देशात होत्येय शोभा, हे वागणं बरं नव्हं…

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचा धार्मिक स्थळं खुली करण्याच्या संदर्भाने झालेला पत्रसंवाद गाजतो आहे. या अनुषंगाने तीन मुद्दे:

१.धर्मनिरपेक्षतेबाबतची धारणा:

राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना म्हणतात: तुम्ही मंदिर उघडणं लांबणीवर टाकलं आहे.तुम्ही अचानक 'धर्मनिरपेक्ष' झालात की काय?

याचा अर्थ धर्मनिरपेक्ष माणूस श्रद्धाळू नसतो, अशी राज्यपाल महोदयांची धारणा आहे. आपल्यापैकी अनेकांना असं वाटतं. ही धारणा ठार चुकीची आहे. मी स्वतः धर्मनिरपेक्ष श्रद्धावान नागरिक आहे.

२. संवैधानिक मूल्यांविषयी अनादर:

'धर्मनिरपेक्षता' ही संविधानाचं पायाभूत तत्त्व आहे. पायाभूत रचनेचा भाग आहे. तो राज्यपालांना मंजूर नाही असं स्वच्छ अधिकृतरित्या समोर येतं आहे. ही गंभीर बाब आहे.

३. संवैधानिक नैतिकतेची ऐशीतैशी:

राज्यपाल ही व्यक्ती नव्हे तर ती एक संवैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे ते अधिकृतरित्या काय संवाद करतात, कसा करतात हे महत्त्वाचं ठरतं. त्यांच्या पत्राची भाषा भाजपच्या सवंग राजकीय नेत्याची (द्विरुक्तीबद्दल माफी) आहे. त्यांच्या संवैधानिक पदास हे अशोभनीय आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना खणखणीत सडेतोड उत्तर दिलं आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून नेमकं पत्र लिहिलं आहे.  संवैधानिक मूल्ये नीट समजावीत म्हणून आम्ही 'आपलं आयकार्ड' हे पुस्तक लिहिलं आहे. मा.राज्यपाल महोदयांना आम्ही पुस्तक भेट देऊ इच्छितो. (बाकी चहाशिवाय जास्त अपेक्षा नाही.)