मूक ते ठोक मराठा मोर्चा

उत्तम शेती। मध्यम व्यापार।।

कनिष्ठ नोकरी। त्यापेक्षा भीक बरी।।

(शेतकरी वर्ग)

माझ्या लहानपणी सुमारे साठ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील बहुतांशी शेतकरी वर्गाची व विशेषत: मराठा समूहाची अशी मानसिकता होती. एकत्रित संयुक्त कुटुंब, मजुरी व इतर उत्पादन खर्च कमी, राहणीमान खर्च कमी, बराचसा नियमित पाऊस, समंजस गावगाडा, मर्यादित गरजा इत्यादी कारणांमुळे शेती परवडत असे. आमचे शिक्षण शेतीवरच झाले. सन 1965 ते 1972 मी नागपूरला शिकलो. इंजिनिअर झालो. शेतमाल- उडीद, मूग, गूळ, कापूस विकला, की वडील काही तोळे सोने खरेदी करत. 1964 मध्ये सोने 10 ग्रॅम 63 रुपये भाव होता, तर बहुतेक शेतमाल क्विंटलला 150 रुपयांपेक्षा जास्त होता. आज कापूस, गूळ भाव 3500 रुपये आहे, तर सोने 32000 रुपये आहे. शेतीवरील बियाणे, खते, औषधेे, मशिनरी, मशागत, वीज बिल, मजुरी हे खर्च शंभर पटीपेक्षा जास्त वाढलेत. शेतीचे तुकडे पडलेत. आमच्या पिढीत आम्ही मुलांना शेतीच्या भरवशावर उच्च शिक्षण गावाबाहेर पाठवून देऊ शकत नाही. 1970 मध्ये मला दरमहा 500 रुपये मिळत. 1973ला मी नोकरीस लागलो तेव्हा माझा पगार 431 रुपये होता. आज नोकरदारांचे पगार लाखात आहेत. महागाई इंडेक्स लागू होतो. औद्योगिक उत्पादनांना उत्पादन खर्चापेक्षा काही पटीने भाव मिळतात. साठ वर्षांपूर्वी महागाई नव्हती. स्वतंत्र भारतासह संयुक्त महाराष्ट्रात करोडो लहानमोठ्या नोकरी उपलब्ध होत्या. स्पर्धाच नव्हती. भ्रष्टाचार जाणवत नव्हता. ईबीसी व ओबीसी सवलती सहज मिळत होत्या. दाखला अडचणी नव्हत्या. शेजारच्या राज्यातून अल्पशिक्षित लोक इथे आले. अधिकारी झाले. कोणी त्यांचे शिक्षण दाखले, जात दाखले तपासले नाही. पंधरा -वीस वर्षांपूर्वीपर्यंत एससी, एसटी, ओबीसीचे उमेदवार मिळत नाहीत, या सबबीखाली मंत्रालय ते ग्रामपंचायत ओपन उमेेदवार भरले. दरम्यान शेतीवर बोजा वाढत गेला. शेतमाल भाव कमी होत गेले. शिक्षणाच्या सोयी वाढल्या. मुले शिकू लागले. उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, शहरीकरण अशामुळे शेतीशिवाय पर्यायी रोजगार निर्माण झाला. प्राचीन प्राथमिक अर्थव्यवस्था असलेली शेती दुय्यम ठरली. शेती करण्यापेेक्षा शेतमालावरील प्रक्रिया फायद्याची होऊ लागली. वाढती कामगारांची मागणी व दरमहा नगद पगार यामुळे ग्रामीण तरुण अल्पशिक्षणावर खासगी, कॉर्पोरेट नोकरीत घुसला. पांढरपेशेपण आले. अनेक उद्योगसमूह बंद पडले. शिक्षणाचे प्रमाण वाढले. शासकीय नोकरीतील प्रमाणही कमी झाले. बदलते अर्थशास्त्र व बदलते तंत्रज्ञान यामुळे मनुष्यबळ वापर घटला. परंपरागत बैलमजुरांची शेती यांत्रिकी झाली. दुधदुभतेही संपले. ग्रामीण रोजगारांच्या संधीही संपुष्टात आल्या. शिक्षित बेरोजगार वाढले. रोजगार हमी योजनाही अपुरी पडली. मुलांना रोजगार नाही. शेती पिकत नाही. उत्पन्नाचे पर्यायी साधन नाही. मुलांसह कुटुंबाचे शिक्षण, आरोग्य, विवाह, दैनंदिन खर्च व उत्पन्न यांची सांगड बिघडली. कर्ज फिटत नाही. नवे मिळत नाही. शेेतीमुळे गाव, घर सोडता येत नाही. खानदानी मराठा या अहंगंडात, लोक काय म्हणतील? याची लाज गावगाड्यातील अलुतेदार वा बलुतेदार वा तत्सम ग्रामस्थांनी शहराकडे धाव घेतली. त्यापैकी बहुतेकांच्या मुलांना आरक्षणाचे लाभ मिळून नोकरीही मिळाली... आणि सुमारे 1980 च्या दरम्यान मराठा समाजास आरक्षण माहीत झाले. 1990 ला आपल्यालाही आरक्षण मिळाले पाहिजे असे वाटू लागले. पण ओबीसी होणे म्हणजे अक्करमासेपेक्षा खालचे होय! अशा भावनाही निर्माण झाल्या. शिक्षण व नोकरीत स्पर्धा वाढली. मेरीट आले. युवकांमध्ये जागृती आली. आणि आपण ओबीसीस पात्र आहोत. ओबीसी प्रवर्गाचा लाभ मिळालाच पाहिजे, ही चर्चा व मागणीही पुढे आली. यातून राज्यघटना, आरक्षण, केंद्रीय व राज्य मागासवर्ग आयोग, एससी, एसटी, ओबीसी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हा गुंता मराठा युवकांना माहीत झाला. परंतु आजही हा गुंता सोडविणारी मराठा समाजातील तज्ज्ञांची यंत्रणा उभी करण्यात मराठा समाजास यश आलेले नाही. त्याचप्रमाणे सुरुवातीपासूनच डॉ. पंजाबराव देशमुखांचा अपवाद वगळता, गेल्या साठ वर्षांतील जवळपास सर्वच पक्षातील बहुतांशी अधिकाराधिष्ठित मराठा राजकीय नेते मराठा ओबीसीकरणाच्या विरोधातच होते. आजही आहेत. यामागे राजकीय स्वार्थाशिवाय इतर कारण नाही.

