भीमा कोरेगाव स्मरणगाथेचा अन्वयार्थ - सचिन गरुड

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यापासून 25 किमी अंतरावर किरकी (सध्याचे कोरेगाव) येथे तिसरे इंग्रज - मराठा युद्ध झाले आणि इंग्रजांच्या बाजूने महार सैनिकांच्या पलटणीने पेशव्यांच्या सैन्याचा पराभव केला. या युद्धाला इतिहासात इंग्रज-मराठा युद्ध असे संबोधले जाते. तथापि मराठेशाहीच्या Confederation मध्ये पुणे व आसपासच्या प्रदेशात पेशवाराज होते. शिंदे, होळकर, सातारा व कोल्हापूरचे छत्रपती हे मराठा जातीय ( क्षत्रिय मानलेले पण प्रत्यक्षात शूद्र, शेतकरी, मिरासदार जातीय) होते. पेशवे हे कोकणस्थ ब्राम्हण होते. पेशवा सत्तेचे केंद्रीकरण पुणे, वाई, व ब्राम्हण संस्थानिकांच्या भूमीत झालेले होते. पेशव्यांच्या राज्याचे मराठा, धनगर शासकांशी जातीसंघर्ष सुरू होते. पेशवाईने शिवाजी - संभाजींचे मराठी प्रागतिक राज्य नष्ट करून ब्राम्हणी धर्मशास्त्रीय जातीसामंती राज्य उभारले होते. त्यामुळे इंग्रज, मराठा असे शब्द प्रयोग वास्तविक नाहीत. अस्पृश्य जातीय महाराष्ट्रातील महार सैनिक ब्राम्हणी पेशव्यांच्या पिळवणूक दडपणुकीला वैतागून संतापून इंग्रजांच्या फौजेत गेले आणि त्यांनी इंग्रजांच्या बाजूने लढून भीमाकोरेगावच्या युद्धात पेशवाईचा खात्मा केला.

31 डिसेंबर 1817 रोजी रात्री 10 वा. शिरूर येथील इंग्रजांच्या छावणीत मुंबई देशी पायदळाच्या पहिल्या रेजिमेंटच्या दुसऱ्या महार बटालियनला इंग्रजांनी 28 हजार सुसज्ज पेशव्यांच्या सैन्याविरुद्ध लढण्याचा आदेश दिला. पेशव्यांच्या सैन्यात सेनापती बापू गोखलेच्या नेतृत्वात 20 हजार घोडदळ, 8 हजार पायदळ तसेच त्रिंबक डेंगळे, विंचुरकर इत्यादी सरदार आणि प्रचंड तोफखाना होता. इंग्रजांच्या आर्मीचे नेतृत्व कॅप्टन फ्रान्सिस स्टांटन याच्याकडे होते. त्याच्या जवळ आठशे सैनिक होते. त्यात सर्व जातीजमातीचे सैनिक होते. परंतु त्यात 500 महार सैनिक होते. हे महार सैनिक केवळ नोकरी म्हणून युद्ध करत नव्हते. पेशव्यांच्या जाती विषमतेच्या गुलामगिरीच्या राज्याला लढून नष्ट करण्याची एक ' समाजपरिवर्तक ' जाणीव महार सैनिकांमध्ये दिसते. त्यावेळी महार सैनिकांचा एक नायक होता दुसरा शिदनाक. शिदनाकाच्या अनेक आख्यायिकांमध्ये त्याचे पेशव्याच्या सत्तेविरोधी जातिगत विरोधाचे व लढाऊ स्वाभिमानाचे प्रखर दर्शन घडते.

31 डिसेंबरच्या रात्री शिरुरहून कडाक्याच्या थंडीत खडतर प्रवास करीत साधनसामुग्रीच्या अभावात उपाशी अवस्थेतील 500 महार व इंग्रजांचे इतर सैन्य 26 मैलांचे अंतर चालून पुण्याच्या दिशेने कोरेगाव येथे सकाळी पोहोचले. 1 जानेवारी 1818 ला सकाळी 9 वाजेपासून सलग बारा तास लढाई सुरू झाली. पेशव्यांचे सैनिक पळून गेले. बाजीराव दुसरा पुलगावला पळून गेला. रात्री 9.30 वा. पेशव्यांनी माघार घेतली. 500 महार सैनिकांनी उपाशी अवस्थेत अविरत पराक्रमाची शर्थ केली आणि इंग्रजांचा विजय झाला. 500 महारांनी जातीय गुलामगिरी लादणाऱ्या पेशव्यांच्या राज्याचे निर्मूलन करून सूड उगवला. तत्कालीन ब्रिटिशांनी महार सैनिकांचे आभार मानले. 26 मार्च 1821ला कोरेगावला त्यांनी महार सैनिकांच्या पराक्रमाची साक्ष देणारा युद्ध विजयस्तंभ उभारला. या स्तंभावर सोमनाक, रामनाक, येसनाक, भागनाक, हरनाक, अंबनाक, काननाक, रुपनाक, लखनाक या शहीद महार सैनिकांनी नावे कोरण्यात आली आहेत.

