मोदी सरकारने पुन्हा माती खाल्ली...

एकीकडे कृषी कायद्यांना विरोध करत रस्त्यावर आलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांवर कडाक्याच्या थंडीत पाण्याचे फवारे मारायचे, त्यांची नाकाबंदी करायची, चालत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना मारहाण आणि लाठीमार करायचा आणि दुसरीकडे कच्च्या पामतेलाच्या आयातीवरील शुल्कात दहा टक्क्यांची घसघशीत कपात करायची. ही आहे मोदी सरकारची कृषीनीती.

आपण केंद्रीय गृहमंत्री असलो तरी किसानपुत्र आहोत, सरकार आंदोलकांशी चर्चा करायला तयार आहे अशी मखलाशी आता राजनाथसिंह करत आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनीही चर्चेची तयारी दाखवली आहे. परंतु महिनाभरापूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी आंदोलकांना चर्चेला म्हणून आपल्या कार्यालयात बोलावले. इमारतीभोवती पोलिसांची कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवली. आणि मंत्री स्वतः मात्र चर्चेला दांडी मारून दुसऱ्या कार्यक्रमाला निघून गेले. सचिवांना सांगितलं चर्चा उरकून घ्यायला. आंदोलकांनी मंत्र्याऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्याशी चर्चा करायला नकार दिला.

पामतेलाच्या किंवा एकूण खाद्यतेलाच्या दरात वाढ झाल्याची कुठलीही ओरड नसताना केंद्र सरकारने आयातशुल्कात कपात केली आहे. विशेष म्हणजे दिवाळीसारखे मोठे सणासुदीचे दिवस उलटून गेल्यावर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. रिफाईन्ड नव्हे तर केवळ कच्च्या पामतेलाच्या आयातीला मोकळं रान देण्याचा. त्याचा सोयाबीन, मोहरी या तेलबिया उत्पादकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. सरकार केवळ एका लॉबीला खुष करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देत आहे. वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांनी काही दिवसांपूर्वी आयातशुल्कात कपात करण्याचं पिल्लू सोडून दिलं. नंतर तसा काही विचार नसल्याचा खुलासा केला आणि बरोबर काही दिवसांनी कपातीचा निर्णय जाहीर केला. यातून विशिष्ट लॉबीबरोबरच सट्टेबाजांच्या एका वर्गाचाही फायदा झाल्याचा आरोप करायला जागा आहे.

ब्राझीलमधील दुष्काळ, चीनमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेले सोयाबीनचे नुकसान, चीनने आंतरराष्ट्रीय बाजारात केेलेली मोठी सोयाबीन खरेदी, सोयातेलाच्या दरात सुधारणा आदी कारणांमुळे सोयाबीनच्या दरात गेल्या काही दिवसांत मोठी वाढ झाली होती. त्याला बट्टा लावण्यासाठी मोदी सरकारने आयातशुल्कात कपात करून माती खायचे काम केले आहे. परंतु मुलभूत घटक मजबूत असल्यामुळे सोयाबीनमध्ये मोठी मंदी येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पॅनिक सेलिंग करू नये, असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.

एरवी खाद्यतेलाच्या आयातशुल्कात वाढ करण्यासाठी लॉबिंग करणारे भाजपमधील एकमेव शेतकरी नेते पाशा पटेल आणि शेतकऱ्यांचे हिताचे निर्णय घेत असल्याबद्दल मोदी सरकारची अथक स्तुती करणारे बोलघेवडे, अभ्यासू माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्राच्या ताज्या निर्णयाबद्दल काय भूमिका आहे? भारताला खाद्यतेलाची मोठी खर्चिक आयात करावी लागत असूनही शेतकरी तेलबिया पिकांची लागवड का वाढवत नाहीत, याबद्दल उपदेशाचे डोस पाजणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आज गप्प का आहेत? त्यांनी शेतकऱ्यांना शहाणपण शिकवण्याऐवजी पंतप्रधानांचे प्रबोधन केले तर उपकार होतील.