सुरुवातीपासूनच मराठा कोण? हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे. मुळातच मराठा जात नसून एक वर्ग आहे. एक संमिश्र समूह आहे. रवींद्रनाथ टागोर, सेनापती बापट, कुसुमाग्रज यांनीही याच अंगाने तो वापरला आहे. या पृष्ठभूमीवर आज मराठा जात म्हणून ओळखल्या जाणारा समूह महाराष्ट्रात 1921 नंतर आढळतो. तर 1980 नंतर ती संख्या वाढलेली आहे. यासाठी बदलती आर्थिक स्थिती, वर्गोन्नतीसह जातोन्नतीचा सिध्दांत लागू पडतो. परंतु 1990 पासून जागतिकीकरण, जीवघेणी स्पर्धा, अशाश्वत शेती, आवाक्याबाहेर वाढलेला खर्च, घरातील मुलांचा वाढता जोर इत्यादींमुळे स्वयंघोषित मराठा समाजाने आत्मपरीक्षणास सुरुवात केली. आपण शेतकरी-कुणबी आहोत, ही जाण झाली. आणि आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली. महाराष्ट्रातील मराठा समाज एकजिनसी वा एकजीव नाही. आपसात सरसकट बेटी व्यवहार नाही. कुळाभिमानाने तो जसा पंचकुळी, सप्तकुळी, बावनकुळी, शहाण्णव कुळीत विभागलेला आहे तसाच वतनदारीमुळे छत्रपती, जहागीरदार, इनामदार, सरदार, देशमुख, पाटील, कुणबी, मराठा इत्यादी घटकात विभागलेला आहे. याशिवाय भौगोलिक अंगाने तो मराठवाडा, दखनी, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र-खान्देश, वऱ्हाड- पश्चिम विदर्भ, झाडपट्टी-पूर्व विदर्भ असा विभागलेला आहे. तसेच या प्रत्येक जातसमूहांची साडेबारा पोटजातीत विभागणी होते. उच्च-निचतेच्या कालबाह्य कल्पना, स्त्रियांवरील बंधने, सनातनी प्रवृत्ती अशा कारणास्तव मूठभर कुटुंबे खानदानीपणाचा बुरखा पांघरून वावरत असतात. यामुळे मराठा समाजात आजही सरसकट पदर जुळताना दिसत नाही. तरीही निवडक घराणे सवलतीसाठी कुणबी, पाटीलकीसाठी पाटील, सोयरिकीसाठी देशमुख, राजकारणासाठी मराठा म्हणवून घेताना आढळतात. अशी एखादा शेकडा घराणी म्हणजे सर्व मराठा समाज नाही. हा सिध्दांत भारतातील सर्वच धर्मांमधील सर्वच जात-जमात समूहांना लागू होतो. सर्वच जात-जमाती एससी, एसटी, ओबीसीमध्ये असे मूठभर बहुधनवाले सत्ताधीश आहेत. राज्यघटनेमध्ये दर दहा वर्षांनी आरक्षणाचा आढावा घेण्याची तरतूद आहे. त्यामागची भूमिका अशी होती, की आजचा मागास समूह दहा वर्षांनंतर पुढारलेले होऊ शकतात, तर आजचे पुढारलेले समूह दहा वर्षांनंतर मागास होऊ शकतात. यातून पुढे समाज कास्ट टु क्लासकडे जावा, ही भावनाही आहे. याला समपातळीही म्हणू शकू. आता आपण आरक्षण तरतुदी तत्संबंधातील माहिती आवरण स्वरूपात पाहू.