ब्रिटिशांनी जाती आधारीत ' मार्शलरेस ' थिअरीने भारतीय सैन्याचे विश्लेषण मांडून जातीआधारित सैन्य उभारले. त्यात अस्पृश्यांमधून सुरुवातीलाच महार रेजिमेंट उभारली. या दलित शोषित जातीचा वापर त्यांनी एतद्देशीय उच्च सामंती जातीय सत्तांचा बिमोड करण्यासाठी केला. पण त्यांच्या मुक्तीसाठी पूर्ण प्रयत्न करणे इंग्रजांच्या हिताचे नव्हते. तरीही या लष्करी नोकऱ्या, मिळालेले तुटपुंजे शिक्षण यांच्या जोरावर जातीविरोधी सुधारणा आणि प्रतिकाराच्या प्रेरणा जोपासल्या गेल्या. महार रेजिमेंटचा लोगो कोरेगाव स्तंभाची प्रतिकृती म्हणून १९४७ पर्यंत राहिला आणि शिवाजी महाराजांच्या जातीविरोधी प्रेरणा महार रेजिमेंटच्या गटात टिकून राहिल्या. महार रेजिमेंटचे ' वीर शिवाजी के हम सैनिक ' हे संचलनगीत असून त्यात शिवबांचा वारसा अभिमानाने जोपासला आहे. ब्रिटिश प्रणित महार रेजिमेंटच्या 1 जानेवारीच्या लढाईने पेशवाई नष्ट करून आधुनिक जातिविरोधी भांडवली विकासप्रक्रियेच्या ब्रिटिश राजवटीचा प्रारंभ झाला. याचे मूल्यमापन केवळ राष्ट्रवादाच्या रूढ चौकटीत करता येत नाही. राष्ट्रवादाचा पाया असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार अधिक पायाभूत आहे. म्हणून या लढ्याची स्मरणगाथा सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे.

1 जानेवारी 1927 मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला भेट देऊन मानवंदना दिली. या दिवसापासून आंबेडकरी चळवळीचे पर्व पुढील काळात गतिमान झाले. मार्च - डिसेंबर 1927 मध्ये महाडचा समतासंगर, एप्रिलमध्ये ' बहिष्कृत भारत ' च्या पत्रकारीतेचा आरंभ, समता संघाची स्थापना आणि 25 डिसेंबर 1927 मध्ये मनुस्मृतीदहन असा घटनाक्रम पुढे झेपावत जातो. 1892 पर्यंत ब्रिटिश आर्मी व महार बटालियन 1 जानेवारीला या विजयस्तंभाला मानवंदना देत होते. पहिल्या महायुद्धानंतर 1926 मध्ये सैन्य व पोलिस खात्यात ब्रिटिशांनी महार तरुणांना प्रवेश नाकारला. या विरोधात चळवळ उभी राहिली व 1 जानेवारी 1927 ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भीमा- कोरेगावला आले.

