वारंवार लादलं जाणारे लॉकडाऊन, उपजीविकेचा हक्क आणि संविधान

काही दिवसांपूर्वीच आपण सगळ्यांनी एक चित्रफीत पाहिली असेल, ज्यात एक तरुण जवळपास एका वर्षानंतर कामावर जात असताना रेल्वेच्या कर्मचाऱ्याने त्याला दंड लावला. असे अनेक उदाहरणे देता येतील. लोक आता घरात बसून राहू शकत नाहीत आणि उदरनिर्वाहासाठी कामावर जाण्यास कोणताही धोका पत्करण्यास तयार आहेत.

सरकार कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी 'लॉकडाऊन' लाऊ शकते. पण या वारंवार लादल्या जाणाऱ्या लॉकडाऊनमुळे लोकांचे उत्पन्नाचे साधनच त्यांच्यापासून हिरावून घेतले जात आहे.

आधीच बेरोजगारीचा डोंगर आणि अशात आलेली ही महामारी, या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकार करत असलेले उपाय आणि लोकांचा उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न. याला अनुसरूनच संविधानामध्ये नमूद केलेला उपजीविकेचा हक्क म्हणजे काय? या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारची काय जबाबदारी आहे? सरकार त्यावर कोणत्याही कारणांमुळे 'टाच' आणू शकते का? वारंवार लादले जाणारे लॉकडाऊन संविधानास धरून आहे का? अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करू.

उपजीविकेच्या हक्काबाबत संविधानातील तरतूद

संविधानातील अनुच्छेद २१ नुसार व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याला आणि तिच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला मूलभूत हक्कांचे संरक्षण प्रदान करते. या तरतूदीचा मूळ हेतू 'सामान्य नागरिकास 'शक्तिशाली' राज्याच्या बेकायदेशीर आणि अनाठायी कार्यवाही पासून संरक्षण देणे' हा आहे.

(अनुच्छेद १२ अन्वये 'राज्य' म्हणजे संसद व केंद्रीय कार्यकारी यंत्रणा, राज्य विधीमंडळं व राज्य कार्यकारी यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था.)

या तरतूदीचा सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांचा निकाल जाहीर करताना वेळोवेळी व्यापक अर्थ लावला आहे. न्यायालयाने, उन्निकृष्णन वि. आंध्रप्रदेश खटल्याच्या निवाड्या दरम्यान, हे सुद्धा स्पष्ट केलं आहे की

'एखाद्या हक्काला मूलभूत हक्क म्हणून समजायचे असेल तर ते घटनेत मूलभूत हक्क म्हणून स्पष्टपणे नमूद केलेच असले पाहिजे असे नाही. तर देशातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती नुसारसुद्धा मूलभूत हक्कांना मान्यता देता येऊ शकते.' आणि म्हणूनच अ.२१ मध्ये नमूद केलेल्या 'जीवनाच्या हक्काची' उदारपणे व्याख्या केली आहे.

जेणेकरून 'केवळ जगायचे म्हणून जगणे वा इतर प्राण्यांसारखे जगणे नाही', तर 'माणसाच्या आयुष्याला अर्थपूर्ण आणि संपूर्णपणे जगण्यालायक करणाऱ्या' सर्व बाबींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.

संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा उपयोग करून आता अनुच्छेद २१ च्या व्यापक अर्थामध्ये 'उपजीविकेचा हक्क', 'दर्जेदार जीवन जगण्याचा हक्क', 'शांततेने जीवन जगण्याचा हक्क', 'प्रदूषणमुक्त जीवन जगण्याचा हक्क', 'उच्च शिक्षण घेण्याचा हक्क', 'वैद्यकीय सेवेचा हक्क' अशा अनेक हक्कांचा समावेश करता येतो.

ओल्गा तेलीस विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका, या महत्वपूर्ण खटल्याच्या निवाड्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, उपजीविकेचा हक्क हा जीवन जगण्याच्या हक्कातच सामील आहे. कारण, माणूस उपजीविकेच्या हक्काशिवाय जिवंतच राहू शकत नाही.

जर राज्य कोणत्याही कारणाने उपजीविकेचे साधन हिरावून घेत असेल तर ते जीवनाचा हक्कच नाकारल्यासारखे आहे.(२) हा उपजीविकेचा हक्क माणसाला सन्मानाने जगण्यासाठी एक मूळ आधार ठरतो म्हणून यास आपण केवळ 'उदर'निर्वाहाचा हक्क समजण्याची गल्लत करू नये.

पण हा हक्क वाटतो तसा अमर्याद नाही. अनुच्छेद २१चा मराठीत अनुवाद केला तर असे वाचता येईल,

"कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीस अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस, तिच्या जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांपासून वंचित केले जाणार नाही." म्हणजे राज्य एखाद्या कायदेशीर कार्यपद्धतीस अनुसरून व्यक्तिस तिच्या जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यांपासून वंचित ठेऊ शकते.

वारंवार लादले जाणारे लॉकडाऊन संविधानातील तरतुदीस धरून आहे का?

साथीचे रोग अधिनियम, १८९७ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चा वापर करून सरकार कोरोनाचा प्रादुर्भाव थोपवण्यासाठी सर्व उपाययोजना आखत आहे, वारंवार लादल्या जाणाऱ्या लॉकडाऊनचा आधारसुद्धा हेच कायदे आहेत.

अनुच्छेद २१ सांगते की, कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेल्या 'योग्य' कार्यपद्धतीखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून वंचित केले जाणार नाही. मनेका गांधी खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ही कार्यपद्धती अनियंत्रित, अन्यायकारक किंवा अवास्तव नसावी.