सन 1818 मध्ये इंग्रजांनी मराठ्याकडून महाराष्ट्रासह भारत देश ताब्यात घेतला होता. त्यांनी छत्रपतींच्या वंशजासह प्रमुख मराठा घराण्यावर बंधनेही आणली. काही जणांना नजरकैदेतही ठेवले होते. त्यांचे अधिकार, शस्त्रास्त्रे काढून घेतली. मराठ्यांना नाऊमेद करण्यासाठी मराठ्यांचे उल्लेख शेतकरी- कुणबी करण्यास सुरुवात केली. पूर्वी आदिलशहा दरबारातही शहाजी महाराजांना कुणबी म्हणत असत. मराठा समूहाकडे जिरायत शेती आली. 1871 पासून इंग्रज सरकारने इंग्रजी राज्य असलेल्या सर्वच भागात जनगणना सुरू केली. 1871 ते 1921 पर्यंत महाराष्ट्रातील आजचा सिंधुदुर्ग जिल्हा व मराठवाडा भाग वगळता केलेल्या जनगणनेत इंग्रज प्रशासनाने मराठा अशी नोंद केलेली नाही. सर्वच मराठा मानलेल्या समूहास इंग्रजांनी `कुणबी' वा `कुणबी शेतकरी' म्हटलेले आहे. 1921 नंतर बदलत गेलेल्या सामाजिक -आर्थिक कारणास्तव व काही कारणास्तव काही भागात नोंदी मराठा आल्या. परंतु अधिकृत जन्ममृत्यू रजिस्टर, खरेदी- विक्री नोंदी यात सरसकट कुणबी-शेतकरीच म्हटले. स्वातंत्र्यानंतर शाळेतील शिक्षकांनीच परस्पर आमच्या नोंदी मराठा केल्या होत्या. थोडक्यात इंग्रजी महाराष्ट्रात जनगणना, जन्म-मृत्यू रजिस्टर, खरेदी-विक्री नोंदी यात आमच्या जातीची नोेंद कुणबी आहे. यामुळेच जात पडताळणी करताना 1960 पूर्वीचे पुरावे मागतात. त्याचवेळी मराठवाडा विभाग सन 1724 ते 1878 पर्यंत निजामशाहीत होता. निजामशाहीतील जात नोंदी मरहट्टा, कास्तकार तर अपवादात्मक कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी अशा आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नोंदी मराठा आहेत. या दोन्ही प्रदेशात इंग्रजांचे शासन नव्हते. मराठवाडा प्रथम निजाम राज्यासह भारतात 1948 साली, द्विभाषिक राज्यात 1956 साली, तर संयुक्त महाराष्ट्रात 1960 साली सामील झाला आहे. निजाम राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशात विभागले गेले. कर्नाटक व आंध्रात गेलेला मराठा समाज मागासवर्गातील आरक्षणाचे लाभ घेत आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाकडे इंग्रज सरकारसारखे पुरावे मागणे चूक आहे. महाराष्ट्रातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर महाराष्ट्र, खान्देश, दक्षिण महाराष्ट्र व सर्वच विदर्भातील नोंदी कुणबीच आहेत. बहुतांशी पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणबी शेतकरी अल्पभूधारक जिरायत शेतीमुळे मुंबई, गोवा, सुरत अशा शहरात माथाडी कामगार, गोदी कामगार, गिरणी कामगार, रेल्वे कामगार म्हणून गेला. काही जणांनी स्थानिक व्यवसाय, व्यापार, लघुउद्योग, दुग्धव्यवसाय सुरू केले. सन 1947 मध्ये इंग्रज गेले. स्वतंत्र भारतातही खान्देश, विदर्भ वगळता सर्व पश्चिम महाराष्ट्रासह नाशिक जिल्ह्यातही औद्योगिकीकरण वाढले. यातून (मराठा) कुणबी युवकांना रोजगार मिळाला. शिक्षण वा नोकरीसाठी आरक्षण वा जातीची गरज भासलीच नाही. मराठवाड्यातही 1980 पर्यंत अडचणी नव्हत्या. स्वतंत्र भारतात राज्यघटनेनुसार केंद्र व राज्य शासनात कारभार सुरू झाला. सन 1953 मध्ये कालेलकर व 1978 मध्ये मंडल आयोगाकडे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागास वर्गांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी दिली गेली. कालेलकर आयोगावर कारवाई झाली नाही. समाजातही