शेतीपंप वा रोहीत्र वीजपुरवठा खंडीत करणं बेकायदेशीर: प्रताप होगाडे

महावितरण कंपनी सध्या राज्यातील लाखो वैयक्तिक शेतीपंपांचा वीज पुरवठा बेकायदेशीरित्या खंडीत करीत आहे. त्याच बरोबर ८०% वसुलीसाठी रोहीत्र वीज पुरवठा खंडीत करणेही बेकायदेशीर आहे. एवढेच नाही तर मा. उपमुख्यमंत्री यांनी हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेची व दिलेल्या आश्वासनाचीही पायमल्ली व अवमान कंपनी करीत आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान व राज्य सरकारचा अवमान करणाऱ्या या प्रवृत्तींचा संघटना जाहीर निषेध करीत आहे. तसेच ग्राहकांनी जागरूकपणे अशा बेकायदेशीर कृत्यांना विरोध करावा, असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेनं केलं आहे.

कोणत्याही वीज ग्राहकाचा वीज पुरवठा थकबाकी वसुलीसाठी खंडीत करावयाचा असेल तर त्या ग्राहकाला प्रथम १५ दिवसांची पूर्वसूचना स्वतंत्र लेखी नोटीस अथवा एसएमएस, इमेल अथवा व्हॉटसअप द्वारे देणे वीज कायदा २००३ मधील कलम ५६ अन्वये वितरण कंपनीवर बंधनकारक आहे. तथापि सध्या राज्यातील लाखो शेतीपंप वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा विनानोटिस खंडित केला जात आहे. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून ग्राहक अशा कारवाईस विरोध वा प्रतिबंध करू शकतात. तसेच कोणत्याही रोहित्रावरील १/२/४ ग्राहकांनी संपूर्ण रक्कम भरलेली असेल तर असे रोहित्र ८० टक्के वसुलीसाठी बंद करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार महावितरण कंपनीस नाही. याची ग्राहकांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे. तसेच वीज बिल थकबाकी दुरुस्तीसाठी ज्या शेतकरी वीज ग्राहकांनी तक्रार अर्ज दाखल केले असतील अशा ग्राहकांची स्थळ तपासणी करून बिले व थकबाकी दुरुस्त करून दिल्याशिवाय व त्यानंतर योग्य रकमेचा भरणा करण्यासाठी आवश्यक संधि दिल्याशिवाय वीजपुरवठा खंडित करण्याचे अधिकार कंपनीस नाहीत, याचीही नोंद ग्राहकाने व कंपनीने घेणे आवश्यक आहे...

महावितरण कंपनी सोयीस्कररीत्या कंपनीमध्ये चालू असलेली दरवर्षीची १२ हजार कोटी रु.ची चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांचा वीज वापर दुप्पट दाखवत आहे व शेतकऱ्यांना नाहक बदनाम करून शेतकरी व राज्य सरकार या दोघांचीही लूट करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांनी प्रथम आज अखेरची वीजबिले व थकबाकी दुरुस्तीसाठी तक्रार अर्ज दाखल करावेत व दुरुस्ती झाल्यानंतर दुरुस्तीनुसारच सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना करत आहेत. 

शेतीपंप वीज विक्री हे वितरण गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठिकाण आहे. शेतीपंपांचा वीजवापर ३१% व वितरण गळती १५% आहे, असा दावा कंपनीने केला आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती या उलट आहे. शेती पंपांचा खरा वीजवापर फक्त १५% आहे आणि वितरण गळती किमान ३०% वा अधिक आहे, याची या कंपन्यांना व राज्य सरकारमधील कांही संबंधितांना संपूर्ण माहिती आहे. पण ती लपविली जात आहे.

राज्यातील सर्व विनामीटर शेतीपंपांची अश्वशक्ती (HP) २०११-१२ पासून वाढविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बिलिंग ३ ऐवजी ५.५ व ७.५ ऐवजी १० अश्वशक्ती याप्रमाणे सुरू आहे. मीटर असलेल्या शेती पंपापैकी ८०% पंपांचे मीटर बंद आहेत. राज्यातील फक्त १.४% शेतीपंपांचे मीटर रीडिंगप्रमाणे बिलिंग होत आहे. उर्वरीत सर्व ९८.६% शेतीपंपांचे बिलिंग गेल्या १० वर्षांपासून दरमहा सरासरी प्रति अश्वशक्ती १०० ते १२५ युनिटस या प्रमाणे केले जात आहे. हे बिलिंग किमान दुप्पट वा अधिक आहे. त्यामुळे बिले, वीजवापर व थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. दुप्पट बिलिंगवर तितकाच दंड व व्याज लागल्याने एकूण थकबाकी कागदोपत्री चौपट झालेली आहे. शेतीपंपाची थकबाकी ५० हजार कोटी रु. दाखविली जात आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारनेच जाहीर केलेल्या सवलत योजनेप्रमाणे खरी बिले निश्चित करून ५०% सवलत दिली तर अंदाजे ६००० कोटी रु. इतकीच रक्कम जमा होणार आहे. तथापि या योजनेत ५ वर्षांचे व्याज भरावे लागणार आहे. त्यामुळे व्याजासह एकूण वसूलीपात्र थकबाकी कमाल ८ ते ९ हजार कोटी रु. होऊ शकते.

