महाविकास आघाडी सरकार सामाजिक न्यायाचे सरकार आहे असे कसे म्हणायचे ?- इ झेड खोब्रागडे

दि 7मे 2021 च्या GR नुसार सेवाजेष्ठतेनुसार पदोनत्ती देणे सुरू आहे. ही पदे 67% पेक्षा जास्त भरता येणार नाहीत. कारण 33 % पदोन्नती ची आरक्षित पदे आहेत आणि ती सगळी आरक्षित प्रवर्गातून भरावी लागणार. ही 33 % पदोन्नतीची पदे भरण्याचा GR काढावा व पदे भरावीत हीच तर मागासवर्गीय संघटनांची मागणी आहे. म्हणूनच 7 मे2021 चा GR रद्द करावा कारण यात 33 %आरक्षित पदे भरण्याचा उल्लेख नाही. तेव्हा, वरील दोन्ही वरील बाबींचा समावेश करून सुधारित GR काढला की सर्वांना : खुला वर्ग व आरक्षित वर्ग यांना फायदा होणार ,कोणावर ही अन्याय होणार नाही. संविधानाची समता व संधी मिळणेसाठी , हक्कासाठी चा हा संघर्ष आहे.

हीच मागणी काँग्रेस चे अध्यक्ष नाना पटोले आणि मंत्री डॉ नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड मॅडम यांनी लावून धरली. ही नेते मंडळी बोलली तरी. मंत्री अशोकराव चव्हाण व बाळासाहेब थोरात, तसेच पृथ्वीराज चव्हाण या नेत्यांसह सर्व काँग्रेस च्या आमदारांनी आवाज उठविला पाहिजे होता . तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या sc, st, obc, vjnt, sbc, sebc, minorities च्या सर्व आमदार यांनी मागासवर्गीयांच्या हितासाठी सरकारकडे मागणी केली पाहिजे होती. असे झाले असते तर दि 1 जून च्या मंत्रीगट बैठकीत निर्णय झाला असता .

अजूनही वेळ गेली नाही. मागासवर्गीयांच्या बाबत बोलणाऱ्या राजकीय पक्षांनी भाजपा सह ही मागणी घेऊन सरकारकडे आग्रह धरावा, महिला प्रतिनिधींनी सुद्धा. राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली तर एक तासात निर्णय होऊ शकतो. कारण, इतर कसलीही अडचण नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय आणून माननीय मुख्यमंत्री यांनी इच्छाशक्ती दाखवीत अंतिम निर्णय घ्यावा. शेवटी ,मुख्यमंत्री म्हणतील तेच होत असते.

आरक्षण कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयातील slp चे संदर्भात महत्वाचे काम म्हणजे अपुरे प्रतिनिधित्व साठी quantifiable data गोळा करून सादर करणे. मुख्यसचिव समितीने हे काम त्वरित पूर्ण करून सादर केले पाहिजे. यासाठी आग्रह धरण्याची गरज आहे. आरक्षण कायदा टिकला की अडचणी सुटतील. जे जे आरक्षण मागत आहेत त्या सर्वांनी आरक्षणाचे समर्थन केले पाहिजे. मग ते मराठा समाजाचे आरक्षण असो ,ओबीसी चे आरक्षण असो की त्यांना पदोनत्ती मध्ये आरक्षण देणे असो. आरक्षणाचे सगळे कायदे राज्य सरकारने टिकविले पाहिजे.

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, मागासवर्गीयांच्या हितासाठी एक पाऊल पुढे जाऊन काम करणारे असले पाहिजे. तसे करताना दिसले ही पाहिजे. येथे तर, संविधानाने दिले, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले तरी सरकार न्यायसंगत निर्णय घेत नाही. तेव्हा, पदोनत्ती मध्ये आरक्षण देऊन पदे भरण्याचा तसेच सरळ सेवा भर्ती सुरू करण्याचा आणि आरक्षण कायदा टिकविण्यासाठी आवश्यक ते सगळे करण्याचे काम करून हे सामाजिक न्यायाचे सरकार आहे हे माननीय मुख्यमंत्री यांनी कृपया दाखवून द्यावे.

इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि.

संविधान फौंडेशन नागपूर

M- 9923756900.