आजच्या एवढी जागृतता नसावी. याशिवाय नोकऱ्याही भरमसाठ होत्या. मी स्वत: अधिकृत कुणबी (ओबीसी) असूनही सवलतीची गरज भासली नाही. मंडल आयोगानंतर चढाओढही सुरू झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातील मुलेही शिक्षणात चमकू लागले. युपीएससी वा एमपीएससीत अधिकारी होण्यासाठी इंग्रज काळातील रेकॉर्ड शोधू लागले. पोलिस खात्यातील महानिरीक्षक शिवश्री विश्वास नांगरे पाटील सांगली जिल्ह्यातील सन 1997 दरम्यान युपीएससीतून निवड झालेले ओबीसी कुणबी आहेत. पुणे, सातारा, नगर, सोलापूर, सातारा, नाशिक, जळगाव, धुळे इत्यादी जिल्ह्यांतील अनेक मराठा म्हणून ओळखले जाणारे आयएएस, आयपीएस, आयआरएस, आयएफएस अधिकारी अधिकृत कुणबीच आहेत. सन 2001 दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थातूनही कुणबी दाखले घेऊन मराठा मानले गेेलेले लोक निवडून आले. यामुळे राज्यशासनातील ओबीसी मंत्र्यांनी `कुणबी' दाखले देण्यावर बंधने आणली. एवढेच नाही तर 2004 साली लागू केलेले मराठा- कुणबी व कुणबी-मराठा ओबीसी आरक्षण दाखले देणे बंद केले. महसूल आयुक्त, नाशिकनेे तसे आदेशही काढले होते. संभाजी बिग्रेडने आंदोलन करून ते आदेश मागे घेण्यास लावले. परंतु मराठा राज्यकर्तेही चूप बसले. अशाप्रकारे ओेबीसी दाखले आणि पडताळणी बंद पडले. सन 2004 साली नेमलेल्या बापट आयोगाने जुलै 2008 मध्ये सादर केलेल्या पाहणी अहवालात मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील मराठा समाज `सामाजिक व शैक्षणिक' क्षेत्रात मागास असल्याचे मान्य केलेले होते. परंतु राजकीय दबावामुळे न्या. बापट यांनी मतदान घेऊन मराठा समाजास ओबीसीत घेऊ नये ,अशी शिफारस केली होती; असे म्हणता येईल.राजर्षी शाहू महाराजांनी 26 जुलै 1902 रोजी लागू केलेल्या यादीत `मराठा' समावेश होता. इंग्रजांनी भारतीय समाजाचा अभ्यास करून 1935 साली अस्पृश्य जातींना एससी (शेड्यूल्ड कास्ट) तर आदीवासींना- एसटी (शेड्यूल्ड ट्राईब) संबोधले. 1942 मध्ये `मध्यम समुदाय' (इंटरमिजियट कम्युनिटीज) म्हणले. त्यात 228 जातींचा समावेश होता. 124 कुणबी तर 149 वर मराठा आहे. या दोन्ही समुदायास ओबीसी समकक्ष आरक्षण सन 1950 पर्यंत होते. राज्यघटना कलम 340 नुसार पुढे यास ओबीसी म्हणले. 13 ऑक्टोबर 1967 च्या ओबीसी यादीतून महाराष्ट्र शासनाने `मराठा' समुदाय वगळला. पुढे 1980 दरम्यान मंडल आयोेगानेही कालेलकर आयोगात ओबीसीपत्र 2399 जातींहपैकी 2398 जातींचा समावेश सरळ ओबीसीत केला. परंतु एकमेव मराठा जात वगळली. पुढे राज्य मागासवर्ग आयोग न्या. खत्री व न्या. बापट अहवालातील सत्याकडे जाणीवपूर्वक राज्यकर्त्यांनी डोळेझाक केली. खूप पाठपुरावा केल्यानंतर 1 जून 2004 रोजी न्या. खत्री आयोगाने सूचविलेले `कुणबी मराठा' व `मराठा कुणबी' ओबीसीत समाविष्ट झाले. पण त्याच दरम्यान राज्यकर्र्त्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना तसे दाखले न देण्याच्या गुप्त पण सक्त सूचना दिल्या. आता जूने रेेकॉर्ड सापडत नाही, या सबबीखाली कुणबी दाखलेही मिळत नाहीत. न्या. बापट आयोगाची सन 2004 मध्ये अध्यक्ष व इतर सहा सदस्यांची नेमणूक झाली होती. एक सदस्य डॉ. भामरे यांचे निधन झाले होते. त्यामुळे अध्यक्ष व इतर पाच सदस्यांनीच राज्यभर प्रत्यक्ष फिरून पाहणी केली होती. 25 जुलै 2008 रोजी सादर अहवाल असा होता.