महत्त्वाचे म्हणजे दुप्पट बिलिंगमुळे राज्य सरकार कंपनीस दुप्पट अनुदान देत आहे. उदा. ५ अश्वशक्ती पंपासाठी आयोगाचा दर ३.२९ रु. प्रति युनिट आहे व सरकारचा सवलतीचा दर १.५६ रु. प्रति युनिट आहे. दुप्पट बिलिंगमुळे सरकारचे अनुदान ३.४६ रु.प्रति युनिट म्हणजे खऱ्या बिलाहून जास्त दिले जात आहे. तरीही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर ३.१२ रु. प्रति युनिट बोजा लादला जात आहे. खरे अनुदान ३५०० कोटी रु. आवश्यक असताना प्रत्यक्षात ७००० कोटी रु. अनुदान दिले जात आहे. या पद्धतीने गेली १० वर्षे सातत्याने राज्य सरकारचीही लूट केली जात आहे.

अतिरिक्त वीज वितरण गळती म्हणजेच चोरी व भ्रष्टाचार अशी स्पष्ट व्याख्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगानेच केलेली आहे. त्यानुसार दरवर्षी शेतीपंप वीज वापराच्या नावाखाली अतिरिक्त १५% वितरण गळती म्हणजे चोरी व भ्रष्टाचार या मार्गाने अंदाजे १२००० कोटी रु. हून अधिक रकमेची लूट काही मोजके ग्राहक व संबंधित कर्मचारी करीत आहेत. कोणत्याही उद्योगात १५% हून अधिक चोरी असेल तर तो उद्योग कधीच अर्थक्षम होऊ शकणार नाही. त्यामुळेच महावितरण कंपनी डबघाईला आली आहे. तथापि ही सर्व खरी कारणे व सत्य जनतेपासून व ग्राहकांपासून लपविले जात आहे.

राज्यातील सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांनी स्वतःची व सरकारची होणारी लूट रोखण्यासाठी बिले व बोगस थकबाकी विरोधात तक्रार अर्ज दाखल करावेत. या दुरुस्तीचे अधिकार स्थानिक उपविभागीय व विभागीय अधिकाऱ्यांना आहेत. दुरुस्तीनंतर खरी थकबाकी व त्यानुसार सवलत योजनेखाली भरावयाची रक्कम ५०% कमी होईल. त्यामुळे सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांनी या बिले व थकबाकी दुरुस्ती मोहीमेत सहभागी व्हावे असे आवाहन आम्ही करत आहोत.

नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मा. उपमुख्यमंत्री यांनी विधानसभेत जाहीर रित्या चालू बिलाची १०% रक्कम भरणाऱ्या शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही असे स्पष्ट आश्‍वासन दिलेले आहे. तरीही प्रत्यक्षात हा आदेश धुडकावला जात आहे व वीज पुरवठा खंडित केला जात आहे. हा उपमुख्यमंत्री व राज्य सरकारचा अवमान आहे त्याचबरोबर विधानसभेचाही हक्कभंग आहे याची नोंद घेऊन सरकारने कंपनीला समज दिली पाहिजे आणि राज्यातील सर्व आमदार, खासदार इ. लोकप्रतिनिधींनी हे हक्कभंगाचे प्रकार त्वरित थांबविले पाहिजेत असेही जाहीर आवाहन प्रताप होगाडे यांनी शेवटी केले आहे...

महावितरण कंपनी राज्यातील सर्व शेती फीडर्सवरुन प्रत्यक्ष दिलेल्या वीजेपेक्षा जादा दुप्पट/ चौपट बिलिंग करीत असते हे जगजाहीर आहे. यासंबंधी मा. आयोगाकडे गेली ८/१० वर्षे सातत्याने तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे मा. आयोगाने यावेळी राज्यातील ५०२ शेती फीडर्सवर प्रायोगिक तत्वावर फीडरला दिलेली वीज वजा अपेक्षित गळती व फीडरवरील एकूण जोडभार या आधारे बिलिंग करण्याचे आदेश मार्च २०२० मध्ये दिलेले आहेत. त्यामुळे या विशिष्ट फीडर्सवरील बिले जून २०२० पासून जोडभारानुसार येत आहेत. ही बिले प्रत्यक्ष दिलेल्या वीजेच्या आधारे असल्याने युनिटस वापर कमी झालेला आहे याचीही नोंद संबंधित वीज ग्राहकांनी घ्यावी असेही आवाहन प्रताप होगाडे यांनी केलं आहे...