आंबेडकरोत्तर काळात 1990 पर्यंत भीमा कोरेगावला दरवर्षी मानवंदना देणारे प्रघात अल्प प्रमाणात रूढ होते. तुलनेने चैत्यभूमी (6 डिसेंबर), दीक्षाभूमी (14 ऑक्टो) या दोन्ही स्थानांचा मात्र अधिक बोलबाला राहिला आहे. ही दोन्ही स्थळे डॉ आंबेडकरांचे निर्वाण दिन व बौद्ध धम्मदिक्षा दिन या दोन दिवसांचे पुनस्मरण करतात. भीमा कोरेगावचा युद्ध स्तंभ मात्र आंबेडकर पूर्व महार सैनिकांच्या सामूहिक संग्रामाची आठवण देतो. आंबेडकर पूर्व काळातील जातीविरोधी संघर्षात अस्पृश्य जातीय प्राणपणाने लढले आणि जिंकले याची साक्ष यातून मिळते. अस्पृश्य कनिष्ठ जातींनी जातिव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले याचा हा एक पुरावा आहे. 1990 नंतर जागतिकीकरणाचे पर्व सुरू झाले. आरपीआय, दलित पँथर इत्यादी पक्ष संघटनांच्या तुलनेत 90च्या दशकात कांशीराम यांच्या राजकीय गतीशीलतेने भीमा कोरेगावच्या स्तंभाला 1 जानेवारीस जाऊन मानवंदना देणे हा प्रघात निर्माण केला. 1 जानेवारीचे सेक्युलर वर्ष सुख समाधानाचे सदिच्छा देणाऱ्या आकृतीबंधात होते. ते आता भारतात असे समतावादी स्वातंत्र्यकारी सेक्युलर वर्ष सुरू होण्यासाठी जाती मोडणाऱ्या संघर्षाच्या ध्येयवादाची आठवण करून देण्याचे कार्य भीमा कोरेगावच्या मानवंदनेत सुरू झाले आहे.

ब्राम्हणी विचारधारेने भीमा कोरेगावच्या युद्धाला ' मौनाचा कट ' करून आठवणीतून पुसून टाकण्याचा सतत प्रयत्न केला आहे. 1 जानेवारी 2018 रोजी या युद्धाला दोनशे वर्ष पूर्ण झाली होती. त्या काळात सोशल मीडिया, मराठी वृत्तपत्रे ई. मध्ये पब्लिक डिस्कोर्स झाला. भीमा कोरेगावची स्मरणगाथा केवळ भूतकालीन घटना नसून आज दैनंदिन जीवनात जातीसंघर्ष करणाऱ्या अनुसूचित जाती जमातीसाठी ती वर्तमानात व्यवस्थेशी संघर्ष करण्यासाठी समकालीन प्रेरक स्मृती बनते. प्रचलित इतिहास ज्ञानाची चिकित्सा करून विषमतेची व्यवस्था मोडून मुक्तिदायी ज्ञानव्यवहार विकसित करण्याची ती सामाजिक प्रक्रियाही बनू शकते. तिचे उपयोजन पर्यायी क्रांतिकारी सामाजिक राजकीय चळवळीच्या अनुपस्थितीत केवळ अस्मितेचे प्रतिक करण्यात होत आहे. या ऐतिहासिक स्मृती प्रतीकांना आजच्या आपल्या जीवन मरणाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने वापरले गेले पाहिजे तरच ते अर्थपूर्ण ठरू शकते.

ब्राम्हणी इतिहासकार भीमा कोरेगावच्या इतिहासाबद्दल तीन युक्तीवाद रचत असून ते प्रक्षेपित करत आहेत.

1. भीमा कोरेगावचे युद्ध झालेच नाही. ही इंग्रजरचीत मिथ आहे.
2. युद्ध झाले तरी इंग्रज जिंकले नाही. पेशवे पराभूत झाले नाहीत. तात्पर्य पेशवाईचा अंत वगैरे झाला नाही.
3. इंग्रजांनी जातीय भांडणे लाऊन त्याचा लाभ घेतला. जातीय भांडणामुळे अज्ञानी महार हे देशापेक्षा जातिभानाने लढले. तद्वतच महारांचा लढा राष्ट्रविरोधी, देशद्रोही व देशाचे शत्रू यांचा फायदा करून देणारा होता.

या तिन्ही युक्तिवादातील तथ्यांममधील फरक पाहिला तर यातील वैचारिक लबाडी लक्षात येते. भीमा कोरेगावचे युद्ध झाले हे तथ्य आहे. इंग्रजांनी तेथे युद्ध विजयास्तंभ बांधला, ही पुरातत्त्वीय वास्तू नसती तर या इतिहासाला माती खाली गाडून टाकण्यात प्रस्थापित मुख्यप्रवाही (ब्राम्हणी) इतिहासकर्त्यांना यश आले असते. पेशवे दफ्तरात ' इंग्रजांविरुद्ध लढताना आम्ही पळून गेलो आणि महार सैनिकांनी इंग्रजांच्या बाजूने पराक्रम केला असे तथ्य कोणी लिहिले असते का ? इतिहास नेहमी जेत्यांचा असतो. पराभूत झालेल्यांची तथ्ये स्वीकारली जात नाहीत. या विधानाने बचाव करणे भीमा-कोरेगावच्या लढाईतील पेशव्यांच्या मैदानी माघारीला ' गनिमीकावा ' पळून जाण्यासाठी यशस्वी माघार असे संबोधणे तथ्यकारक तरी आहे काय?