1) श्री.लक्ष्मण गायकवाड- मराठ्यांची ओबीसीची मागणी कोणत्याही अंगाने योग्य वाटत नाही. 2) प्रा.डी.के. गोेसावी - संपूर्ण मराठा समाज ओबीसीत समावेश करू नये.3) डॉ.अनुराधा भोईटे - मराठा समाजास इतर मागास वर्गात घालण्यात यावे. 4) डॉ. एस.जी. देवगावकर - मराठा जातीला आरक्षण देण्यात यावे. 5) श्री. सी. बी. देशपांडे - मराठा जातीला आरक्षण देण्यात यावे.

मराठवाडा विभाग पाहणी प्रसंगी मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक अवनतीबाबत स्वत: अध्यक्ष न्या. बापट यांनी करूणेसह चिंताही व्यक्त केली होती. मराठवाडा विभागातील बिड व जालना जिल्ह्यातील मराठा समाजास ओबीसीत समाविष्ट करावे, अशा नोंदी आहेत. यानंतर शासनाने डॉ.रावसाहेब कसबे यांची रिक्त सदस्यपदी नेमणूक केली. त्यांनी एकही क्षेत्र पाहणी केली नव्हती. या पृष्ठभूमीवर आयोग अध्यक्षांनी वरील पाहणी अहवालावरून निर्णय घेणे अपेक्षित होते. 5 सदस्यांपैकी 3 सदस्यांनी सरळसरळ मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत करण्याची शिफारस केली आहे. एका सदस्याने 'संपूर्ण मराठा समाज' ओबीसीत घेऊ नये, असे म्हटले म्हणजेच क्रिमीलेअर अट लागू होते. म्हणजेच पाचपैकी चार सदस्यांचा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी अहवाल मराठा ओबीसी करणाचे समर्थन करतो. तसेच अध्यक्ष न्या. बापटही त्याच भावना व्यक्त करतात. तरीही 25/7/2008 रोजी अध्यक्ष एक सदस्य डॉ.अनुराधा भोईटेे गैरहजर असताना मतदान घेेतात. त्यात नवनियुक्त सदस्य डॉ.रावसाहेब कसबे `मराठा ओबीसीकरण विरोधात' मत नोंदवितात. शेवटी बहुमताने मराठा ओबीसी अधिकार नाकारला जातो. हा अन्याय आहे. आयोगाने राजकीय दबावाखाली केलेली शिफारस होती. अध्यक्षांनी डॉ.अनुराधा भोईटे गैरहजर असताना मतदान घेणे चुकीचे होते. त्यांच्या गैरहजेरीत अध्यक्षांनी डॉ.अनुराधा भोईटेंचे लेखी मत विचारात घेणे उच्च न्यायालयानचे से.नि.न्यायाधीश या अंगाने योग्य होते. तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या आधारावर डॉ.रावसाहेब कसबे यांना मतदान करू न देणे योग्य ठरले असते. परंतु पूर्वग्रहदुषित दृष्टीतून मतदानातून नकारार्थी शिफारस केली होती. तत्कालीन राज्याचे मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख व श्री. अशोकराव चव्हाण व त्यांच्या सर्वच मराठा मंत्री सहकाऱ्यांनी बापट आयोग अहवाल वाचलाही नाही. आम्ही अनेकदा भेटूनही त्यांनी नकारात्मक भूमिका कायम ठेवली. कारण या सर्वच मराठा नेत्यांना राजकारण महत्त्वाचे होते. परंतु त्यांनी ओबीसी नेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे व श्री छगन भुजबळ विरोधात असल्याचे सांगून आपल्या संवैधानिक जबाबदारीकडे डोळेझाक केली होती. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर मंत्रीमंडळात साधकबाधक चर्चा करणे, अहवाल पूर्ण वा अंशत: नाकारणे/ स्वीकारणे गरजेचे असते. परंतु तसे झाले नाही.

