मोदीजी अजिबात भेदभाव करत नाही!

समरसता महत्वाची, सगळ्यांना देशसेवेची, त्यागाची समान संधी मिळायला हवी. आदरणीय मोदीजी याबाबत अजिबात भेदभाव करत नाहीत. नोटबंदी झाली, शेतकरी, असंघटित कामगार, तळाला असलेले सगळ्यात जास्त भरडले गेले. जीएसटी आला, व्यापारी भरडले गेले सोबत ग्राहकही, आता ? आता नंबर मध्यमवर्गीय जनतेचा, बँकेत बचत ठेवणाऱ्या, निवृत्तीनंतर आलेले, बचतीचे पैसे बँकेत ठेवून व्याजावर जगणाऱ्या, बँकांना सुरक्षित समजणाऱ्या लोकांचा, दिवंगत अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना एफआरडीआय ( २०१७ ) बिलाचा मसुदा संसदेत आलेला होता. एफआरडीआय ( फायनान्स रिझोल्यूशन & डीपॉझीट इन्शुरन्स ) बिल नेमकं काय आहे ?

दिवाळखोरीत निघणाऱ्या बँकांसाठी उपाययोजना करायला कायदा आणलेला होता. मात्र, त्याला विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केल्याने बासनात बांधून ठेवला. मात्र, येत्या अधिवेशनात या कायद्याची मंजूरी होऊन तो अस्तित्वात येऊ घातलाय. या कायद्यात रिझोल्यूशन कॉर्पोरेशन स्थापन करण्याची तरतूद होती. ज्यामध्ये मालमत्ता हस्तांतरण, मालमत्ता एकत्रीकरण आणि दिवाळखोरी संबंधी उपाययोजना करण्याचे अधिकार केंद्राला आहेत. आजारी बँका किंवा आर्थिक संस्था वेळेपूर्वीच सक्षम करायला आणि दिवाळखोर होण्यापासून वाचवण्यासाठी तरतुदी करण्याची या कॉर्पोरेशन ला अधिकार आहेत.

याचे बँकेत असलेल्या ठेवीवर होणारे परिणाम... १९६१ च्या कायद्यानुसार ग्राहकांना आपल्या ठेवी हव्या. त्या वेळी काढून घेण्याचे अधिकार आहेत. जे या कायद्यात उरणार नाहीत. असं करायला बँकेने नकार दिल्यास तुम्हाला कोर्टात दाद मागण्याची सोय नाही. बँक तुमच्या बचत खात्यात असलेले पैसे ठेवीमध्ये रुपांतरीत करून तुम्हाला तुमच्या बचत खात्यातले पैसे पाच वर्षांनी परत देऊ शकेल. म्हणजे तुमच्या हातातले खर्च करू शकणारे तुमचे पैसे अचानक फ्रीज होऊन जातील.

'बेल-इन 'व्यवस्था म्हणजे तुमच्या खात्यात असलेले १० लाख रुपये बँक जर अडचणीत आली. तर फक्त एक लाख रुपये खात्यात उरतील आणि उरलेले ९ लाख रुपये बँक ठेवीच्या रुपात किंवा भांडवलाच्या रुपात जमा करून घेईल. (आकडे उदाहरण म्हणून आहेत, कदाचित तुम्हाला त्यापेक्षा कमी पैसे हातात मिळतील किंवा जास्त ) आर्थिक अडचणीच्या, आणीबाणीच्या काळात बँकेला तुमचे पैसे (बचत खात्यात असलेले किंवा मुदत ठेवींच्या स्वरुपात असलेले) तुम्हाला थेट परत करायचे की त्याच भांडवलात रुपांतर करून तुम्हाला शेअर्स द्यायचे याचा अधिकार राहील. शिवाय या शेअर्सचे मूल्य तुम्हाला देताना बँक ठरवणार. मात्र, नंतर ते बाजारभावाप्रमाणे राहील.

सध्या ठेवींना असलेलं विमा संरक्षण एक लाख रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, या कायद्याने ते जास्त पैसे असलेल्या खात्याला वेगळं आणि कमी पैसे असलेल्या खात्याला वेगळं राहील. याचा निर्णय सुद्धा बँक घेईल. तुमच्या ठेवी कधीही शेअर्स मध्ये रुपांतरीत होतील. अशी गरज आर्थिक अडचणीत आलेल्या बँकेला पडते. त्यामुळे शेअर्सची किंमत कमी असेल. उद्या बँक सक्षम झाली की शेअर्सचे भाव वाढतील. मात्र, तुम्हाला शेअर्स विकायची परवानगी कधी द्यायची याचा निर्णय बँक घेईल.

साहजिकच मोठ्या बँकांना लुटून खाणारे कर्जबुडवे दरवेळी कर्ज बुडवून फरार होतील. फरार झाले की बँक तुमच्या ठेवी भांडवलात घेईल, नव भांडवल तयार होईल आणि बँक पुन्हा नवी कर्जे वाटायला मोकळी होईल. हे चक्र अविरत सुरु राहील. जोवर बँकांत ठेवी येणे बंद होत नाही आणि शेअर्स ची किंमत रसातळाला जाऊन बँक दिवाळखोर होत नाही.

सोबत तुम्हीही दिवाळखोर व्हाल हे ओघानेच आलं.

संसदेत गदारोळ झाल्यावर हे बिल मागे घेण्यात आलेलं होतं. कारण राज्यसभेत सरकारला बहुमत नव्हतं. मात्र, आता सरकारला राज्यसभेत बहुमत नसेल तरीही सरकारने हे विधेयक अर्थ विधेयक म्हणून हिवाळी अधिवेशनात आणायची तयारी केली आहे. ओघानेच आता असणाऱ्या तरतुदी अजून सरकारधार्जिण्या असतील. कारण बँकांना बुडीत कर्जाचा बोजा आणि ठेवींवर द्यावं लागणार व्याज या दोन्हींचा बोजा सहन होत नाहीये. त्यामुळे असा कायदा करून फेरभांडवली करण्यापासून वाचण्यासाठी आणि स्वतः ची मान सोडवून घ्यायला सरकारला ठेवीदार बळी देणे सोयीचे वाटणार.

त्यात कोविडच्या आरोग्य-आर्थिक आणीबाणीत बँकाकडे असलेल्या ठेवी लोकांनी मोडून खाल्ल्यात आणि शिवाय कर्जे नव्याने घेण्यासाठी ग्राहक मर्यादित आहेत. अशावेळी आपण काय करायचं ? आपल्या हातात उरलेलं काय आहे ? देशासाठी त्याग करणे. शेतकरी-कामगार-छोटे व्यापारी-व्यवसायिक सगळ्यांचा त्याग करून झाला, आता एफडीच्या व्याजावर जगणारे आणि वर "सत्तर वर्षात काय झालं" म्हणणारे मध्यमवर्गीय पेन्शनर यांची त्यागाची आणि देशसेवेची वेळ आलीय. बाकी लोकहो, तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका, ३७०, काश्मीर, पाकिस्तान, मुस्लिमांची कशी ठासली यात खरा आनंद आहे ना? काकाजी वैश्विक नेते झाले याचा अभिमान आहे ना ?

सो, एन्जॉय !!
#एफआरडीआय
#सबकानंबरआयेगा