28 हजाराच्या प्रचंड फौजेची 500 महार सैनिकांपुढे होणारी पीछेहाट, माघार, गनिमी कावा वगैरे काय असते ? शब्दछल करून तथ्ये लपवता येत नाही. 28 हजाराच्या प्रचंड फौजेने इंग्रजांच्या मुठभर सैन्यासमोर माघार घेणे म्हणजे मोठी मुत्सद्देगिरी वैगरे भासवणारे असे हास्यास्पद युक्तिवाद करतात. पेशव्यांचे सैन्य ' गनिमी काव्याने पळून गेले नाही ' तर माघारी गेले असे म्हटले तर ते पुन्हा गनिमी काव्याने परतले का नाही ? 1 जानेवारी 1818 नंतर शनिवारवाड्यावर ताबा मिळवण्यासाठी दुसरा बाजीराव व त्याचे सैन्य पुन्हा फिरकले का नाही ? गनिमी कावा असा असतो काय? शिवछत्रपतींच्या गनिमी काव्याचा यापेक्षा जास्त अपमान ते करीत आहेत.

देशात व राज्यात संघ भाजपाच्या हिंदुत्ववादी, ब्राम्हणी, फॅसिस्ट सत्तारोहनातून राष्ट्रभक्तीच्या अत्यंत सोयीच्या व विवेकहिन लेबलींगने देशप्रेमी व्यक्तिलाही किळस वाटते आहे. पेशव्यांनी मराठ्यांचे आरमार व टिपूसुलतानचे राज्य इंग्रजांसोबत लढून नष्ट केले. हे देशद्रोहाच्या व्याख्येत कधीच बसत नसते? परंतु महार सैनिक इंग्रजांच्या ' जातीय फोडा झोडा ' राजकारणाचे बळी ठरले आणि देशद्रोही वर्तन करीत त्यांनी मातृभूमीच्या शत्रूला इंग्रजांना सत्तास्थानी आणण्यात फशी पडले, असा सूर आता सोशल मीडियातल्या पब्लिक डिस्कोर्समधून त्यांनी मध्यवर्ती आणला होता. जात आणि राष्ट्र या दोन्ही संकल्पना कायम विरोधी आहेत. जातीय भेदभाव हा राष्ट्रांतर्गत मामला असून तो नेहमी जातीय शास्त्यांच्या मर्जीनुसार त्याच चौकटीत सोडविला पाहिजे असा एकात्म राष्ट्रवादी विचार मांडला जातो. मूलतः राष्ट्रवाद या संकल्पनेचा राजकीय आशय किंवा राष्ट्राची संकल्पना आधुनिक काळात फ्रेंच राज्यक्रांतीतून पुढे आली आहे. भारतात आधुनिक राष्ट्रवादाचा विकास ब्रिटिश वसाहत काळात 19 व्या व 20 व्या शतकात झाला आहे.

पोस्ट मॉडरनिस्ट, पोस्ट कलोनियल अशी मीमांसा आता भारतात कठोर जातीय विषमता, शोषण शासन नव्हते ते ब्रिटिशांनी रचले असे सांगत आहेत. संघपरिवाराला अशी मीमांसा हवीच आहे. ' मुस्लिम आक्रमकांनी जाती, अस्पृश्यता, स्त्रीदास्य पक्के केले ' ही त्यांची जुनी थिअरी आहेच. संघ परिवारासाठी दलित ( रोहित वेमुला व इतर लढवय्ये कार्यकर्ते ) देशद्रोही वा नक्षलवादी आहेत. ते आज आहेत तसेच इतिहासात 500 महारही आहेत. डाव्यांची राष्ट्र कल्पना वर्गीय आहे. पण भारतात वर्ग लक्षी राष्ट्रकल्पना जाती पितृसत्ताक गाभ्याप्रत पोहोचत नसल्याने ब्राम्हणी राष्ट्रकल्पनेशी प्रतिकार करताना जनमानसात रुजू शकलेला नाही. मध्यममार्गी औपचारिक सेक्युलर वळणाचा राष्ट्रवाद ही ब्राम्हणी विचारमूल्यांचा भेद करत नाही. जाती पितृसत्तेच्या नि:पाताखेरीज राष्ट्रीय समाज साकारणार नाही. हा फुले आंबेडकरांचा विचार राष्ट्र राज्य 1 राष्ट्रवाद यांची संकल्पना समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आणि लोकशाही मूल्ये या तत्वांच्या आधारे पुढे आणतो.