या पृष्ठभूमीवर सन 1998 मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दिवंगत गोपीनाथजी मुंडे व सहकारी मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांनी न्या.सभरवाल निर्णय व न्या. खत्री आयोग शिफारशीवर मराठा समाज ओबीसीत समावेशासाठी बैठका घेतल्या होत्या. मी व रेखाताई खेडेकर जवळपास सलग सहा दिवस मुंडे व डांगें सोबत होतो. पुढे मुंडे साहेब म्हणाले युतीतील व युती बाहेरील मराठा नेत्यांचा मराठा ओबीसीकरणास विरोध आहे. त्यानंतर त्यांनी वंजारी, बंजारा, धनगर आरक्षण निर्णय घेतले होते. मराठा ओबीसीकरण मागे पडले. याचे कारण मराठा समाज एकसंघ नाही. मराठा सामाजिक चळवळी मजबूत नाहीत. मराठा समाजातील सर्वपक्षीय राजकारणींना मराठा समाजासाठी उघडपणे काम करण्याचे जमलेले नाही. मराठा ओबीसीकरणात आपले राजकीय नुकसान होऊ शकते. हे मराठा राजकारणी नेत्यांचे मत आहे. तसेच पक्षांची भूमिका वेगळी असते. याशिवाय मराठा समाजातील विचारवंत, वकील, प्राचार्य, अभ्यासक, समाजशास्त्रज्ञ अशी मंडळी चळवळीपासून दूर राहणे पसंत करतात. राज्यघटनेच्या आधिन बाजू मांडण्यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील नामांकित मराठा वकील सोबत नसतात. इतरांची फी परवडत नाही. मराठा समाजातील श्रीमंत मंडळी आर्थिक मदत करत नाहीत. मराठा युवक भावनिक पातळीवर संघर्ष करतात. त्यांना दिशा देण्यापेक्षा त्यांची दशा करण्यात काही अग्रेसर असतात. मराठा आरक्षणासाठी लढत असलेली ही दुसरी- तिसरी पिढी आहे.पण आजही ओबीसी की आर्थिक सवलती याबाबत स्पष्टता नाही. चळवळी व राजकीय, सामाजिक नेत्यांमध्ये एकमत नाही. गेल्या चाळीस वर्षांत मराठा युवक सर्वार्थाने तुटून पडला आहे. आता आपण संपलो आहोत. आपले कोणीच उरलेले नाही. या व अशाच उद्वीग्नतेतून संतापलेल्या परंतु सगळीकडे विखुरलेल्या युवकांना कोपर्डी घटनेमुळे 3 ऑगस्ट 2016 ला पहिला सकल मराठा मूकमोर्चा, औरंगाबाद येथे काढण्यास उद्युक्त केले. सुमारे साठ शांततामय मोर्चाकडे महाराष्ट्र शासनासह सर्वच राजकीय पक्षांनी डोळेझाक केली. हस्तकांनाच महत्त्व देऊन राज्यशासनाने बेबनाव केला. तुळजापूरला बैठक घेऊन मूक मोर्चे ठोक मोर्चात रूपांतरित करण्याचे जाहीर केले. परळी, पंढरपूर, सह अनेक ठिकाणी ठिय्या आंदोलन सुरू होते. मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी याकडे सहजतेने पाहिले. 22 जुलैला मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर वा पंढरपूरला येऊन निवडक आंदोलन नेत्यांसोबत समोरासमोर चर्चा करणे गरजेचे होते. ते टाळून मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्य केले. मराठा युवकांच्या अस्मितेलाच आग लावली. ती न विझवता भडकतच राहील अशा भूमिका घेतल्या. आंदोलनात फूट पाडण्याचे अश्लाघ्य प्रयत्न सुरू आहेत. परिणामी मूक मोर्चे ठोक मोर्चात रूपांतरित होऊन त्याने हिंसक वळण घेतले आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री गंभीर नाहीत. मुख्यमंत्र्यांंच्या अहंकारी भूमिकेने आंदोलनाची दिशा बदलली. पुढे महाराष्ट्राची दशा होण्यास कारणीभूत ठरली.

