंगरेज,

(3) बार्ही, भटियारा, चिक, चूड़ीहार, दायीं, धावा, धुनिया, गढ़ी, कलाल, कसायी, कलाकुजंरा, लहेरी, महीफरोश, मल्लाह, नलिया, निकारी,

(4) अब्दल, बाको, बेदीया, भट, चंबा, दफाली, धोबी, हजाम, मुचो, नागरची, नट, पनवारीया, मदरिया, तून्तीया. तीसरा प्रकार हा "अर्झल" किंवा अधःपतित वर्गाचा आहे.

त्यात अनुक्रमे भानर, हलालखोर, हिजरा, कस्बी, लालबेगी, मौग्ता, मेहतर यांचा समावेश आहे. जनगणना विभागाच्या बंगालच्या अधिक्षकने अशी माहिती पुरविली की मुसलमानात केवळ जाती नाहीत तर त्या प्रत्येक जातीला "जात पंचायती" सुद्धा आहेत.

या जात पंचायती आपल्या जातीला सुरक्षित ठेवण्यासाठी परजातीय विवाहाला मान्यता देत नाही. हा सारा प्रकार हिन्दू जाती सुरक्षितता जी साधने हिन्दुनी वापरली तीच मूसलमानामध्येसुद्धा वापरलेली आहे, हे सिद्ध करणारा आहे.

बंगाल मध्ये मुसलमानातही अस्पृशता पाळली जात होती. भारतातील मुस्लिम समाजाने हिन्दूतील सर्वच वाईट प्रथा रूढ़ केलेल्या आहेत.

हिन्दूतील विवेकी लोक वाईट प्रथा, चालीरीति, परंपरा, अंधश्रद्धा नष्ट करण्यासाठी पुरोगामी चळवळी उभ्या झाल्या त्यामानाने मुस्लिम समाजामध्ये अश्या सुधारणावादी चळवळी उभ्या होण्यास वेळ लागला.

कोणत्याही समाजात सुधारणावादी चळवळी उभ्या होण्यासाठी मध्यम वर्गाची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे, दुसरीकडे एखाद्या समाजात मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य रेषेखाली लोक जगत असतील, अश्या समाजात सुधारणवादी चळवळी उभ्या होणे. दुरापास्तच असते.

मराठा व मुस्लिम आरक्षण कायदा 2014

कांग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने मराठा आरक्षण प्रश्नी नारायण राणे समिती नेमली. समितीचा अहवाल फेब्रु 2014 ला आल्यानंतर ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला 16% व मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण देणारा वटहुकूम काढला. या वटहूकुमाला विरोधकांनी याचिकाद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कोर्टाने नोव्हे 2014 ला या वटहूकुमाला अंतरिम स्थगिती दिली. बीजेपी सरकार सत्तेवर आले अन राजनैतिक गणित बसविण्यासाठी मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी नाना कुल्प्त्या केल्या गेल्या.

माजी न्यायाधीश गायकवाड़ यांचे अध्यक्षतेखाली जाने 2017 ला राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले. आयोगसमोर मराठा समाजाची आकडेवारी मांडली गेली. त्यानुसार आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचे जाहीर केले व युती सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात पास केला. या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले.

न्या. रंजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांनी 27 जून 2019 ला निर्णय देतांना मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवला. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आणि नुकतेच दिनांक 3.5.2021 ला ते ही रद्दबातल ठरविले.

या सर्व घड़ामोडीत बीजेपी सरकारने मुस्लिमांना आरक्षण देण्याबाबत विरोध केला. वास्तविक पाहता, 2006 ला केंद्र सरकार द्वारा गठित सच्चर आयोगाने मुस्लिम समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी बऱ्याच शिफरशी केल्या व त्यानुसार विकास योजनांची अंमलबजावनीही सुरु झाली.

देश्यात मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या ही 14% असतांना मात्र, शासकीय नोकरीमध्ये फ़क्त 2.5% भागीदारी आहे. ह्याला कारणीभूत शिक्षणातील कमी प्रमाण, मोठ्या प्रमाणात मागासलेपणा व गरीबी इत्यादी कारणे आहेत.

जुन्या रूढ़ी, परंपरा, अंधश्रद्धा, धार्मिक भेदभावामुळे स्थलांतर, शाळा बाह्यतेचे जास्त प्रमाण, उच्च शिक्षणातील कमी टक्केवारी, अशिक्षितपणा मुळे लोकसंख्या वाढीचा दर, आरोग्याचे प्रश्न, संसाधनविहीनतेमुळे उपजीवीकेचे प्रश्न इत्यादी ज्वलंत प्रश्न आ वासून उभे आहेत. त्यांच्या सोबत घराबाबत भेदभाव, कामाच्या ठिकाणी भेदभाव, नोकरी देतांना भेदभाव केला जातो. धर्मान्तरित जातींना समाजा अंतर्गत भेदभावाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी धर्मान्तरित मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची गरज आहे.

दीनानाथ वाघमारे, सामाजिक कार्यकर्ता

मो.9370772752, 7745087754