1 जानेवारी 1927 मध्ये भीमा कोरेगाव येथील भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी ' महार सैनिकांनी जाती व्यवस्थेमुळे परकीय इंग्रजांच्या साहाय्याने जातीय दडपणूक, पिळवणूक लादणारी पेशवाई नष्ट करण्याचा जो यशस्वी प्रयत्न केला तो एकीकडे पेशव्यांचे ब्राम्हणी राज्य संपवणारा तर दुसरीकडे परकीय इंग्रजांची जातीविरोधी अवकाश देणारी राज्ययंत्रणा आणणारी विरोधी ऐक्याची कृती होती ' याची साक्ष काढली आहे. जाती बंदिस्ततेमुळे व गुलामगिरीमुळे कनिष्ठ जातींना सन्मानाचे जगणे प्राप्त करण्यासाठी जो देश परकीय शत्रूंची मदत घेण्याशिवाय काही पर्याय शिल्लक ठेवत नाही, तो देश ' राष्ट्र ' म्हणून कसा असू शकतो ? ब्रिटिशपूर्व काळात भारत एक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात नव्हता. इतिहासाच्या कोणत्या विकासकामात राष्ट्रनिर्मिती होते, त्याची संकल्पना कशी आकारते, हे समजून घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही. पेशवाईचे शोषित पीडित शेतकरी कारू नारू जाती आणि सर्व जातीय स्त्रिया होत्या.

पेशवाई नष्ट होताच पुणे वाई येथील ब्राम्हण स्त्रियांनी पेढे वाटले व जल्लोष केला. या स्त्रियाही देशद्रोही वर्तन का करत होत्या? पुण्यात पेशवाईचे जातकेंद्री विकासाचे प्रारूप काय होते ? सर्व सवर्ण व ब्राम्हणी पेठांमध्ये पाण्याची सुविधा करण्यात आली. पण अस्पृश्य वस्त्यांना पाण्याचा हक्क नाकारण्यात आला. पुढे जोतीराव फुल्यांना अस्पृश्यांसाठी पाण्याचा हौद खुला करावा लागला.

राष्ट्र संकल्पनेचा विकास भारतात जातीय हितसंबंध तसेच ठेवून परकीय वसाहतवादी राजवट नष्ट करून जातीय शास्त्यांच्या हाती राज्य शकट देण्याच्या चौकटीत झाला आहे. जातीव्यवस्था नष्ट करणे, स्त्रीमुक्ती घडवणे हा राष्ट्रवादाचा आशय कधीच राहिला नाही. त्यामुळे राष्ट्रांच्या भूमीत जातीय शास्त्यांच्या विरोधात उठाव करणाऱ्या शोषित जाती/ व्यक्ती ' जातिविद्रोही ' असूनही ' देशद्रोही ' प्रक्षेपित करण्यात उच्चजातीयांचे हितसंबंध अबाधित ठेवणारी मनोधारणा पोसते. गेल्या तीन चार वर्षात सरकार विरोधात संघपरिवाराच्या विचारधारेच्या विरोधात बोलणाऱ्या लिहिणाऱ्या व्यक्ती, पक्ष, गट, समूहाला देशद्रोही असल्याचे प्रमाणपत्र सातत्याने दिले जात आहे. भीमा कोरेगावच्या एका कार्यक्रमाला पूर्वीच देशद्रोही म्हणून जाहीर केलेला उम रखालिद आला की पूर्वीचे तथाकथित देशद्रोही ठरवलेले 500 महार आणि आज डावे आंबेडकरवादी मार्क्स लेनिनवादी, माओवादी विचारधारेने सामाजिक आर्थिक सर्वहारा यांच्यासाठी लढणारे कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी यांच्या देशद्रोही असण्याच्या सुलभीकरणाला ब्राम्हणवाद्यांबरोबरच पारंपारीक फुले आंबेडकरवादी यांच्यातर्फेही जे काही समर्थन मिळते, त्यातून फुलेआंबेडकरवादी प्रवाहाने भाजपच्या सरकारद्वारा विरोधकांच्या वैचारिक व शारीरिक दमनाला खतपाणी मिळू अशी भूमिकाही घेतली पाहिजे.