या पृष्ठभूमीवर माझी विनंती आहे की शासनासह सर्वच धर्म- जाती- जमातीतील सामान्यापासून विशिष्टापर्यंत सर्वांनीच एकत्रित बसून एक सर्वसमावेशक तोडगा काढावा. त्यासाठी काही सामाजिक, कायदेशीर, राजकीय वा घटनात्मक प्रस्ताव आहेत. त्यावर विचार व्हावा, ही विनंती.

1) मुख्यमंत्र्यांनी अहंकार वा हट्टीपणास मोड घालून चिथावणीखोर वा चुकीच्या वक्तव्याबद्दल महाराष्ट्राच्या हितासाठी राज्याची माफी मागून समंजसपणा दाखवावा. त्याला जातवादाचे स्वरूप देऊ नये. क्षमायाचना मनाचा मोठेपणा असतो.

2) सर्व धर्मजाती जमातीतील प्रमुख सामाजिक, राजकीय, वैचारिक, कायदेशीर अशा क्षेत्रातील निवडक नामवंताशी मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधावा. साधकबाधक चर्चेतून मध्यमार्ग काढावा. धार्मिक, सामाजिक, सलोख्यासह मराठा,धनगर, मुसलमान, इतर जातींना आरक्षणाचे लाभ मिळण्यासाठी व्यवहारिक प्रस्तावावर मते जाणून घेणे.

3) सामंजस्यातून मराठा समाजाचा समावेश सध्याच्याच राज्याच्या कक्षेतील ओबीसी प्रवर्गात शिक्षण व नोकरी पुरता करावा. मराठा जात ऐवजी वर्ग मानावा. त्याचवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुसलमान समाजाचे शिक्षणातील पाच टक्के अबाधित ठेवलेले शिक्षण आरक्षण लागू करावे. धनगर समाजाचा एसटी समावेश प्रस्ताव केंद्रास सादर करावा. गरज भासल्यास सर्वेक्षणासाठी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगास बोलवावे. हा मध्यमार्ग आहे. मेगाभरती 16³ आरक्षण न ठेवता व लांबणीवर न टाकता 16³ मराठा युवक भरती करावी. न्यायालयाच्या निकालाच्या आधिन आदेश द्यावेत. हा व्यवहारिक मार्ग आहे. आंदोलकांचेही मत घ्यावे.