आता केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लॉकडाऊन लावताना वरील कायद्यांना अनुसरून कार्यपद्धतीचा आधार घेतला. पण म्हणून ही कार्यपद्धती पूर्णपणे 'योग्य' ठरते का?

नवीन आणि अकल्पित अशा कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत लॉकडाऊन काहीसा गरजेचा सुद्धा वाटला. या दरम्यान कित्येक लोकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, कित्येक लहान-मोठे उद्योग चालवणाऱ्यांना आपली उदरनिर्वाहाची साधने गमवावी लागली आणि अगणित असंघटित कामगारांना त्यांच्या घरांकडे करावी लागलेली असहाय्य पायपीटसुद्धा आपण पाहिली आहे. त्यावेळी लसी आणि कोरोनावर परिणामकारक औषधेसुद्धा नव्हती म्हणून 'लॉकडाऊन' लावण्याची पद्धत एकवेळ 'योग्य' म्हणावी लागेल.

पण पहिल्या लाटेनंतर जवळपास एक वर्ष वेळ मिळाला असूनही सरकारला दुसरी लाट टाळता नाही आली, उलट सरकारच एका अर्थाने दुसऱ्या लाटेला जबाबदार धरता येते. पहिल्या लाटेत आणि दुसऱ्या लाटेतसुद्धा लॉकडाऊन हा 'एकमेव मार्ग' समजून अर्थचक्र थांबवण्यात आले. सरकार मोफत अन्न व आरोग्य सेवा पुरवण्याची तयारी दाखवत आहे. पण माणूस फक्त पोटासाठीच जगतो का? जिवन जगण्यासाठी अन्नपाणी सोडून इतर बऱ्याच गोष्टींची आवश्यकता असते.

उदाहरणार्थ, बऱ्यापैकी लोक आपल्या 'सन्मानाने जगण्यासाठीच्या' गरजा भागवण्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची कर्जे घेतात आणि त्यांच्या 'हप्त्यांची' पुर्तता करण्यासाठी विविध कामांमध्ये मिळणाऱ्या उत्पन्नातून मार्ग शोधतात. 'मॅक्स महाराष्ट्र' ने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीनुसार, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने जाहीर केलेल्या रिपोर्टनुसार भारतातील ४० कोटी कामगारांपैकी जवळपास अर्धे कामगार कर्जबाजारी आहेत.

आता सरकार एकवेळ अन्नपाण्याची सोय करेलही पण लोकांनी घेतलेल्या कर्जांचे काय? किती लोकांना रिझर्व्ह बँकेने घोषित केलेल्या कर्ज मुदतवाढीचा फायदा घेता आला? आणि ज्यांना हा फायदा मिळाला नाही त्यांच्या पत अहवालावर होणाऱ्या परिणामाचं काय? एकिकडे 'व्हॅक्सिनगुरू' होण्याचे स्वप्न पाहाताना भारतात ४.२% लोकच दोन्ही डोस घेऊ शकले तर दुसरीकडे अमेरिका ४७% लोकसंख्येला पुर्णतः लसीकरण पुरवते.

आता इस्राएल, अमेरिका, डेन्मार्क अशा एकानंतर एक जवळपास सात देशांनी स्वतःला 'मास्क-फ्री' घोषित करण्याचे निर्णय घेतलेत आणि भारतात आपण अजून एका लॉकडाऊनच्या जवळ चाललो आहोत. यातून काय समजायला हवं? तिसरी लाट जर आली तर भारत सरकारने आपल्या अकार्यक्षमतेचे खापर सामान्य नागरिकांवर फोडून त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणणे कितपत योग्य आहे? यानंतरसुद्धा सरकारने लॉकडाऊन लावले तर ते 'अन्यायकारक' वा 'अवास्तव' का समजण्यात येऊ नये?

नागरिकांच्या उपजीविकेच्या मूलभूत हक्कावर पुन्हा टाच येणार नाही याची हमी सरकार घेणार का? आणि जर अपरिहार्य कारणांमुळे ती वेळ आलीच तर 'योग्य' ती भरपाई देण्याची सरकारची तयारी आहे का? नसेल तर न्यायालये आपली भूमिका सडेतोडपणे पार पाडणार का?

न्यायमूर्ती सावंतांनी एका खटल्याच्या निवाड्या दरम्यान मत नोंदवले आहे की, "उपजीविकेचा हक्क हा सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीवर अवलंबून नसून, रोजगार हे त्यांच्याकडून मिळालेले वरदानही नाही किंवा त्यांच्या उपकारांची कृपासुद्धा नाही. उत्पन्नाचे साधन हा सर्वच मूलभूत हक्कांचा पाया आहे आणि जेव्हा ह्या उत्पन्नाचा 'रोजगार' हाच एकमेव स्त्रोत बनतो तेव्हा तो सर्वात जास्त गरजेचा ठरतो. जेव्हा मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीत अनिश्चितता आणि असंभाव्यता येते तेव्हा संविधानाने बहाल केलेल्या या हक्कांची यापेक्षा मोठी कोणती चेष्टा ठरत नाही."

संदर्भसुची:

सदर लेख लिहिण्यासाठी मुख्यत्वे DD Basu: Commentary on the Constitution of India, 9th ed, Vol 5, DD Basu Justice SS Subramani आणि MP Jain, Indian Constitutional Law with Constitutional Documents, 7th ed, या पुस्तकांतून संदर्भ घेतले आहेत.

(१) Unni Krishnan v State of Andhra Pradesh, AIR 1993 SC 2178

(२) Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, AIR 1986 SC 180

(३) Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248

(४) https://www.maxmaharashtra.com/bs-economy/half-of-indias-working-population-credit-active-cibil-report-937926

(५) Our World in Data, https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

(६) DTC v. DTC Mazdoor Congress, AIR 1991 SC 101

-अमोल गंगाधरराव काळे

amolkale1711@gmail.com