युएपीए सारखे कायदे संविधानाच्या पायावरच आघात करतात, हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे. देशद्रोहीकरण करण्याच्या वैचारिकतेला ऐतिहासिक पृष्ठभूमी राहिली आहे. डॉ. आंबेडकरांना ' ब्रिटिशधार्जिणे ' राष्ट्रद्रोही म्हणण्यात काँग्रेस, गांधीवादी, डावे आणि संघ यांनी भूमिका बजावली. फुल्यानांही याच मापात मोजले आहे.

आज देशातील साधनसंपत्ती उघड छुप्या तऱ्हेने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कवडीमोलाने देणारे उच्च जातवर्गाचे राज्यकर्ते ' देशभक्ती ' चे लबाड तत्वज्ञान पाजळत आहेत. सरकारे किंवा राज्य यंत्रणा आणि देशी विदेशी भांडवलदार यांच्यातील साटेलोटे, मागास जातीवर्गांचे शोषण दमन यातील बारकावे समजून घेतले तर राष्ट्रवादाचे डोस पाजणाऱ्या सत्ताधारी गटाचे किंवा त्यांच्या पक्षाचे हितसंबंध उघड होतात. आपल्याला तथाकथित nationalist होण्याचा पवित्रा घेण्याची काहीच आवश्यकता नाही. जातीअंत, स्त्रीमुक्ती, वर्गक्रांती या मुक्तिदायी लढ्यांचा प्लॅटफॉर्म nationalism चा नाही. तो rationalism चा आहे, मानवमुक्तीचा आहे. मानवमुक्ती की देशभक्ती असा मुर्खत्वाचा पेच कोणी ठेवत असेल त्याचा सरळ भेद केलाच पाहिजे. मानवमुक्ति शिवाय मातृभूमी असूच शकत नाही. भीमा कोरेगावच्या युद्धात 500 महारांपुढे देशभक्तीचा पेच नव्हताच. देशी अवतारात बसलेले जाती पित्तृसत्तेचे नियंते हेच खरे शत्रू होते. त्यांचा खात्मा हाच तात्कालिक प्रश्न होता. ही लढणाऱ्या दलित सैनिकांची सुप्त निषेधाची व तात्पुरत्या जाती प्रतिकाराची जाणीव होती. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भीमा कोरेगाव येथे केलेल्या भाषणात हेच निदर्शनास आणले आहे. दलित शोषित जातींना ब्राह्मणी शास्त्याविरोधात लढण्यास परकीय शक्तीची मदत घ्यावी लागते, इतकी जातीव्यवस्थेची बंदिस्तता क्रूर व अभेद्य होती.

ब्रिटिशांनी आणलेल्या आधुनिक भांडवली साम्राज्यवादात जाती मोडण्याच्या वाटा खुल्या होताना दिसल्या. कारण ह्या नव्या उत्पादन व्यवस्थेने जाती सामंती उत्पादन व्यवस्थेवर प्रहार करून जातीव्यवस्थेची क्रूर व अभेद्य बंदिस्तता भेदली होती. म्हणून पुढील ऐतिहासिक विकासक्रमात ' इंग्रजांचे आधुनिक राज्य आले म्हणूनच अस्पृश्य जातींना सार्वजनिक शिक्षण, सैन्य, रेल्वे व अन्य आधुनिक सरकारी प्रशासनात काही काळ आत्मविकासाचा अवकाश खुला झाला. स्त्री प्रश्र्नाला वाचा फुटली. फुले, आंबेडकर, पेरियारयांचा उदय याच इंग्रजी राज्यातून झाला.

आता ब्रिटीशोत्तर - स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्रवादाच्या आणि जागतिक भांडवलशाहीच्या उदारीकरण खाजगीकरणाच्या काळातील राष्ट्रवादाच्या संकल्पना पुनर्व्याख्यांकीत कराव्याच लागल्या तर त्या मानव मुक्तीच्या सापेक्ष तत्वावर कराव्या लागतील. त्यातील वर्ग,जाती,लिंगभाव यांच्या कसोटीवर त्यातील हितसंबंधाचा पैस तपासून पाहिला पाहिजे.

- सचिन गरुड

(लेखक डाव्या व फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते असून इस्लामपूर येथील क.भा. पा. कॉलेजमध्ये इतिहास विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)