4) वरील आरक्षण प्रस्तावामुळे आरक्षण मर्यादा 50³ वरून 75-80³ करण्यासाठी केंद्र शासनास विनंती करावी. नाचिपान अहवाल स्वीकारण्यासाठी घटना दुरूस्ती करावी. अशी वाढ झाल्यानंतर सोयीनुसार वर्गवारित अंतर्गत दुरुस्ती करावी.

5) राज्यघटना 340 कलमानुसार ओबीसीसाठी जात हे निकष नाहीत. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले समुह व वर्ग यासाठी कृषकवर्ग- सर्व शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, श्रमकरी, अलुतेदार, बलुतेदार इत्यादीसह एकच वर्ग करण्याबाबत विचार व्हावा. 6) दरम्यान राज्यमागासवर्ग आयोग व मुंबई उच्च न्यायालयातील निर्णयासाठी दक्ष राहावे. 7) तालुका, जिल्हा,गाव पातळीवर जातप्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सक्त आदेश मिळावेत. गेले अनेक वर्षे महसूल विभागात रेकॉर्ड सापडत नाही, अशा सबबीमुळे दाखले मिळत नाहीत. 8) न्या. बापट आयोग पाहणी अहवाल त्रयस्थपणे अभ्यासावा. नाकारला असल्यास पुन्हा विचारार्थ घ्यावा. गफलत झाली असल्यास दूर करावी. निर्णयास पोषक ठरेल. 9) राज्य शासनाने वेळोवेळी मागण्या मान्य करून काढलेले आदेश कागदावरच आहेत. ते प्रत्यक्ष व्यवहारात यावेत. शेतकरी प्रश्न, शेतमाल भाव प्रश्न, भाकड जनावरे प्रश्न, दुष्काळ प्रश्न, दूधभाव प्रश्न, भाजीपाला-फळबाग प्रश्न, पीकविमा समस्या, कर्जमाफी प्रश्न, बँक कर्ज प्रश्न, शेतकरी आत्महत्या समस्या, शेतकरी आंदोलन मागण्या, मेगाभरती विषय. 10) मराठा विद्यार्थी फी सवलत, वसतीगृह, शिष्यवृत्ती, नवे अभ्यासक्रम, स्वयंरोजगार साहाय्य, नवीन वसतीगृहे, बांधकाम, मराठा युवक कर्ज सवलत, उद्योग कर्ज, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ गुंतागुंत, बँक समन्वय व जमानत, बेरोजगारीसाठी मार्गदर्शन इत्यादी.

11) सर्वच धर्मजाती समाजातील बांधवांनी महाराष्ट्राच्या शांततेसाठी, एकोप्यासाठी, सलग बंधुत्वासाठी सामंजस्यासह सहनशक्ती व त्यागाचे प्रदर्शन करावे, ही नम्र विनंती.

12) मुख्यमंत्र्यांनी 60 मोर्चे आयोजित करणारे प्रमुख नेते प्रामाणिकपणे निवडावेत. त्यांना स्वत: फोन करावा. मत जाणून घ्यावे. संवाद निर्माण करावा. पोलीस खटले विनाभट मागे घ्यावेत. आत्महत्या केलेल्या मराठा युवकाच्या कुटुंबीयांना पंचवीस लाख रुपये अर्थसाहाय्य द्यावे. कुटुंबातील योग्य युवक, युवतीत योग्य शासकीय कायम नोकरी द्यावी. हा शेवटचा मुद्या त्वरित हाताळल्यास निर्माण झालेल्या सामंजस्यातून ठोक मोर्चेकऱ्यांचा शासनावर विश्वास वाढू शकतो. मराठा आरक्षणाबाबतचे गैरसमजही असल्यास दूर होऊ शकतात. असे करताना मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मोर्चेकरी नेत्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल अशी कोणतीही कृती करू नये. ही विनंती.

मित्रांनो, समाज समंजस असतो. बदलू शकतो. संवाद, संपर्क, समन्वय व ओलावा असावा व दिसावा, हीच अपेक्षा.