मुंबईच्या आणि विस्तारित उपनगरांच्या विकासाची धुरा राज्य सरकार, एमएमआरडीए, स्थानिक महापालिका-नगरपालिका यांच्यावर आहे. मुंबई महाराष्ट्रा पासून तोडू देणार नाही अशा भावनिक आवाहनांवर इथल्या बऱ्याच पक्षांचं राजकीय दुकान सुरू आहे. भावनिकदृष्ट्या, ऐतिहासिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या मुंबईचं महाराष्ट्रासोबत असणं हा महाराष्ट्राच्या, मराठी माणसाच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. नव्हे, तो तसा केला गेला. मुंबईत मराठी माणसाचा टक्का पाहिला तर मराठी माणसाला अशी अस्मिता का वाटावी असा प्रश्न मला नेहमीच पडतो. असो.
मुंबईतील नागरी सुविधा, वाहतूक या सगळ्यांची जबाबदारी मुंबई महापालिकेची. एमएमआरडीए च्या माध्यमातून राज्य सरकारने मुंबईत हस्तक्षेप केला आणि इथल्या उड्डाणपूल, मेट्रो-मोनो ची जबाबदारी स्वतःवर घेतली. एमएमआरडीएचं कार्यक्षेत्र विस्तारित असल्याने पुढच्या काळात मुंबई महापालिकेचं महत्व तसंही कमी होत जाणार आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांचा थेट मंत्रालय संपर्क यामुळे महापालिकेच्या कारभारावरही राज्य सरकारचं प्रत्यक्ष नियंत्रण आलं आहे. MMRDA आणि BMC यांच्याकडे मुदत ठेवींच्या स्वरूपात असलेला निधी खर्च केला तरी या महानगरांच्या विकासासाठी कसलीही बाधा येणार नाही. मुंबई महापालिकेकडे 70 हजार कोटी रूपयांच्या ठेवी आहेत. यातील कर्मचारी आणि अनामत रक्कम वगळता इतर ठेवी या शहराच्या विकासासाठी कामाला यायला हव्यात. मात्र या ठेवींच्या पोटी मिळणाऱ्या 2 टक्के कमिशनच्या अर्थकारणामुळे मुंबईच्या लोकांना नरकयातना भोगायला भाग पाडलं जातं.
खरं तर या ठेवी वगळल्या तरी महापालिकेच्या सध्याच्या बजेट मध्ये ही मुंबईला एका आंतरराष्ट्रीय शहरासारखं जीवन मिळायला हवं. मात्र नियोजन आणि दूरदृष्टीचा अभाव, भ्रष्टाचार यामुळे या शहराची पूर्णतः वाट लावली गेलीय. मुंबई तसंच परिसरातील लोकसंख्या ही चार-पाच कोटींच्या आसपास जाते. स्थानिक-बाहेरचे अशा सगळ्याच नागरिकांच्या कल्याणाची जबाबदारी इथल्या प्रशासनावर आहे. हा वाढता व्याप सांभाळायला इथलं प्रशासन कमी पडतंय. पाऊस पाण्यात तर मुंबई वारंवार बंद पडते. एका दिवसाच्या बंद मुळे मुंबईचं अब्जोवधी रूपयांचं नुकसान होतं, परिणामी देशाचं नुकसान होतं. देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत ठेवायची जबाबदारी मुंबईची आहे.
हे ही वाचा :
मुंबई व इतर शहरे का बुडतात ? सतत दुर्घटना का घडतात ?
मुंबईमध्ये होणारी वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यात सगळे व्यवहार बंद करावे लागणे, प्रदूषण, गर्दी यामुळे या शहराच्या विकासामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची, राज्य सरकारची ताकत कमी पडतेय हे वारंवार सिद्ध झालंय. मुंबईकर एका चांगल्या जीवनप्रणाली ला मुकत आहे. नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावत ठेवणे सरकारचं काम आहे. स्थानिक प्रशासन ते करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरलं आहे. जम्मू-कश्मिरच्या नागरिकांच्या विकासाची जी तळमळ केंद्र सरकारने दाखवली आहे तीच तळमळ आता मुंबई आणि विस्तारित उपनगरांसाठी वापरणं गरजेचं आहे.
हे ही वाचा :
भुक्कड नियोजन आणि स्फोटाच्या दारातली शहरं
मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय, आर्थिक महानगराला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन एकात्मिक विकास करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार येत्या सहा महिन्यात जम्मू – काश्मिर मध्ये विकासाची गंगा घेऊन जाणार आहे. केंद्र सरकारने या बाबत आपला कृती कार्यक्रम ही जाहीर केला आहे. विकासाच्या या गतीवर मुंबईचा ही हक्क आहे. मुंबईतल्या मुंबईतच विकासामध्ये असमानता आहे. पश्चिम उपनगरांचा जसा विकास झाला तसा पूर्व उपनगरांचा झाला नाही. इथल्या झोपडपट्ट्यांचं राहणीमान, जीवनमान उंचावलं नाही. मुंबई आणि उपनगरं केंद्रशासित झाली तर स्थानिक राजकारणाच्या तावडीतून ती बाहेर पडतील तिथल्या नियोजनात सुसूत्रता येईल, इथल्या साधनांवर सगळ्यांचा समान अधिकार येईल. सतत अस्मितेच्या राजकारणामुळे झालेलं मुंबईचं नुकसान न भरून येण्यासारखं आहे. त्यातही इथला भ्रष्टाचारही अनन्यसाधारण आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूका आता काही काळात घोषित होतील. या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांमध्ये पुन्हा मुंबई-उपनगरांसाठी मेट्रो-मोनोची स्वप्न असतील. इथली माणसं पुन्हा किड्या-मुंग्यांसारखी जगतील, अस्मितेच्या नावाखाली भांडतील. लढतील, आणि खड्यात पडून मरतील. त्यांना वाचवायचं असेल तर मुंबई महानगर प्रदेश केंद्रशासित करणे हाच एकमेव उपाय आहे. याची चर्चा आता सुरू व्हायला हवी.
मुंबईहून राजधानी हलवावी का?